Wednesday, June 8, 2011

रामदेवबाबांनी घातला गोंधळ

स्वामी रामदेवबाबा यांनी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ज्या 10 मागण्या केल्या आहेत, त्यातील 1000 आणि 500 रूपयांच्या नोटा रद्द करण्यासंबंधीची लक्षवेधक मागणी त्यांनी तीन वर्षापूर्वी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पाच प्रस्तावांमधून घेतली असून ती या स्वरुपात मांडणे धोकादायक असल्याचे मत प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांनी व्यक्त केले. काळया पैशाच्या निर्मूलनासाठी अर्थक्रांतीने सुचविलेले पाच प्रस्ताव गेली 12 वर्षे चर्चेत असून त्यातील एकच मुद्दा घेतल्यास काळा पैसा आणि भ्रष्टाचारविरोधी लढा पुढे जाण्याऐवजी देश आर्थिक संकटात सापडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रतिष्ठानने या प्रस्तावाचे 2007 मध्येच स्वामीत्वहक्क (कॉपीराईट 1-29349/2007) घेतले आहेत.
काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार विरोधातील कोणत्याही चळवळीचे स्वागत केले पाहिजे, त्यामुळे रामदेवबाबा यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचे स्वागतच आहे, मात्र हा लढा आंदोलनांपेक्षा देशाच्या अर्थव्यवहारात तांत्रिक करेक्शनचा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. कॉपीराईट स्वरुपातील या प्रस्तावाचा असा वापर करणे रामदेवबाबांनी टाळायला हवे होते, अशी अपेक्षा अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केली. रामदेवबाबांची ही मागणी सरकारने फेटाळली आणि आता रामदेवबाबाही त्यासंबंधी काही बोलत नाहीत, याकडे या पदाधिकार्‍यानी लक्ष वेधले.
स्वामी रामदेवबाबांचे सहकारी आणि आझादी बचाव आंदोलनाचे नेते राजीव दीक्षित यांनी पुण्यात 2008 मध्ये अर्थक्रांती श्री.बोकील यांचे अर्थक्रांतीवरील सादरीकरण पाहिले होते. ( दीक्षित यांचे सहा महिन्यापूर्वी निधन झाले ) अर्थक्रांतीविषयी अधिक कुतूहल वाटल्याने त्यांनी हरिद्वार येथे रामदेवबाबांच्या आश्रमात रामदेबाबांसमोर हे सादरीकरण त्याच वर्षी पुन्हा घडवून आणले. अर्थक्रांतीचे कार्यकर्ते जगदिश पालोदकर यांनी आश्रमात सादरीकरण केले. तेव्हापासून बाबांची योगशिबिरे 1000 आणि 500 रुपयांच्या नोटा रदद कराव्यात, या मुद्द्याचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होत नाहीत. मात्र, हा मुद्दा आपण अर्थक्रांती प्रस्तावांमधून घेतला, असा उल्लेख बाबा कधीच करत नाहीत. अर्थक्रांतीच्या पाच कलमी प्रस्तावात नोटांचा हा मुद्दा तिसर्‍या क्रमांकावर असून तो शब्दशः असा आहेः ‘सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल. अर्थात इतर प्रस्तावांचा विचार केल्याशिवाय हा मुद्दा मांडणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकते.’
राष्ट्रपती भवनापासून व्यवस्थापनशास्र कॉलेजांपर्यंत गेली 12 वर्षे या प्रस्तावांच्या प्रसारासाठी आतापर्यंत 1200 सादरीकरण करणारे श्री. बोकील पुणे विद्यापीठातील सादरीकरणासाठी सोमवारी ( दि. 6) पुण्यात होते. ते म्हणाले, ‘ इतर चार प्रस्तावांशिवाय फक्त मोठ्या नोटा रद्द केल्या तर समांतर अर्थव्यवस्थेचा प्रचंड विस्तार लक्षात घेता देशावर मोठे संकट कोसळू शकते. भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर घसरु शकतो. बांधकाम क्षेत्रातील काळ्या पैशाचा प्रभाव पाहता ते क्षेत्र कोलमडून पडू शकते आणि त्यावर अवलंबून असलेले सिमेंट, वाहतूक, उर्जा आणि बांधकाम मजूर या क्षेत्रांचीही प्रचंड कोंडी होउ शकते. मोठ्या नोटा रद्द करणे हे ‘गंभीर आजारी’ पडलेल्या आपल्या देशासाठी अत्यावश्यक असे ‘ऑपरेशन’ आहे, मात्र ते त्या ‘ऑपरेशन’ची पुरेशी तयारी केल्याशिवाय ( वातावरणनिर्मिती, बँकींगमध्ये वाढ आणि चलनफुगवट्याला लगाम) करण्याचा प्रयत्न केल्यास ‘पेशंट’ दगावणार, हे ठरलेले आहे.’
राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील, भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख असे अनेक राजकीय नेते आणि इन्फोसिसच्या नारायणमूर्तींसारखे उद्योगपती, धार्मिक नेते श्री श्री रविशंकर अशा शेकडो नेत्यांनी अर्थक्रांतीचे सादरीकरण पाहिल्यावर या प्रस्तावांवर देशात व्यापक चर्चा झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले आहे. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराने जर्जर झालेल्या भारतात आता ‘सिस्टीम करेक्शन’ची गरज असून अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावात त्रुटी काढून दाखवावी नाहीतर त्यावर आयोग बसवून त्या दिशेने वाटचाल करायला सुरवात करावी, असे आवाहन अनिल बोकील यांनी केले आहे. ( अधिक माहितीसाठी पाहा ः www.arthakranti.org )
असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव
1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे .( आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता ) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो.
2.सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. ( उदा. 0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक )
3.सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. त्यामुळे तेथे भारतात होतात तसे रोखीने मोठे व्यवहार होत नाहीत.
4.शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित ( जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.