Sunday, October 17, 2010

टिपण्णीः न्यायाधीशांची आणि वकीलाची...

‘न्याय हा गंगेच्या पाण्यासारखा निर्मळ असून, त्याला गालबोट लागलेले कोणत्याही न्यायाधीशाला आवडणार नाही’ असे माजी सरन्यायाधीश आर.सी.लाहोटी यांनी म्हटले होते. लाहोटीसाहेबांच्या या चार वर्षांपूर्वीच्या उद्‍गारांची आठवण येण्याचे कारण म्हणजे अलिकडेच भ्रष्टाचाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेला सात्विक संताप. भ्रष्टाचाराला एकदाचे कायदेशीर तरी करून टाका, अशा शब्दात सरकारी कार्यालयातील भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीविषयी न्यायालयाने म्हटले आहे. सरकारी अधिकार्‍याच्या एका लाच प्रकरणावरून न्यायव्यवस्थेविषयीचे उघडेनागडे सत्य बाहेर आले. आपले प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये किती मुळातून बदलाची गरज आहे आणि ते किती तातडीने केले पाहिजे, हेही या प्रसंगामुळे देशासमोर आले. ‘सरकारी कार्यालयात पैशाशिवाय कोणतीच कागदपत्रे हलूच शकत नाहीत. विशेषतः प्राप्तिकर, विक्रीकर आणि सीमाशुल्क खात्यात भ्रष्टाचाराची अक्षरशः बजबजपुरी माजली आहे’ असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदविले आहे.हे तीनही विभाग करवसुलीची संबंधित आहेत, आणि सरकारची तिजोरी भरण्यात आघाडीवर आहेत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यावर या बजबजपुरीचा नागरिकांच्या आयुष्यावरील व्यापक परिणाम लक्षात येतो.

धनादेश न वटल्याबद्दलच्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी एका ज्येष्ठ वकीलाला दिलेल्या कानपिचक्या आणि त्या वकीलाने त्यावर दिलेले उत्तर आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर प्रकाश टाकणारे आहे. हे ज्येष्ठ वकील होते के.के. वेणुगोपाल. त्यांना काटजू म्हणाले, ‘मिस्टर वेणुगोपाल, अशा आरोपींची बाजू मांडणे हे आपल्यासारख्या ज्येष्ठ वकीलाला अजिबात शोभत नाही. महात्मा गांधी वकील होते, मात्र त्यांनी कधीच अशा लोकांची बाजू न्यायालयासमोर मांडली नाही.’ हा विषय येथेच संपला असता तर बरे झाले असते. न्यायाधीशांच्या या टिप्पणीवर ‘प्रांजळ’ वकीलसाहेब म्हणाले, ‘साहेब, तुमचा सल्ला मी ऐकला तर माझे बहुतेक अशील मला गमवावे लागतील.’ न्यायाधीशांनी प्रशासनावर अशा शब्दात ताशेरे ओढण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे, मात्र न्यायाधीशसाहेबांनी यावेळी महात्मा गांधींचा उल्लेख केला तसेच वकीलसाहेबांनी जे उत्तर दिले, त्याचा विचार केल्यावर न्यायदानप्रक्रियेत मूलभूत बदलाच्या गरजेविषयी बोललेच पाहिजे. महात्मा गांधींनी 100 वर्षांपुर्वी या व्यवस्थेविषयी जे म्हटले होते, ते आपल्या समाजाने शब्दशः खरे करून दाखविले आहे.

महात्मा गांधींनी ‘हिंद-स्वराज्य’ हे पुस्तक लिहीले, त्याला 2009 साली 100 वर्षे झाली. त्यात गांधीजींनी इंग्रजांच्या न्यायव्यवस्थेवर कडाडून हल्ला केला आहे. त्यातला एक उल्लेख असा आहेः ‘ कोर्टे ही काही लोकांकरिता नाहीत. ज्यांना आपली सत्ता टिकवायची आहे ते कोर्टाच्या मार्गाने लोकांना ताब्यात ठेवतात. लोकांनी आपली भांडणे आपसात मिटवली तर तिसर्‍या पक्षाला त्यांना आपल्या सत्तेच्या अधीन करता येणार नाही. लोक जेव्हा आपली भांडणे मारपीट करून किंवा नातलगांना पंच बनून सोडवत तेव्हा ते खरे मर्द होते. कोर्टे येताच ते नामर्द बनले.’

हिंदुस्थानची दशा या प्रकरणात वकीली व्यवसायातील अनीतीकडे गांधीजींनी समाजाचे लक्ष वेधले आहे. ही न्यायव्यवस्था इंग्रजांनी आणली, म्हणून असावे कदाचित.. मात्र गांधीजी या व्यवसायातील अनीतीवर अगदी तुटून पडले आहेत. आता तर आपण स्वतंत्र भारतात राहात आहोत. स्वतंत्र भारतात न्यायव्यवस्थेतील गैरप्रकार आणि वकीली व्यवसायातील अनीती कमी होण्याऐवजी वाढलेलीच पाहायला मिळते आहे. एका ठिकाणी गांधीजी म्हणतातः ‘ माणसे वकील होतात ती काही परदुःख दूर करण्याकरिता नव्हे, तर पैसा मिळविण्यासाठी. तो एक कमाईचा रस्ता आहे. म्हणून वकीलाचा स्वार्थ भांडणे वाढविण्यात असतो. भांडण झाले की वकीलांना आनंद होतो, ही माझ्या माहीतीतली गोष्ट आहे. लहान-सहान वकील तर भांडणे लावतातही. त्यांचे दलाल जळवांसारखे गरिबांना चिकटतात आणि रक्त शोषून घेतात. हा धंदाच अशा प्रकारचा आहे की त्यात माणसांना भांडणे करायला उत्तेजन मिळावे.’ गांधीजींच्या वकील आणि न्यायदान व्यवस्थेविषयीच्या आणखी काही जहाल मतांचा उल्लेख येथे केला तर तो सध्याच्या वकीलांना आणि न्यायव्यवस्थेला कदाचित सहन होणार नाही ! 1909 सालीही न्यायदान व्यवस्था आणि वकीली व्यवसायाविषयी समाजात अशीच भावना होती, हे आश्चर्यजनक आहे. इंग्रजांची किंवा युरोपियनांची डॉक्टरी शिकणे म्हणजे गुलामगिरीची गाठ घट्ट करणे आहे, असे गांधीजींनी डॉक्टरी व्यवसायाविषयीही म्हटले आहे ! पण तो विषय वेगळा आहे.

