Tuesday, August 26, 2014

कसा निघेल काळा पैसा बाहेर ?





आपल्या देशात गेले काही वर्षे काळ्या पैशांची चर्चा आहे. ही चर्चा आताच इतकी वाढली आहे कारण त्याचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण जवळपास ७० टक्क्यांवर गेले आहे. ज्या देशात ७० टक्के काळा पैसा आहे, त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अर्थशास्त्राचे कोणतेही नियम लागू पडत नाहीत आणि त्यामुळेच त्या देशाच्या आर्थिक परिस्थीतीविषयी काही अंदाज करता येत नाहीत. गेले किमान पाच वर्षे मंदी ठाण मांडून बसली आहे आणि ती कधी हटेल किंवा आजची आर्थिक स्थिती कधी सुधारेल, हे आज कोणीच सांगू शकत नाही, यातच सर्व काही आले. भले भले अर्थतज्ञ मूग गिळून बसले आहेत. असे का होते आहे, हे आपण आधी समजून घेऊ.

काळा पैसा म्हणजे कर बुडविलेला पैसा. याचा साधा अर्थ असा की ज्या पैशांतून सरकारच्या तिजोरीत भर पडत नाही तो. सरकारच्या तिजोरीत भर यासाठी पडली पाहिजे की, आपले सार्वजनिक आयुष्य काय दर्जाचे आहे, हे त्यावर अवलंबून आहे. आपण आज आपले सार्वजनिक आयुष्य कसे आहे, हे पाहिले, तरी आपल्याला लाज वाटेल अशीच आज त्याची अवस्था आहे. ती बदलावी, असे प्रत्येक विचारी माणसाला वाटते, म्हणून आपण काळ्या पैशाची चर्चा सातत्याने करत आहोत. आपल्यापैकी अनेकांचे वैयक्तिक आणि अर्थातच कौटुंबिक आयुष्य गेल्या काही वर्षांत बऱ्यापैकी सुधारले आहे. मात्र त्याचे पुरेसे समाधान आपल्याला मिळत नाही. कारण आपला किमान निम्मा वेळ घराबाहेर जातो आणि तेथे जी व्यवस्था आहे, तिचा त्रास आता जरा जास्तच जाणवू लागला आहे.

भारताचा सर्वाधिक काळा पैसा स्वीस बँकांत आहेत, असा जनतेचा समज आहे. मात्र ते तेवढे खरे नाही. याचे कारण त्या बँकात भारतीयांचा खरेच किती पैसा आहे, हे आज खात्रीने कोणीच सांगू शकत नाही. तो पैसा भारतात आणला जावा, यासाठी रामदेवबाबांनी दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीत आंदोलन केले, त्यानंतर सरकारी पातळीवर काही हालचाली झाल्या मात्र पैसा परत आलेला नाही. सरकारने स्वित्झर्लंड सरकारकडे पाठपुरावाही केला, पण त्यालाही यश मिळालेले नाही. कारण तेथील गुप्तेचेचे कायदेच असे आहेत की त्या सरकारनेही ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. आता नव्या सरकारने नव्याने प्रयत्न सुरु केले असून त्यात काय होते, ते पाहायचे. पण आताच सांगून ठेवतो, तसा काही पैसा परत येण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

पण मग हा काळा पैसा बाहेर पडणार तरी कसा? या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी काळा पैसा का आणि कसा तयार होतो, हे जाणून घेऊ. काळा पैसा तयार होण्याचे सर्वात प्रमुख कारण आहे, ते करपद्धती जाचक आणि किचकट असणे. दुसरे कारण आहे ते गुंतवणुकीला देशात चांगले पर्याय उपलब्ध नसणे. तिसरे कारण आहे, सरकारला कर देऊन उपयोग नाही, अशी भावना निर्माण होणे. चौथे कारण आहे, समाजाचा करचोरीकडेच कल असणे. आणि पाचवे कारण आहे देशात बँकिंगच्या पुरेशा सुविधा नसणे. तुम्हाला लक्षात येईल की या सर्व गोष्टी भारतात आहेत, त्यामुळे भारतात काळ्या पैशाचे प्रमाण ७० टक्क्यावर गेले आणि ते आणखी वाढतेच आहे!

आज देशभर चर्चा असलेले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही भावलेले अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव हे त्यावरील नेमके औषध सांगतात. हे प्रस्ताव इतके चपखल आहेत की त्याचा अंमल आपल्या देशात झाला तर काळ्या पैशांची चर्चा करण्याची वेळच आपल्यावर येणार नाही. आपल्या देशातील सध्याच्या पैशाच्या रोगराईसाठी एका ऑपरेशनची गरज आहे आणि ते ऑपरेशन म्हणजे अर्थक्रांतीचे हे पाच प्रस्ताव. ते समजून घेण्यास येथे जागेची मर्यादा आहे, मात्र ते काळ्या पैशाची निर्मिती कसे रोखू शकतात, हे आपण पाहू यात.

