Monday, March 9, 2015

बजेट २०१५ - कॅशलेस व्यवहारांच्या दिशेने - हा अर्थक्रांतीचा ठसा



आजपर्यंत व्यवहार्य न वाटणारी अर्थक्रांती आता शक्य आहे, असे मत अरुण जेटली यांनी एका परिषदेत व्यक्त केले होते. त्याचे काही प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते काय, याविषयी कुतूहल होते. कॅशलेस व्यवहार वाढावेत, यासाठी त्यात असलेल्या तरतुदी या म्हणूनच अर्थक्रांती प्रस्तावांचा ठसा आहे.







अरुण जेटली यांनी मांडलेला नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प नेमका कसा आहे, याची चर्चा खूप झाली मात्र तज्ञही त्याविषयी एकमत करू शकले नाहीत. एवढेच नव्हे तर ते त्याविषयी अगदीच परस्परविरोधी मते व्यक्त होत होती! भारतीय शेअरबाजार हे तर त्याचे एक चपखल उदाहरण म्हणता येईल. अर्थसंकल्पामुळे होणाऱ्या चढउताराचा फायदा घेता यावा, म्हणून विदेशी गुंतवणूकदार आणि डे ट्रेडिंग करणाऱ्यांनी तो आदल्या दिवशी वर नेला. अर्थमंत्री अर्थसंकल्प मांडताना त्याला अधिक बळ दिले आणि त्यांचे भाषण संपताच पुन्हा आपटी दिली. याचा अर्थ एकतर त्यांना तो कळाला नाही किंवा त्यांना त्याचा भावनिक वापर करून नफेखोरी करायची होती, ती त्यांनी करून घेतली. आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नसलेला सामान्य भारतीय माणूस अशा प्रसंगात वर्षानुवर्षे फसविला जातो आणि यावेळीही तेच झाले.

पण मुद्दा केवळ शेअरबाजाराचा नाही. पैसा आज जेथे खेळतो आहे, त्यापासून सामान्य भारतीय अजून दूर असल्याने त्याला आपल्या सुखदु:खाची कारणे लक्षातच येत नाहीत. ती येण्यासाठी आर्थिक साक्षरता हा या देशातील सर्वात महत्वाची चळवळ झाली पाहिजे. त्या माध्यमातून जास्तीतजास्त व्यवहार बँकिंगने होतील, त्यामुळे पारदर्शी व्यवहार होतील, करव्यवस्था सुधारेल, सरकार सक्षम होईल, पायाभूत सुविधांसाठी भांडवलाची निर्मिती होईल आणि भांडवलाचे अवलंबित्व संपल्याने देश स्वाभिमानाने जगात वावरू लागेल. या दृष्टीने अर्थसंकल्पाकडे पाहता कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे जाणारा अर्थसंकल्प असे त्याचे वर्णन करता येईल.

नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०१३ मध्ये अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांचे सादरीकरण अहमदाबादेत दीड तास ऐकले आणि पंतप्रधान होताच जन धन योजनेवर भर दिला. अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव स्वाभिमानी देशाच्या दिशेने जाणारे दमदार पाउल असू शकते, हे लक्षात आल्यावर भाजपने ‘व्हीजन डॉक्युमेन्ट’ मध्ये त्याला स्थान देण्याचा विचार केला. आणि अगदी गेल्या १८ जानेवारी २०१५ रोजी जेटली यांनी या देशात अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांनुसार बदल शक्य आहे, असे विधान इकोनॉमिक टाईम्सच्या ग्लोबल परिषदेत केले. त्यामुळे त्याची ते अर्थसंकल्पात काय दखल घेतात, याचे कुतूहल होते. आनंद याचा आहे की, सरकार फार वेगाने त्या दिशेने जाऊ इच्छिते, हे दाखविणाऱ्या अनेक तरतुदी अर्थसंकल्पात दिसून आल्या. या तरतुदींचे अतिशय होकारात्मक दूरगामी परिणाम आपल्या देशावर होणार आहेत.

