Thursday, October 28, 2010

त्यांच्या गृहप्रवेशानंतर 'मार्केट' कोसळणार !

अशात घर बांधण्याचा किंवा घर विकत घेण्याचा विचार असेल तर थोडे थांबा. घर बांधू नका, घर विकत घेऊ नका. असा अनाहूत सल्ला देण्याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण आहे ते मुकेश अंबानी नावाचा माणूस. त्याच्या घराचे बांधकाम पूर्णत्वास आले असून त्याचे कुटुंब नव्या घरात राहायला जाईपर्यंत नव्या घराचा विचार सुद्धा करू नका. आतली बातमी अशी आहे की या ‘महामानवा’चे घर पूर्ण म्हणजे त्याच्यावरून शेवटचा हात फिरेपर्यंत घरांचे भाव उतरण्याची शक्यता नाही. म्हणजे त्या महाघराला ऐनवेळी जी वस्तू लागेल त्या वस्तूचे भाव वाढू शकतात ! एवढेच नाही तर ती वस्तू तुम्हाला मिळेलच याची खात्री नाही. म्हणजे असे होऊ शकते की एक दार लावले आणि पैसे आल्यावर दुसरे घेऊ असे म्हणाल तर ते मिळणार नाही ! त्यापेक्षा काही दिवस थांबल्याने आपल्याला काय फरक पडतो ? सावध यासाठी करतो की तुम्ही घेत असलेला वस्तूचा विक्रेता एकतर मुकेश अंबानीच असू शकतो किंवा त्याचा भागीदार किंवा त्याने विकत घेतलेल्या जंगलातील लाकडे तोडून ते दार केलेले असू शकते ! त्यामुळे लावलेले दार काढून नेण्यासही सरकारी अधिकारी किंवा पोलिस किंवा न्यायालये कमी करणार नाहीत. इतकी नामुष्की ओढ्वून घेण्यापेक्षा चार दिवस थांबायला काय हरकत आहे म्हणतो ?

चार लाख 532.39 चौरस फूटाच्या प्लॉटवर 173.12 मीटर म्हणजे आपल्या भाषेत 27 मजले, प्रत्येक मजला, प्रत्येक खोली वेगळी, पहिले सहा मजले तर नुसते पार्किंग, सातव्या मजल्यावर गॅरेज, आठव्या मजल्यावर मिनी थिएटर, पुढील चार मजल्यावर म्हणजे 12 व्या मजल्यापर्यंत बाल्कनी गार्डन, शिवाय त्यातला नववा मजला आणीबाणीच्या वेळी राहण्यासाठी, दहाव्या आणि अकराव्यावर व्यायामशाळा, क्लिनिक, स्विमिंगपूल, 12 वा आणि 13 वा मजला पाहुण्यांसाठी राखीव, 14 वा आणि 15 वा पुन्हा आणीबाणीच्या काळात राहण्यासाठी, शेवटचे चार मजले खरोखर राहण्यासाठी, गच्चीत हेलिपॅड म्हणजे हेलिकॉप्टर उतरण्याची सोय असा एक न्यारा बंगला आपल्या मुकेश अंबानीने बांधला आहे. या बंगल्याची आणखी दोन- तीन वैशिष्ट्ये सांगायची राहिली. या बंगल्याला नऊ लिफ्ट आहेत आणि जिने चढण्याची वेळ आलीच कधी तर त्यांच्या कठड्यांना चांदीचे पाणी लावलेले आहे. घरात पुर्णवेळ काम करण्यासाठी 600 माणसे काम करणार असून त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था द्‍याळू मालकांनी याच बंगल्यात केली आहे. म्हणजे त्यांना चांदीच्या पाण्याला हात लावायला मिळणार म्हणायचे !

अंबानीच्या बंगल्याचे एवढे वर्णन यासाठी केले की अशात घर घेण्याची तुमची इच्छा अजिबात होऊ नये. त्याची कारणे तीन. पहिले आणि तिसरे आपल्या थेट हिताचे. ते म्हणजे सर्वच जीनसांच्या किंमती वाढल्या आहेत. दुसरे म्हणजे घर घेताना जो जळफळाट होण्याची शक्यता आहे, त्यातून अंबानी आणि आपल्याला अनेक अनुचित प्रसंगांना सामोरे जावे लागू शकते. आणि तिसरे म्हणजे त्याचा गृहप्रवेश झाला की ‘रिअल इस्टेट मार्केट’ कोसळणार असून आपल्याला स्वस्त घरे मिळण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थात निर्णय आपण आपलाच घ्यायचा आहे. कारण एवढा मोठा बंगला बांधल्यावर अंबानीकडे आपल्याला द्यायला पैसे राहिलेले नाहीत , त्यामुळे तो आपल्यातला सर्वात श्रीमंत माणूस असला तरी आपल्याला आपलेच खिसे तपासावे लागणार आहेत. एक मात्र नक्की, ते म्हणजे त्याच्या गृहप्रवेशानंतर जीनसांना मागणी येण्याची शक्यता नसल्याने मार्केट कोसळणार म्हणजे कोसळणार ! असे म्हणतात की त्याच्या बंगल्याचे काम चालू असताना आपल्या काही चलाख बांधवांनी आपापल्या बंगली त्याच मटेरियलच्या हिशोबात बांधून घेतल्या ! एक चर्चा अशी आहे की दिल्लीची राष्ट्रकुल स्पर्धेदरम्यान दिल्लीत( त्यातील काही पुण्यात) आणि त्याच दरम्यान मुंबईत घरे बांधण्याची स्पर्धाच लागली होती. त्यात कोण जिंकले याचे हिशोब अजूनही चालू आहेत. ते मोजणे अशक्य झाल्याने ती जबाबदारी आता प्राप्तिकर खात्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यातूनही आणखी काही बंगली बांधण्यासाठी काही बाबू प्लॉटच्या शोधात आहेत. पण हा परिणाम एवढाही मोठा नाही की मार्केटला सावरून धरेल . त्यामुळे मार्केट कोसळणार यावर विश्वास ठेवा आणि चार दिवस थांबाच !

