मलमपट्ट्यांनी महागाई कमी कशी होईल?

आज कोणाही सर्वसामान्य माणसाला विचारले की तुमच्यादृष्टीने सध्या सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न कोणता आहे, जो सरकारने सोडवावा, असे तुम्हाला वाटते, तर तो प्रत्येक माणूस वाढती महागाई हाच प्रश्न सांगेल, याची मला खात्री आहे. महागाईवर सरकारने काय उपाययोजना करावी, असे तुम्हाला वाटते, असा दुसरा प्रश्न या माणसाला विचारला तर तो म्हणेल ‘ मी कसे सांगणार? मी तर सर्वसामान्य माणूस आहे. मला अर्थशास्र कळत नाही. मात्र सरकारमधील मंत्री आणि संबंधित अधिकारी यांना ते सर्व कळते, म्हणून तर त्यांच्या हातात आम्ही देशाचा कारभार सोपविला आहे. त्यांनीच निर्णय घ्यायचे आणि महागाईतून आमची सुटका करायची’ हीच त्या सामान्य माणसाची प्रतिक्रिया असणार. आणि यात काहीच चुकीचे नाही. अर्थशास्र तुम्हाला कळते, चलनवाढ का होते, हे तुम्हाला कळते, देशाचा विकास 9 ट्क्के दराने होतो आणि तो जगात खूप चांगला आहे, आपला देश हा जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थसत्ता झाला आहे एवढेच नव्हे, तर आपला देश लवकरच महासत्ता होणार आहे, हे सर्वच मान्य आहे. मात्र 18.32 टक्क्यांपर्यंत झालेली चलनवाढ म्हणजे महागाईही त्यासोबत वाढते आहे आणि हा महाकाय देश काही मूठभर लोकांच्याच जगण्याची काळजी घेतो आहे, असे वातावरण तयार होत चालले आहे, याचे काय करायचे, हा महत्वाचा प्रश्न अनिर्णित राहतो आहे.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी महागाई आटोक्यात आणण्यासंदर्भात दिल्लीत नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. वरिष्ठ मंत्री आणि अधिकारी उपस्थित असलेली ही बैठक दीड तास चालली, मात्र या बैठकीतून ठोस काही बाहेर येऊ शकले नाही. महागाई रोखण्यासाठी नेमके काय करावे, हे या धुरीणांना ठरविता आले नाही. मग जाहीर करण्यात आले की अशीच आणखी एक बैठक लवकरच जाहीर करण्यात येईल! केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री शरद पवार, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया, अर्थमंत्रालयाचे मुख्य वित्तीय सल्लागार कौशिक बसू ही देशाचे आर्थिक आरोग्य सांभाळणारी मंडळी यात सहभागी झाली होती. तरीही बैठक ठोस काही निर्णयाप्रत पोहचू शकली नाही, हे काही समजण्यासारखे नाही.
कॉंग्रेस प्रवक्ते मनीष तिवारी यांच्याच शब्दात सांगायचे तर या महत्त्वाच्या विषयावर पंतप्रधान आणि सरकार संवेदनशील आहे, म्हणूनच ही बैठक बोलावली होती. शेतीमालाला योग्य दर आणि ग्राहकांना परवडेल अशा किमती असण्यासाठी वस्तूंच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होणे आवश्‍यक आहे. यात जादा नफा मिळविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या साठेबाज, सट्टेबाजांवर केंद्र सरकारने छापे घातले आहेत. परंतु, अधिक अधिकार राज्यांकडे असल्याने त्यांनी आपले कर्तव्य सक्षमपणे पार पाडावे. कॉंग्रेसशासित किंवा इतर पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा प्रश्‍न नसून ग्राहक आणि शेतकरी दोघांनाही दिलासा मिळावा, हा त्यामागचा हेतू आहे.