करपद्धती सुलभ आणि सुटसुटीत असली पाहिजे, असे आपण म्हणतो. अर्थक्रांतीचा पहिलाच प्रस्ताव सांगतो की सर्व उपकरांह ५२ प्रकारचे कर आधी रद्द करा. (सीमाशुल्क सोडून) त्याऐवजी बँक व्यवहार कर हा एकच कर सुरु करा. म्हणजे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेला (अगदी टोलसुद्धा) आपण जे कर देतो, ते सर्व कर या एकाच मार्गाने दिले जातील. म्हणजे जेव्हा आपला बँकेत व्यवहार होईल, तेव्हा ज्याच्या नावावर पैसे क्रेडिट होतील, त्याच्या खात्यातून विशिष्ट रक्कम (उदाहरणार्थ २ टक्के) कट होईल. ती रक्कम विशिष्ट प्रमाणात (उदाहरणार्थ ०.७० टक्के केंद्र, ०.६० टक्के राज्य, ०.३५ टक्के स्थानिक संस्था आणि ०.३५ टक्के तो व्यवहार करणारी बँक) त्याच क्षणाला या प्रमाणात कट होईल. तिसरा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांवरील नोटा म्हणजे १०००, ५०० आणि शंभर रुपयांच्या नोटा चलनातून काढून टाकल्या जातील. चौथा प्रस्ताव सांगतो की विशिष्ट रकमेच्या वरील (उदाहरणार्थ २००० रु.) रोखीने केलेले व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार नाहीत. आणि शेवटचा प्रस्ताव सांगतो की ५० रुपयांच्या माध्यमातून व्यवहार करणारे जे गरीब आणि बँक व्यवहारांचा लाभ न पोचलेले नागरिक असतील, त्यांच्यावर कोणताही कर लागणार नाही. या प्रस्तावांवर गेले १४ वर्षे देशात चर्चा सुरु आहे. सर्वांना ते लगेच कळतील, असे नाही. मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याची सर्व कारणे हे पाच प्रस्ताव काढून टाकतात, हे विचारला चालना दिली की लक्षात येईल.
काळा पैसा निर्माणच होऊ नये (त्याचे अत्यल्प प्रमाण व्यवहारात असणारच आहे) यासाठी सोपी, सुटसुटीत, कराचा कमी भार टाकणारी कररचना हवी, बँकिंगच्या माध्यमातून पारदर्शी व्यवहार वाढावेत, अधिक मूल्यांच्या नोटा चलनात नकोत, गुंतवणुकीच्या भरपूर संधी देशात निर्माण व्हाव्यात आणि करदात्यांची संख्या वाढून सरकारला भरपूर महसूल मिळावा, याविषयी आधुनिक आणि सुसंस्कृत जगात एकमत आहे. त्या सर्व गोष्टींचा विचार या प्रस्तावांनी केला आहे, हे आपल्या लक्षात येईल. बहुतांश अर्थतज्ञ हे असे झाले पाहिजे, असे मान्य करतात, मात्र त्याची पद्धत सांगत नाहीत. ती पद्धत अर्थक्रांतीने सांगितली आहे, त्यामुळेच या प्रस्तावांची राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होते आहे. आता आपणही त्यासाठी प्रेशर ग्रुप तयार केला पाहिजे.

एखाद्याला गंभीर आजार झाल्यावर जसे ऑपरेशन करण्याशिवाय पर्याय नसतो, तसाच विचार येथे करावा लागणार आहे. आपला देश आज अशुद्ध भांडवलाच्या अतिरेकी वापरामुळे गंभीर आजारी आहे. त्यामुळे त्यावर एका ऑपरेशन करण्याची गरज आहे. ते अपरिहार्य ऑपरेशन म्हणजे अर्थक्रांतीचे हे पाच प्रस्ताव होय. काळा पैसा म्हणजे अशुद्ध रक्त. ते बदलले की काळा पैसेरुपी विषाणू बाहेर पडतील आणि आपला देश खऱ्या अर्थाने सुदृढ, समाधानी आणि प्रामाणिक जीवन जगणाऱ्या नागरिकांची महासत्ता म्हणून पुढे जात राहील. आपल्याला हेच तर हवे आहे ना !

(अर्थक्रांतीविषयी अधिक माहितीसाठी पहा www.arthakranti.org )

Thursday, August 14, 2014

ऑनलाईन बाजाराच्या स्पर्धेतील भारत !





फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्नॅपडील आणि अलिबाबा ही ऑनलाईन खरेदीच्या वेबसाइटची नावे आज शहरी तरुणांच्या तोंडी सतत ऐकू येवू लागली आहेत. पण येत्या दोन तीन वर्षांत ती सर्वांनाच परिचित होतील आणि आपल्या खरेदीविक्रीचा तो प्रमुख मार्ग होईल. जगातील हा बदल भारतीय ग्राहकांशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, म्हणून या क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र झाली आहे. कशी असेल ती स्पर्धा ?

शेती आणि नंतरच्या कालखंडात औद्योगिक उत्पादन वाढले तेव्हा जगाची अर्थव्यवस्था खूपच स्थिर होती. मात्र तंत्रज्ञानाने जगाला जवळ आणले आणि व्यापारउदीमाच्या पद्धती पार बदलून गेल्या. अलीकडच्या काळात जागतिकीकरणाने इतका वेग घेतला की त्याच वेगाने अर्थव्यवस्थाही फिरू लागल्या. या बदलांचा आणि आपला किती जवळचा संबंध आहे, हे भारतीय गेले २३ वर्षे अनुभवत आहेत. या बदलांचा पुढील टप्पा जगात सुरु झाला असून तो पुन्हा आपल्या दाराशी उभा ठाकला आहे, असे गेल्या १५ दिवसांतील घटना आपल्याला सांगत आहेत.

ऑनलाइन खरेदी विक्री करणाऱ्या कंपन्यांचे व्यवहार आताआतापर्यंत आपल्या गावीही नव्हते, मात्र इंटरनेटचा प्रसार मोबाईलच्या मार्गाने वेगाने होऊ लागला आणि फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, स्नॅपडील आणि अलिबाबा ही नावे किमान शहरी तरुणांच्या तोंडी सतत ऐकू येवू लागली. पण येत्या दोन तीन वर्षांत ती सर्वांनाच परिचित होतील आणि आपल्या खरेदीविक्रीचा तो प्रमुख मार्ग होईल की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरणाचे स्वागत करावे कि त्याला विरोध करावा, हे भारतीय समाजाला सुरवातीस कळू शकले नाही, मात्र त्याचे आक्रमण किंवा अपरिहार्यता आज सर्वांनाच स्वीकारावी लागली. तसेच ऑनलाईन व्यवहारांचे होणार आहे, अशीच सर्व लक्षणे दिसू लागली आहेत.

बंगळूर येथे मुख्यालय असलेल्या फ्लिपकार्ट कंपनीने आपला व्यवसाय वाढविण्यास एक अब्ज डॉलर म्हणजे सहा हजार कोटी रुपयांचे भांडवल मिळविले आहे. आणि त्यानंतर २४ तासांच्या आत अमेझॉन या अमेरिकी कंपनीने भारतात विस्तारासाठी दोन अब्ज डॉलर म्हणजे १२ हजार कोटी रुपये भांडवल मिळविले. भारतीय क्रयशक्तीची किंमत जगात आज तिसऱ्या क्रमांकाची आहे आणि अशा महत्वाच्या बाजारावर जागतिक कंपन्यांचे बारीक लक्ष आहे. नाहीतर या घटना २४ तासाच्या अंतराने होण्याचे काही कारण नव्हते. एरवी या घटना आपल्या दृष्टीने महत्वाच्या नाहीत म्हणून सोडून दिल्या असत्या. मात्र तसे करणे हा कसा आत्मघात आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. आज आपल्यातील अनेकजण कदाचित या कंपन्यांचे थेट ग्राहक नसतील, मात्र अनेकांची मुले इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदी करायला लागली आहेत, त्यालाही आता दोन तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. एवढेच नव्हे तर संगणकाच्या स्क्रीनवर वस्तूंची दिसणारी ती रेलचेल, वैविध्य आणि दरांत सुट पाहून सर्वांनाच ऑनलाईन खरेदी आकर्षून घेणार आहे. हे सर्वांनाच मान्य होईल, असे नाही पण ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी आपल्या सर्वांची नजीकच्या भविष्यातला ग्राहक म्हणून मोजणी करूनही टाकली आहे!

भारतातील सध्याचे ‘ऑनलाईन रिटेल मार्केट’ अजून १२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. मात्र गेल्या १५ दिवसांत फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉनने १८ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल त्यासाठी सज्ज ठेवले आहे! आता त्यातून वस्तूंचे साठे करण्यास कोठारे बांधली जातील, आकर्षक जाहिराती केल्या जातील आणि तुम्ही ऑनलाइन जाताच तुमच्या आवडीच्या आणि गरजेच्या वस्तू तुम्हाला मोबाईल तसेच संगणकाच्या पडद्यावर खुणावू लागतील. अठरा हजार कोटी रुपये म्हणजे दिल्ली राज्याच्या सध्याच्या अर्थसंकल्पाच्या निम्मी रक्कम तर भारतातील सर्वात श्रीमंत मानल्या गेलेल्या आणि दीड कोटी लोकसंख्येच्या मुंबई महापालिकेच्या बजेटच्या फक्त १० हजार कोटींनी कमी किंवा पुणे महापालिकेच्या बजेटच्या हा निधी तब्बल चौपट आहे!