मुंबईत घरांच्या किंमती 2009 मध्ये 60 ते 100 टक्के वाढल्या होत्या, अशी एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. मालमत्तेच्या किंमती कोसळणार असल्याचे भाकीत त्याच बातमीत करण्यात आले आहे. या घसरगुंडीची चाहूल म्हणून जे दाखले प्रसिद्ध झाली आहेत, ती वाचल्यावर त्याची खात्री पटते. मला खात्री आहे की ही आता तरी तुम्ही घर घेण्याचा किंवा बांधण्याचा मोह आवरता घ्याल. बातमीत म्हटले आहे की, दक्षिण मुंबईत एखाद्या रिअल इस्टेट एजंटने बिल्डरला पाच कोटींपेक्षा अधिक किंमतीची मालमत्ता विकून दिल्यास दोन टक्के दलाली आणि एक स्कोडा फॅबिया गाडी भेट म्हणून देण्याचे जाहीर केले आहे. दहा कोटीचा फ्लॅट विकून दिल्यास स्कोडा ऑक्टिव्हीया, 20 कोटींचा फ्लॅट विकून दिल्यास सी क्लास मर्सिडीज, 30 कोटींपेक्षा जास्तीचा फ्लॅट विकून दिल्यास ई क्लास मर्सिडीज , 50 कोटींपर्यंत हा आकडा गेला तर मर्सिडीज- एस, आणि एकाच प्रोजेक्ट्मध्ये 100 कोटी रूपयांचा धंदा मिळवून दिला तर रोल्स रॉएस ( 2 ट्क्के कमिशन फिक्स, या गाड्यांचा भारीपणा याच क्रमाने चढत जातो, असे गृहित धरायला हरकत नाही.) याचा अर्थ लक्षात घ्या, श्रीमंत दक्षिण मुंबईतील कोटींचे फ्लॅट आता विकत घ्यायला गिर्‍हाईक नाही ! बालंट नको म्हणून हुशार लोकांनी आपापली घरं अंबानीच्या आधीच ताब्यात घेतली. या दाखल्यांचेही तीन अर्थ होतात. एक म्हणजे मुंबईच्या फ्लॅटचे भाव पडणार. दुसरा अर्थ भारी गाड्यांचेही भाव पडणार आणि तिसरा अर्थ मार्केट कोसळणार ! त्यामुळे ज्यांना ज्यांना म्हणून स्कोडा, मर्सिडीज आणि रोल्स रॉएस घ्यायची आहे, त्यांनीही आणखी चार दिवस थांबावे. कदाचित तोपर्यंत अंबानीच्या नोकर चाकरांची खरेदीही पूर्ण होऊन जाईल आणि मार्केट पूर्ण ग्राहकराजाच्या म्हणजे आपल्या ताब्यात येईल !

अशीच आणखी बातमी. मुंबईतील झोपड्पट्टी पुनर्वसन योजनेतून (एसआरएस) काही बिल्डरांना 400 प्रकल्पातून 4000 कोटी रूपयांचा नफा मिळाला. ही योजना एकूण 32,000 कोटी रूपयांची असून त्याअंतर्गत एकूण दोन लाख घरे गेल्या 15 वर्षांत बांधून झाली आहेत आणि एकूण आठ लाख घरे बांधायची आहेत. या नफ्यावर या बिल्डरांनी कर भरावा की नाही, यावरून सध्या वाद सुरू आहे. त्याचे कारण असे की करमाफी जाहीर झाली होती, मात्र त्याचा ‘जीआर’ अजून निघाला नसल्याने बिचारे बिल्डर परेशान आहेत. पण मला खात्री आहे की लवकरच ‘जीआर’ निघेल आणि करमाफी मिळून हे बिल्डर नव्या जोमाने कामाला लागतील. ते कामाला लागेपर्यंत मुंबईत अतिक्रमण करून झोपडी बांधायला हरकत नाही. ज्यांना ते जमणार नाही त्यांच्यासाठी मार्केट पडणारच आहे. शिवाय आपण मुकेशला विनंती करू की त्याने लवकर गृहप्रवेश करावा ! ( ताजा कलमः आठ लाख घरांची किंमत- 32,000 कोटी, एका घराची किंमत - 5 हजार कोटी रूपये, जय भारत निर्माण ! )


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

Sunday, October 17, 2010

टिपण्णीः न्यायाधीशांची आणि वकीलाची...

‘न्याय हा गंगेच्या पाण्यासारखा निर्मळ असून, त्याला गालबोट लागलेले कोणत्याही न्यायाधीशाला आवडणार नाही’ असे माजी सरन्यायाधीश आर.सी.लाहोटी यांनी म्हटले होते. लाहोटीसाहेबांच्या या चार वर्षांपूर्वीच्या उद्‍गारांची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे अलिकडेच भ्रष्टाचाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेला सात्विक संताप. भ्रष्टाचाराला एकदाचे कायदेशीर तरी करून टाका, अशा शब्दात सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीविषयी न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी अधिकार्‍याच्या एका लाच प्रकरणावरून न्यायव्यवस्थेविषयीचे उघडेनागडे सत्य बाहेर आले. आपले प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये किती मुळातून बदलाची गरज आहे आणि ते किती तातडीने केले पाहिजे, हेही या प्रसंगामुळे देशासमोर आले. ‘सरकारी कार्यालयात पैशाशिवाय कोणतीच कागदपत्रे हलूच शकत नाहीत. विशेषतः प्राप्तिकर, विक्रीकर आणि सीमाशुल्क खात्यात भ्रष्टाचाराची अक्षरशः बजबजपुरी माजली आहे’ असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदविले आहे.हे तीनही विभाग करवसुलीची संबंधित आहेत, आणि सरकारची तिजोरी भरण्यात आघाडीवर आहेत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यावर या बजबजपुरीचा नागरिकांच्या आयुष्यावरील व्यापक परिणाम लक्षात येतो.

धनादेश न वटल्याबद्दलच्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी एका ज्येष्ठ वकीलाला दिलेल्या कानपिचक्या आणि त्या वकीलाने त्यावर दिलेले उत्तर आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर प्रकाश टाकणारे आहे. हे ज्येष्ठ वकील होते के.के. वेणुगोपाल. त्यांना काटजू म्हणाले, ‘मिस्टर वेणुगोपाल, अशा आरोपींची बाजू मांडणे हे आपल्यासारख्या ज्येष्ठ वकीलाला अजिबात शोभत नाही. महात्मा गांधी वकील होते, मात्र त्यांनी कधीच अशा लोकांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली नाही.’ हा विषय येथेच संपला असता तर बरे झाले असते. न्यायाधीशांच्या या टिप्पणीवर ‘प्रांजळ’ वकीलसाहेब म्हणाले, ‘साहेब, तुमचा सल्ला मी ऐकला तर माझे बहुतेक अशील मला गमवावे लागतील.’ न्यायाधीशांनी प्रशासनावर अशा शब्दात ताशेरे ओढण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे, मात्र न्यायाधीशसाहेबांनी यावेळी महात्मा गांधींचा उल्लेख केला तसेच वकीलसाहेबांनी जे उत्तर दिले, त्याचा विचार केल्यावर न्यायदानप्रक्रियेत मूलभूत बदलाच्या गरजेविषयी बोललेच पाहिजे. महात्मा गांधींनी 100 वर्षांपुर्वी या व्यवस्थेविषयी जे म्हटले होते, ते आपल्या समाजाने शब्दशः खरे करून दाखविले आहे.