आपण असे म्हणू यात की पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे याप्रश्नी खरोखरच संवेदनशील आहेत. पण मग घोडे अडले कोठे, हेही स्पष्ट करायला हवे. खरे म्हणजे हे सर्वच धक्कादायक आहे. सरकार आज करत असलेल्या दाव्याबाबत काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एकतर 18.32 टक्के चलनवाढ होईपर्यंत सरकार काय करत होते? दुसरे म्हणजे साठेबाजांवर छापे घालण्यासाठी ही परिस्थिती निर्माण होऊ देण्याची वाट का पाहिली जाते? तिसरे म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंच्या खरेदीविक्रीत सट्टेबाजीला सरकारनेच परवानगी दिली आहे, ती का? चौथे म्हणजे शेतकर्‍यांना योग्य् भाव देण्याचा आणि महागाईवाढीचा खरोखरच संबंध आहे काय ? पाचवा प्रश्न वस्तूंच्या नफ्याचे प्रमाण कमी व्हायला हवे, असे आपल्याला वाटते, मग प्रशासन म्हणून आपण हा प्रश्न आधीच हाती का घेतला नाही? सहावा प्रश्न आहे, महागाई जर देशव्यापी असेल तर अधिकार राज्याचे की केंद्राचे हा प्रश्न एवढा महत्वाचा का ठरतो आहे? आणि समजा असेलच तर महागाई कमी करण्यासंबंधी उपाययोजना करणारे राज्यातील नेते, अधिकारी एवढे नालायक आहेत काय? या प्रश्नांची उत्तरे निर्णयकर्त्यांनी द्यायला हवीत.
जे जनतेला खुलेआम दिसते आहे, ते सरकारमधील मंत्र्यांना आणि अधिकार्‍यांना दिसत नाही, हे आश्चर्य आहे. महागाई कमी करण्यासाठी काय केले पाहिजे, हे जनता अर्थशास्र म्हणून कदाचित सांगू शकणार नाही, मात्र सध्याच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये काय गडबड सुरू आहे, हे ती निश्चितपणे सांगू शकते. जनतेचा हा कौल निर्णयकर्ते मानणार का, हा खरा प्रश्न आहे. जनतेचा कौल असा आहेः 1.सेवाक्षेत्राचे अवाजवी लाड केले जात असल्यामुळे शेतीसह सर्व उत्पादनक्षेत्रावर ताण आला आहे. 2.रोखीचे व्यवहार कमी होण्याऐवजी वाढतच चालल्यामुळे काळ्या पैशाचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण आणि त्याचा परिणाम वाढ्त चालला आहे. 3. देशातील बँकमनी वाढून त्याद्वारे उत्पादनासाठी पतपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे, असे असताना बँकेत खाते असणार्‍या नागरिकांचे प्रमाण अजूनही 45 ट्क्के का मान्य केले जाते आहे? 4. 500, 1000 रूपयांच्या नोटांच्या माध्यमातून काळा पैसा बाळगणे तसेच लाचखोरी करणे सुलभ झाले आहे. दररोजचे उत्पन्न 45 रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशा भारतीयांची संख्या 70 कोटींच्या घरात असताना या मोठ्या नोटा नेमक्या कोणासाठी आहेत? 4. नोकरदारांना सतत पगारवाढ दिली आणि लबाडीने पैसा कमावण्यास प्रोत्साहन देउन महागाई कमी होणार आहे काय? 5. बनावट नोटा व्यवहारात आणून देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे मनसुबे यशस्वी होताना दिसत आहेत, या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार का होत नाही? 6. देशात होणारी कोट्यवधी रूपयांची गुंतवणूक प्रामुख्याने शहरांच्या विकासावर खर्च केली जाते आहे. त्यामुळे शेतीतील गुंतवणुकीला मर्यादा आल्या आहेत. 120 कोटी भारतीयांना रोजगार आणि अन्न मिळवून देणार्‍या शेतीकडे दुर्लक्ष का केले जाते आहे? 7. जागतिकीकरणामध्ये दरडोई उत्पन्नांचा आकडा पुढे सरकला मात्र तेवढील आर्थिक विषमता वाढ्त चालली आहे. त्यामुळे दारिद्रय रेषेखालील जनतेला महागाईचे चटके अधिक बसतात, त्यांच्या विकासासाठी गेल्या 20 वर्षांत कोणती ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत ? 8. सट्टेबाजी, साठेबाजीच्या माध्यमातून उत्पादकांऐवजी दलालांना वारेमाप नफेखोरी करण्याची मुभा देणार्‍या व्यवस्थेत महागाईचे कारण द्डलेले आहे. ही व्यवस्था बदलण्याची हिंमत निर्णयकर्त्यांमध्ये आहे काय?
महागाई प्रश्नी सरकार आणि निर्णयकर्ते खरोखरच संवेदनशील असतील तर त्यांनी मलमपट्ट्यांवर समाधान न मानता या मूळ प्रश्नांना हात घालावा. महागाई हे वाढत्या समृद्धीचे लक्षण असल्याचे विधान मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांनी नुकतेच केले आहे. त्याला काही वेगळा संदर्भ असला तरी याला संवेदनशीलता म्हणत नाहीत, याचा निर्लज्जपणाच म्हणतात.

- यमाजी मालकर , ymalkar@gmail.com