जगाची लोकसंख्या वाढली पाहिजे की कमी झाली पाहिजे, या प्रश्नाचे उत्तर माणसाला अद्याप मिळालेले नाही. चीन हा जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे आणि तिच्या वाढीचा वेग कमी व्हावा म्हणून ‘एक कुटुंब – एक अपत्य’ हे धोरण चीनने गेले काही वर्षे अवलंबले. पण त्याचे विपरित परिणाम चीनमध्ये आता जाणवू लागले आहेत. एकाच अपत्याला जन्म दिल्यावर त्याला जगात एकटेपणाचा सामना करावा लागतो शिवाय त्या अपत्याचा दुर्दैवाने मध्येच मृत्यू ओढावला तर आईवडिलांना एकटेपणाला सामोरे जावे लागते, हे आता लक्षात यायला लागले असून चीनने हे धोरण काहीसे शिथिल केले आहे. जगात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या भारतात कुटुंब नियोजनाची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली त्याला आता चार दशके उलटली आहेत. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यात भारताला अंशतः यश मिळाले आहे. तिकडे युरोप खंडात आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये लोकसंख्या सातत्याने कमी होते आहे. ऑस्ट्रेलियात आणि युरोपीयन देशांमध्ये बाहेरील देशांच्या नागरिकांचे स्वागत केले जाते, त्याचे कारणच मुळी लोकसंख्या वाढून अर्थव्यवहार सुरळीत चालू राहावेत, हे आहे. भारताच्या 120 कोटींपैकी एक कोटी नागरिक आजच जगाच्या कानाकोपर्‍यात नोकरी व्यवसाय करत आहेत आणि त्याचे आपण स्वागतच केले पाहिजे. पुढील दशकात तर ही संख्या आणखी वाढू शकते आणि वाढलीच पाहिजे.
लोकसंख्या कमी असलेले देश मंदीवर लवकर मात करू शकत नाहीत, मात्र लोकसंख्या अधिक असलेले देश मंदीतून लवकर बाहेर पडतात, असे एक अनुमान 2008 च्या मंदीतून काढण्यात आले. त्याचे कारण मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी नवा ग्राहक निर्माण व्हावा लागतो आणि तो क्रयशक्ती असणारा लागतो. तसा ग्राहक यावेळी भारत आणि चीनमध्ये होता. त्यामुळे चीन आणि भारताचा विकासदर मंदीनंतरच्या दुसर्‍याच वर्षी जगात सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ लोकसंख्या जास्त असल्याचा भारताला यावेळी फायदा झाला. उदारीकरणानंतर आपल्या देशाच्या निम्नमध्यमवर्गाचे आणि मध्यमवर्गाचे दरडोई उत्पन्न वाढले आणि तो ग्राहक म्हणून मंदीतून बाहेर पडण्यास उपयोगी ठरला. चीनमध्येही असेच झाले. मात्र जेथे मुळातच लोकसंख्या कमी आहे, ते युरोपीय देश अजूनही अर्थव्यवस्थेची पटरी दुरूस्त होण्याची वाट पाहात आहेत. अर्थात येथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे भारत आणि चीनमध्ये खालच्या थरातील नागरिकांच्या वाट्याला ज्या प्रकारचे लाजीरवाणे जीणे आले आहे, ते अजिबात भूषणावह नाही. त्याची आपल्या सरकारला आणि सुजाण श्रीमंतांना लाजच वाटली पाहिजे.
लोकसंख्येची आज या पद्धतीने चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे जग लवकरच म्हणजे येत्या नऊ महिन्यात सातशे कोटी लोकसंख्येचा टप्पा पार करणार आहे. म्हणजे हा टप्पा पार करणार्‍या बालकांनी मातेच्या गर्भात प्रवेश केला आहे. सातशे कोटींचा टप्पा पार करताना भारताची परिस्थिती काय आहे, हे जाणून घेतले पाहिजे. भारतात दर मिनिटाला जगात सर्वाधिक म्हणजे 51 बालके जन्म घेतात एवढेच नव्हे तर फक्त उत्तरप्रदेशचाच विचार करावयाचा तर तेथे मिनिटाला 11 मुलांचा जन्म होतो. चीन आणि नायजेरिया वगळता इतर सर्व देशांपेक्षा ही संख्या जास्त आहे! चीनची लोकसंख्या आज 131 कोटी आहे म्हणजे भारतापेक्षा 11 कोटी अधिक. त्यामुळे भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होण्यास आता फक्त दोन – अडीच दशके पुरेशी आहेत.
लोकसंख्यावाढीचा जगाचा हा प्रवास पाहिल्यावर आपल्याला लक्षात येते की लोकसंख्यावाढीचा वेग सतत वाढ्त चालला आहे. जगात आज दर मिनिटाला 267 बालकांचा जन्म होतो. म्हणजे दर तासाला 16000 आणि दर दिवसाला 3 लाख 84 हजार! हा वेग कसा वाढत गेला यासंबंधीची एक आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असून धक्कदायक आहे. जगात 1800 साली 100 कोटी लोक राहत होते. 100 कोटी लोकसंख्या होण्यास अडीच हजार वर्षे लागली, असे मानले जाते. नंतर हा वेग इतका वाढला की पुढील 127 वर्षांतच म्हणजे 1927 साली जगाची लोकसंख्या 200 कोटी झाली. पुढच्या 100 कोटींसाठी तर केवळ 33 वर्षे लागली आणि 1960 साली ती 300 कोटी झाली. 1974 साली म्हणजे केवळ 14 वर्षांत ती 400 कोटी झाली. नंतर मात्र हा वेग किंचित मंदावला आणि पुढील 13 वर्षांनी म्हणजे 1987 साली 500 कोटी तर नंतर 12 वर्षांनी म्हणजे 1999 साली 600 कोटी माणसांचे जग झाले. आता त्यापुढील 12 वर्षांत म्हणजे या वर्षअखेरीस किंवा 2012 च्या सुरवातीस जग 700 कोटींचे होईल! पुढे मात्र हा वेग काहीसा कमी होईल, असा अंदाज आहे.
जग यामुळे चिंतेत पडले आहे की ही सर्व वाढ प्रामुख्याने चीन, भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, इंडोनेशिया अशा आशियातील देशांमध्येच होणार आहे. आजच जगातील 60 टक्के लोक चीन आणि भारताचा समावेश असलेल्या आणि अविकसित किंवा विकसनशील देश असलेल्या आशिया खंडात राहतात. त्यामुळे आशिया खंडातील पाणी, अन्न, तेल, खनिजे आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण येणार आहे. आणखी एक विसंगती म्हणजे जगातल्या याच भागात श्रीमंतांची संख्या वेगाने वाढत चालली आहे. त्यामुळे टोकाची विषमताही आशिया खंडातही पाहायला मिळते आहे. टाईम नावाच्या जागतिक मासिकात जगासमोरील प्रमुख प्रश्नांसबंधी एक निबंधस्पर्धा घेण्यात आली. त्यात पहिला क्रमांक आलेल्या निबंधाचा विषय आशियातील वाढती विषमता हा आहे. दहशतवाद आणि नक्षलवादाचा जन्मच मुळी याप्रकारच्या विषमतेत होतो. आजच दहशतवादाचा सर्वाधिक धोका आशिया खंडातच पाहायला मिळतो आहे. चीन आणि भारतासारख्या देशाचा वेगाने होत असताना दहशतवाद आणि नक्षलवादाला शांत करण्याचे काम पुढील दशकांना करावे लागणार आहे. मंदीपासून वाचविणारी वाढती लोकसंख्या दहशतवाद आणि नक्षलवादाला जन्म देते , हे भान ठेवावे लागेल शिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या वापराविषयी व्यापक धोरणांचा अवलंब करावा लागेल.
सातशे कोटी लोकसंख्या होताना जगाला पुन्हा महात्मा गांधींची आठवण करावी लागेल. महात्मा गांधींनी म्हटले आहे...निसर्गाने सर्वांना पुरेल एवढे भरभरून दिले आहे, मात्र अतिलोभ कराल तर यातले काहीच पुरणार नाही. भौतिक प्रगती कितीही केली तरी याचे भान जगाला ठेवावेच लागणार आहे.
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
Monday, January 31, 2011
Thursday, January 27, 2011
विकासाचे भारतीय मॉडेल का तयार होत नाही ?