महात्मा गांधींनी ‘हिंद-स्वराज्य’ हे पुस्तक लिहीले, त्याला 2009 साली 100 वर्षे झाली. त्यात गांधीजींनी इंग्रजांच्या न्यायव्यवस्थेवर कडाडून हल्ला केला आहे. त्यातला एक उल्लेख असा आहेः ‘ कोर्टे ही काही लोकांकरिता नाहीत. ज्यांना आपली सत्ता टिकवायची आहे ते कोर्टाच्या मार्गाने लोकांना ताब्यात ठेवतात. लोकांनी आपली भांडणे आपसात मिटवली तर तिसर्‍या पक्षाला त्यांना आपल्या सत्तेच्या अधीन करता येणार नाही. लोक जेव्हा आपली भांडणे मारपीट करून किंवा नातलगांना पंच बनून सोडवत तेव्हा ते खरे मर्द होते. कोर्टे येताच ते नामर्द बनले.’

हिंदुस्थानची दशा या प्रकरणात वकीली व्यवसायातील अनीतीकडे गांधीजींनी समाजाचे लक्ष वेधले आहे. ही न्यायव्यवस्था इंग्रजांनी आणली, म्हणून असावे कदाचित.. मात्र गांधीजी या व्यवसायातील अनीतीवर अगदी तुटून पडले आहेत. आता तर आपण स्वतंत्र भारतात राहात आहोत. स्वतंत्र भारतात न्यायव्यवस्थेतील गैरप्रकार आणि वकीली व्यवसायातील अनीती कमी होण्याऐवजी वाढलेलीच पाहायला मिळते आहे. एका ठिकाणी गांधीजी म्हणतातः ‘ माणसे वकील होतात ती काही परदुःख दूर करण्याकरिता नव्हे, तर पैसा मिळविण्यासाठी. तो एक कमाईचा रस्ता आहे. म्हणून वकीलाचा स्वार्थ भांडणे वाढविण्यात असतो. भांडण झाले की वकीलांना आनंद होतो, ही माझ्या माहीतीतली गोष्ट आहे. लहान-सहान वकील तर भांडणे लावतातही. त्यांचे दलाल जळवांसारखे गरिबांना चिकटतात आणि रक्त शोषून घेतात. हा धंदाच अशा प्रकारचा आहे की त्यात माणसांना भांडणे करायला उत्तेजन मिळावे.’ गांधीजींच्या वकील आणि न्यायदान व्यवस्थेविषयीच्या आणखी काही जहाल मतांचा उल्लेख येथे केला तर तो सध्याच्या वकीलांना आणि न्यायव्यवस्थेला कदाचित सहन होणार नाही ! 1909 सालीही न्यायदान व्यवस्था आणि वकीली व्यवसायाविषयी समाजात अशीच भावना होती, हे आश्चर्यजनक आहे. इंग्रजांची किंवा युरोपियनांची डॉक्टरी शिकणे म्हणजे गुलामगिरीची गाठ घट्ट करणे आहे, असे गांधीजींनी डॉक्टरी व्यवसायाविषयीही म्हटले आहे ! पण तो विषय वेगळा आहे.

गांधीजींच्या या विधानांशी आपण आज कदाचित 100 टक्के सहमत होऊच असे नाही, मात्र हे म्हणणे आपल्याला सरसकट फेटाळताही येत नाही, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. वकीली व्यवसायाला दोष देताना आपल्या न्यायव्यवस्थेलाही काही प्रश्न विचारावे लागणार आहेत.आमच्या न्यायालयांमध्ये सुमारे तीन कोटी खटले प्रलंबित का राहातात, न्यायाधीशांची संपत्ती जाहीर करण्यावरून वाद का होतात, गरीब माणूस न्यायालयाची पायरी चढायला अजूनही का घाबरतो, त्याला आपल्या भाषेत न्याय का मिळत नाही, मागच्या दाराने न्याय मिळविण्याची आणि न्यायालयांच्या उलटसुलट निकालांविषयी हल्ली एवढी चर्चा का होते, आपल्याच न्यायदानातल्या त्रुटींविषयी न्यायाधीशांना बोलण्याची वेळ वेळोवेळी का येते, न्यायालयाने दिलेल्या जनहिताच्या निर्णयांची अमलबजावणी का होत नाही, आणि त्याची द्खल घ्यावी असे न्यायालयांना का वाटत नाही, वकीलांच्या फीविषयी लपवाछपवी कधी संपणार आहे.... अशा अनेक प्रश्नांना आजही समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत.

न्यायाधीशमहाराजांचा सल्ला ऐकला तर बहुतांश अशील मला गमवावे लागतील, असे वकीलसाहेब म्हणतात. याचा अर्थ ज्येष्ठ वकीलांची वकीली ‘अशा’ अशीलांवर जोरात चालली आहे तर ! याचा दुसरा एक अर्थ असा होतो की ज्येष्ठ वकीलांची फी ‘अशा’च अशीलांना परवडते. आणि ते आम्ही जाहीरपणे सांगतो. अर्थात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशीलाची बाजू मांडण्यासाठी किती मिनिटांसाठी ( की सेकंदासाठी?) किती लाख रूपये घेतले जातात, हेही आता लपून राहिलेले नाही आणि रूपयांचा हा हिशोब बहुतांश ज्येष्ठ वकील रोखीने करतात, हेही सर्वांनी गृहीत धरले आहे. तेरीभी चूप मेरीभी चूप, असा हा मामला आहे. न्यायाधीशमहाराजांनी गांधीजींच्या आणखी एका तत्वाचा येथे उल्लेख करायला हवा होता. ‘साधन आणि साध्य यांच्यामध्ये संबंध नाही, ही तुमची समजूत फार चुकीची आहे.धोतर्‍याचे रोप लावून मोगर्‍याच्या फुलांची इच्छा बाळगता येत नाही’ हे गांधीजींचे ते तत्व आहे. न्यायदान व्यवस्थेतील गैरव्यवहार लपवून ठेवणे, याचा अर्थ न्यायासाठी न्यायालयाच्या दारात आलेल्या प्रामाणिक माणसाला न्याय नाकारण्यासारखे आहे.

भारतीय लोकशाही ही चांगले प्रशासन आणि आर्थिक व्यवस्थापनाअभावी पंगू बनली आहे. सरकारी प्रशासन कमी पडते म्हणून न्यायालयाकडे दाद मागण्याशिवाय लोकांसमोर दुसरा पर्याय नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायदान व्यवस्थेच्या शुद्धतेची केवढी काळजी घेतली गेली पाहिजे ? पण येथे तर त्याच व्यवस्थेतील माणसे हतबल होताना दिसत आहेत !