गांधीजींच्या या विधानांशी आपण आज कदाचित 100 टक्के सहमत होऊच असे नाही, मात्र हे म्हणणे आपल्याला सरसकट फेटाळताही येत नाही, हे लक्षात घ्यावेच लागेल. वकीली व्यवसायाला दोष देताना आपल्या न्यायव्यवस्थेलाही काही प्रश्न विचारावे लागणार आहेत.आमच्या न्यायालयांमध्ये सुमारे तीन कोटी खटले प्रलंबित का राहातात, न्यायाधीशांची संपत्ती जाहीर करण्यावरून वाद का होतात, गरीब माणूस न्यायालयाची पायरी चढायला अजूनही का घाबरतो, त्याला आपल्या भाषेत न्याय का मिळत नाही, मागच्या दाराने न्याय मिळविण्याची आणि न्यायालयांच्या उलटसुलट निकालांविषयी हल्ली एवढी चर्चा का होते, आपल्याच न्यायदानातल्या त्रुटींविषयी न्यायाधीशांना बोलण्याची वेळ वेळोवेळी का येते, न्यायालयाने दिलेल्या जनहिताच्या निर्णयांची अमलबजावणी का होत नाही, आणि त्याची द्खल घ्यावी असे न्यायालयांना का वाटत नाही, वकीलांच्या फीविषयी लपवाछपवी कधी संपणार आहे.... अशा अनेक प्रश्नांना आजही समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत.

न्यायाधीशमहाराजांचा सल्ला ऐकला तर बहुतांश अशील मला गमवावे लागतील, असे वकीलसाहेब म्हणतात. याचा अर्थ ज्येष्ठ वकीलांची वकीली ‘अशा’ अशीलांवर जोरात चालली आहे तर ! याचा दुसरा एक अर्थ असा होतो की ज्येष्ठ वकीलांची फी ‘अशा’च अशीलांना परवडते. आणि ते आम्ही जाहीरपणे सांगतो. अर्थात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अशीलाची बाजू मांडण्यासाठी किती मिनिटांसाठी ( की सेकंदासाठी?) किती लाख रूपये घेतले जातात, हेही आता लपून राहिलेले नाही आणि रूपयांचा हा हिशोब बहुतांश ज्येष्ठ वकील रोखीने करतात, हेही सर्वांनी गृहीत धरले आहे. तेरीभी चूप मेरीभी चूप, असा हा मामला आहे. न्यायाधीशमहाराजांनी गांधीजींच्या आणखी एका तत्वाचा येथे उल्लेख करायला हवा होता. ‘साधन आणि साध्य यांच्यामध्ये संबंध नाही, ही तुमची समजूत फार चुकीची आहे.धोतर्‍याचे रोप लावून मोगर्‍याच्या फुलांची इच्छा बाळगता येत नाही’ हे गांधीजींचे ते तत्व आहे. न्यायदान व्यवस्थेतील गैरव्यवहार लपवून ठेवणे, याचा अर्थ न्यायासाठी न्यायालयाच्या दारात आलेल्या प्रामाणिक माणसाला न्याय नाकारण्यासारखे आहे.

भारतीय लोकशाही ही चांगले प्रशासन आणि आर्थिक व्यवस्थापनाअभावी पंगू बनली आहे. सरकारी प्रशासन कमी पडते म्हणून न्यायालयाकडे दाद मागण्याशिवाय लोकांसमोर दुसरा पर्याय नाही. या पार्श्वभूमीवर न्यायदान व्यवस्थेच्या शुद्धतेची केवढी काळजी घेतली गेली पाहिजे ? पण येथे तर त्याच व्यवस्थेतील माणसे हतबल होताना दिसत आहेत !

जन्मतारीख बदलल्याच्या गुन्ह्याखाली शिक्षकाला त्याच्या 75 व्या वर्षी सक्तमजुरीची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावल्याचे गेल्या चार वर्षातील एक प्रकरण आठवते. 1957 साली न्यायप्रविष्ठ झालेल्या या प्रकरणाचा निकाल तब्बल 47 वर्षांनी देण्यात आला होता ! याला न्याय म्हणायचे काय, आणि याला न्याय म्हणायचे असेल तर न्यायव्यवस्थेची सद्सद् विवेकबुद्धी हरवली, असेही जाहीर करावे लागेल. इंग्रजांनी जी न्यायदान पद्धती आपल्याला दिली, त्यातली न्यायदेवता आंधळी आहे. पण ती इतकी आंधळी आहे, की तिच्याभोवती सुरू असलेला गोंधळ तिला दिसत तर नाहीच, पण तिला तो ऐकूही येत नाही.म्हणून तर न्याय देणारे न्यायाधीश आणि अशीलासाठी न्याय मागणारे वकील आपली हतबलता जाहीरपणे व्यक्त करतात ! पण मग लोकांनी कोणाकडे दाद मागायची?

यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com