जगात दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि सातव्या क्रमांकाची जमीन असलेला भारत येत्या 10 वर्षांत महासत्ता होणार असल्याची भाकीते आता सर्वांना माहीत आहेत. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी अशा राष्ट्रीय सणांना त्याची आपण चर्चा करतो. त्यात वावगे काही नाही, मात्र या संकल्पांशी आपण प्रामाणिक राहत नाही. भारत महासत्ता होण्याचे भाकीत हे असेच आज विश्वास बसावा, असे म्हणता येत नाही. देशाची सध्याची परिस्थिती पाहिली तर महासत्तेचा उच्चार करण्याची लाज वाटली पाहिजे. दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीचे वाढते प्रमाण आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा झपाटा पाहिला की हे अगदीच अशक्य आहे, असेही म्हणता येत नाही. विकसित देश 2 टक्क्यांच्या विकासदरासाठी धडपडत असताना भारताचा 9 टक्के विकासदर हा लक्षणीय आहे, यात काही शंका नाही. अर्थात त्यांना सध्या 2 टक्केही विकासदर का मिळत नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. त्या देशांनी गेल्या शतकात आकड्यांच्या भाषेत खूप प्रगती केली आणि तेथे आता बाजारातील वस्तूंना पुरेसा ग्राहक मिळेनासा झाला. त्यामुळे तेथे गेल्या दोन दशकात विकासदर मंदावला. विकासाची पूर्वअट ग्राहक ही आहे आणि हा ग्राहक आशिया खंडात मुबलक आहे. त्यातही लोकसंख्येत पहिल्या क्रमांकावर असलेला चीन, त्यापाठोपाठच्या भारतात आणि लोकसंख्येत अव्वल असलेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया अशा आशिया खंडातील देशांत कोट्यवधी ग्राहक दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आपल्याला वापरायला मिळाव्यात याची वाट पाहतो आहे. भारतासह या सर्व देशांमधील बहुतांश नागरिक साधनसामुग्रीचा विचार करता अभावग्रस्त आहेत. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर वाढत्या नागरीकरणात जीवन सुसह्य करण्यासाठीच्या वस्तूंचे ते पुढील किमान दोन द्शके ग्राहक राहणार आहेत. शिवाय हा ग्राहक तरूण आहे. या दोन दशकात सर्वाधिक तरूण भारतात असणार आहेत. भारताकडे जगाचे लक्ष वेधले जाण्याचे म्हणजे भारतात गुंतवणूक वाढण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे.
अर्थात विकासाची ही गाडी वेगाने धावत असताना कोट्यवधी भारतीयांच्या वाट्याला प्रचंड वेदना आल्या आहेत. उद्योगांचा आणि शहरांच्या विकासाच्या चाकांना गती, सेवाक्षेत्राला पुढची चाल, सर्वसामान्य भारतीयांचे कंबरडे मोडणारी महागाई, शेतीमधील गुंतवणुकीला शेवटच्या डब्यांमध्ये स्थान, मात्र ज्या जमिनीवर हे ‘ग्राहकयुद्ध’ पेटले आहे, ती जमीन ताब्यात घेण्याची चढाओढ असा हा प्रवास गेली दोन दशके म्हणजे खुल्या आर्थिक धोरणांच्या आपण अवलंब केल्यापासून चालला आहे. विकासाचे जे युरोपियन आणि अमेरिकन मॉडेल आम्ही निवडले आहे, त्यात हे सर्व अपरिहार्य मानले जाते. भारतीय मॉडेल समोर ठेवून विकास करण्याची क्षमता आमच्यात नाही, हे आपण आता जणू मान्य करून टाकले आहे. याचा अर्थ असा होतो की विकासाची फळे ठराविक लोकांनाच मिळणार, हेही आपण मान्य करतो आहोत! माणुसकीची आधुनिक जगाला थोडी जरी चाड असेल तर ठराविक घट्कांचाच विकास असे अजिबात होता कामा नये. पण ते आज खुलेआम होताना दिसते आहे.
विकासाची ही गाडी भारतापेक्षा वेगाने पळविणार्‍या चीनध्ये विकास आणि जमिनीच्या संदर्भात काय परिस्थिती आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास फार धक्कादायक परिस्थिती समोर येते. चीनमध्ये औद्योगिकीकरणासाठी सरकारने जमीन ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे. शेतकर्‍यांना पुरेसा मोबदला न देता जमीन बळजबरी ताब्यात घेतली जाते आहे. चीनमध्ये येत्या 2025 पर्यंत(15 वर्षांत) आणखी 40 कोटी (म्हणजे आताचे चार महाराष्ट्र) शहरांमध्ये राहायला लागतील. त्यामुळे त्याची तयारी आतापासूनच केली पाहिजे, असे सरकारला वाटते. चीनमध्येही भारतासारखेच वेगाने शहरीकरण होत असून सर्व रोजगारसंधी शहरांमध्ये एकवटल्या आहेत. चीनमध्ये साम्यवादी राजवट असल्यामुळे सरकारला पाहिजे तसे निर्णय सरकार घेऊ शकते. शेतकरी या मोहिमेला विरोध करण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र अखेरीस सरकारी निर्णय लादले जातात. (आता भारतातही या पद्धतीने जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत) शेतीयोग्य्‍ जमीन ताब्यात घेऊ नये, असे म्हटले जाते मात्र चीनमध्येही प्रत्यक्षात मोठ्या शहराजवळ जमीन असल्यास हा निकषही बाजूला ठेवला जातो. शेतकर्‍यांकडून जमिनी घेऊन त्यावर प्रचंड नफेखोरी केली जाते, असा तेथील शेतकर्‍यांचाही अनुभव आहे. भारतातही एसईझेड्साठी शहरांजवळच जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत, हे गेले द्शकभर आपण पाहात आहोत. आपल्याला आपली शेती हवी, छोटी गावे हवीत की नोकर्‍या आणि मोठी शहरे हवीत, हा या विकासप्रक्रियेतला मोठाच पेच आहे. वेगवान विकासाने शेतीला दुय्यम स्थान देवून औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट्च सांगितले आहे. आणि तेच मॉडेल आपल्याही सरकारने मान्य केले आहे.
या प्रक्रियेत एक कळीचा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. तो म्हणजे ज्याने आपल्या आयुष्यात फक्त शेती केली, त्याने आपली शेती विकल्यानंतर काय करायचे? या प्रश्नाचे व्यवहार्य उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या पेचाचे एक उत्तर असे आहे की शेती विकावी लागली तरी त्या माणसाला त्या जमिनीवर होणार्‍या विकासात भागीदार होता आले पाहिजे. त्याची ओळख हिरावून घेतली जात असली तरी (विकास हा अनेकांची पारंपरिक ओळख हिरावून घेतोच) त्याला त्याही परिस्थितीत एक माणूस म्हणून मानाचे जीवन जगता आले पाहिजे. आधुनिक काळात सरकार, प्रशासन हे केवळ फायलींच्या टपालाचे काम करणारी व्यवस्था नसावी, ती माणसाची प्रतिष्ठा जपणारी व्यवस्था झाली पाहिजे. ही मानवी प्रतिष्ठा जपणारे भारतीय मॉडेल विकसित होऊच शकत नाही, असे मानण्याचे कारण नाही. जगाला मानवतेचे धडे देणारा भारत प्रत्यक्षात विकास प्रक्रियेत अमोरिकादी धंदेवाईक देशांची कॉपी करतो, हे चित्र चांगले नाही. भारतीय मॉडेल तयार करण्यासाठी आकड्यांच्याच भाषेत विकास मोजण्याचा मोह बाजूला ठेवावा लागेल.
महाराष्ट्रातील लवासा शहराची उभारणी असेल, जैतापूरचा अणूउर्जा प्रकल्प असेल, पुणे परिसरातील हिंजवडीसारखे आयटी क्षेत्र असेल, नव्या मुंबईतील विमानतळासाठी जागेचा प्रश्न असेल, औरंगाबादच्या वाळूज औद्योगिक परिसर विस्तारीकरणाचा मुद्दा असेल किंवा विदर्भात उभ्या राहत असलेल्या उर्जाप्रकल्पांचा प्रश्न असेल, या सर्व ठिकाणचा पेच जवळपास सारखाच आहे. शेतीला 55 टक्के लोकांनी कवटाळून बसावे, असे आज काही शेतीत राहिलेले नाही, मात्र आहे ती शेतीही गेली तर त्या शेतकरी कुटुंबांनी नेमके करायचे काय? हा पेच सोडविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्या जागेवरील पुढील विकासात त्याची कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मालकी ठेवणे. ती ठेवली की त्याला त्याचा मानसिक आधार वाटेल शिवाय त्याचे भविष्यातील उदरनिर्वाहाचे प्रश्न काही प्रमाणात सुटतील. भारताच्या वाढत्या विकासदरात शेतकरी आणि कामकर्‍यांना त्यांचा टक्का दिलाच पाहिजे. तो जर दिला गेला नाहीतर हा विकास शाश्वत असणार नाही. टिकावू असणार नाही. विकासाची सूज कधी ठणकायला लागेल, हे सांगता येत नाही, याचा प्रचिती वाढती महागाई, बेरोजगारी, प्रचंड काळा पैसा, शहरांमधील वाढती गुन्हेगारी आणि सरकारवरील वाढत्या अविश्वासाच्या माध्यमातून येतेच आहे. जनतेची सध्याची सार्वत्रिक नाराजी आणि असंतोषात हा त्याचाच परिणाम आहे. या नाराजी आणि असंतोषाला अराजकतेचे वळण मिळू नये असे वाटत असेल तर जागतिकीकरणातही जगावेगळ्या विकासाच्या मॉडेलचा शोध घ्यावाच लागेल.