जन्मतारीख बदलल्याच्या गुन्ह्याखाली शिक्षकाला त्याच्या 75 व्या वर्षी सक्तमजुरीची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावल्याचे गेल्या चार वर्षातील एक प्रकरण आठवते. 1957 साली न्यायप्रविष्ठ झालेल्या या प्रकरणाचा निकाल तब्बल 47 वर्षांनी देण्यात आला होता ! याला न्याय म्हणायचे काय, आणि याला न्याय म्हणायचे असेल तर न्यायव्यवस्थेची सद्सद् विवेकबुद्धी हरवली, असेही जाहीर करावे लागेल. इंग्रजांनी जी न्यायदान पद्धती आपल्याला दिली, त्यातली न्यायदेवता आंधळी आहे. पण ती इतकी आंधळी आहे, की तिच्याभोवती सुरू असलेला गोंधळ तिला दिसत तर नाहीच, पण तिला तो ऐकूही येत नाही.म्हणून तर न्याय देणारे न्यायाधीश आणि अशीलासाठी न्याय मागणारे वकील आपली हतबलता जाहीरपणे व्यक्त करतात ! पण मग लोकांनी कोणाकडे दाद मागायची?

यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

Sunday, October 10, 2010

‘आधार’- प्रत्येक डोक्याला मानवी प्रतिष्ठा ?

पशू-पक्ष्यांची मोजदाद करण्यासाठी जेथे कोटयवधी रुपये खर्च केले जातात, तेथे माणसांची मोजदाद का होउ शकत नाही, हा प्रश्न अनेक वर्षे मनातून जात नव्हता. दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते, मात्र गेली शंभर वर्षे ती माणसाला त्याची ओळख देउ शकली नाही, त्यामुळे ती माणसांची खर्‍या अर्थाने मोजदाद मानता येत नाही. भारतात इंग्रजांनी जनगणनेला सुरवात केली आणि स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांच्या अनेक गोष्टी आम्ही चालू ठेवल्या तशी जनगणनेची पद्धतही सुरू राहिली. अर्थात जनगणना ही चांगली पद्धत आहे, मात्र इंग्रजांनी वकीलांना दिलेला काळा कोट आणि अशा अनेक आता फालतू म्हणता येतील अशा पद्धती आम्ही बदलू शकलो नाही. असो...प्रश्न आहे, माणसांची काटेकोर मोजदाद आम्ही गेली 63 वर्षे करू शकलो नाही. सामान्य माणसाच्या हिताचा पुकारा केल्याशिवाय लोकशाहीचे ढोल वाजत नाहीत. असे ढोल वेळोवेळी वाजले, मात्र तेही येथील माणसांना ‘भारतीय माणूस’ किंवा ‘ भारतीय नागरिक’ अशी ओळख देऊ शकले नाहीत. प्रत्येक भारतीय माणसाला ‘युनिक आयडेंटीटी क्रमांक’ मिळणार, ही सरकारची घोषणा म्हणूनच आनंददायी ठरते आणि आता तर तो क्रमांक देण्यास सुरवातही झाली आहे !

‘युनिक आयडेंटीटीफिकेशन ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया’ ने या महत्वाकांक्षी योजनेला ‘आधार’ असे नाव दिले, हेही सुखावून जाणारे आहे. म्हणजे कोटयवधी रूपये खर्च करून हा एवढा मोठा खटाटोप कशासाठी करावयाचा , याचे भान आपल्याला त्यानिमित्ताने राहील. कोणाच्या कंपनीला सरकारी कंत्राट हवे आहे म्हणून किंवा कोणाला मार्केटिंग करायचे म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आलोली नाही. जगातल्या दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या ( अंदाजे 120 कोटी) असलेला भारत हा आगामी काळात जगाची एक मोठी बाजारपेठ झालेला असेल, यात शंका नाहीत. आणि त्या व्यापाराची गणिते सुरळीत पार पडावीत यासाठी कदाचित हा ‘डेटा’ वापरला जाईल, मात्र त्याचा तो मूळ उद्देश नाही. या खंडप्राय देशाची इंग्रजांनी मोजणी केली आणि माणसे मोजण्याची पद्धतही सुरू केली, कारण त्याशिवाय या देशाचे व्यवस्थापनच करणे शक्य नव्हते. त्यांना राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी फक्त डोकी मोजली. आता या प्रत्येक डोक्याला ओळख द्यायची आहे. कारण लोकशाही समाजवादाची ती एक अट आहे. त्या अटीचे भान आम्हाला जरा उशिराच आले, हेही मान्य करावे लागेल. पशुपक्ष्यांची गणना केलीच पाहिजे, याविषयी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, मात्र त्याआधी माणसांची गणना झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे, जी स्वातंत्र्यानंतर 63 वर्षांनी पूर्ण होते आहे.

हा देश सांभाळणे इंग्रजांना जड जात होते त्यामुळे त्यांनी भारतीय संस्थानिक आणि नोकरदारांची मदत घेऊन तो कसाबसा सांभाळला. भारतीयांना तो सांभाळता येईल, असे इंग्रजांना अजिबात वाटत नव्हते, आणि ते एकप्रकारे खरेच होते. सध्याची परिस्थिती पाहता त्याची प्रचिती येते. अनेक विसंगतींमध्ये आम्ही लोकशाही टिकवून आहोत, मात्र त्यासाठी दररोज आम्ही किती किंमत मोजत आहोत, याची आम्हाला जाणीव आहे. दहशतवाद्यांनी आमचे प्राध्यान्यक्रम बदलायला लावले आहेत. नक्षलवादी नाव दिलेल्या आमच्याच तरूणांविरुद्ध युद्ध करण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. एकीकडे स्वर्गसुख आणि दुसरीकडे नरकयातना, या विसंगतीत आम्ही दररोज जगत आहोत. आकारमानाचाच विचार करायचा तर आजही आमचा देश जगात सातव्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. या महाकाय देशातील लाजीरवाण्या विसंगती दूर करायच्या असतील तर देशाचे प्रशासन /व्यवस्थापन उत्तम असले पाहिजे, याला पर्याय नाही. ‘आधार’ योजना त्या सुसंगतीकडे घेऊन जाते, म्हणून तीची सुरवात आनंददायी आहे.


