Wednesday, June 29, 2011

आवडणारे नव्हे, परवडणारे ‘रिक्षात कोंबणे’!

आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे.

प्रगत देशांमधील शहरांमध्ये शालेय मुलांना घेवून जाणार्‍या बसला ओलांडून वाहनांना पुढे जाता येत नाही किंवा त्या बसपासून विशिष्ट अंतर ठेवूनच प्रवास करावा लागतो, असे म्हणतात. हे कशासाठी, हे आपल्याला माहीत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलांना त्रास होवू नये, त्यांना अपघात होवू नये, म्हणून ही दक्षता घेतली जाते. ही गोष्ट आज आठवण्याचे कारण म्हणजे आपले शैक्षणिक वर्ष नुकतेच सुरू झाले असून पुण्यासारख्या शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत मानल्या जाणार्‍या शहरात आता कोठे शालेय बस चालविणार्‍या चालकांचे बिल्ले तपासण्याचे काम सुरू झाले आहे आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा अभ्यास करणारी उपसमिती आता औरंगाबादमध्ये पोहचली आहे! रिक्षांमध्ये नेमक्या किती मुलांना बसविता येते, यावरून पुण्यात रिक्षाचालक, पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांमध्ये (आरटीओ) रणकंदन सुरू झाले आहे. पुण्यात गेल्याच आठवड्यात रिक्षाचालकांचा दोन दिवसांचा संपही होउन गेला.

शालेय बसगाड्यांना तीन दारे असली पाहिजेत, त्यांना जाळ्या असल्या पाहिजे, बसमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, प्रथमोपचाराची व्यवस्था असली पाहिजे, असे काही नियम आपल्याकडे करण्यात आले आहेत, यातले किती नियम आपण पाळू शकतो, हे आपण पाहातच आहोत. बससाठी तरी नियम केलेले आहेत, मात्र शालेय रिक्षांसाठी तर नियम आहेत की नाहीत, याचा शोध घेण्याचे काम आता सुरू झाले आहे! अर्थात यात कोणाला आश्चर्य वाटत असेल तर त्यांनी बरोबर 2010 किंवा त्यापूर्वीच्या वर्षाची जून महिन्यातील वर्तमानपत्र काढून पाहावी. बेकायदा शालेय बस आणि रिक्षांच्या विरोधात कारवाईचे पोलिस, आरटीओंचे इशारे त्यात तुम्हाला दिसतील. काही बस आणि रिक्षांवर कारवाईची छायाचित्रे प्रसिद्ध झालेली पाहायला मिळतील आणि हा विषय माध्यमांमधून अचानक गायब झाला, असेही तुमच्या लक्षात येईल. आमच्या कळीच्या प्रश्नांचे आम्ही असे ‘वार्षिक उत्सव’ साजरे करतो तर!

प्रश्न म्हटला तर अगदी साधा आहे. शहरे असोत नाहीतर गावे, शाळांची अंतरे वाढल्यामुळे आमच्या मुलांना शाळेत जाण्यायेण्यासाठी परवडणारे आणि सुरक्षित वाहन हवे. पण तो प्रश्न आम्ही सोडवू शकत नाही. तो सोडविण्यासाठी आम्ही एकत्र येवू शकत नाही. त्यामुळे आमची बहुतांश मुले दररोज जीव धोक्यात घालून प्रवास करतात. एका रिक्षामध्ये आठ ते पंधरा मुले बसतात. मारूती व्हॅनमधून तर सोळा मुले प्रवास करतात. असे अनेक ‘विक्रम’ आपण दररोजच्या जीवनात करतच आहोत. एक घटना गमतीने सांगितली जाते, की एकदा एका फौजदाराने एका ‘काळीपिवळी’ला अडविले. सर्व प्रवाश्यांना उतरविले आणि चालकाला फर्मावले की ही वीस माणसे तू या गाडीत कशी बसविली, हे मला दाखवायचे, एवढीच तुझी शिक्षा! तो दररोजचाच भाग असल्याने चालकाने ती बसवून दाखविलीही! परवा पुण्याच्या आरटीओमध्ये दहा मुलांना रिक्षात बसवून दाखविण्याचे असेच प्रात्यक्षिक झाले. तात्पर्य आम्ही जसे जगलो पाहिजे, तसे आम्ही आज जगूच शकत नाही. आम्हाला जे परवडते, जसे परवडते, ते आणि तसेच आम्ही जगतो आहोत. आम्हाला माहीत आहे की हे कमी दर्जाचे आणि जीवघेणे जगणे आहे, मात्र दुसरा पर्यायच आमच्यासमोर नाही.

पाचपेक्षा अधिक मुले रिक्षात बसविणार्‍या रिक्षाचालकांवर पुण्यात कारवाईला सुरवात झाली आणि रिक्षा पंचायतीचे बाबा आढाव आणि इतर नेत्यांनी तिला विरोध केला. दोन दिवसांचा संप झाला. रिक्षाचालकांनी प्रश्न उपस्थित केले की शालेय बस वाहतूक आणि इतर वाहतूक तरी नियमाने होते काय, तसेच खरोखरच पाच मुलांनाच रिक्षात घेतले तर पालक दुप्पट मोबदला द्यायला तयार होणार आहेत काय?, निम्नमध्यमवर्गीयांना ते परवडणारे आहे काय? या प्रश्नांची उत्तरे ना आरटीओकडे आहेत ना प्रशासनाकडे. आठवडाभराच्या गदारोळानंतर याप्रश्नी मध्यममार्ग काढू असे अखेरीस जिल्हाधिकार्‍यांना (दरवर्षीप्रमाणे) जाहीर करावे लागले. म्हणजे महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यातील 106 नियमानुसार रिक्षातून तीन ते बारा वयोगटातील चार विदयार्थ्यांची नेआण करण्यास परवानगी आहे, या कायद्याला गुंडाळून ठेवावे लागणार आहे. तर रिक्षांसाठी असा काही कायदाच अस्तित्वात नाही, असे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. आमच्या सार्वजनिक जीवनात कायद्याला वेळोवेळी गुंडाळून जगण्याची जशी वेळ येते तशीच ती याप्रश्नीही आली आहे, हे प्रशासनालाही मान्य करावे लागले तर! आश्चर्य म्हणजे दरवर्षीच ते मान्य करावे लागते आहे!

रिक्षांचे उत्पादन करणार्‍या उद्योगांनी शालेय मुलांच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारी मॉडेल्स तयार करायला हवीत, एआरएआयने या मॉडेलला मान्यता द्यायला हवी, तरच हा प्रश्न सुटू शकेल, असा मुद्दा परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चेला आला आहे. ‘देरसे आये, दुरुस्त आये’ म्हणून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. मात्र तेसुद्धा या प्रश्नाचे अर्धेच उत्तर आहे, याचे भान ठेवावे लागेल. खरे उत्तर असे आहे की आमच्या राष्ट्रीय जीवनातील टोकाची विषमता आम्ही आमच्या मुलांवर शालेय जीवनापासूनच नव्हे तर त्यांच्या जन्मापासून लादली आहे. त्या टोकाच्या विषमतेच्या प्रश्नावर आम्ही उत्तर शोधत नाही तोपर्यंत शालेय रिक्षांमध्ये किती मुले बसवायची, अशा मलमपट्ट्यांवर समाधान मानण्याची व्यवस्थेने केलेली सक्ती सहन करावी लागणार आहे. आमची मुले सुरक्षित आणि हसत खेळत शिक्षण घेवू शकत नाहीत, मग आमची समृद्धी आणि हुशारी कोणत्या महान कार्यासाठी काम करणार आहे?