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
अर्थात विकासाची ही गाडी वेगाने धावत असताना कोट्यवधी भारतीयांच्या वाट्याला प्रचंड वेदना आल्या आहेत. उद्योगांचा आणि शहरांच्या विकासाच्या चाकांना गती, सेवाक्षेत्राला पुढची चाल, सर्वसामान्य भारतीयांचे कंबरडे मोडणारी महागाई, शेतीमधील गुंतवणुकीला शेवटच्या डब्यांमध्ये स्थान, मात्र ज्या जमिनीवर हे ‘ग्राहकयुद्ध’ पेटले आहे, ती जमीन ताब्यात घेण्याची चढाओढ असा हा प्रवास गेली दोन दशके म्हणजे खुल्या आर्थिक धोरणांच्या आपण अवलंब केल्यापासून चालला आहे. विकासाचे जे युरोपियन आणि अमेरिकन मॉडेल आम्ही निवडले आहे, त्यात हे सर्व अपरिहार्य मानले जाते. भारतीय मॉडेल समोर ठेवून विकास करण्याची क्षमता आमच्यात नाही, हे आपण आता जणू मान्य करून टाकले आहे. याचा अर्थ असा होतो की विकासाची फळे ठराविक लोकांनाच मिळणार, हेही आपण मान्य करतो आहोत! माणुसकीची आधुनिक जगाला थोडी जरी चाड असेल तर ठराविक घट्कांचाच विकास असे अजिबात होता कामा नये. पण ते आज खुलेआम होताना दिसते आहे.
विकासाची ही गाडी भारतापेक्षा वेगाने पळविणार्‍या चीनध्ये विकास आणि जमिनीच्या संदर्भात काय परिस्थिती आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास फार धक्कादायक परिस्थिती समोर येते. चीनमध्ये औद्योगिकीकरणासाठी सरकारने जमीन ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे. शेतकर्‍यांना पुरेसा मोबदला न देता जमीन बळजबरी ताब्यात घेतली जाते आहे. चीनमध्ये येत्या 2025 पर्यंत(15 वर्षांत) आणखी 40 कोटी (म्हणजे आताचे चार महाराष्ट्र) शहरांमध्ये राहायला लागतील. त्यामुळे त्याची तयारी आतापासूनच केली पाहिजे, असे सरकारला वाटते. चीनमध्येही भारतासारखेच वेगाने शहरीकरण होत असून सर्व रोजगारसंधी शहरांमध्ये एकवटल्या आहेत. चीनमध्ये साम्यवादी राजवट असल्यामुळे सरकारला पाहिजे तसे निर्णय सरकार घेऊ शकते. शेतकरी या मोहिमेला विरोध करण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र अखेरीस सरकारी निर्णय लादले जातात. (आता भारतातही या पद्धतीने जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत) शेतीयोग्य्‍ जमीन ताब्यात घेऊ नये, असे म्हटले जाते मात्र चीनमध्येही प्रत्यक्षात मोठ्या शहराजवळ जमीन असल्यास हा निकषही बाजूला ठेवला जातो. शेतकर्‍यांकडून जमिनी घेऊन त्यावर प्रचंड नफेखोरी केली जाते, असा तेथील शेतकर्‍यांचाही अनुभव आहे. भारतातही एसईझेड्साठी शहरांजवळच जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत, हे गेले द्शकभर आपण पाहात आहोत. आपल्याला आपली शेती हवी, छोटी गावे हवीत की नोकर्‍या आणि मोठी शहरे हवीत, हा या विकासप्रक्रियेतला मोठाच पेच आहे. वेगवान विकासाने शेतीला दुय्यम स्थान देवून औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट्च सांगितले आहे. आणि तेच मॉडेल आपल्याही सरकारने मान्य केले आहे.
या प्रक्रियेत एक कळीचा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. तो म्हणजे ज्याने आपल्या आयुष्यात फक्त शेती केली, त्याने आपली शेती विकल्यानंतर काय करायचे? या प्रश्नाचे व्यवहार्य उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या पेचाचे एक उत्तर असे आहे की शेती विकावी लागली तरी त्या माणसाला त्या जमिनीवर होणार्‍या विकासात भागीदार होता आले पाहिजे. त्याची ओळख हिरावून घेतली जात असली तरी (विकास हा अनेकांची पारंपरिक ओळख हिरावून घेतोच) त्याला त्याही परिस्थितीत एक माणूस म्हणून मानाचे जीवन जगता आले पाहिजे. आधुनिक काळात सरकार, प्रशासन हे केवळ फायलींच्या टपालाचे काम करणारी व्यवस्था नसावी, ती माणसाची प्रतिष्ठा जपणारी व्यवस्था झाली पाहिजे. ही मानवी प्रतिष्ठा जपणारे भारतीय मॉडेल विकसित होऊच शकत नाही, असे मानण्याचे कारण नाही. जगाला मानवतेचे धडे देणारा भारत प्रत्यक्षात विकास प्रक्रियेत अमोरिकादी धंदेवाईक देशांची कॉपी करतो, हे चित्र चांगले नाही. भारतीय मॉडेल तयार करण्यासाठी आकड्यांच्याच भाषेत विकास मोजण्याचा मोह बाजूला ठेवावा लागेल.
महाराष्ट्रातील लवासा शहराची उभारणी असेल, जैतापूरचा अणूउर्जा प्रकल्प असेल, पुणे परिसरातील हिंजवडीसारखे आयटी क्षेत्र असेल, नव्या मुंबईतील विमानतळासाठी जागेचा प्रश्न असेल, औरंगाबादच्या वाळूज औद्योगिक परिसर विस्तारीकरणाचा मुद्दा असेल किंवा विदर्भात उभ्या राहत असलेल्या उर्जाप्रकल्पांचा प्रश्न असेल, या सर्व ठिकाणचा पेच जवळपास सारखाच आहे. शेतीला 55 टक्के लोकांनी कवटाळून बसावे, असे आज काही शेतीत राहिलेले नाही, मात्र आहे ती शेतीही गेली तर त्या शेतकरी कुटुंबांनी नेमके करायचे काय? हा पेच सोडविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्या जागेवरील पुढील विकासात त्याची कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मालकी ठेवणे. ती ठेवली की त्याला त्याचा मानसिक आधार वाटेल शिवाय त्याचे भविष्यातील उदरनिर्वाहाचे प्रश्न काही प्रमाणात सुटतील. भारताच्या वाढत्या विकासदरात शेतकरी आणि कामकर्‍यांना त्यांचा टक्का दिलाच पाहिजे. तो जर दिला गेला नाहीतर हा विकास शाश्वत असणार नाही. टिकावू असणार नाही. विकासाची सूज कधी ठणकायला लागेल, हे सांगता येत नाही, याचा प्रचिती वाढती महागाई, बेरोजगारी, प्रचंड काळा पैसा, शहरांमधील वाढती गुन्हेगारी आणि सरकारवरील वाढत्या अविश्वासाच्या माध्यमातून येतेच आहे. जनतेची सध्याची सार्वत्रिक नाराजी आणि असंतोषात हा त्याचाच परिणाम आहे. या नाराजी आणि असंतोषाला अराजकतेचे वळण मिळू नये असे वाटत असेल तर जागतिकीकरणातही जगावेगळ्या विकासाच्या मॉडेलचा शोध घ्यावाच लागेल.
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
Tuesday, January 18, 2011
मलमपट्ट्यांनी महागाई कमी कशी होईल?