‘आधार’ मुळे कोणत्या गोष्टी साध्य होतील, असे सांगितले जाते आहे, ते आता पाहू. आजही आमच्या लाखो बांधवांकडे भारतीयत्वाची अधिकृत ओळख नाही, ती ओळख सर्वांना मिळेल. दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना त्यांच्यासाठीच्या योजनांचा लाभ चांगल्या प्रशासनाअभावी मिळत नाही, त्यात बनावट नावे, संख्या घुसडण्यात येतात, त्याला पायबंद बसेल. आज केवळ 45 टक्के नागरिकांचे बँकेत खाते आहे, म्हणजे 55 टक्के नागरिकांना पत नाही. सर्व नागरिकांना बँक खात्यामार्फत ती पत देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. शिवाय देशातील अधिकाधिक आर्थिक व्यवहार बँकेद्वारा करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी येवून देशातील काळा पैसा नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल. देशातील कोणत्या घटकांसाठी कोणत्या योजनांना चालना द्यायची , यासंबंधीचे काटेकोर नियोजन करणे शक्य होईल. देशातील घुसखोर आणि दहशतवादी यांना ओळखणे सोपे होईल. ( या कार्डाची कॉपी करता येणार नाही, अशी काळजी घेण्यात आली आहे.) जेथे संशयास्पद काही चालले आहे, त्यावर नजर ठेवणे आणि त्यातील माणसांवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल.
आणखी एक गोष्ट यामुळे साध्य होईल, सर्व भारतीय नागरिक एका रांगेत बसले आहेत, त्यांच्यात संपत्ती, जात, धर्म, पंथ, राज्य, भाषांचे भेद कमी होतील आणि देशभावना वाढीस लागण्यास मदत होईल. या योजनेला चांगल्या प्रशासनाची जोड मिळाली तर खर्‍या कल्याणकारी लोकशाहीचा अनुभव आम्ही घेऊ शकू. एकप्रकारे भारतीय नागरिक म्हणून ज्या प्रतिष्ठेचे स्वप्न आम्ही पाहात आहोत, ती प्रतिष्ठा त्याला मिळवून देण्याच्या दिशेने आम्ही गांभीर्याने प्रवासाला निघालो आहोत, असे वातावरण ‘आधार’ मुळे तयार होईल.
‘आधार’ विषयी काही श्रीमंतांनी काही फालतू आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की आमची खासगी माहिती जगजाहीर होईल. म्हणजे आज बर्‍याच गोष्टी लपवून ठेवता येतात, तशा त्या ठेवता येणार नाहीत. खर्‍या लोकशाहीत खरे म्हणजे अशा लपवाछपवीला अजिबात वाव असता कामा नये. ज्या देशामध्ये रोजीरोटीचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, त्या भारतासारख्या देशामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि आवडीनिवडींना फार कुरवाळण्याचे कारण नाही. त्यामुळे अशा आक्षेपाकडे अजिबात लक्ष देण्याची गरज नाही. परवा नंदूरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावात छाबडीबाई सोनवणे यांना देशातले पहिले ‘आधार कार्ड’ मिळाले. तिला दुसर्‍या दिवशी 50 रुपये रोजाने कामाला जावे लागले, अशी बातमी काही शहरी माध्यमांनी प्रसिद्ध केली आहे. ते कालही खरे होते आणि आजही खरे आहे. बदल एका समारंभाने होत नाही, त्यासाठी व्यवस्था बदण्याचेच प्रयत्न करावे लागतात. ‘आधार’ मुळे भारतीय लोकशाही अशा व्यवस्था बदलाकडे निघाली आहे, आणि त्या बदलातूनच 120 कोटींच्या वाट्याला अर्थपूर्ण जीवन येईल, अशी आशा करू यात.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

Sunday, October 3, 2010

पोरखेळाला उत्तर

पीपली लाइव्ह चित्रपट पाहिला नसेल तर जरुर पाहून घ्या. त्याची कारणेही सांगितली पाहिजे. त्याचे पहिले कारण म्हणजे आपल्या सुरक्षित कोषातून बाहेर यायला तो मदत करतो. दुसरे म्हणजे आपण जे अनुचित वागत, बोलत आणि जगत असतो त्याची आपल्याला लाज वाटायला लागते. तिसरे म्हणजे ज्या माध्यमांना आपण डोक्यावर बसवून ठेवले आहे, त्यातला फोलपणा लक्षात यायला मदत होते आणि केवळ माध्यमांच्या निकषांवरील आपल्या जगण्याचे मोजमाप करण्यापासून आपण दूर राहू शकतो. चौथे म्हणजे आपल्या लोकशाहीचा आपल्याला अभिमान वाटतो, की व्यवस्थेवरील एवढी तिखट प्रतिक्रिया आपण नागरिक म्हणून पाहू शकतो. (पंतप्रधानांनीही हा चित्रपट पाहिला, अशी एक बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. या प्रकारच्या व्यवस्थेचे आपण नेतृत्व करतो, या विचाराने त्यांना वाईट वाटले असेल का ? आणि वाटले असेल तर त्यांनी त्यांच्या मनाशी ती सुधारण्यासाठी काही निश्चय केला असेल का ?) पाचवे कारण म्हणजे थेट साध्या माणसाचे चित्रण इतके परिणामकारक करणारे, त्यावर पैसा खर्च करणारे तंत्रज्ञ, कलाकार आपल्यात आहेत, याचाही आनंद होतो.
पीपली लाइव्हचा मी प्रचारक नाही आणि तो पाहून मी भारावलो, असेही नाही. त्याच्या आडून होणार्‍या आर्थिक व्यवहारांची आणि हितसंबंधांची मला कल्पना आहे. हा चित्रपट पाहून लगेच काही बदल होईल, या भ्रमात मी नाही. मात्र सध्याच्या निलाजर्‍या प्रदर्शनात एखादे खेडे, खेड्यातील गरीब माणसे, त्यांची सुखदुःख मल्टीप्लेक्सच्या पडद्यावर गर्दी करुन पाहिले जाते आणि ते पाहून माणसे अंतर्मुख होतात, हेही नसे थोडके. चित्रपट पाहून सवयीने नको तेथे अनेकांना सुरवातीला हसू येते, हेही समजण्यासारखे आहे.मात्र अखेरीस आपण किती सुखी आहोत आणि म्हणूनच आपण उतमात करायला नको, असा संदेश घेवूनच संवेदनशील माणसं बाहेर पडतात, हे महत्वाचे.
काही माध्यमांनी आपल्या देशात जो उच्छाद मांडला आहे, त्याविषयी दररोज काहीनाकाही बोलले, लिहीले जाते आहे. त्याचा निषेध केला जातो आहे. त्याच त्याच बातम्या, असंवेदनशील चित्रण, वार्तांकनातला पोरकटपणा आणि आर्थिक हितसंबंध याविषयी बरेच बोलून झाले आहे आणि बोलत राहावेच लागणार आहे. पीपली लाइव्हने माध्यमांमधील हे गैरप्रकार अशा पद्धतीने वेशीवर टांगले आहेत की माध्यमातील विचारी माणसांची मान शरमेने खाली जावी. दारिद्रयाचा प्रश्न मांडता मांडता हा चित्रपट माध्यमांतील गैरप्रकारांकडे म्हणजे त्याच्या मूळ विषयाकडे सरकतो. एक प्रकारे तो माध्यमातील आर्थिक आणि बौध्दिक दारिद्रयाकडे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतो. आणि मग या दारिद्रयावर एकापाठोपाठ एक आसूड ओढतो.
मग लक्षात येते की हा सर्व ( पोर ) खेळ टीआरपीसाठी चालला आहे. कारण टीआरपीच्या क्रमानुसार जाहिराती मिळतात आणि जाहिराती मिळविणे, हा चॅनेलांचा मूळ उद्देश आहे. मग त्यांना जगातला कोणताही विषय वर्ज्य नाही. यातला श्लेष आपण लक्षात घेतला पाहिजे. हे विषय पाहणारे प्रेक्षक म्हणजे ‘आपण’ आहोत. ‘आपली’ खुशामत करण्यासाठी हा सर्व पोरखेळ चालला आहे. कारण आमच्यातील अनेकांना किंवा बहुतेकांना अजून या पोरखेळांचेच आकर्षण आहे!
हे आपल्याला नकोसे झाले आहे, त्याच्यात सुधारणा झाली पाहिजे, असे आपण म्हणतो खरे मात्र त्याची सुरवात प्रेक्षक आणि वाचकांपासूनच करावी लागणार आहे, हे आपण विसरतो. कोणते वर्तमानपत्र वाचायचे आणि कोणते चॅनेल पाहायचे, हे तर आपण ठरवू शकतो. ‘रिमोट नेहमी प्रेक्षकांच्याच हातात असतो’ असे म्हणतात, ते या अर्थाने 100 टक्के खरे आहे. अर्थात लोकरेट्याला बळी न पडण्याची हिंमत आणि बळ आमच्या वाचक, प्रेक्षकांमध्ये अद्याप यायचे आहे. काही वर्तमानपत्रांनी पेडन्यूजचा जो अंदाधुंद धंदा सुरु केला आहे, त्यांनाही धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे. माध्यमातील या वाढत्या गैरप्रकारांनी समाजाचे स्वास्थच संकटात सापडले आहे.. केवळ आर्थिक हितसंबंध पाहणारी माध्यमे कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचे अतिशय हुबेहूब चित्रण पीपली लाइव्हत केले गेले आहे. मला असे वाटते की वाचक आणि प्रेक्षक परिपक्व होण्यासाठी ते फार उपयुक्त ठरणार आहे. माध्यमांतील धंदेवाईकपणा, पोरकटपणा आणि स्पर्धा यामुळे समाजाचे होणारे नुकसान सुजाण वाचक, प्रेक्षकच रोखू शकणार आहेत. चांगल्याला चांगले म्हणणे आणि वाईटाचा निषेध नोंदविणे, ही कृती छोटी दिसत असली तरी अशा छोट्या छोट्या कृतींमधूनच समाजमन घडत असते.