भारतातील ऑनलाईन व्यवहार कसा राक्षसी वेगाने वाढतो आहे, यासंबधीची जी आकडेवारी समोर येते आहे, ती पाहिल्यावर भारत आणि भारतीय नागरिक कसे बदलून चालले आहेत, याची चुणूक पाहायला मिळते. त्याची काही उदाहरणे अशी

१. फ्लिपकार्टकडे सध्या खरेदी करणाऱ्या दोन कोटी २० लाख ग्राहकांची नोंद आहे. तर इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या २० कोटींवर पोहचली आहे, म्हणजे तो उद्याचा ऑनलाईन ग्राहक आहे.
२. इंटरनेटची सुविधा मोबाईलवर सहजपणे मिळू लागल्याने ही सेवा वापरणाऱ्यांची संख्या पुढील पाच वर्षांत ४० कोटींवर जाईल.
३. भारताचे ‘ऑनलाईन रिटेल मार्केट’ सध्या १२ हजार कोटी असून ते २०२० मध्ये १९ हजार कोटींवर जाणार, असा अंदाज आहे.
४. स्मार्टफोन वापरणाऱ्यांची संख्या सध्या साडे सहा कोटी असून २०२० अखेर ती चौपट म्हणजे २५ कोटींवर जाईल. या फोनमार्फत ऑनलाईन व्यवहार सहजपणे करता येतात. फ्लिपकार्टचा निम्मा व्यवसाय सध्या स्मार्टफोनद्वारे होतो आणि अमेझॉनही त्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरु केले आहेत.
५. ऑनलाईन विक्रीत होत असलेली ही वाढ लक्षात घेता रिलायन्स रिटेल, टाटा, आदित्य बिर्ला आणि फ्युचर ग्रुप हेही या स्पर्धेत उतरतील आणि ऑनलाईन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांशी करार करतील.
६. क्रयशक्ती वाढत चाललेल्या भारतात ५०० अब्ज डॉलर किंमतीच्या वस्तू विकल्या जाणार असून त्यात ऑनलाइन विक्रीचा वाटा वाढविण्याची मोठी संधी या क्षेत्रातील कंपन्या शोधत आहेत.
७. ग्राहकाच्या खिशातील पैसा जेथे जातो, त्या कंपन्या श्रीमंत होतात. गेल्या काही वर्षांत ऑनलाइन विक्री वाढल्याने फ्लिपकार्ट या अलीकडील कंपनीचे मूल्य आज सहा अब्ज डॉलर (पुण्याच्या बजेटपेक्षा दोन हजार कोटी अधिक!) झाले आहे आणि तिचे मालक सचिन आणि बिनी बन्सल ते १०० अब्ज डॉलरवर जाईल, असे प्रयत्न करत आहेत. तर अमेझॉनचे आजचे मूल्य १५० अब्ज डॉलर असून ते थेट उत्पादन करणाऱ्या टाटा ग्रुपच्या (१३८ अब्ज डॉलर) एकूण बाजारमुल्यापेक्षा १२ अब्ज डॉलरने अधिक ठरते.
८. ऑनलाईन व्यवहारांमुळे बरेच खर्च वाचतात, त्यामुळे या वस्तू बाजारभावापेक्षा कमी किंमतीत देणे शक्य होते. शिवाय आपल्याच साईटवरून वस्तूंची खरेदी व्हावी म्हणून मोठी सुट देवून ऑनलाईनद्वारे खरेदी करणारे वाढावेत असे प्रयत्न केले जात आहेत. कंपन्यांच्या स्पर्धेत ते आणखी वाढणार आहेत.
९. बाजारात येवू घातलेल्या काही नव्या वस्तू किंवा मॉडेल फक्त ऑनलाईन उपलब्ध आहेत, असे प्रयोग आता सुरु झाले आहेत. याचा अर्थ जो ऑनलाईन नाही, त्याला ती वस्तू मिळणार नाही. अलीकडेच गुगलने मोटो ई आणि मोटो जी मोबाईल फोन मॉडेल फक्त अशा मोजक्या साईटवर विक्रीस ठेवले होते. त्या फोनचा साठा पुढील २४ तासात संपलाही, यावरून या बाजाराची क्षमता आणि कुतूहल लक्षात येते.
१०. अमेझॉन साईटवर विक्री करणाऱ्या उत्पादकांची संख्या आता साडे आठ हजारांवर गेली आहे. तर फ्लिपकार्टवरील अशा कंपन्यांची संख्या पुढील वर्षभरात तब्बल ५० हजारांवर नेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. सध्या या साईटवर चार हजार कंपन्या असून वर्षभरात सहा हजार कोटी रुपयांची विक्री करण्यात आली आहे.
११. ब्रंडेड वस्तू विकून या साईट ३५ टक्के तर ब्रंडेड नसलेल्या वस्तू विकून ६० टक्के नफा मिळवीत आहेत.
१२. ऑनलाईन बाजारामुळे प्रत्यक्ष बाजारातील किती रोजगार कमी होईल, हा अभ्यासाचा विषय आहे, मात्र वर्षभरात फ्लिपकार्टमध्ये २६ हजार कर्मचारी काम करत असतील तर अमेझॉनमध्ये दोन वर्षात ४० लाख कर्मचारी काम करत असतील.
१३. ऑनलाईन बाजारात आता पैसा आहे, हे हुशार गुंतवणूकदारांना लगेच लक्षात येते आणि ते त्या क्षेत्रात पैसे गुंतवू लागतात. आयटी कंपन्याचे अजीम प्रेमजी आणि नारायणमूर्तीसारखे मालक आणि त्यांच्यासारखे गुंतवणूकदार अशा कंपन्यांत आपला पैसा गुंतवीत आहेत.
१४. २४८ अब्ज डॉलर इतक्या किंमतीच्या वस्तूंची विक्री करणाऱ्या अलिबाबा या चीनच्या ऑनलाईन कंपनीचेही लक्ष भारतीय ग्राहकांकडे असून तिनेही भारतात पूर्ण क्षमतेने उतरण्याची तयारी सुरु केली आहे. तिने मुंबईसह चार महानगरांत आपली कार्यालये थाटली आहेत.

