‘आधार’- प्रत्येक डोक्याला मानवी प्रतिष्ठा ?

पशू-पक्ष्यांची मोजदाद करण्यासाठी जेथे कोटयवधी रुपये खर्च केले जातात, तेथे माणसांची मोजदाद का होउ शकत नाही, हा प्रश्न अनेक वर्षे मनातून जात नव्हता. दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते, मात्र गेली शंभर वर्षे ती माणसाला त्याची ओळख देउ शकली नाही, त्यामुळे ती माणसांची खर्‍या अर्थाने मोजदाद मानता येत नाही. भारतात इंग्रजांनी जनगणनेला सुरवात केली आणि स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांच्या अनेक गोष्टी आम्ही चालू ठेवल्या तशी जनगणनेची पद्धतही सुरू राहिली. अर्थात जनगणना ही चांगली पद्धत आहे, मात्र इंग्रजांनी वकीलांना दिलेला काळा कोट आणि अशा अनेक आता फालतू म्हणता येतील अशा पद्धती आम्ही बदलू शकलो नाही. असो...प्रश्न आहे, माणसांची काटेकोर मोजदाद आम्ही गेली 63 वर्षे करू शकलो नाही. सामान्य माणसाच्या हिताचा पुकारा केल्याशिवाय लोकशाहीचे ढोल वाजत नाहीत. असे ढोल वेळोवेळी वाजले, मात्र तेही येथील माणसांना ‘भारतीय माणूस’ किंवा ‘ भारतीय नागरिक’ अशी ओळख देऊ शकले नाहीत. प्रत्येक भारतीय माणसाला ‘युनिक आयडेंटीटी क्रमांक’ मिळणार, ही सरकारची घोषणा म्हणूनच आनंददायी ठरते आणि आता तर तो क्रमांक देण्यास सुरवातही झाली आहे !

‘युनिक आयडेंटीटीफिकेशन ऑथॅरिटी ऑफ इंडिया’ ने या महत्वाकांक्षी योजनेला ‘आधार’ असे नाव दिले, हेही सुखावून जाणारे आहे. म्हणजे कोटयवधी रूपये खर्च करून हा एवढा मोठा खटाटोप कशासाठी करावयाचा , याचे भान आपल्याला त्यानिमित्ताने राहील. कोणाच्या कंपनीला सरकारी कंत्राट हवे आहे म्हणून किंवा कोणाला मार्केटिंग करायचे म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आलोली नाही. जगातल्या दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या ( अंदाजे 120 कोटी) असलेला भारत हा आगामी काळात जगाची एक मोठी बाजारपेठ झालेला असेल, यात शंका नाहीत. आणि त्या व्यापाराची गणिते सुरळीत पार पडावीत यासाठी कदाचित हा ‘डेटा’ वापरला जाईल, मात्र त्याचा तो मूळ उद्देश नाही. या खंडप्राय देशाची इंग्रजांनी मोजणी केली आणि माणसे मोजण्याची पद्धतही सुरू केली, कारण त्याशिवाय या देशाचे व्यवस्थापनच करणे शक्य नव्हते. त्यांना राज्य करायचे होते, त्यामुळे त्यांनी फक्त डोकी मोजली. आता या प्रत्येक डोक्याला ओळख द्यायची आहे. कारण लोकशाही समाजवादाची ती एक अट आहे. त्या अटीचे भान आम्हाला जरा उशिराच आले, हेही मान्य करावे लागेल. पशुपक्ष्यांची गणना केलीच पाहिजे, याविषयी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, मात्र त्याआधी माणसांची गणना झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे, जी स्वातंत्र्यानंतर 63 वर्षांनी पूर्ण होते आहे.

हा देश सांभाळणे इंग्रजांना जड जात होते त्यामुळे त्यांनी भारतीय संस्थानिक आणि नोकरदारांची मदत घेऊन तो कसाबसा सांभाळला. भारतीयांना तो सांभाळता येईल, असे इंग्रजांना अजिबात वाटत नव्हते, आणि ते एकप्रकारे खरेच होते. सध्याची परिस्थिती पाहता त्याची प्रचिती येते. अनेक विसंगतींमध्ये आम्ही लोकशाही टिकवून आहोत, मात्र त्यासाठी दररोज आम्ही किती किंमत मोजत आहोत, याची आम्हाला जाणीव आहे. दहशतवाद्यांनी आमचे प्राध्यान्यक्रम बदलायला लावले आहेत. नक्षलवादी नाव दिलेल्या आमच्याच तरूणांविरुद्ध युद्ध करण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे. एकीकडे स्वर्गसुख आणि दुसरीकडे नरकयातना, या विसंगतीत आम्ही दररोज जगत आहोत. आकारमानाचाच विचार करायचा तर आजही आमचा देश जगात सातव्या क्रमांकाचा मोठा देश आहे. या महाकाय देशातील लाजीरवाण्या विसंगती दूर करायच्या असतील तर देशाचे प्रशासन /व्यवस्थापन उत्तम असले पाहिजे, याला पर्याय नाही. ‘आधार’ योजना त्या सुसंगतीकडे घेऊन जाते, म्हणून तीची सुरवात आनंददायी आहे.