- यमाजी बाळाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

खंडेरावाचा काळी—पांढरीचा झगडा

‘भारतीय संस्कृतीचा सगळा पसारा, अनेक चांगल्या वाईट गोष्टींची ही अडगळच माणसाचे आयुष्य समृद्ध करीत असते’ असे भालचंद्र नेमाडे यांच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘हिंदू- जगण्याची समृद्ध अडगळ’ या 603 पानी कादंबरीच्या ‘ब्लऽब्’मध्ये म्हटले आहे. ते खरेच आहे. मात्र भारतीय उपखंडातील प्रामुख्याने शेतकर्‍यांच्या घरातील शेकडो वर्षांचा जो संघर्ष नेमाडे यांनी वर्णन केला आहे, तो तंतोतंत खरा आहे. शहरी मनाला ते स्वीकारणे कठीण जाऊ शकते. या कादंबरीचा आवाका खूपच मोठा आहे, त्या ‘अडगळी’त प्रवेश न करता देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांविषयी नेमाडे यांनी फार कळीचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, त्याकडे मी आपले लक्ष वेधणार आहे.

आपल्या ‘ऐतखाउ’ शहरी जीवनाची लाज वाटावी, मोठी असली तरी वेळ मिळेल तशी ही कादंबरी आपण वाचावी, वर्तमानात आपण ज्या कुठल्या भूमिकेत जगत आहोत, त्या भूमिकेत जगताना समाजातील या सर्वात मोठया वर्गाचे भान आपल्याला राहावे, माणसाला प्रतिष्टा देण्याच्या सर्व खर्‍याखोट्या प्रयत्नातील अत्युच्च काळातही आपल्या पोशिंद्याच्या वाट्याला आपण किती खडतर जीवन दिले आहे, या जाणीवेने आपण आपल्या या ‘आईवडिलां’च्या नावाने आसवं गाळावीत आणि आपणही त्याच संघर्षातून येथपर्यंत पोहचला असाल तर हजारो वर्षांच्या बेंबीच्या नात्याची आठवण आपणास करून द्यावी, हाच या लेखनाचा उद्देश आहे.

या कादंबरीचा नायक पूर्व खांदेशातला खंडेराव विठ्ठ्ल हा तरूण आहे. तो आपल्या आयुष्यातील वाटचालीचे निवेदन करताना शेतकरी, त्याचा गावगाडा, त्याचे अर्थशास्त्र, नाती, जातधर्म याविषयी जे भाष्य करतो, याचाच विचार येथे केला आहे. ते भाष्य इतके अणकुचीदार आहे की त्याचे घाव सहन होत नाहीत. आणि ते इतके मुळातून आहे की विचारी माणसाची त्यातून सुटकाही होऊ शकत नाही.

‘गेल्या पाच हजार वर्षांत कोणती महानगरं टिकली आहेत? महानगरं उध्वस्त व्हायला कुर्‍हाडी न् रथ कशाला लागतात? ऐतखाऊ नागरी समाज आधीच स्वतःच्या आतल्या हिंसेच्या भुसभुशीत पायावर उभा असतो. शिवाय कच्चा माल येणं थांबलं, पाणी बंद झालं, पेट्रोल, गॅस संपले, व्यापार कोसळला, निसर्गाचा कोप, नदीनं पात्र बदलवलं, की हे फुग्यासारखे फुटतात. फाऽट फाऽट’ कादंबरीच्या सुरवातीलाच
शहरी माणसाच्या बुडाखाली नायक असा सुरूंग ठेवून मोकळा होतो आणि आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो.

कुणब्याच्या घरात सतत वाट पाहाणे कसे असते याविषयीः वार्‍याची वाट पाहा, पावसाची वाट पाहा, उन्हाची वाट पाहा, वर्षभर असंच. हेच तिफणीमागून फसाट्या ओढा—पाय लटपटताहेत, पण आटपा अंधार व्हायच्या आत...खराब धंदा...’ शेतीतील ही ताणाताणीचं नायक वर्णन करतो आणि त्याला ‘खराब धंदा’ असं नाव देवून टाकतो... शेतकरी घरातल्या मुलांविषयी तो म्हणतोः शेतकर्‍याच्या घरातली मुलं म्हणजे घड्याळातली लहानसहान चाकं. सतत मोठया चाकांकडून गरगर फिरवली जाणारी. काय सालं नशीब. हे रोजचचं’.