तात्पर्य, ऑनलाईन खरेदीविक्री ही भविष्यात आमबात होणार असून त्यातील पैसा आपल्या तोजोरीत पडावा, याची स्पर्धा आता तीव्र झाली आहे.

Thursday, August 7, 2014

अर्थक्रांतीच्या पुरस्काराचे धाडस चंद्राबाबूंनी केले!






‘समाधानी, सुरक्षित, भेदभावमुक्त आणि प्रामाणिक समाज निर्माण होण्यासाठी मला या देशात अर्थक्रांती व्हायला हवी आहे, म्हणून मी अर्थक्रांती होण्यासाठी आग्रही राहीन’, असे म्हणण्याचे धाडस चंद्राबाबू नायडू यांनी केले. भ्रष्ट आणि सध्याच्या सडलेल्या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते राजकीय नेते अर्थक्रांती कसे स्वीकारतील, या गेल्या १४ वर्षांच्या प्रश्नाला चंद्राबाबूंनी उत्तर दिले आहे.




‘समाधानी, सुरक्षित, भेदभावमुक्त आणि प्रामाणिक समाज निर्माण होण्यासाठी मला या देशात अर्थक्रांती व्हायला हवी आहे, म्हणून मी अर्थक्रांती होण्यासाठी आग्रही राहीन’
‘इथल्या सदोष करपद्धतीला गुंगारा देऊन भ्रष्ट भारतीय इथे कमविलेला पैसा स्वीस बँकांत ठेवत आहेत आणि गरीब भारतीय नागरिक उपाशीपोटी मरत आहेत. अनेक श्रीमंत भारतीयांच्या दृष्टीने पैसा लोभ आणि लालसा शमविण्याचा मार्ग झाला आहे’

‘काळ्या पैशांच्या विरोधातील लढा आपण जोपर्यंत जिंकू शकणार नाही, तोपर्यंत दारिद्र्याचे निर्मुलन शक्य नाही. त्यामुळे स्वीस बँकांतील पैसा तर परत आणावाच लागेल, मात्र असा काळा पैसा पुढे निर्माणच होऊ नये, यासाठी आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारच्या अशा सुधारणांना मनापासून पाठिंबा दिला पाहिजे.’

‘या बदलात १००० आणि ५०० मूल्यांच्या नोटा रद्द केल्या गेल्या पाहिजेत. अमेरिकेत काळ्या पैशाने धुमाकूळ घातला होता, तेव्हा त्यांना जास्त मूल्यांच्या नोटा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. काळ्या पैशांवर आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व (अधिकाधिक) व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून करून ते पारदर्शी करणे, एवढाच मार्ग आहे’

‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे तेलगु देसम पक्षाचे अंतिम उद्दिष्ट असून त्यासाठी आम्ही सतत आग्रही राहू आणि त्यासाठी शक्य ते सर्व काही करू’

हे उद्गार आहेत, आंध्रप्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे. गेल्या २३ जून रोजी चंद्राबाबूंनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांच्या विरोधातील ठरावच आंध्र विधानसभेत मांडला आणि सर्वानुमते तो मंजूर झाला. एवढेच नव्हे तर सभागृहाच्या बाहेर येवून पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी या मागणीचा पुन्हा उच्चार केला.

भ्रष्ट आणि सध्याच्या सडलेल्या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते राजकीय नेते अर्थक्रांती कसे स्वीकारतील, या गेल्या १४ वर्षांच्या प्रश्नाला चंद्राबाबूंनी उत्तर दिले आहे. अर्थक्रांती चळवळीच्या प्रवासातील हा एक महत्वपूर्ण टप्पा आहे. रामोजी फिल्म सिटीचे मालक रामोजीराव यांच्याकडून अर्थक्रांती ऐकल्यापासून म्हणजे जून २०१२ पासून चंद्राबाबू अस्वस्थ होते. अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांची त्यांनी त्यासंदर्भात त्याच दरम्यान भेट घेतली. सध्याच्या आजारांवरचे हे जालीम औषध ऐकून ते इतके प्रभावित झाले की त्यांनी आंध्रच्या सर्व पत्रकारांना लगेच निमंत्रित केले आणि बोकीलांनाही तेथे बोलावून आपण अर्थक्रांतीचा पुरस्कार करतो, असे जाहीर केले. राजकीय नेत्याचे आयुष्य निवडणुकीतील जयपराजयाशी बांधलेले असते. त्यात तेलंगणा राज्य निर्मितीचा प्रश्न उफाळून आला. मधल्या काळात तेलंगण राज्यही झाले आणि निवडणुकाही झाल्या. त्यात चंद्राबाबू निवडून आले, ते मुख्यमंत्रीही झाले. मनात घर करून बसलेली अर्थक्रांती ते विसरले नव्हतेच. आता त्या दिशेने काही करण्याची वेळ आली. त्याचाच परिणाम म्हणजे चंद्राबाबू नायडू यांची ही वाक्ये. आपण एकटे बोलून उपयोग नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी सरकारचे कामकाज हाती घेताच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांपासून मुक्त भारताच्या दिशेने गेले पाहिजे, असा ठरावच थेट विधानसभेत मांडला आणि अर्थातच तेथे तो एकमताने मंजूर झाला.

