‘समाधानी, सुरक्षित, भेदभावमुक्त आणि प्रामाणिक समाज निर्माण होण्यासाठी मला या देशात अर्थक्रांती व्हायला हवी आहे, म्हणून मी अर्थक्रांती होण्यासाठी आग्रही राहीन’, असे म्हणण्याचे धाडस चंद्राबाबू नायडू यांनी केले. भ्रष्ट आणि सध्याच्या सडलेल्या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते राजकीय नेते अर्थक्रांती कसे स्वीकारतील, या गेल्या १४ वर्षांच्या प्रश्नाला चंद्राबाबूंनी उत्तर दिले आहे.
‘समाधानी, सुरक्षित, भेदभावमुक्त आणि प्रामाणिक समाज निर्माण होण्यासाठी मला या देशात अर्थक्रांती व्हायला हवी आहे, म्हणून मी अर्थक्रांती होण्यासाठी आग्रही राहीन’
‘इथल्या सदोष करपद्धतीला गुंगारा देऊन भ्रष्ट भारतीय इथे कमविलेला पैसा स्वीस बँकांत ठेवत आहेत आणि गरीब भारतीय नागरिक उपाशीपोटी मरत आहेत. अनेक श्रीमंत भारतीयांच्या दृष्टीने पैसा लोभ आणि लालसा शमविण्याचा मार्ग झाला आहे’
‘काळ्या पैशांच्या विरोधातील लढा आपण जोपर्यंत जिंकू शकणार नाही, तोपर्यंत दारिद्र्याचे निर्मुलन शक्य नाही. त्यामुळे स्वीस बँकांतील पैसा तर परत आणावाच लागेल, मात्र असा काळा पैसा पुढे निर्माणच होऊ नये, यासाठी आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळेच नव्या सरकारच्या अशा सुधारणांना मनापासून पाठिंबा दिला पाहिजे.’
‘या बदलात १००० आणि ५०० मूल्यांच्या नोटा रद्द केल्या गेल्या पाहिजेत. अमेरिकेत काळ्या पैशाने धुमाकूळ घातला होता, तेव्हा त्यांना जास्त मूल्यांच्या नोटा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. काळ्या पैशांवर आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्व (अधिकाधिक) व्यवहार बँकांच्या माध्यमातून करून ते पारदर्शी करणे, एवढाच मार्ग आहे’
‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत हे तेलगु देसम पक्षाचे अंतिम उद्दिष्ट असून त्यासाठी आम्ही सतत आग्रही राहू आणि त्यासाठी शक्य ते सर्व काही करू’
हे उद्गार आहेत, आंध्रप्रदेशचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचे. गेल्या २३ जून रोजी चंद्राबाबूंनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांच्या विरोधातील ठरावच आंध्र विधानसभेत मांडला आणि सर्वानुमते तो मंजूर झाला. एवढेच नव्हे तर सभागृहाच्या बाहेर येवून पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी या मागणीचा पुन्हा उच्चार केला.
भ्रष्ट आणि सध्याच्या सडलेल्या व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, ते राजकीय नेते अर्थक्रांती कसे स्वीकारतील, या गेल्या १४ वर्षांच्या प्रश्नाला चंद्राबाबूंनी उत्तर दिले आहे. अर्थक्रांती चळवळीच्या प्रवासातील हा एक महत्वपूर्ण टप्पा आहे. रामोजी फिल्म सिटीचे मालक रामोजीराव यांच्याकडून अर्थक्रांती ऐकल्यापासून म्हणजे जून २०१२ पासून चंद्राबाबू अस्वस्थ होते. अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांची त्यांनी त्यासंदर्भात त्याच दरम्यान भेट घेतली. सध्याच्या आजारांवरचे हे जालीम औषध ऐकून ते इतके प्रभावित झाले की त्यांनी आंध्रच्या सर्व पत्रकारांना लगेच निमंत्रित केले आणि बोकीलांनाही तेथे बोलावून आपण अर्थक्रांतीचा पुरस्कार करतो, असे जाहीर केले. राजकीय नेत्याचे आयुष्य निवडणुकीतील जयपराजयाशी बांधलेले असते. त्यात तेलंगणा राज्य निर्मितीचा प्रश्न उफाळून आला. मधल्या काळात तेलंगण राज्यही झाले आणि निवडणुकाही झाल्या. त्यात चंद्राबाबू निवडून आले, ते मुख्यमंत्रीही झाले. मनात घर करून बसलेली अर्थक्रांती ते विसरले नव्हतेच. आता त्या दिशेने काही करण्याची वेळ आली. त्याचाच परिणाम म्हणजे चंद्राबाबू नायडू यांची ही वाक्ये. आपण एकटे बोलून उपयोग नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले तेव्हा त्यांनी सरकारचे कामकाज हाती घेताच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशांपासून मुक्त भारताच्या दिशेने गेले पाहिजे, असा ठरावच थेट विधानसभेत मांडला आणि अर्थातच तेथे तो एकमताने मंजूर झाला.