आणि धनजीची ही गोष्ट पहाः धनजी तरूणपणी अतिशय गरीब कष्टाळू कोरडवाहू शेतकरी होता. त्याची तरूण लाडाची बायको आणि दोन चिमणी मुलं पैशाअभावी औषधपाणी करता आलं नाही म्हणून तडफडून मेली. तेव्हापासून काळीज फाटून गेलेल्या धनजीच्या लक्षात आलं की, आयुष्याचं सार पैशातच आहे. नंतर एकट्या राहिलेल्या धनजीला पैशाचं इतकं खूळ लागलं की रात्रंदिवस काम, सतत काम, आणि मिळतील ते पैशे साठवून ठेवणं, एवढंच तो करत राहिला. खुर्द्याचे बंदे—पैंचा पैसा, पैशांचा अधेला, अधेल्यांचा आणा, आण्याची चवली, चवल्यांची अधेली आणि अधेल्यांचा एक बंदा कलदार झाला , की त्या रात्री दारंखिडक्या पक्क्या बंद करून आधीचे साठवलेले बंदे रूपये काढून तो तेच तेच पुन्हा पुन्हा वाजवत ह्या पैशांच्या नादब्रह्यात तल्लीन होऊन गेल्यावरच झोपी जायचा.

शेतकरी घरातल्या अस्थैर्याविषयी नायकाने म्हटले आहेः खंडू, सांग, शेतकरी कुणब्यांना कष्ट करूनही सुरक्षितता आहे ? आत्मप्रतिष्ठा आहे ? बलुत्यांना तरी कुठे आत्मप्रतिष्ठा आहे ? मोडताही येत नाही म्हणून उभयपक्षी चालूच राहणारी – हा कोणत्या नामुष्कीवाण्या गुलामगिरीचा प्रकार आहे ?

एका ठिकाणी दुष्काळाचं वर्णन आहेः एकसारखी तीन वर्ष आखाडीची गेली.पहिल्या वर्षी अतिवृष्टीनं पिकं गेली. वर्षभर घरातलं होतं ते रांधलं. महारमांग, भिल्ल, पावरा, कोरकूंनी रानातला झाडपाला ओरबाडून पोटं भरली. त्यानंतरच्या वर्षी ढ्ग नुस्ते वरून सरकताना दिसत होते. धोंड्या नाचवून, बेडक्या फिरवून काही उपयोग झाला नाही. दिवाळीत एक दिवा लागला नाही. कुणब्यांची घरं रिकामी झाली., तर शेतमजूर आणि बलुत्यांची काय पोटं भरणार ? गुरंढोरही मरायला लागली, त्यांना बाजारातसुद्धा कोणी घेईना. न विकल्या गेलेल्या आपल्या गुरांची नजर चुकवून शेतकरी त्यांना तिथेच बाजारात सोडून अपराधी चेहरे लपवत घरी परतायचे. त्यामुळे बाजाराच्या गावाभोवती मढीच मढी आणि गिरटया घालणारी गिधाडं. लहान शेतकरी चिंचेचा पाला खाऊन, मुळं उकरून त्यावर जगत राह्यले.

गरीब शेतकरी घरातल्या अभावांविषयीचे उल्लेख तर ठिकठिकाणी आले आहेत. त्यातला एक असाः साधेपणाला युरोपातले लोक दारिद्रय म्हणतात. पण त्यांना दुरूस्त करण्याआधी आपल्याकडे खरोखरच दारिद्रयसुद्धा आहे, ते दुरूस्त केलं पाह्यजे. म्हणजे कसं खंडेरा्व? हे बघ, सण उत्सवसुद्धा कमी खर्चात--- गणेशचतुर्थीला शिव्या देणं, दिवाळीला घरातल्याच वस्तूंचा फराळ, पणत्या, तेल, वाती, होळीला एक पुडी रंग—कमी खर्चात मजाच मजा. भावडूचा सदरा खंडूला बसतो आहे, घाल थोडे दिवस, दसर्‍यालाच नवीन घेऊ. परकर तर थेट बिजापासून फाटत फाटत छबी, सुभी, शशी नंतर गिर्‍हानात आंबूमायकडे. किंवा भावडूची फाटकी बनियन मळ्यातल्या गिरधर राखोळ्यासाठी राखून ठेवणं.

गरीबांवर गुलामगिरी कशी लादली जाते , यावर केलेले हे भाष्य बघाः काय असतं खंडू – तू चांगला शीक वरपर्यंत. पैसा आहे तुझ्या घरी. एम.ए. पीएचडी कर. – मग तुला कळेल की, गुलामगिरी हळूहळू रक्तात मुरत जाते. लोकांनी मान वर न करता जगावं, सत्तेवरच्या माणसांना उलटं न विचारता, डोळ्याला डोळा न भिडवता कशालाही हो म्हणत जावं, सत्ता ज्या वर्गाच्या हातात आहे ते सांगतील, तसंच करायची सवय लागते.

आणि न्यायदानातील अव्यवस्था आणि अज्ञानाविषयीः कुणाकडे न्याय मागणार? कुठे असतं न्यायालय ? इंग्रजीत काम चालतं तिथे, दहा दहा वर्ष, आणि वकील पूर्ण भादरून टाकतो. मग आपले निःसत्व लोक म्हणतात, जाऊ द्या, दुष्टाला देव बरोबर शिक्षा करील. तळतळाट जिरत नाहीसा होतो.

अशी उदाहरणे द्यायला येथे मर्यादा आहेत. ते मुळातूनच वाचलं पाहिजे. यातली काही वर्णन स्वातंत्र्यापुर्वीचे आहे, पण खेड्यांच्या आणि शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने काळाचा असा कितीसा फरक पड्ला आहे ? ‘ दुष्काळामुळे शेतकरी खलास झाले, पण सुधारले साले वाणी सावकार मारवाडी व्यापारी. वडील म्हणतात, शेतीचं असंच होणार आहे. कसेल तो फसेल.’ आता हा उल्लेख आहे स्वातंत्र्यापुर्वीचा. पण आजही तो लागू पडतो !

असं बरच काही. आज ते कादंबरीतलं असलं तरी ज्यांनी हे आयुष्य प्रत्यक्ष पाहिल आहे, त्यांना त्याची तीव्रता लक्षात येईल. आज गावगाडा बदलला असं आपण म्हणतो खरं पण त्या बद्लात संस्कृतीचे साखळदंड बांधलेले आहेत आणि बांडगुळं म्हणूनच जन्माला येणारी पिढी आपल्या बापजाद्यांचा अधिकार असल्यासारखी या शोषणात भाग घेताना दिसते आहे. भालचंद्र नेमाडेंनी याला एकेठिकाणी सहा हजार वर्षांपासून चालू असलेला पांढरी—काळीचा झगडा म्हटलं आहे. हा झगडा अजूनही संपलेला नाही तर !