आज कोणाही सर्वसामान्य माणसाला विचारले की तुमच्यादृष्टीने सध्या सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न कोणता आहे, जो सरकारने सोडवावा, असे तुम्हाला वाटते, तर तो प्रत्येक माणूस वाढती महागाई हाच प्रश्न सांगेल, याची मला खात्री आहे. महागाईवर सरकारने काय उपाययोजना करावी, असे तुम्हाला वाटते, असा दुसरा प्रश्न या माणसाला विचारला तर तो म्हणेल ‘ मी कसे सांगणार? मी तर सर्वसामान्य माणूस आहे. मला अर्थशास्र कळत नाही. मात्र सरकारमधील मंत्री आणि संबंधित अधिकारी यांना ते सर्व कळते, म्हणून तर त्यांच्या हातात आम्ही देशाचा कारभार सोपविला आहे. त्यांनीच निर्णय घ्यायचे आणि महागाईतून आमची सुटका करायची’ हीच त्या सामान्य माणसाची प्रतिक्रिया असणार. आणि यात काहीच चुकीचे नाही. अर्थशास्र तुम्हाला कळते, चलनवाढ का होते, हे तुम्हाला कळते, देशाचा विकास 9 ट्क्के दराने होतो आणि तो जगात खूप चांगला आहे, आपला देश हा जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थसत्ता झाला आहे एवढेच नव्हे, तर आपला देश लवकरच महासत्ता होणार आहे, हे सर्वच मान्य आहे. मात्र 18.32 टक्क्यांपर्यंत झालेली चलनवाढ म्हणजे महागाईही त्यासोबत वाढते आहे आणि हा महाकाय देश काही मूठभर लोकांच्याच जगण्याची काळजी घेतो आहे, असे वातावरण तयार होत चालले आहे, याचे काय करायचे, हा महत्वाचा प्रश्न अनिर्णित राहतो आहे.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी महागाई आटोक्यात आणण्यासंदर्भात दिल्लीत नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित असलेली ही बैठक दीड तास चालली, मात्र या बैठकीतून ठोस काही बाहेर येऊ शकले नाही. महागाई रोखण्यासाठी नेमके काय करावे, हे या धुरीणांना ठरविता आले नाही. मग जाहीर करण्यात आले की अशीच आणखी एक बैठक लवकरच जाहीर करण्यात येईल! केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री शरद पवार, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया, अर्थमंत्रालयाचे मुख्य वित्तीय सल्लागार कौशिक बसू ही देशाचे आर्थिक आरोग्य सांभाळणारी मंडळी यात सहभागी झाली होती. तरीही बैठक ठोस काही निर्णयाप्रत पोहचू शकली नाही, हे काही समजण्यासारखे नाही.
कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांच्याच शब्दात सांगायचे तर या महत्त्वाच्या विषयावर पंतप्रधान आणि सरकार संवेदनशील आहे, म्हणूनच ही बैठक बोलावली होती. शेतीमालाला योग्य दर आणि ग्राहकांना परवडेल अशा किमती असण्यासाठी वस्तूंच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होणे आवश्यक आहे. यात जादा नफा मिळविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या साठेबाज, सट्टेबाजांवर केंद्र सरकारने छापे घातले आहेत. परंतु, अधिक अधिकार राज्यांकडे असल्याने त्यांनी आपले कर्तव्य सक्षमपणे पार पाडावे. कॉंग्रेसशासित किंवा इतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा प्रश्न नसून ग्राहक आणि शेतकरी दोघांनाही दिलासा मिळावा, हा त्यामागचा हेतू आहे.
आपण असे म्हणू यात की पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे याप्रश्नी खरोखरच संवेदनशील आहेत. पण मग घोडे अडले कोठे, हेही स्पष्ट करायला हवे. खरे म्हणजे हे सर्वच धक्कादायक आहे. सरकार आज करत असलेल्या दाव्याबाबत काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एकतर 18.32 टक्के चलनवाढ होईपर्यंत सरकार काय करत होते? दुसरे म्हणजे साठेबाजांवर छापे घालण्यासाठी ही परिस्थिती निर्माण होऊ देण्याची वाट का पाहिली जाते? तिसरे म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीविक्रीत सट्टेबाजीला सरकारनेच परवानगी दिली आहे, ती का? चौथे म्हणजे शेतकर्‍यांना योग्य् भाव देण्याचा आणि महागाईवाढीचा खरोखरच संबंध आहे काय ? पाचवा प्रश्न वस्तूंच्या नफ्याचे प्रमाण कमी व्हायला हवे, असे आपल्याला वाटते, मग प्रशासन म्हणून आपण हा प्रश्न आधीच हाती का घेतला नाही? सहावा प्रश्न आहे, महागाई जर देशव्यापी असेल तर अधिकार राज्याचे की केंद्राचे हा प्रश्न एवढा महत्वाचा का ठरतो आहे? आणि समजा असेलच तर महागाई कमी करण्यासंबंधी उपाययोजना करणारे राज्यातील नेते, अधिकारी एवढे नालायक आहेत काय? या प्रश्नांची उत्तरे निर्णयकर्त्यांनी द्यायला हवीत.
जे जनतेला खुलेआम दिसते आहे, ते सरकारमधील मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांना दिसत नाही, हे आश्चर्य आहे. महागाई कमी करण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे जनता अर्थशास्र म्हणून कदाचित सांगू शकणार नाही, मात्र सध्याच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये काय गडबड सुरू आहे, हे ती निश्चितपणे सांगू शकते. जनतेचा हा कौल निर्णयकर्ते मानणार का, हा खरा प्रश्न आहे. जनतेचा कौल असा आहेः 1.सेवाक्षेत्राचे अवाजवी लाड केले जात असल्यामुळे शेतीसह सर्व उत्पादनक्षेत्रावर ताण आला आहे. 2.रोखीचे व्यवहार कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्यामुळे काळ्या पैशाचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण आणि त्याचा परिणाम वाढ्त चालला आहे. 3. देशातील बँकमनी वाढून त्याद्वारे उत्पादनासाठी पतपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे, असे असताना बँकेत खाते असणार्‍या नागरिकांचे प्रमाण अजूनही 45 ट्क्के का मान्य केले जाते आहे? 4. 500, 1000 रूपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून काळा पैसा बाळगणे तसेच लाचखोरी करणे सुलभ झाले आहे. दररोजचे उत्पन्न 45 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशा भारतीयांची संख्या 70 कोटींच्या घरात असताना या मोठ्या नोटा नेमक्या कोणासाठी आहेत? 4. नोकरदारांना सतत पगारवाढ दिली आणि लबाडीने पैसा कमावण्यास प्रोत्साहन देउन महागाई कमी होणार आहे काय? 5. बनावट नोटा व्यवहारात आणून देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे मनसुबे यशस्वी होताना दिसत आहेत, या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार का होत नाही? 6. देशात होणारी कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक प्रामुख्याने शहरांच्या विकासावर खर्च केली जाते आहे. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणुकीला मर्यादा आल्या आहेत. 120 कोटी भारतीयांना रोजगार आणि अन्न मिळवून देणार्‍या शेतीकडे दुर्लक्ष का केले जाते आहे? 7. जागतिकीकरणामध्ये दरडोई उत्पन्नांचा आकडा पुढे सरकला मात्र तेवढील आर्थिक विषमता वाढ्त चालली आहे. त्यामुळे दारिद्रय रेषेखालील जनतेला महागाईचे चटके अधिक बसतात, त्यांच्या विकासासाठी गेल्या 20 वर्षांत कोणती ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत ? 8. सट्टेबाजी, साठेबाजीच्या माध्यमातून उत्पादकांऐवजी दलालांना वारेमाप नफेखोरी करण्याची मुभा देणार्‍या व्यवस्थेत महागाईचे कारण द्डलेले आहे. ही व्यवस्था बदलण्याची हिंमत निर्णयकर्त्यांमध्ये आहे काय?
महागाई प्रश्नी सरकार आणि निर्णयकर्ते खरोखरच संवेदनशील असतील तर त्यांनी मलमपट्ट्यांवर समाधान न मानता या मूळ प्रश्नांना हात घालावा. महागाई हे वाढत्या समृद्धीचे लक्षण असल्याचे विधान मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी नुकतेच केले आहे. त्याला काही वेगळा संदर्भ असला तरी याला संवेदनशीलता म्हणत नाहीत, याचा निर्लज्जपणाच म्हणतात.
- यमाजी मालकर , ymalkar@gmail.com
Wednesday, January 12, 2011
सावधान, ऐका पुढील दशकाच्या हाका...
सावधान! तुमच्याकडे सतत कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे. तुमच्या मनात कोणते विचार चालू आहेत, तेही तो लक्ष ठेवणारा ‘माणूस’ जाणतो आहे. एवढेच नाही तर तुमच्या शरीरात या क्षणाला कोणत्या हालचाली चालू आहेत, त्याही नोंदल्या जात आहेत. तुम्ही पुढच्या क्षणाला काय करणार आहात, याचाही अंदाज त्याला येतो आहे.... खरोखरच असे झाले तर? मला विचाराल तर जीवन एखाद्या तुरूंगासारखे होईल. मोकळेपणाने जगणे अशक्य होईल. जगण्यातला जीवंतपणाच आपण हरवून बसू. कोणी आपल्यावर लक्ष ठेवून आहे, असा आपल्याला भास जरी झाला तरी आपण अस्वस्थ होतो. मग खरोखरच आपल्यामागे असे कोणी आपल्या सावलीसारखे फिरायला लागले तर?