चंद्राबाबूंचे अभिंनदन केले पाहिजे, ते यासाठी की राजकारणाला काळा पैसा लागतो आणि त्याच चिखलात रुतलेले असताना त्यांनी त्यातून बाहेर पडण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली. गेली काही वर्षे अर्थक्रांतीचा अभ्यास करून त्याचे प्रस्ताव त्यांनी बारकाईने समजून घेतले. अहंगंडाने पछाडलेले काही अर्थतज्ञ, अभ्यासक, सामाजिक, राजकीय नेते आजच्या प्रश्नांना भारतीय समाजच कसा जबाबदार आहे, हे सिद्ध करण्याची केविलवाणी धडपड करून सभासंमेलने गाजवत आहेत. सर्वसामान्य भारतीय नागरिकालाही माहीत असलेले तेच तेच प्रश्न व्यासपीठांवर मांडण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्राबाबू यांनी हे धाडस केले आहे. आजच्या परिस्थितीला कोणताही एक समूह किंवा व्यक्ती जबाबदार नसून आजची व्यवस्था जबाबदार आहे, हे चंद्राबाबू यांना लक्षात आले, हे फार महत्वाचे आहे. त्यामुळेच ते आता भावनिक मुद्द्यांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करत राहतील आणि आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचारात आणि नंतरही त्याच मार्गाने चालले आहेत, ही अर्थक्रांती पुढे जाण्याची फार मोठी संधी आहे.

जागरूक म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यात किंवा अगदी पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अर्थक्रांतीचा असा पुरस्कार करणारे नेते का पुढे येत नाहीत? येथील सामाजिक संघटनांना आणि राजकीय पक्षांना अर्थक्रांती प्रस्तावांचा अभ्यास का करावा वाटत नाही? येथील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना आपण या अमुलाग्र बदलाच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गाने चालावे, असे का वाटत नाही? अर्थक्रांतीची आजपर्यंत साधारण तीन हजार सादरीकरणे झाली आहेत आणि अर्थातच त्यातील सर्वाधिक महाराष्ट्रात झाली आहेत, तरीही महाराष्ट्र असा कुंपणावर का बसला आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देणे अवघड आहे. मात्र जवळपास प्रत्येक व्यासपीठावर ज्या समता, बंधुभाव आणि संवेदनांचा पुकारा केला जातो, ती परिस्थीती प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय केले पाहिजे, असा प्रश्न विचारला तर समाजाचे नेतृत्व करणारी ही माणसे आज मूग गिळून गप्प बसतात. सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारी (मोजके सन्माननीय वगळता) नेते मंडळी ढोंगी झाली आहेत, असे एक उत्तर येते खरे! पण आम्ही असे मानतो की तीही बिचारी याच वाढत्या पैशीकरणाचे बळी आहेत. देश आणि समाज ज्या ज्या वेळी संकटात सापडला त्या त्या वेळी महाराष्ट्राने त्याला दिशा दिली असे आपण म्हणतो. आजचे सर्वव्यापी विषारी अर्थकारण हे तेवढेच गंभीर संकट आहे. त्याविषयी आपले काहीच म्हणणे नाही?

Friday, August 1, 2014

कशासाठी समजून घ्यायची ही पैशांची भाषा ?





नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून देशातील वातावरण बदलून गेले असे आपण म्हणतो. पण हे वातावरण नेमके कशामुळे बदलले याचा शोध घेतला की आपल्या लक्षात येते की देशाच्या अर्थचक्राला वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे ते बदलले आहे. याचा अर्थ असा की आधुनिक जगात अर्थकारणाला सर्वाधिक महत्व प्राप्त झाले आहे. देश, राज्य, प्रदेश, जिल्हा, गाव, कुटुंब आणि माणूस या सर्वांचे महत्व आर्थिक व्यवहारांवर ठरू लागले आहे. हे चांगले की वाईट याची चर्चा होऊ शकते, मात्र व्यवहारात हे शंभर टक्के खरे आहे, एवढेच नव्हे तर पैशांअभावी सर्वांचीच कोंडी होऊ लागली आहे.