अर्थक्रांतीच्या दिशेने जाणाऱ्या काही ठळक तरतुदी अशा – १. जे-जनधन, ए-आधार, एम-मोबाईमचा वापर करून (जॅम) सबसिडीमधील गळती थांबवून थेट लाभधारकाला फायदा. श्रीमंतांना या सबसिडीच्या बाहेर काढणे. २. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बँकेतच जमा करणे. ३. ई-बिझनेस पोर्टलच्या माध्यमातून व्यवसाय करणे सुलभ करणे. ४. क्रेडीट आणि डेबीट कार्डच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देणे. कॅशलेस व्यवहारांना अधिक प्राधान्य देण्यात येणार ५. पोस्ट ऑफिसचा उपयोग बँकांसाठी करणे, म्हणजे बँक शाखांच्या विस्ताराची वाट न पाहता लाखो गावात बँकिंग सुविधा पोचविणे. ६. वृद्ध नागरिक आणि गरीब यांना महागाईमुळे आर्थिक असुरक्षिततेला सामोरे जावे लागते, त्यांच्यासाठी अतिशय कमी हप्त्यांत विमा योजना सुरु केल्या जाणार आहेत. अशा सामाजिक सूरक्षेची हमी प्रथमच मिळते आहे. ७. शेअरबाजार आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणे सोपे व्हावे म्हणून त्यासाठीची पद्धत सोपी केली जाणार आहे. म्हणजे या गुंतवणुकीवरील विदेशी गुंतवणूकदारांचे प्राबल्य कमी होईल. वायदा बाजार मजबूत करून त्यातील सट्टा रोखण्यासाठी खास प्रयत्न. ८. सुमारे २४ हजार टन सोने देशात पडून आहे. ते बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी गोल्ड खाती सुरु करून त्यावर व्याज देणे, सरकारी सोन्याची नाणी काढणे आणि या माध्यमातून आयात कमी होईल, असा प्रयत्न करणे. ९. डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून सर्व गावे इंटरनेटने जोडण्यासाठी ७.५ लाख किलोमीटरचे नॅशनल ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारणे. १०. करसुलभीकरणाच्या दिशेने जाणारी जीएसटी प्रणाली १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करण्याचा निर्धार. ११. करसंकलनात पुरोगामित्व याचा अर्थ राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे. करवसुलीतील ६२ टक्के वाटा केंद्रांना देणे, हे पाउल त्यादृष्टीने महत्वाचे. १२. देशात पर्यटक येण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी व्हिसा ऑन अरायव्हल योजना ४३ वरून १५० देशांसाठी लागू करणे. सरकारी कायदे हे विश्वासावर आधारित असावेत, असे अर्थक्रांती मानते. त्यादिशेने जाणारे हे पाउल आहे. १३. भारतीय नागरिक हा कष्टाळू आहे, त्याला चांगले जीवन जगायचे आहे, मात्र त्याला संधी दिली जात नाही. तो अडला आहे, तो भांडवलापाशी. हा अडथळा दूर होण्यासाठी छोट्या उद्योगांसाठी मुद्रा बँक. शेती पतपुरवठ्यासाठी साडे आठ लाख कोटी. ग्रामीण कौशल्यासाठी १५०० कोटी रुपये. १४. काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, मात्र तसे काही होत नाही, त्यामुळे अर्थक्रांती म्हणते त्याप्रमाणे अधिक मूल्यांच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकणे आणि बँक व्यवहार कर, असा एकच कर घेणे, हाच खरा काळ्या पैशांची निर्मिती थांबण्याचा खात्रीचा मार्ग आहे. १५ एका लाखाच्या पुढील खरेदी करताना पॅन क्रमांक देणे बंधनकारक करणे. यासारखे उपाय देशाला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे घेऊन जातील.