चंद्राबाबूंचे अभिंनदन केले पाहिजे, ते यासाठी की राजकारणाला काळा पैसा लागतो आणि त्याच चिखलात रुतलेले असताना त्यांनी त्यातून बाहेर पडण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली. गेली काही वर्षे अर्थक्रांतीचा अभ्यास करून त्याचे प्रस्ताव त्यांनी बारकाईने समजून घेतले. अहंगंडाने पछाडलेले काही अर्थतज्ञ, अभ्यासक, सामाजिक, राजकीय नेते आजच्या प्रश्नांना भारतीय समाजच कसा जबाबदार आहे, हे सिद्ध करण्याची केविलवाणी धडपड करून सभासंमेलने गाजवत आहेत. सर्वसामान्य भारतीय नागरिकालाही माहीत असलेले तेच तेच प्रश्न व्यासपीठांवर मांडण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर चंद्राबाबू यांनी हे धाडस केले आहे. आजच्या परिस्थितीला कोणताही एक समूह किंवा व्यक्ती जबाबदार नसून आजची व्यवस्था जबाबदार आहे, हे चंद्राबाबू यांना लक्षात आले, हे फार महत्वाचे आहे. त्यामुळेच ते आता भावनिक मुद्द्यांना बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करत राहतील आणि आर्थिक, राजकीय आणि प्रशासकीय सुधारणांना प्राधान्य देतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणूक प्रचारात आणि नंतरही त्याच मार्गाने चालले आहेत, ही अर्थक्रांती पुढे जाण्याची फार मोठी संधी आहे.
जागरूक म्हटल्या जाणाऱ्या पुण्यात किंवा अगदी पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात अर्थक्रांतीचा असा पुरस्कार करणारे नेते का पुढे येत नाहीत? येथील सामाजिक संघटनांना आणि राजकीय पक्षांना अर्थक्रांती प्रस्तावांचा अभ्यास का करावा वाटत नाही? येथील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना आपण या अमुलाग्र बदलाच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गाने चालावे, असे का वाटत नाही? अर्थक्रांतीची आजपर्यंत साधारण तीन हजार सादरीकरणे झाली आहेत आणि अर्थातच त्यातील सर्वाधिक महाराष्ट्रात झाली आहेत, तरीही महाराष्ट्र असा कुंपणावर का बसला आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देणे अवघड आहे. मात्र जवळपास प्रत्येक व्यासपीठावर ज्या समता, बंधुभाव आणि संवेदनांचा पुकारा केला जातो, ती परिस्थीती प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय केले पाहिजे, असा प्रश्न विचारला तर समाजाचे नेतृत्व करणारी ही माणसे आज मूग गिळून गप्प बसतात. सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राचे नेतृत्व करणारी (मोजके सन्माननीय वगळता) नेते मंडळी ढोंगी झाली आहेत, असे एक उत्तर येते खरे! पण आम्ही असे मानतो की तीही बिचारी याच वाढत्या पैशीकरणाचे बळी आहेत. देश आणि समाज ज्या ज्या वेळी संकटात सापडला त्या त्या वेळी महाराष्ट्राने त्याला दिशा दिली असे आपण म्हणतो. आजचे सर्वव्यापी विषारी अर्थकारण हे तेवढेच गंभीर संकट आहे. त्याविषयी आपले काहीच म्हणणे नाही?
No comments:
Post a Comment