आजच घाबरण्याचे कारण नाही, मात्र या कल्पनेची दखल आपल्याला भविष्यात घ्यावीच लागणार आहे. एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक संपले असताना जगाच्या नागरिकांसमोर जागतिकीकरणाच्या अधीरपणात नेमके काय वाढून ठेवले आहे, याचे सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे जे अंदाज केले जात आहेत, त्यात माणसांच्या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवणारे तंत्रज्ञान लवकर म्हणजे या दशकात विकसित होणार असल्याचे म्हटले आहे. विज्ञानाने तंत्रज्ञानाला जन्म दिला आणि तंत्रज्ञान बदलले तसा माणूस बदलला, हे जगाने आतापर्यंत पाहिले आहे. एकप्रकारे तांत्रिक बदलांना माणूस शरण गेलेलाच आपण पाहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या दशकात माणसाला पुन्हा शरणागती पत्करण्याची वेळ येईल की काय? आपण कसे ठरविणार, हे तर काळच ठरविणार आहे.
आपल्या भारत देशात अजूनही कोट्यवधी लोकांनी आपले आयुष्य तंत्रज्ञानाने व्यापून टाकलेले नाही. अर्थात ज्यांना ज्यांना संधी मिळाली त्यांनी त्याचा व्यक्तीगत आणि सार्वजनिक विकासासाठी स्वीकार केला आहे. याचे बोलके उदाहरण म्हणजे मोबाईल फोन. आपल्या देशात आजच 50 ते 55 कोटी लोक मोबाईलधारक झाले आहेत. या वेगाने कोणतेही तंत्रज्ञान लोकांनी स्वीकारल्याचे उदाहरण जगात सापडणार नाही. या यंत्राने आपल्या सर्वांनाच कसे वेड लावले आहे आणि आपण सर्वच जण कसे अचानक ‘बीझी’ आणि प्रत्येक घडण्याविषयी किती अधीर झालो आहोत, हे आपण अनुभवतो आहोत. जी गोष्ट मोबाईलची तीच कॉम्प्युटरची. कॉम्प्युटर मोबाईलच्या वेगाने वाढले नसले तरी तंत्रज्ञानाने मोबाईललच आता कॉम्प्युटर करून टाकले आहे. परवा बँकेत गेलो तर एका तरूणीने माझ्या मोबाईल फोनमध्ये एक सॉफ्टवेअर फीट करुन दिले आणि यापुढे बँकेची कामे घरी बसून करण्याची सूचना केली! आज हे विचित्र वाटत असले तरी येत्या दोन चार वर्षांत ही आमबात होईल. आपण याला तंत्रज्ञान वापरण्याची सक्ती म्हणू शकतो. पण त्या सक्तीला नाकारण्याचे बळ काही अपवाद वगळता आपल्यात राहिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. माणसाचे आयुष्य या वेगाने कोठे जावू शकते, याची धक्कादायक उदाहरणे समोर येत आहेत, म्हणून ही चर्चा आज आवश्यक ठरते.
आपल्यापेक्षा अमेरिकेत मोबाईल आणि कॉम्प्युटरची घनता कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य या दोन यंत्रांनी पूर्णपणे व्यापून टाकले आहे. ते किती व्यापले आहे, याची काही धक्कादायक उदाहरणे अधूनमधून समोर येतात. पण आता या यंत्रांपासून सुटका करण्यासाठी नवे तंत्रज्ञानच विकसित करावे लागेल, असे कधी वाटले नव्हते. अशात प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांनी मात्र तंत्रज्ञानाच्या विकासाची धडकी भरण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेत आणि आता भारतातही काही लोक कॉम्प्युटरला इतके चिटकून बसतात की त्यांना वेळकाळाचे भानच राहात नाही. ते भान देण्याचे काम आता या यंत्रांनीच द्यावे, अशी वेळ आता आली आहे. एका तंत्रात इंटरनेट दिवसात दोन वेळा आपोआप बंद होईल आणि समोरच्या माणसाला थोड्या हालचालींची गरज आहे, हे लक्षात आणून दिले जाईल. अमेरिकन समाज उपभोगवादी समाज म्हणून ओळखला जातो. त्याला आपण क्रेडीट कार्डचा किती अतिरेकी वापर करतो, हे लक्षात येत नाही. तेही आता क्रेडीट कार्डच लक्षात आणून देईल. गाडी चालविताना अनेकांचा वेगावर ताबा राहात नाही, अशावेळी गाडीतील प्रेरक संगीत आपोआप बंद पडेल किंवा दिवसभरात फोन करण्याचा अतिरेक झाला तर फोन थोडावेळ आपोआप बंद पडेल किंवा काही नंबर लॉक होतील. माणसांच्या भावनांचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी यंत्राला स्वीकारावी लागेल, याचे वर्णन एकाने आई, पोलिस आणि गुरूजींचे काम आता यंत्र करतील, असे म्हटले आहे! ऐकायलाही कसे विचित्र वाटते ना? पण अशा विचित्र वाटणार्‍या नव्या गोष्टी माणसाने स्वीकारायला सुरवात केली आहे. कल्पना करून पाहा, एकेकाळी रस्त्याने फोनवर बोलणारी माणसे पाहिली की किती विचित्र वाटले असते. पण हा विचित्रपणा आता आपण स्वीकारला आहे.
अमेरिकेत असे बद्ल होत असताना चीनमध्ये म्हणे एका हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून यंत्रमानवच काम करत आहेत आणि या हॉटेलच्या गिर्‍हाईकांना ते आवडते आहे. याच तंत्रज्ञानाचा पुढचा टप्पा म्हणजे माणसाच्या शरीरात आणि मनात चालणार्‍या आंदोलनांचा अंदाज यंत्रे घेऊ शकणार आहेत. या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर माणसाच्या प्रगतीसाठी केला जाईल, असाध्य अशा गोष्टी माणसे सहजपणे करू शकतील, असा एक मतप्रवाह नेहमीच राहिला आहे आणि त्यात वावगे काही नाही. प्रश्न एवढाच आहे की जगाला आज अशा संशोधनाची खरोखरच किती गरज आहे?
विज्ञानाचा वापर विध्वंसासाठी न करता विधायकतेसाठी करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सायन्स कॉंग्रेसचे उद्गाटन करताना परवाच चेन्नईत शास्रज्ञांना केले. भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांचे प्राध्यान्यक्रम वेगळे असले पाहिजेत, हे आपल्या पंतप्रधानांना चांगले माहीत आहे, असा याचा अर्थ. मात्र ज्या वेगाने जागतिकीकरणाचे आणि विशेषतः अमेरिकीकरणाचे आक्रमण आपल्यावर होते आहे, ते पाहिल्यावर ‘आज अमेरिकेत ते उद्या भारतात’, असेच होण्याची दाट शक्यता आहे. भीती अशी वाटते की प्रत्येक माणूस वेगळा आहे, असे आम्ही म्हणतो, हे वेगळेपणच नष्ट करायला तंत्रज्ञान सरसावते आहे. देव करो आणि माणसाला या अधीरतेपासून दूर राहण्याची सुबुद्धी होवो!
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
आजच घाबरण्याचे कारण नाही, मात्र या कल्पनेची दखल आपल्याला भविष्यात घ्यावीच लागणार आहे. एकविसाव्या शतकातील पहिले दशक संपले असताना जगाच्या नागरिकांसमोर जागतिकीकरणाच्या अधीरपणात नेमके काय वाढून ठेवले आहे, याचे सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे जे अंदाज केले जात आहेत, त्यात माणसांच्या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवणारे तंत्रज्ञान लवकर म्हणजे या दशकात विकसित होणार असल्याचे म्हटले आहे. विज्ञानाने तंत्रज्ञानाला जन्म दिला आणि तंत्रज्ञान बदलले तसा माणूस बदलला, हे जगाने आतापर्यंत पाहिले आहे. एकप्रकारे तांत्रिक बदलांना माणूस शरण गेलेलाच आपण पाहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर या दशकात माणसाला पुन्हा शरणागती पत्करण्याची वेळ येईल की काय? आपण कसे ठरविणार, हे तर काळच ठरविणार आहे.