असे का होते आहे, याचा विचार करता लक्षात येते की पैसा माणसाने निर्माण केला तो, देवघेवीचे साधन म्हणून. पण आज त्याला खासगी मालकीच्या वस्तूचे स्वरूप आले आहे. याचा अर्थ असा की जो पैसा शरीरातल्या रक्तासारखा, नदीच्या पाण्यासारखा, आपला श्वास ज्या हवेवर अवलंबून आहे त्या हवेसारखा प्रवाही आणि शुद्ध असला पाहिजे, तो काही मोजक्या हातात गोठला आहे. तसेच तो अतिशय अशुद्ध झाला आहे. प्रवाही आणि शुद्ध रक्त, पाणी, श्वासाशिवाय जसे आपण जगू शकत नाही, तसेच प्रवाही आणि शुद्ध पैशांशिवाय आपण जगू शकत नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. म्हणून आपल्याला पैशांची भाषा समजून घ्यायची आहे.

आता आपण जी चर्चा करणार आहोत, तिच्यासाठी तुमच्या विचाराला थोडा ताण द्यावा लागेल. पण ते आवश्यक यासाठी आहे की तो एकदा दिला की आधुनिक जगात आपण नेमके काय केले पाहिजे, नेमके काय करण्याची गरज आहे, हे स्पष्टपणे दिसायला लागते. जग कळायला लागते. आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांचे अर्थ लगेच समजायला लागतात आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे समृद्ध आयुष्य म्हणजे काय, हेही लक्षात येते.

याची सुरवात आपण अर्थातच आपल्या देशापासून करू यात. एक गोष्ट आपण कायम लक्षात ठेवू यात की आपला देश खूप समृद्ध आणि श्रीमंत आहे. उत्पादन, कष्ट, नवनिर्मिती आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यात आपण जगातील १९३ देशांत कोठेही कमी नाही. इंधन आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सोडले तर आपण जगाकडून आयात करावे, असे काहीच नाही. १९७२ साली अमेरिकेकडून निकृष्ठ धान्य आयात करावे लागणाऱ्या या देशाने गेल्या ४० वर्षांत क्वचितच धान्य आयात केलेले आहे. उलट तो जगाला धान्य निर्यात करतो आहे आणि तेही लोकसंख्या १२५ कोटींवर पोहोचली असताना ! जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि सातव्या क्रमांकाची जमीन असलेला हा देश जगातला आज एक प्रमुख आणि सर्व क्षेत्रात चांगल्या अर्थाने दखलपात्र देश झाला आहे. क्रयशक्तीचा विचार केला तर भारत ही जगातील तिसरी आर्थिक शक्ती आहे, जीडीपीचा विचार करता तो नवव्या क्रमांकावर आहे. जगातले दुसऱ्या क्रमांकाचे सोने (अंदाजे २३ हजार टन) आपला देश बाळगून आहे. जगातल्या आजच्या जवळपास सर्व आर्थिक निकषांवर आपल्या देशाचा क्रमांक आज पहिल्या दहा देशांत लागतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आधी आपल्या सर्वांना त्याचा सार्थ अभिमान असला पाहिजे.

अर्थात एवढी चांगली परिस्थिती असताना आज आपण देशात किती वाईट घटना घडत आहेत, याचीच प्रामुख्याने चर्चा करतो आणि त्याचे कारणही आपल्याला माहीत आहे. गेल्या काही वर्षांत आपला देश जगातला आर्थिकदृष्ट्या एक सक्षम देश झाला असला तरी ती सक्षमता देशातील फार कमी लोकांच्या वाट्याला आली आहे. वाढत्या संपत्तीत वाटा मिळाला नाही की कोणालाही अस्वस्थता येते, तशी अस्वस्थता आपल्या देशात सध्या सर्वत्र दिसते आहे. त्यातून नकारात्मक विचार उचल खातात आणि आपणच आपल्या देशाविषयी आणि देशबांधवांविषयी वाईट बोलायला लागतो. आपण एकमेकांविषयी इतके वाईट बोलतो की त्यातून भारत नावाच्या महान देशाची आपण बदनामी करतो आहोत, हेही आपल्या लक्षात येत नाही. ही वेळ आपल्यावर का आली, हे समजून घेऊ.