‘आधार’ मुळे कोणत्या गोष्टी साध्य होतील, असे सांगितले जाते आहे, ते आता पाहू. आजही आमच्या लाखो बांधवांकडे भारतीयत्वाची अधिकृत ओळख नाही, ती ओळख सर्वांना मिळेल. दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना त्यांच्यासाठीच्या योजनांचा लाभ चांगल्या प्रशासनाअभावी मिळत नाही, त्यात बनावट नावे, संख्या घुसडण्यात येतात, त्याला पायबंद बसेल. आज केवळ 45 टक्के नागरिकांचे बँकेत खाते आहे, म्हणजे 55 टक्के नागरिकांना पत नाही. सर्व नागरिकांना बँक खात्यामार्फत ती पत देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. शिवाय देशातील अधिकाधिक आर्थिक व्यवहार बँकेद्वारा करण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी येवून देशातील काळा पैसा नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल. देशातील कोणत्या घटकांसाठी कोणत्या योजनांना चालना द्यायची , यासंबंधीचे काटेकोर नियोजन करणे शक्य होईल. देशातील घुसखोर आणि दहशतवादी यांना ओळखणे सोपे होईल. ( या कार्डाची कॉपी करता येणार नाही, अशी काळजी घेण्यात आली आहे.) जेथे संशयास्पद काही चालले आहे, त्यावर नजर ठेवणे आणि त्यातील माणसांवर लक्ष ठेवणे शक्य होईल.
आणखी एक गोष्ट यामुळे साध्य होईल, सर्व भारतीय नागरिक एका रांगेत बसले आहेत, त्यांच्यात संपत्ती, जात, धर्म, पंथ, राज्य, भाषांचे भेद कमी होतील आणि देशभावना वाढीस लागण्यास मदत होईल. या योजनेला चांगल्या प्रशासनाची जोड मिळाली तर खर्‍या कल्याणकारी लोकशाहीचा अनुभव आम्ही घेऊ शकू. एकप्रकारे भारतीय नागरिक म्हणून ज्या प्रतिष्ठेचे स्वप्न आम्ही पाहात आहोत, ती प्रतिष्ठा त्याला मिळवून देण्याच्या दिशेने आम्ही गांभीर्याने प्रवासाला निघालो आहोत, असे वातावरण ‘आधार’ मुळे तयार होईल.
‘आधार’ विषयी काही श्रीमंतांनी काही फालतू आक्षेप घेतले आहेत. त्यांचे म्हणणे असे की आमची खासगी माहिती जगजाहीर होईल. म्हणजे आज बर्‍याच गोष्टी लपवून ठेवता येतात, तशा त्या ठेवता येणार नाहीत. खर्‍या लोकशाहीत खरे म्हणजे अशा लपवाछपवीला अजिबात वाव असता कामा नये. ज्या देशामध्ये रोजीरोटीचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, त्या भारतासारख्या देशामध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि आवडीनिवडींना फार कुरवाळण्याचे कारण नाही. त्यामुळे अशा आक्षेपाकडे अजिबात लक्ष देण्याची गरज नाही. परवा नंदूरबार जिल्ह्यातल्या टेंभली गावात छाबडीबाई सोनवणे यांना देशातले पहिले ‘आधार कार्ड’ मिळाले. तिला दुसर्‍या दिवशी 50 रुपये रोजाने कामाला जावे लागले, अशी बातमी काही शहरी माध्यमांनी प्रसिद्ध केली आहे. ते कालही खरे होते आणि आजही खरे आहे. बदल एका समारंभाने होत नाही, त्यासाठी व्यवस्था बदण्याचेच प्रयत्न करावे लागतात. ‘आधार’ मुळे भारतीय लोकशाही अशा व्यवस्था बदलाकडे निघाली आहे, आणि त्या बदलातूनच 120 कोटींच्या वाट्याला अर्थपूर्ण जीवन येईल, अशी आशा करू यात.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com