आपल्या भारत देशात अजूनही कोट्यवधी लोकांनी आपले आयुष्य तंत्रज्ञानाने व्यापून टाकलेले नाही. अर्थात ज्यांना ज्यांना संधी मिळाली त्यांनी त्याचा व्यक्तीगत आणि सार्वजनिक विकासासाठी स्वीकार केला आहे. याचे बोलके उदाहरण म्हणजे मोबाईल फोन. आपल्या देशात आजच 50 ते 55 कोटी लोक मोबाईलधारक झाले आहेत. या वेगाने कोणतेही तंत्रज्ञान लोकांनी स्वीकारल्याचे उदाहरण जगात सापडणार नाही. या यंत्राने आपल्या सर्वांनाच कसे वेड लावले आहे आणि आपण सर्वच जण कसे अचानक ‘बीझी’ आणि प्रत्येक घडण्याविषयी किती अधीर झालो आहोत, हे आपण अनुभवतो आहोत. जी गोष्ट मोबाईलची तीच कॉम्प्युटरची. कॉम्प्युटर मोबाईलच्या वेगाने वाढले नसले तरी तंत्रज्ञानाने मोबाईललच आता कॉम्प्युटर करून टाकले आहे. परवा बँकेत गेलो तर एका तरूणीने माझ्या मोबाईल फोनमध्ये एक सॉफ्टवेअर फीट करुन दिले आणि यापुढे बँकेची कामे घरी बसून करण्याची सूचना केली! आज हे विचित्र वाटत असले तरी येत्या दोन चार वर्षांत ही आमबात होईल. आपण याला तंत्रज्ञान वापरण्याची सक्ती म्हणू शकतो. पण त्या सक्तीला नाकारण्याचे बळ काही अपवाद वगळता आपल्यात राहिलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. माणसाचे आयुष्य या वेगाने कोठे जावू शकते, याची धक्कादायक उदाहरणे समोर येत आहेत, म्हणून ही चर्चा आज आवश्यक ठरते.
आपल्यापेक्षा अमेरिकेत मोबाईल आणि कॉम्प्युटरची घनता कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य या दोन यंत्रांनी पूर्णपणे व्यापून टाकले आहे. ते किती व्यापले आहे, याची काही धक्कादायक उदाहरणे अधूनमधून समोर येतात. पण आता या यंत्रांपासून सुटका करण्यासाठी नवे तंत्रज्ञानच विकसित करावे लागेल, असे कधी वाटले नव्हते. अशात प्रसिद्ध झालेल्या काही बातम्यांनी मात्र तंत्रज्ञानाच्या विकासाची धडकी भरण्याची वेळ आली आहे. अमेरिकेत आणि आता भारतातही काही लोक कॉम्प्युटरला इतके चिटकून बसतात की त्यांना वेळकाळाचे भानच राहात नाही. ते भान देण्याचे काम आता या यंत्रांनीच द्यावे, अशी वेळ आता आली आहे. एका तंत्रात इंटरनेट दिवसात दोन वेळा आपोआप बंद होईल आणि समोरच्या माणसाला थोड्या हालचालींची गरज आहे, हे लक्षात आणून दिले जाईल. अमेरिकन समाज उपभोगवादी समाज म्हणून ओळखला जातो. त्याला आपण क्रेडीट कार्डचा किती अतिरेकी वापर करतो, हे लक्षात येत नाही. तेही आता क्रेडीट कार्डच लक्षात आणून देईल. गाडी चालविताना अनेकांचा वेगावर ताबा राहात नाही, अशावेळी गाडीतील प्रेरक संगीत आपोआप बंद पडेल किंवा दिवसभरात फोन करण्याचा अतिरेक झाला तर फोन थोडावेळ आपोआप बंद पडेल किंवा काही नंबर लॉक होतील. माणसांच्या भावनांचे नियंत्रण करण्याची जबाबदारी यंत्राला स्वीकारावी लागेल, याचे वर्णन एकाने आई, पोलिस आणि गुरूजींचे काम आता यंत्र करतील, असे म्हटले आहे! ऐकायलाही कसे विचित्र वाटते ना? पण अशा विचित्र वाटणार्‍या नव्या गोष्टी माणसाने स्वीकारायला सुरवात केली आहे. कल्पना करून पाहा, एकेकाळी रस्त्याने फोनवर बोलणारी माणसे पाहिली की किती विचित्र वाटले असते. पण हा विचित्रपणा आता आपण स्वीकारला आहे.
अमेरिकेत असे बद्ल होत असताना चीनमध्ये म्हणे एका हॉटेलमध्ये वेटर म्हणून यंत्रमानवच काम करत आहेत आणि या हॉटेलच्या गिर्‍हाईकांना ते आवडते आहे. याच तंत्रज्ञानाचा पुढचा टप्पा म्हणजे माणसाच्या शरीरात आणि मनात चालणार्‍या आंदोलनांचा अंदाज यंत्रे घेऊ शकणार आहेत. या सर्व तंत्रज्ञानाचा वापर माणसाच्या प्रगतीसाठी केला जाईल, असाध्य अशा गोष्टी माणसे सहजपणे करू शकतील, असा एक मतप्रवाह नेहमीच राहिला आहे आणि त्यात वावगे काही नाही. प्रश्न एवढाच आहे की जगाला आज अशा संशोधनाची खरोखरच किती गरज आहे?
विज्ञानाचा वापर विध्वंसासाठी न करता विधायकतेसाठी करण्याचे आवाहन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सायन्स कॉंग्रेसचे उद्गाटन करताना परवाच चेन्नईत शास्रज्ञांना केले. भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांचे प्राध्यान्यक्रम वेगळे असले पाहिजेत, हे आपल्या पंतप्रधानांना चांगले माहीत आहे, असा याचा अर्थ. मात्र ज्या वेगाने जागतिकीकरणाचे आणि विशेषतः अमेरिकीकरणाचे आक्रमण आपल्यावर होते आहे, ते पाहिल्यावर ‘आज अमेरिकेत ते उद्या भारतात’, असेच होण्याची दाट शक्यता आहे. भीती अशी वाटते की प्रत्येक माणूस वेगळा आहे, असे आम्ही म्हणतो, हे वेगळेपणच नष्ट करायला तंत्रज्ञान सरसावते आहे. देव करो आणि माणसाला या अधीरतेपासून दूर राहण्याची सुबुद्धी होवो!
- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com
Sunday, January 2, 2011
हा तर ऐतखाऊंचा बोलबाला !
‘मी आता साठीचा झालो आहे. जिना चढणे मला शक्य नाही. गुडघे दुखतात. तसे आमच्या पक्षात बहुतेक नेत्यांचे गुडघे दुखतात. कारण आमचा निम्मा वेळ बैठका घेण्यातच जातो’ पुण्यात एक पुरस्कार स्वीकारताना भारतीय जनता पक्षाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी अलिकडेच केलेले हे वक्तव्य.
‘जान की बाजी’ या चित्रपटासाठी करार केल्यानंतरही तारखा न देऊन निर्मात्यांचे नुकसान करणार्‍या संजय दत्त याच्या कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली. हा करार दोन कोटी रूपयांचा होता !
पाकिस्तानी नागरिक असलेला गायक अदनान सामी याने मुंबईत कोट्यवधी रूपये किंमतीचे आठ फ्लॅट खरेदी केले, तो भारतीय नागरिक नसल्याने हे व्यवहार बेकायदा असल्याची नोटीस अमलबजावणी विभागाने बजावली असून हे फ्लॅट जप्त करण्यात येत आहेत.
वर्धा येथील अधीक्षक कृषी कार्यालयात दुपारी बारा वाजता कर्मचारी उपस्थित नाहीत, त्यामुळे शेतकर्‍यांची कामे अडून पडली आहेत. वर्षाच्या अखेरीस आपल्या रजा संपविण्याचा सपाटा कर्मचार्‍यांनी लावल्याने कार्यालयामध्ये काम ठप्प झाले आहे.
31 डिसेंबर साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बहुतांश पर्यटनस्थळे हाऊसफुल झाली. अनेक पर्यटन केंद्रावर पर्यटकांनी महिनाभर आधी बुकींग केले आहे.
सरकारमधील मंत्री आणि उच्चपदस्थ अधिकारी अत्यावश्यक व इतर वस्तूंचे दर खाली येण्याची भाकिते करत असताना पुढील वर्षात भाववाढीचा दबाव कायमच राहणार असल्याचा अंदाज उद्योजक महासंघ ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री’ने ( असोचेम) केला आहे. या महासंघाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, अन्नधान्याच्या भावांमध्ये होणार्‍या सततच्या वाढीमुळे जनता आणि सरकार 2011 वर्षातही त्रस्त राहणार आहे. मार्च 2011 अखेरपर्यंत महागाई कमी होईल, असे सरकार आणि संबंधित यंत्रणा सांगत होत्या, मात्र कांदा लसूण, टोमॅटो यासारख्या भाज्यांचे भाव अचानक वाढल्यामुळे हे अंदाज चूकणार आहेत. 24 डिसेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात ‘फूड इन्फ्लेशन’ ( अन्नधान्यांच्या घाऊक भावांवर आधारित निर्देशांक ) दोन आकडी म्हणजे तब्बल 12.13 टक्क्यांवर पोहचला आहे.