गेल्या तीन चार दशकांमध्ये जगात प्रचंड पैशीकरण झाले आहे. पैशीकरण याचा अर्थ असा की जगातल्या सर्व गोष्टींचे मूल्यमापन पैशांत होऊ लागले आहे. पैशांचे महत्व प्रचंड वाढले आहे. खिशात पैसे नसतील तर आपण घराबाहेर पडू शकत नाही. कुटुंब, घर, शिक्षण, आरोग्य, करियर असा आजचा आयुष्यातील कोणताही महत्वाचा पैलू घ्या... त्यासाठी पैसा लागतोच. तो कसा मिळवावा आणि तो कसा वाढवावा, हे दोन्हीही महत्वाचे विषय आहेत आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचे निर्णय आपण घेऊ शकतो काय?, हा आहे. तो निर्णय घेण्याची क्षमता म्हणजे जीवन जगताना लागणारा आत्मविश्वास. पैशांचे हे व्यवहारच केले जाऊ दिले नसतील तर दुर्बल घटकांना हा आत्मविश्वास येणार कोठून? तो देण्याचे काम आर्थिक साक्षरता करते. या दशकात याचे महत्व सरकारनेही जाणले आणि ‘स्वाभिमान’ नावाची योजना हाती घेतली, ज्यामध्ये नागरिकांचे बँकेत खाते काढण्याची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली. मात्र आपल्याला फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे. कारण आजही आपल्या देशात फक्त ४५ टक्के लोक बँकिंग करतात. पैसा प्रवाही आणि शुद्ध राहण्यासाठी तो बँकेत असणे अतिशय महत्वाचे आहे. युरोप, अमेरिका प्रगत देश आहेत, असे आपण म्हणतो तेव्हा तेथे सर्व पैसा बँकेत खेळत असतो तर आपल्याकडे तो रोखीत लपत असतो, हे लक्षात घ्या. म्हणून आपल्या अर्थव्यवस्थेत निम्म्यापेक्षा अधिक पैसा काळा आहे, असे आपण म्हणतो.

पैशांच्या व्यवहारांना किती महत्व द्यायचे हा एकेकाळी वादाचा मुद्दा होता, मात्र आज तसा तो राहिलेला नाही. आयुष्यातल्या सर्व सुखदुःखात पैसा अतिशय महत्वाची भूमिका बजवायला लागला असल्याने त्यापासून आपल्याला दूर राहता येणार नाही, एवढे नक्की. कोऱ्या नोटांचा वास, पैसे बँकेत जमा झाल्याची नोंद, आपली पत वाढली आहे, याचा पुरावा असलेली चेकवरील सही, घरी बसून केले जाणारे ऑनलाईन व्यवहार, पैशाने किंवा कार्डाने साध्य होणारे शॉपिंग, कोणाच्या उपकाराचे ओझे होत असल्यास ते नाकारण्याचे बळ देणारे हक्काचे कर्ज, गुंतवणुकीचे निर्णय आपण आपले घेत असताना होणारी जबाबदारीची जाणीव, आपल्या कमाईतून गरजू मित्राला किंवा नातेवाईकांना केलेली मदत आणि पैसे आहेत म्हणून साजरे केले जाणारे सणवार.... हे आणि असे हजारो प्रसंग जर आपल्या आयुष्यात आनंदाचे रंग भरतात तर त्या प्रसंगांचे स्वागत का नाही करायचे ?

अर्थात हेही सांगितले पाहिजे की आपल्या देशात सध्या शुद्ध भांडवलासाठी सरकारची आणि सुजाण नागरिकांची धडपड सुरु आहे. आपल्या देशातील धन सोन्याचांदीत अडकल्यामुळे आपल्याला परदेशी भांडवलावर अवलंबून राहावे लागते आहे. पैशीकरणाने जग इतके जवळ आणले आहे की जगाच्या दुसऱ्या टोकाचे परिणाम आपल्यावर होत आहेत. काळा पैसा वाढतच चालल्याने आपले सार्वजनिक आयुष्य कमी प्रतीचे होत चालले आहे. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आपल्या आयुष्यात ताणतणाव वाढत चालले आहेत. ते कमी करण्याचा एक मार्ग आहे, जगातल्या आणि आपल्या आजूबाजूच्या आर्थिक घटना समजून घेणे. पैशांचा विषय, गुंतवणूक हा आपला विषय नाही, असे म्हणणे आता परवडणारे नाही. त्यामुळे आयुष्याच्या नियोजनात त्याला महत्वाचे स्थान देण्याची गरज आहे.

सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अशुद्ध झालेला पैसा शुद्ध करण्याची तसेच रोख आणि सोन्याच्या माध्यमातून सडत असलेल्या पैशाला मुक्त करून देशाच्या विकासकामात लावण्याची एक व्यापक चळवळ हाती घेण्याची. अशी एक चळवळ गेली १४ वर्षे आपल्या देशात सुरु आहे, तिचे नाव आहे अर्थक्रांती. आपल्या देशाचे प्रगत देश होण्याचे घोडे कोठे अडले आहे, याची अनेक कारणे सांगितली जातात. मात्र त्यातील सर्वात मोठा अडथळा कशाचा असेल तर तो काळ्या अर्थव्यवस्थेचा. ती आपल्या देशातून समूळ काढून टाकण्यासाठी अर्थक्रांती एक ऑपरेशन सुचविते. (पहा – अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव) अर्थक्रांतीचे एक सादरीकरण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अशा अनेक नेत्यांसमोर झाले असून त्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. आता त्यासाठीचा जनरेटा उभा करणे, ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. कारण भारताला केवळ उपदेशबाजीची नव्हे, तर एका अर्थक्रांतीची गरज आहे!