Sunday, October 3, 2010

का निर्माण होऊ शकत नाही अशी व्यवस्था ?

परवा ती बातमी वाचनात आली. अशा बातम्या आता नव्या राहिलेल्या नाहीत. प्रसारमाध्यमांमध्ये त्या दररोजच झळकतात. त्यामुळे कधी कधी त्या बातम्यांमध्ये तथ्य आहे ना, असा प्रश्न पडतो.बातमी होती भारतातील किती काळा पैसा परदेशात आहे, यासंबंधीची. ही माहिती अमेरिकेतील ‘ग्लोबल फायन्ससियल इंटिग्रिटी’ या मातब्बर संस्थेने दिली होती. अमेरिकेन जीवनशैली आणि विकासाचे मॉडेल स्वीकारलेल्या भारतीयांनी या संस्थेची माहिती नाकारण्याचे काही कारण नाही. आणि ही माहिती स्वीकारायची तर आपल्या देशातल्या अव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचे पाप आपोआपच वाट्याला येते !
भारतातील राजकारणी, उद्योगपती आणि नोकरशहांनी 2000 ते 2008 या आठ वर्षांत सुमारे सव्वासहा लाख कोटी रू. काळा पैसा परदेशात लपवून ठेवला आहे, एवढेच नव्हे तर भारताची अर्थव्यवस्था ज्या वेगाने वाढते आहे, त्यापेक्षा कितीतरी वेगाने काळा पैसा निर्माण होतो आहे, असे या संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.खरे म्हणजे हे अमेरिकेतल्या संस्थेने कशाला म्हणायला पाहिजे? आम्ही त्याचा दररोज अनुभव घेतच आहोत. 1991 च्या उदारीकरणानंतर भारतात संपत्तीची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली, याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नाही, मात्र भारतीयांचे जीवनमान सुधारले काय, या प्रश्नाचे ‘होय’ असे ठोस उत्तर आजही देता येत नाही. त्यात अशा बातम्यांमुळे आपण अधिकच अस्वस्थ होतो.
सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच लोकशाहीने काम केले पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला जे लाजीरवाणे जीणे आले आहे, ते पाहता ही आकडेवारी त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. सव्वासहा लाख कोटी काळा पैसा परदेशात लपवून ठेवलेला आहे, असे एक आकडेवारी सांगते तर श्रीमंत भारतीयांनी स्विस बँकेत सुमारे 25 लाख कोटी ते 70 लाख कोटी रू. दडविले आहेत, असा अंदाज जबाबदार राजकीय नेत्याकडून व्यक्त केला जातो ! कुठे नोटांची बंडले सापडतात आणि त्यांचा मालकच सापडत नाही. कोठे 1000 , 500 च्या नोटा स्वीकारल्या जात नाहीत. कोठे एखाद्या नोकरदाराकडे कोट्यवधींची संपत्ती सापडते, कोठे बनावट नोटांचे छापखाने पकड्ले जातात. हे काय चालले आहे ? 50, 100 रूपयांसाठी दिवसभर राबणार्‍यांची ही थट्टाच म्हणावी लागेल. रोजीरोटीच्या शोधात आपले आयुष्य बकाल करणे भाग पडते, अशा कोट्यवधी लोकांना हे आकडे वाचून काय वाटत असेल?
असा विचार केला की या प्रश्नाची जटिलता लक्षात येते. घाम गाळून पै पै जमा करणार्‍यांचा पैसा असा गिळंकृत केला जातो. त्यांच्या आयुष्यातील रस शोषून घेतला जातो. त्यांचे जीणे पशुवत केले जाते. याला काही मार्गच नाही काय ? संपत्तीचे न्याय्य वाटप होईल, काळ्या पैशाची निर्मिती कमीत कमी होईल, काम करू इच्छिणार्‍याच्या हाताला काम मिळेल आणि देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी पैसाही कमी पडणार नाही, अशी काही व्यवस्था निर्माण होऊ शकते काय ? जगात दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि सातव्या क्रमांकाची जमीन असलेल्या या खंड्प्राय देशातील नियोजनकर्ते याचा विचार करत नसतील, असे म्हणण्याचे धाडस आपण कसे करू शकतो? पण मग प्रश्न पडतो की त्या दिशेने ठोस काही होताना दिसत का नाही ?
सरकारी पातळीवर अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी कोणते अडथळे आहेत, हे कळायला मार्ग नाही, मात्र अनिल बोकील नावाच्या सच्च्या भारतीयाने हा विचार केला आणि ‘अर्थक्रांती’ या नावाने त्याचा ते गेली 12 वर्षे प्रसार करत आहेत. तो जाणून घेतल्यावर अशी व्यवस्था निर्माण होऊ शकते, अशी आशा वाटायला लागते. किमान असे का होऊ शकत नाही, असा विचार आपण करायला लागतो. विचारांना चालना मिळते. तुमच्या विचारांना चालना मिळावी म्हणून ‘अर्थक्रांती’चा प्रस्ताव येथे देवून मी हा विषय येथेच सोडून देणार आहे. उद्देश्य असा की त्यावर प्रत्येक विचारी माणसाने विचार करावा आणि मानवधर्माची पताका घेऊन निघालेल्या भारतीयांनी माणसाच्या वाट्याला माणसाचीच सुखदुःख यावीत यासाठी प्रयत्न करावेत. आपण ज्या भूमिकेत जगतो आहोत, त्या भूमिकेत आपण या व्यवस्था नजीकच्या काळात प्रत्यक्षात यावी, यासाठी प्रयत्नशील राहावे. खरोखरच असे होऊ शकेल काय, अशा शंका जरूर घ्याव्यात, मात्र असे होणे का आवश्यक आहे, याचे भान असू द्यावे.
श्री. अनिल बोकीलांनी भारतीय अर्थरचनेमध्ये काही मूलभूत बदल सुचविले आहेत. ते येथे दिले आहेत. ते काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यातले आपल्याला काय पटत नाही, ते मनात नोंदवून ठेवा. त्याची चर्चा आपण प्रसंगानुरूप करत राहू. पण आता या किंवा या प्रकारच्या बदलांची देशाला नितांत गरज आहे, याविषयी शंका असण्याचे कारण नाही. बघा आपल्याला पटते का ?

अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव असे आहेत.
1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे .( आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता ) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो.
2.सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. ( उदा. 0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक )
3.सध्या चलनात असलेल्या रू. 50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. त्यामुळे तेथे भारतात होतात तसे रोखीने मोठे व्यवहार होत नाहीत.
4.शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित ( जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.
(अधिक माहितीसाठी पहाः www.arthakranti.org )
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com