या सहा बातम्यांमध्ये तुम्हाला काही साम्य आढळते का ? तुम्ही म्हणाल राजकीय नेत्यांची गुडघेदुखी, संजय दत्तची लबाडी, अदनान सामीची कोट्यवधींची संपत्ती, एका सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांची अनुपस्थिती, वर्षअखेरीस पर्यटनस्थळी होणारी गर्दी आणि वाढती महागाई याचा काय संबंध आहे ? वरवर हा संबंध खरोखरच लक्षात येत नाही. मात्र थोड्या बारकाईने विचार केल्यावर लक्षात येते की या घटनांचा फार जवळचा संबंध आहे. पैसा कोणत्या क्षेत्रात खुळखुळतोय याची चूणूक आपल्या या घटनांत पाहायला मिळते. आपल्या देशात अमेरिकादी विकसित देशांसारखाच ऐतखाऊ सेवाक्षेत्राचा वाढत चाललेला पैशाचा दबदबा. सेवाक्षेत्र याचा अर्थ सेवा पुरविणारी सगळी क्षेत्र. ज्यामध्ये नवनिर्मिती तशी काहीच नसते. यातील बहुतेक व्यवहारांमध्ये एकतर द्लाली केली जाते किंवा वस्तूंचे व्यवस्थापन केले जाते. अमेरिकेसारख्या देशात गेल्या काही दशकांत या क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झाली आणि जेथे प्रत्यक्ष निर्मिती होते, अशा शेतीमध्ये फक्त 4 टक्के लोक राहिले! औदयोगिक उत्पादनातही तुलनेने कमी प्रगती झाली. प्रगती झाली ती बँक, विमा, पर्यटन, हॉटेल, वाहतूक, चित्रपट निर्मिती, आयटी आणि अशा अनेक क्षेत्रात. याचा इतका अतिरेक झाला की अमेरिकेची अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आली. याचे कारण प्रत्येकाचे लक्ष दुसर्‍याचा खिसा कापण्याकडेच लागले. आपली सेवा दुसर्‍यांनी विकत घ्यावी, एवढाच उद्योग वाढत राहिला. प्रत्यक्ष निर्मिती केली जाते आणि जेथे शरीरकष्टाची कामे करावी लागतात, अशा शेती आणि औद्योगिक उत्पादनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ऐतखाऊ प्रजा वाढत राहिली. आपल्या देशातही सध्या सेवाक्षेत्र जोमाने वाढते आहे आणि त्यामुळे आपण विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत, अशी हाकाटी पिटविण्यात येते आहे. एकप्रकारे ऐतखाऊ माणसांची फौज वाढविण्याचा रस्ता आपण धरलेला आहे.
सेवाक्षेत्राचा विकास अमेरिकेला अनेक वर्षे परवड्ला कारण अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे रोजगाराचा प्रश्न तेवढा गंभीर नव्हता. युद्धखोरीच्या माध्यमातून त्यांनी जगाला भरपूर लुटले होते. जमीन प्रचंड होती. आणि अनेक शोधांचे पेटंट त्यांच्याकडे होते, ज्यामुळे काहीही न करता केवळ पेटंटपोटी जगाची अडवणूक करून डॉलर छापले जात होते. त्याचाही अतिरेक झाला आणि स्वदेशी वस्तू वापरा, देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका अमेरिकेला मंदीनंतर घ्यावीच लागली. 100 टक्के जागतिकीकरण अमेरिकेला परवडणारे नाही, असे म्हणण्याची वेळ अध्यक्ष बराक ओबामांवर आली. भारताची लोकसंख्या 120 कोटी म्हणजे अमेरिकेच्या तिप्पट आहे. जमीन त्यांच्यापेक्षा कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे येथील माणसांच्या हाताला काम हवे आहे. प्रत्यक्षात ते देण्याऐवजी सेवाक्षेत्राची जी भलावण चालली आहे, ती भारताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे.
पहिल्या बातमीत मुंडे साहेबांचे गुडघे पक्षांच्या दीर्घकाळ चालणार्‍या बैठकांमुळे दुखतात, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या देशातील राजकीय पक्षांकडे कार्यक्रम राहिलेले नाहीत, त्यामुळे त्याच त्याच विषयांचा काथ्याकूट करत बसतात आणि डोंगर पोखरून उंदीर काढतात! जनतेवर त्याचा काहीच परिणाम होत नाही. कारण काही कष्ट पडतील, जनतेसमोर उदाहरण ठरेल असे प्रत्यक्ष काही कोणालाच करायचे नाही. दुसर्‍या बातमीत संजय दत्तने करार करूनही काम केलेले नाही, याचा अर्थ त्याला इतकी कामे झाली आहेत आणि त्याबद्द्ल त्याला कोटयवधी रूपये मिळत आहेत की पैसा कोठे ठेवायचा असा प्रश्न त्याला पडला आहे. तिसर्‍या घटनेत अदनान सामीसारखा पाकिस्तानी कलाकार आमच्या देशात येवून कोट्यवधी रूपयांचे फ्लॅट विकत घेऊ शकतो. एवढी सगळी माया तो गाण्याच्या जोरावर मिळवू शकतो, कारण सेवाक्षेत्रात त्याला दलाल चांगले मिळाले. चौथ्या आणि पाचव्या घटनेत सरकारी नोकरी म्हणजे पुन्हा सेवा क्षेत्र. प्रत्यक्ष उत्पादन नाही मात्र खर्च भरपूर. सरकारी अर्थसंकल्पीय तूट वाढ्तच जावी इतके ! शिवाय पैसा खिशात खुळखुळायला लागला की आपल्या समाजाचा काही संबंध नसलेल्या 31 डिसेंबरसाठी पर्यटनस्थळे फुल! म्हणजे पुन्हा सेवाक्षेत्राचा जोर.
सहावी बातमी यासाठी थोडी जास्त दिली कारण महागाईच्या कारणाविषयी देशातले तज्ञ काय बोलतात, हे आपल्या लक्षात यावे. 120 कोटी जनतेला पोसायचे म्हणजे शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. यापुढे टीव्ही, रेडिओ, फ्रीज, मोटारी, मोबाईल फोन अजिबात महाग होणार नाहीत कारण कारखान्यांमध्ये त्यांचे राक्षसी पद्धतीने उत्पादन सुरू आहे. ते आपण विकत घ्यावे म्हणून वेगवेगळी आमिषे दाखविली जात आहेत. महाग होणार ती शेती उत्पादने. कारण ती निर्माण करण्यासाठी बटन दाबता येत नाही. निसर्गाची साथ, शरीरकष्ट आणि व्यवस्थापन अशा बर्‍याच गोष्टी जूळून याव्या लागतात. पण त्याच्या विकासासाठी आपण पुरेसा पैसा खर्च केला नाही. पैसा अशा ठिकाणी खर्च झाला, जेथे लगेच दलाली मिळते. जेथे एकमेकांचा खिसे कापणारा समाज वाढतो. असा ऐतखाऊ समाज वाढत जाणे आपल्या देशाला अजिबात परवडणारे नाही. ‘खिसे कापणार्‍यांची’ संख्या तर त्यामुळे वाढेलच पण केवळ गुडघेदुखीच नव्हे तर दुर्बल शरीर आणि बकाल मनोवृत्तीची माणसे तयार होतील आणि नवनिर्मिती करणार्‍यांना नागविणारी एक विकृत संस्कृती जन्म घेईल.
- यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com
‘जान की बाजी’ या चित्रपटासाठी करार केल्यानंतरही तारखा न देऊन निर्मात्यांचे नुकसान करणार्‍या संजय दत्त याच्या कोट्यवधीच्या मालमत्तेवर जप्तीची नोटीस बजावण्यात आली. हा करार दोन कोटी रूपयांचा होता !
पाकिस्तानी नागरिक असलेला गायक अदनान सामी याने मुंबईत कोट्यवधी रूपये किंमतीचे आठ फ्लॅट खरेदी केले, तो भारतीय नागरिक नसल्याने हे व्यवहार बेकायदा असल्याची नोटीस अमलबजावणी विभागाने बजावली असून हे फ्लॅट जप्त करण्यात येत आहेत.
वर्धा येथील अधीक्षक कृषी कार्यालयात दुपारी बारा वाजता कर्मचारी उपस्थित नाहीत, त्यामुळे शेतकर्‍यांची कामे अडून पडली आहेत. वर्षाच्या अखेरीस आपल्या रजा संपविण्याचा सपाटा कर्मचार्‍यांनी लावल्याने कार्यालयामध्ये काम ठप्प झाले आहे.
31 डिसेंबर साजरा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बहुतांश पर्यटनस्थळे हाऊसफुल झाली. अनेक पर्यटन केंद्रावर पर्यटकांनी महिनाभर आधी बुकींग केले आहे.
