आर्थिक शिक्षण धोरणाचे स्वागत असो

भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ज्या बदलांची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. कारण जगात पैशाचे महत्व वाढले होते आणि ते जाणणारे नागरिक कमी होते. त्यामुळे बहुजन समाज गेल्या ६५ वर्षांत समृद्ध होऊ शकला नाही. त्यांच्यापर्यंत आर्थिक साक्षरता पोचविण्यासाठी आर्थिक शिक्षणाविषयीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर होत आहे, जी आज काळाची गरज बनली आहे.


पैसा माणसाच्या आयुष्यात एवढा धुमाकूळ घालत असेल तर त्याची भाषा सर्वांना कळाली पाहिजे, हे एकविसाव्या शतकाने आपल्याला सांगितले आहे, मात्र इतरांचे अज्ञान म्हणजे आपला फायदा असे मानणाऱ्या व्यवस्थेने हे ज्ञान बहुजन समाजापर्यंत पोहचू दिले नाही. खरे तर जीवन जगण्याची स्पर्धा सुरु होते तेव्हा सर्वांना जवळपास सारखीच परिस्थिती मिळाली पाहिजे. नंतर ज्याच्या त्याच्या क्षमतेनुसार त्यात फरक पडला तर त्याविषयी तक्रार करण्याचे काही कारण नाही. मात्र आज यात इतकी तफावत निर्माण झाली आहे, की ज्याला पैसा शरण आला आहे, त्यालाच व्यवस्थाही शरण जाताना दिसते आहे. परिणाम आपण पाहतच आहोत, आज आपल्या देशातल्या निम्म्या म्हणजे सुमारे ६० कोटी जनतेपर्यंत आर्थिक साक्षरता पोहोचलेली नाही. पैशांविना पान हलत नाही, अशा काळात ही परिस्थिती निश्चितच लाजीरवाणी म्हटली पाहिजे.
विकसित जगाने ही गरज ओळखली आणि आपल्या जनतेला त्यांनी आर्थिक साक्षर केले. झेक रिपब्लिक, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, स्पेन, आणि ब्रिटनसारख्या देशांनी यापूर्वीच आर्थिक शिक्षणासंबंधीचे राष्ट्रीय धोरण राबविले आणि विकासात सर्व देशवासियांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी ते आवश्यकच आहे. भारतात मात्र आज नेमके उलटे चित्र आहे. जगातल्या मोजक्या श्रीमंतांच्या यादीत एकीकडे भारतीय नावे वाढत चालली असताना आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात सतत वाढ होत असताना त्याचा लाभ मात्र काही मोजक्या भारतीयांनाच मिळतो आहे. विकासाची फळे वाटून खाण्यामध्ये जे समाधान आहे, त्यापासून मात्र आपण भारतीय पारखे झालो आहोत, त्याचे सर्वात मोठे कारण आहे, ते आर्थिक निरक्षरता. उशिरा का होईना पण हे कारण सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने ओळखले आणि स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षांनंतर आर्थिक शिक्षणाविषयीचे राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे जाहीर केले. त्याचा मसुदा गेल्या सोमवारी (१६ जुलै) चर्चेसाठी खुला करण्यात आला. उशिराचे शहाणपण म्हणून त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या, वेगाने वाढत असलेली आणि जगाची एक प्रमुख अर्थव्यवस्था,(म्हणून तर पूर्वी बुश आणि आता ओबामा भारताकडे बारीक लक्ष ठेवून असतात.) आणि भाषा, प्रांत, निसर्गाचे वैविध्य असलेल्या भारतात विषमतेची दाहकता अधिकच जाणवते. ती कमी करण्याचा एकच खात्रीशीर मार्ग म्हणजे विकासात सर्वांना सहभागी करून घ्यायचे. आणि विकासात सहभागी करून घ्यायचे म्हणजे पैशांची भाषा सर्वांना कळेल, असे शिक्षण द्यायचे. हे शिक्षण कसे द्यायचे, याची चर्चा या मसुद्यात करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँक, सेबी, इर्डा आणि पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरीटी(पीएफआरडीए) या देशातील प्रमुख आर्थिक संस्था या कामी महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहेत.
राजकीय आणि सामाजिक स्वातंत्र्याइतकेच आर्थिक स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे, हे आता वेगळे सांगायची गरज राहिलेली नाही. राजकीय, सामाजिक संस्था पैशाला केव्हाच शरण गेल्या आहेत आणि ज्यांनी पैशांच्या व्यवस्थापनाचे महत्व ओळखले आहे, तेच खऱ्या अर्थाने सत्ता गाजवत आहेत. त्यामुळे पैशाच्या व्यवस्थापनाचे धडे देणे, हेच आजच्या अनेक कळीच्या प्रश्नांचे उत्तर आहे. आर्थिक शिक्षणाविषयीच्या राष्ट्रीय धोरणाचे स्वागत करायचे ते त्यासाठी.
या धोरणात काय असेल याची माहिती घेवू म्हणजे त्याचे महत्व आपोआपच अधोरेखित होईल. १. बँकिंग व्यवस्थेचे फायदे सर्वांपर्यंत पोचवून विकासात अधिकाधिक जनतेला भागीदार करून घेणे. २. बचतीचे रुपांतर गुंतवणुकीत करणे. आपला देश ३० टक्के बचत करतो मात्र तो पैसा योग्य पद्धतीने गुंतविला जात नसल्याने तो देशासाठी वापरता येत नाही. त्यामुळेच सोने आणि रियल इस्टेटमधील गुंतवणुकीत तो पडून राहतो. ३. पैसा खर्च करण्याचे शहाणपण ४. व्यक्ती, कुटुंब आणि समुहाचे आर्थिक नियोजन ५. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समजून घेणे आणि त्याविषयीच्या परिणामांची चर्चा ६. अतिरेकी दावे करणाऱ्या गुंतवणूक योजनांपासून दूर राहण्यासाठीची जागरुकता. ७. आर्थिक साक्षरतेचे देशात बहुआयामी होकारात्मक परिणाम होतील, जसे पारदर्शी व्यवहार. त्याचा फायदा देश म्हणून घेणे. ८. आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेल्या व्यक्तींमुळे समाजाचे संतुलन राहते, ते साध्य करण्याचा प्रयत्न. ९. आर्थिक सेवांचे ग्राहक म्हणून हक्क तसेच जबाबदारीचे भान देणे. उदा. मेडिक्लेम विमा योजनांचा गैरफायदा घेणारे वाढल्यास चांगल्या योजना संकटात सापडू शकतात, मात्र सर्वांच्या फायद्यात आपला फायदा आहे, हे लक्षात आल्यास असे करण्याचे प्रमाण कमी होते. १०. शालेय जीवनापासून आर्थिक शिक्षण घेणे आवश्यक असल्याने अभ्याक्रमाचा तो एक भाग व्हावा, असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. ज्यात त्या त्या वेळेच्या आर्थिक स्थितीचे भान दिले जाईल. ११. ग्राहकांना आर्थिक शिक्षण देणे आर्थिक संस्थाना बंधनकारक केले जाईल. १२. इंग्रजी, हिंदीसोबतच प्रादेशिक भाषांमधूनही हे शिक्षण देण्याची सोय केली जाईल. १३. पाच वर्षांत या शिक्षणाचा एक मोठा टप्पा पार करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. १४. आर्थिक शिक्षणासाठी प्रसारमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार असून त्यासाठी सोप्या पद्धती विकसित केल्या जातील. १५. एकूण कामासाठी स्वतंत्र संस्था तसेच टोल फ्री फोन नंबरची सोय केली जाणार आहे.