विकासाचे भारतीय मॉडेल का तयार होत नाही ?

जगात दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या आणि सातव्या क्रमांकाची जमीन असलेला भारत येत्या 10 वर्षांत महासत्ता होणार असल्याची भाकीते आता सर्वांना माहीत आहेत. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी अशा राष्ट्रीय सणांना त्याची आपण चर्चा करतो. त्यात वावगे काही नाही, मात्र या संकल्पांशी आपण प्रामाणिक राहत नाही. भारत महासत्ता होण्याचे भाकीत हे असेच आज विश्वास बसावा, असे म्हणता येत नाही. देशाची सध्याची परिस्थिती पाहिली तर महासत्तेचा उच्चार करण्याची लाज वाटली पाहिजे. दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीचे वाढते प्रमाण आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा झपाटा पाहिला की हे अगदीच अशक्य आहे, असेही म्हणता येत नाही. विकसित देश 2 टक्क्यांच्या विकासदरासाठी धडपडत असताना भारताचा 9 टक्के विकासदर हा लक्षणीय आहे, यात काही शंका नाही. अर्थात त्यांना सध्या 2 टक्केही विकासदर का मिळत नाही, हेही समजून घेतले पाहिजे. त्या देशांनी गेल्या शतकात आकड्यांच्या भाषेत खूप प्रगती केली आणि तेथे आता बाजारातील वस्तूंना पुरेसा ग्राहक मिळेनासा झाला. त्यामुळे तेथे गेल्या दोन दशकात विकासदर मंदावला. विकासाची पूर्वअट ग्राहक ही आहे आणि हा ग्राहक आशिया खंडात मुबलक आहे. त्यातही लोकसंख्येत पहिल्या क्रमांकावर असलेला चीन, त्यापाठोपाठच्या भारतात आणि लोकसंख्येत अव्वल असलेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया अशा आशिया खंडातील देशांत कोट्यवधी ग्राहक दैनंदिन गरजेच्या वस्तू आपल्याला वापरायला मिळाव्यात याची वाट पाहतो आहे. भारतासह या सर्व देशांमधील बहुतांश नागरिक साधनसामुग्रीचा विचार करता अभावग्रस्त आहेत. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर वाढत्या नागरीकरणात जीवन सुसह्य करण्यासाठीच्या वस्तूंचे ते पुढील किमान दोन द्शके ग्राहक राहणार आहेत. शिवाय हा ग्राहक तरूण आहे. या दोन दशकात सर्वाधिक तरूण भारतात असणार आहेत. भारताकडे जगाचे लक्ष वेधले जाण्याचे म्हणजे भारतात गुंतवणूक वाढण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे.
अर्थात विकासाची ही गाडी वेगाने धावत असताना कोट्यवधी भारतीयांच्या वाट्याला प्रचंड वेदना आल्या आहेत. उद्योगांचा आणि शहरांच्या विकासाच्या चाकांना गती, सेवाक्षेत्राला पुढची चाल, सर्वसामान्य भारतीयांचे कंबरडे मोडणारी महागाई, शेतीमधील गुंतवणुकीला शेवटच्या डब्यांमध्ये स्थान, मात्र ज्या जमिनीवर हे ‘ग्राहकयुद्ध’ पेटले आहे, ती जमीन ताब्यात घेण्याची चढाओढ असा हा प्रवास गेली दोन दशके म्हणजे खुल्या आर्थिक धोरणांच्या आपण अवलंब केल्यापासून चालला आहे. विकासाचे जे युरोपियन आणि अमेरिकन मॉडेल आम्ही निवडले आहे, त्यात हे सर्व अपरिहार्य मानले जाते. भारतीय मॉडेल समोर ठेवून विकास करण्याची क्षमता आमच्यात नाही, हे आपण आता जणू मान्य करून टाकले आहे. याचा अर्थ असा होतो की विकासाची फळे ठराविक लोकांनाच मिळणार, हेही आपण मान्य करतो आहोत! माणुसकीची आधुनिक जगाला थोडी जरी चाड असेल तर ठराविक घट्कांचाच विकास असे अजिबात होता कामा नये. पण ते आज खुलेआम होताना दिसते आहे.