सरकारमधील मंत्री आणि उच्चपदस्थ अधिकारी अत्यावश्यक व इतर वस्तूंचे दर खाली येण्याची भाकिते करत असताना पुढील वर्षात भाववाढीचा दबाव कायमच राहणार असल्याचा अंदाज उद्योजक महासंघ ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री’ने ( असोचेम) केला आहे. या महासंघाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, अन्नधान्याच्या भावांमध्ये होणार्‍या सततच्या वाढीमुळे जनता आणि सरकार 2011 वर्षातही त्रस्त राहणार आहे. मार्च 2011 अखेरपर्यंत महागाई कमी होईल, असे सरकार आणि संबंधित यंत्रणा सांगत होत्या, मात्र कांदा लसूण, टोमॅटो यासारख्या भाज्यांचे भाव अचानक वाढल्यामुळे हे अंदाज चूकणार आहेत. 24 डिसेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात ‘फूड इन्फ्लेशन’ ( अन्नधान्यांच्या घाऊक भावांवर आधारित निर्देशांक ) दोन आकडी म्हणजे तब्बल 12.13 टक्क्यांवर पोहचला आहे.
या सहा बातम्यांमध्ये तुम्हाला काही साम्य आढळते का ? तुम्ही म्हणाल राजकीय नेत्यांची गुडघेदुखी, संजय दत्तची लबाडी, अदनान सामीची कोट्यवधींची संपत्ती, एका सरकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांची अनुपस्थिती, वर्षअखेरीस पर्यटनस्थळी होणारी गर्दी आणि वाढती महागाई याचा काय संबंध आहे ? वरवर हा संबंध खरोखरच लक्षात येत नाही. मात्र थोड्या बारकाईने विचार केल्यावर लक्षात येते की या घटनांचा फार जवळचा संबंध आहे. पैसा कोणत्या क्षेत्रात खुळखुळतोय याची चूणूक आपल्या या घटनांत पाहायला मिळते. आपल्या देशात अमेरिकादी विकसित देशांसारखाच ऐतखाऊ सेवाक्षेत्राचा वाढत चाललेला पैशाचा दबदबा. सेवाक्षेत्र याचा अर्थ सेवा पुरविणारी सगळी क्षेत्र. ज्यामध्ये नवनिर्मिती तशी काहीच नसते. यातील बहुतेक व्यवहारांमध्ये एकतर द्लाली केली जाते किंवा वस्तूंचे व्यवस्थापन केले जाते. अमेरिकेसारख्या देशात गेल्या काही दशकांत या क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झाली आणि जेथे प्रत्यक्ष निर्मिती होते, अशा शेतीमध्ये फक्त 4 टक्के लोक राहिले! औदयोगिक उत्पादनातही तुलनेने कमी प्रगती झाली. प्रगती झाली ती बँक, विमा, पर्यटन, हॉटेल, वाहतूक, चित्रपट निर्मिती, आयटी आणि अशा अनेक क्षेत्रात. याचा इतका अतिरेक झाला की अमेरिकेची अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आली. याचे कारण प्रत्येकाचे लक्ष दुसर्‍याचा खिसा कापण्याकडेच लागले. आपली सेवा दुसर्‍यांनी विकत घ्यावी, एवढाच उद्योग वाढत राहिला. प्रत्यक्ष निर्मिती केली जाते आणि जेथे शरीरकष्टाची कामे करावी लागतात, अशा शेती आणि औद्योगिक उत्पादनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ऐतखाऊ प्रजा वाढत राहिली. आपल्या देशातही सध्या सेवाक्षेत्र जोमाने वाढते आहे आणि त्यामुळे आपण विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत, अशी हाकाटी पिटविण्यात येते आहे. एकप्रकारे ऐतखाऊ माणसांची फौज वाढविण्याचा रस्ता आपण धरलेला आहे.
सेवाक्षेत्राचा विकास अमेरिकेला अनेक वर्षे परवड्ला कारण अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे रोजगाराचा प्रश्न तेवढा गंभीर नव्हता. युद्धखोरीच्या माध्यमातून त्यांनी जगाला भरपूर लुटले होते. जमीन प्रचंड होती. आणि अनेक शोधांचे पेटंट त्यांच्याकडे होते, ज्यामुळे काहीही न करता केवळ पेटंटपोटी जगाची अडवणूक करून डॉलर छापले जात होते. त्याचाही अतिरेक झाला आणि स्वदेशी वस्तू वापरा, देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका अमेरिकेला मंदीनंतर घ्यावीच लागली. 100 टक्के जागतिकीकरण अमेरिकेला परवडणारे नाही, असे म्हणण्याची वेळ अध्यक्ष बराक ओबामांवर आली. भारताची लोकसंख्या 120 कोटी म्हणजे अमेरिकेच्या तिप्पट आहे. जमीन त्यांच्यापेक्षा कितीतरी कमी आहे. त्यामुळे येथील माणसांच्या हाताला काम हवे आहे. प्रत्यक्षात ते देण्याऐवजी सेवाक्षेत्राची जी भलावण चालली आहे, ती भारताच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे.
पहिल्या बातमीत मुंडे साहेबांचे गुडघे पक्षांच्या दीर्घकाळ चालणार्‍या बैठकांमुळे दुखतात, असे म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की आपल्या देशातील राजकीय पक्षांकडे कार्यक्रम राहिलेले नाहीत, त्यामुळे त्याच त्याच विषयांचा काथ्याकूट करत बसतात आणि डोंगर पोखरून उंदीर काढतात! जनतेवर त्याचा काहीच परिणाम होत नाही. कारण काही कष्ट पडतील, जनतेसमोर उदाहरण ठरेल असे प्रत्यक्ष काही कोणालाच करायचे नाही. दुसर्‍या बातमीत संजय दत्तने करार करूनही काम केलेले नाही, याचा अर्थ त्याला इतकी कामे झाली आहेत आणि त्याबद्द्ल त्याला कोटयवधी रूपये मिळत आहेत की पैसा कोठे ठेवायचा असा प्रश्न त्याला पडला आहे. तिसर्‍या घटनेत अदनान सामीसारखा पाकिस्तानी कलाकार आमच्या देशात येवून कोट्यवधी रूपयांचे फ्लॅट विकत घेऊ शकतो. एवढी सगळी माया तो गाण्याच्या जोरावर मिळवू शकतो, कारण सेवाक्षेत्रात त्याला दलाल चांगले मिळाले. चौथ्या आणि पाचव्या घटनेत सरकारी नोकरी म्हणजे पुन्हा सेवा क्षेत्र. प्रत्यक्ष उत्पादन नाही मात्र खर्च भरपूर. सरकारी अर्थसंकल्पीय तूट वाढ्तच जावी इतके ! शिवाय पैसा खिशात खुळखुळायला लागला की आपल्या समाजाचा काही संबंध नसलेल्या 31 डिसेंबरसाठी पर्यटनस्थळे फुल! म्हणजे पुन्हा सेवाक्षेत्राचा जोर.
सहावी बातमी यासाठी थोडी जास्त दिली कारण महागाईच्या कारणाविषयी देशातले तज्ञ काय बोलतात, हे आपल्या लक्षात यावे. 120 कोटी जनतेला पोसायचे म्हणजे शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविली पाहिजे, हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. यापुढे टीव्ही, रेडिओ, फ्रीज, मोटारी, मोबाईल फोन अजिबात महाग होणार नाहीत कारण कारखान्यांमध्ये त्यांचे राक्षसी पद्धतीने उत्पादन सुरू आहे. ते आपण विकत घ्यावे म्हणून वेगवेगळी आमिषे दाखविली जात आहेत. महाग होणार ती शेती उत्पादने. कारण ती निर्माण करण्यासाठी बटन दाबता येत नाही. निसर्गाची साथ, शरीरकष्ट आणि व्यवस्थापन अशा बर्‍याच गोष्टी जूळून याव्या लागतात. पण त्याच्या विकासासाठी आपण पुरेसा पैसा खर्च केला नाही. पैसा अशा ठिकाणी खर्च झाला, जेथे लगेच दलाली मिळते. जेथे एकमेकांचा खिसे कापणारा समाज वाढतो. असा ऐतखाऊ समाज वाढत जाणे आपल्या देशाला अजिबात परवडणारे नाही. ‘खिसे कापणार्‍यांची’ संख्या तर त्यामुळे वाढेलच पण केवळ गुडघेदुखीच नव्हे तर दुर्बल शरीर आणि बकाल मनोवृत्तीची माणसे तयार होतील आणि नवनिर्मिती करणार्‍यांना नागविणारी एक विकृत संस्कृती जन्म घेईल.
- यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com
Subscribe to:
Posts (Atom)