यमाजी बाळाजी मालकर / ymalkar@gmail.com

का निर्माण होऊ शकत नाही अशी व्यवस्था ?

परवा ती बातमी वाचनात आली. अशा बातम्या आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. प्रसारमाध्यमांमध्ये त्या दररोजच झळकतात. त्यामुळे कधी कधी त्या बातम्यांमध्ये तथ्य आहे ना, असा प्रश्न पडतो.बातमी होती भारतातील किती काळा पैसा परदेशात आहे, यासंबंधीची. ही माहिती अमेरिकेतील ‘ग्लोबल फायन्ससियल इंटिग्रिटी’ या मातब्बर संस्थेने दिली होती. अमेरिकेन जीवनशैली आणि विकासाचे मॉडेल स्वीकारलेल्या भारतीयांनी या संस्थेची माहिती नाकारण्याचे काही कारण नाही. आणि ही माहिती स्वीकारायची तर आपल्या देशातल्या अव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचे पाप आपोआपच वाट्याला येते !
भारतातील राजकारणी, उद्योगपती आणि नोकरशहांनी 2000 ते 2008 या आठ वर्षांत सुमारे सव्वासहा लाख कोटी रू. काळा पैसा परदेशात लपवून ठेवला आहे, एवढेच नव्हे तर भारताची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने वाढते आहे, त्यापेक्षा कितीतरी वेगाने काळा पैसा निर्माण होतो आहे, असे या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.खरे म्हणजे हे अमेरिकेतल्या संस्थेने कशाला म्हणायला पाहिजे? आम्ही त्याचा दररोज अनुभव घेतच आहोत. 1991 च्या उदारीकरणानंतर भारतात संपत्तीची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली, याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नाही, मात्र भारतीयांचे जीवनमान सुधारले काय, या प्रश्नाचे ‘होय’ असे ठोस उत्तर आजही देता येत नाही. त्यात अशा बातम्यांमुळे आपण अधिकच अस्वस्थ होतो.
सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच लोकशाहीने काम केले पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला जे लाजीरवाणे जीणे आले आहे, ते पाहता ही आकडेवारी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. सव्वासहा लाख कोटी काळा पैसा परदेशात लपवून ठेवलेला आहे, असे एक आकडेवारी सांगते तर श्रीमंत भारतीयांनी स्विस बँकेत सुमारे 25 लाख कोटी ते 70 लाख कोटी रू. दडविले आहेत, असा अंदाज जबाबदार राजकीय नेत्याकडून व्यक्त केला जातो ! कुठे नोटांची बंडले सापडतात आणि त्यांचा मालकच सापडत नाही. कोठे 1000 , 500 च्या नोटा स्वीकारल्या जात नाहीत. कोठे एखाद्या नोकरदाराकडे कोट्यवधींची संपत्ती सापडते, कोठे बनावट नोटांचे छापखाने पकड्ले जातात. हे काय चालले आहे ? 50, 100 रूपयांसाठी दिवसभर राबणार्‍यांची ही थट्टाच म्हणावी लागेल. रोजीरोटीच्या शोधात आपले आयुष्य बकाल करणे भाग पडते, अशा कोट्यवधी लोकांना हे आकडे वाचून काय वाटत असेल?
असा विचार केला की या प्रश्नाची जटिलता लक्षात येते. घाम गाळून पै पै जमा करणार्‍यांचा पैसा असा गिळंकृत केला जातो. त्यांच्या आयुष्यातील रस शोषून घेतला जातो. त्यांचे जीणे पशुवत केले जाते. याला काही मार्गच नाही काय ? संपत्तीचे न्याय्य वाटप होईल, काळ्या पैशाची निर्मिती कमीत कमी होईल, काम करू इच्छिणार्‍याच्या हाताला काम मिळेल आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी पैसाही कमी पडणार नाही, अशी काही व्यवस्था निर्माण होऊ शकते काय ? जगात दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि सातव्या क्रमांकाची जमीन असलेल्या या खंड्प्राय देशातील नियोजनकर्ते याचा विचार करत नसतील, असे म्हणण्याचे धाडस आपण कसे करू शकतो? पण मग प्रश्न पडतो की त्या दिशेने ठोस काही होताना दिसत का नाही ?
सरकारी पातळीवर अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कोणते अडथळे आहेत, हे कळायला मार्ग नाही, मात्र अनिल बोकील नावाच्या सच्च्या भारतीयाने हा विचार केला आणि ‘अर्थक्रांती’ या नावाने त्याचा ते गेली 12 वर्षे प्रसार करत आहेत. तो जाणून घेतल्यावर अशी व्यवस्था निर्माण होऊ शकते, अशी आशा वाटायला लागते. किमान असे का होऊ शकत नाही, असा विचार आपण करायला लागतो. विचारांना चालना मिळते. तुमच्या विचारांना चालना मिळावी म्हणून ‘अर्थक्रांती’चा प्रस्ताव येथे देवून मी हा विषय येथेच सोडून देणार आहे. उद्देश्य असा की त्यावर प्रत्येक विचारी माणसाने विचार करावा आणि मानवधर्माची पताका घेऊन निघालेल्या भारतीयांनी माणसाच्या वाट्याला माणसाचीच सुखदुःख यावीत यासाठी प्रयत्न करावेत. आपण ज्या भूमिकेत जगतो आहोत, त्या भूमिकेत आपण या व्यवस्था नजीकच्या काळात प्रत्यक्षात यावी, यासाठी प्रयत्नशील राहावे. खरोखरच असे होऊ शकेल काय, अशा शंका जरूर घ्याव्यात, मात्र असे होणे का आवश्यक आहे, याचे भान असू द्यावे.
श्री. अनिल बोकीलांनी भारतीय अर्थरचनेमध्ये काही मूलभूत बदल सुचविले आहेत. ते येथे दिले आहेत. ते काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातले आपल्याला काय पटत नाही, ते मनात नोंदवून ठेवा. त्याची चर्चा आपण प्रसंगानुरूप करत राहू. पण आता या किंवा या प्रकारच्या बदलांची देशाला नितांत गरज आहे, याविषयी शंका असण्याचे कारण नाही. बघा आपल्याला पटते का ?

अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव असे आहेत.
1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे .( आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता ) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो.
2.सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. ( उदा. 0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक )
3.सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. त्यामुळे तेथे भारतात होतात तसे रोखीने मोठे व्यवहार होत नाहीत.
4.शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित ( जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.
(अधिक माहितीसाठी पहाः www.arthakranti.org )
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com