विकासाची ही गाडी भारतापेक्षा वेगाने पळविणार्‍या चीनध्ये विकास आणि जमिनीच्या संदर्भात काय परिस्थिती आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यास फार धक्कादायक परिस्थिती समोर येते. चीनमध्ये औद्योगिकीकरणासाठी सरकारने जमीन ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे. शेतकर्‍यांना पुरेसा मोबदला न देता जमीन बळजबरी ताब्यात घेतली जाते आहे. चीनमध्ये येत्या 2025 पर्यंत(15 वर्षांत) आणखी 40 कोटी (म्हणजे आताचे चार महाराष्ट्र) शहरांमध्ये राहायला लागतील. त्यामुळे त्याची तयारी आतापासूनच केली पाहिजे, असे सरकारला वाटते. चीनमध्येही भारतासारखेच वेगाने शहरीकरण होत असून सर्व रोजगारसंधी शहरांमध्ये एकवटल्या आहेत. चीनमध्ये साम्यवादी राजवट असल्यामुळे सरकारला पाहिजे तसे निर्णय सरकार घेऊ शकते. शेतकरी या मोहिमेला विरोध करण्याचा प्रयत्न करतात, मात्र अखेरीस सरकारी निर्णय लादले जातात. (आता भारतातही या पद्धतीने जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत) शेतीयोग्य्‍ जमीन ताब्यात घेऊ नये, असे म्हटले जाते मात्र चीनमध्येही प्रत्यक्षात मोठ्या शहराजवळ जमीन असल्यास हा निकषही बाजूला ठेवला जातो. शेतकर्‍यांकडून जमिनी घेऊन त्यावर प्रचंड नफेखोरी केली जाते, असा तेथील शेतकर्‍यांचाही अनुभव आहे. भारतातही एसईझेड्साठी शहरांजवळच जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत, हे गेले द्शकभर आपण पाहात आहोत. आपल्याला आपली शेती हवी, छोटी गावे हवीत की नोकर्‍या आणि मोठी शहरे हवीत, हा या विकासप्रक्रियेतला मोठाच पेच आहे. वेगवान विकासाने शेतीला दुय्यम स्थान देवून औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट्च सांगितले आहे. आणि तेच मॉडेल आपल्याही सरकारने मान्य केले आहे.
या प्रक्रियेत एक कळीचा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. तो म्हणजे ज्याने आपल्या आयुष्यात फक्त शेती केली, त्याने आपली शेती विकल्यानंतर काय करायचे? या प्रश्नाचे व्यवहार्य उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या पेचाचे एक उत्तर असे आहे की शेती विकावी लागली तरी त्या माणसाला त्या जमिनीवर होणार्‍या विकासात भागीदार होता आले पाहिजे. त्याची ओळख हिरावून घेतली जात असली तरी (विकास हा अनेकांची पारंपरिक ओळख हिरावून घेतोच) त्याला त्याही परिस्थितीत एक माणूस म्हणून मानाचे जीवन जगता आले पाहिजे. आधुनिक काळात सरकार, प्रशासन हे केवळ फायलींच्या टपालाचे काम करणारी व्यवस्था नसावी, ती माणसाची प्रतिष्ठा जपणारी व्यवस्था झाली पाहिजे. ही मानवी प्रतिष्ठा जपणारे भारतीय मॉडेल विकसित होऊच शकत नाही, असे मानण्याचे कारण नाही. जगाला मानवतेचे धडे देणारा भारत प्रत्यक्षात विकास प्रक्रियेत अमोरिकादी धंदेवाईक देशांची कॉपी करतो, हे चित्र चांगले नाही. भारतीय मॉडेल तयार करण्यासाठी आकड्यांच्याच भाषेत विकास मोजण्याचा मोह बाजूला ठेवावा लागेल.
महाराष्ट्रातील लवासा शहराची उभारणी असेल, जैतापूरचा अणूउर्जा प्रकल्प असेल, पुणे परिसरातील हिंजवडीसारखे आयटी क्षेत्र असेल, नव्या मुंबईतील विमानतळासाठी जागेचा प्रश्न असेल, औरंगाबादच्या वाळूज औद्योगिक परिसर विस्तारीकरणाचा मुद्दा असेल किंवा विदर्भात उभ्या राहत असलेल्या उर्जाप्रकल्पांचा प्रश्न असेल, या सर्व ठिकाणचा पेच जवळपास सारखाच आहे. शेतीला 55 टक्के लोकांनी कवटाळून बसावे, असे आज काही शेतीत राहिलेले नाही, मात्र आहे ती शेतीही गेली तर त्या शेतकरी कुटुंबांनी नेमके करायचे काय? हा पेच सोडविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्या जागेवरील पुढील विकासात त्याची कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मालकी ठेवणे. ती ठेवली की त्याला त्याचा मानसिक आधार वाटेल शिवाय त्याचे भविष्यातील उदरनिर्वाहाचे प्रश्न काही प्रमाणात सुटतील. भारताच्या वाढत्या विकासदरात शेतकरी आणि कामकर्‍यांना त्यांचा टक्का दिलाच पाहिजे. तो जर दिला गेला नाहीतर हा विकास शाश्वत असणार नाही. टिकावू असणार नाही. विकासाची सूज कधी ठणकायला लागेल, हे सांगता येत नाही, याचा प्रचिती वाढती महागाई, बेरोजगारी, प्रचंड काळा पैसा, शहरांमधील वाढती गुन्हेगारी आणि सरकारवरील वाढत्या अविश्वासाच्या माध्यमातून येतेच आहे. जनतेची सध्याची सार्वत्रिक नाराजी आणि असंतोषात हा त्याचाच परिणाम आहे. या नाराजी आणि असंतोषाला अराजकतेचे वळण मिळू नये असे वाटत असेल तर जागतिकीकरणातही जगावेगळ्या विकासाच्या मॉडेलचा शोध घ्यावाच लागेल.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com