‘बँकमनी’त वाढ हेच खर्‍या विकासाचे इंजिन

प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचल्याच नाहीत. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे.



खेड्यापाड्यांत आणि वाडीतांड्यांवर मोबाइल पोहोचला, परंतु देशातील 73 हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहचलेली नाही, असे विधान बँक ऑफ बडोदाचे अध्यक्ष आणि एमडी एम.डी. मल्या यांनी परवाच औरंगाबादेत केले. औरंगाबाद शहरातील जालना रोड, अदालत रोड किंवा पुण्यातील जंगली महाराज, फर्ग्यसन रोड , औंधचा आयटीआय रोडच ज्यांनी पाहिला ते म्हणतील बँकाची संख्या कमी आहे, हे काही पटत नाही बुवा. कारण या एकाएका रस्त्यांवर किमान पंधरा बँका आहेत. प्रश्न पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या विकसित शहरांचा नाही. प्रश्न आहे भारतातल्या सहा लाख खेड्यांचा. ज्यातील किमान 70 टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत मानवी अधिकार असून तेच देशाच्या शाश्वत सामाजिक आर्थिक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकींगमध्ये सहभागी करुन घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरण ठरविणार्‍यांना कळायला स्वातंत्र्याची 63 वर्षे जावी लागली. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनीया गांधी यांच्या हस्ते बॅंक समावेशकता मोहीमेचा म्हणजे ‘स्वाभीमान’ मोहिमेचा आरंभ होउन केवळ चार महिने झाले आहेत.

अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की सुमारे 65 टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तर 85 टक्क्यांना पत किंवा कर्ज सुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेड्यांपैकी निम्म्या खेड्यांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण 1969 मध्ये झाले, त्यावेळी 8,700 बँकशाखा देशात होत्या त्या गेल्या 41 वर्षांत 85,300 वर पोहचल्या, मात्र त्यातील 32,000 च शाखा ग्रामीण भागात आहेत. बँकामध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये 100 टक्के बँकींगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने 95 टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वत्न पाहायला सुरवात केली आहे.

‘ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेड्यातील जनतेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेउन सरकार 2012 पर्यंत 72 हजार खेड्यांत बँकाच्या शाखा उघडणार आहे. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. जर सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मनस्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात’, असे देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी म्हणतात. युनायटेड बँक ऑफ इंडियाच्या 1574 व्या शाखेचे उद्घाट्न त्यांच्या हस्ते झाले होते, त्यावेळी देशातील पैशाचा आणि त्याचा वाटपाचा त्यांनी असा उहापोह केला होता. मात्र हे सर्व कळण्यासाठी राज्यकर्त्यांना 63 वर्षे का उलटावी लागली आणि अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला मुळात पारदर्शी व्यवहार नको आहेत, हेच द्यावे लागते. ज्या देशात शेअरबाजाराचे व्यवहार ऑनलाईन होउ शकतात आणि एका दशकात 70 कोटी लोक मोबाईलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडी वाटते.

आपल्याकडे पैसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणार्‍या किंवा कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे, मात्र आपली आर्थिक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोट्यवधी लोक यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार करून मोठ्या प्रमाणावर कर बुडविला जातो आणि करजाळ्यात मोजकेच लोक राहिल्यामुळे कर सतत वाढ्त जातात, हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ञांना लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. एवढेच नव्हे तर अण्णा हजारे आणि रामदेवबाबांचे आंदोलन हे मुळात देशातील आर्थिक व्यवहार पारदर्शी करण्यासंबंधीचे म्हणजे बँकव्यवहार वाढण्यासंबंधीचे आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

खरी गोष्ट अशी आहे की पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याचा कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आर्थिक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राध्यान्यक्रम आम्ही महत्वाचा मानलाच नाही. त्याला बँक व्यवहारांपासून सतत दूर ठेवले. या देशाचा सर्वसामान्य माणूस आजही बँक व्यवहारांना घाबरतो. कर्ज घेण्यास घाबरतो. भांडवल उभारणीचे धाडस करत नाही. पैसा बॅकेत ठेवायलाही तो नाही म्हणतो. त्यामुळे त्याची पुंजी घरात पडून राहते. त्याची आर्थिक पत वाढतच नाही. तर दुसरीकडे कोट्यवधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. पर्यायाने आमच्या देशाचा बँकमनी वाढत नाही. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पैसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम पुन्हा एकदा सामान्य माणसालाच जास्त भोगावे लागतात. कारण या सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्याशिवाय तो जगूच शकत नाही.
याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खर्‍या अर्थाने सक्षम होवू शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल?