ऑपरेशनची तयारी आहे काय?

आपल्या देशातील सध्याच्या आर्थिक बेशिस्तीसाठी क्लिनिकल करेक्शन करण्याची गरज आहे. ‘अर्थक्रांती’चे पाच प्रस्ताव हा या ऑपरेशनचाच एक भाग आहे. खरं तर हा सर्वात चांगला आणि सोपा मार्ग आहे. राष्ट्रपतींपासून ते उद्योजक जगतातील लोकांपर्यंत सर्वाना त्याची उपयुक्तता पटलेली आहे. त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘अर्थक्रांती’ने व्यवस्थित दिलेली आहे. आता फक्त गरज आहे ती इच्छाशक्तीची. आपल्या सर्वाची या ऑपरेशनसाठी तयारी हवी.



भारताच्या आमूलाग्र बदलासाठी इतके चांगले आणि सोपे मार्ग उपलब्ध असतील तर सरकार असे का करत नाही? हे सांगतात ते सर्वच पटते, केवळ पटतेच नव्हे तर त्यासाठी आपणही काही करावे, अशी प्रेरणा मिळते. खरोखरच माझ्या देशात अशी व्यवस्था कधी निर्माण होईल?

अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांवरील सादरीकरण किंवा अनिल बोकीलांचे व्याख्यान ऐकल्यावर प्रत्येक भारतीय नागरिकाची हमखास हीच प्रतिक्रिया असते. मग हळूहळू आपल्याला या विषयाचा आवाका, सध्याच्या व्यवस्थेचे झालेले सहा शतकांचे कुरूप आणि त्याचा फायदा घेणारे मोजके पण वजनदार लोक आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्वाना समान संधी देणारे, असे इतके सोपे काही असू शकते, याविषयीचा देशात वाढत चाललेला अविश्वास आणि त्यातून आत्मकेंद्री होत चाललेली शहाणी माणसे, असे सगळे मनात घोळायला लागते.

बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आíथक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वष्रे जावी लागली.

मग मनाला उभारी येते की, सध्याच्या सर्व नकारांमध्ये एक होकार तर ऐकायला मिळाला. नुसत्या प्रश्नांची जंत्री ठेवण्यापेक्षा या प्रश्नाचे उत्तर मांडणारा कोणीतरी आहे, आणि असे होऊ शकते, असा विश्वास मनात निर्माण होतो. हे सादरीकरण राष्ट्रपती भवनापासून देशाच्या अनेक वजनदार भारतीयांपर्यंत पोचले आहे, या माहितीने हा विश्वास अधिकच वाढतो. गटातटाच्या राजकारणाचा विचार न करता, जातीधर्माच्या कुबडय़ा हातात न घेता, भारताची अर्थव्यवस्था सर्व १२१ कोटी देशबांधवांसाठी सक्षम होऊ शकते, या विचाराने आपण केव्हा अर्थक्रांतीचे समर्थक होतो, हे आपल्याही लक्षात येत नाही. गेल्या १२ वर्षांत अशा हजारो-लाखो भारतीयांच्या मनात अर्थक्रांती जाऊन बसली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत आणि भारत महासत्ताही झाला पाहिजे, असे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाला वाटते, मात्र हे कसे शक्य होणार, असा प्रश्न निर्माण होतो आणि देशात दिसणारे सर्व नकार अधिकच ठळक दिसायला लागतात. कधी कधी तर मग आपणच महासत्तेच्या स्वप्नांची खिल्ली उडवितो आणि काही राजकीय नेत्यांना शिव्या देऊन या विषयातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतो. अर्थक्रांती समजून घेतल्यावर मात्र एका प्रामाणिक, समृद्ध आणि शांत भारताचे स्वप्न आपण पाहायला लागतो.

मलमपट्टी नव्हे, ऑपरेशनची गरज
गेल्या सहा शतकांत महागाई, आíथक बेशिस्त, भ्रष्टाचार, वाढती विषमता आपला पिच्छा कधीच सोडत नाहीए. या दुष्टचक्रापासून आपण आपल्याला दूर ठेवण्याचा, त्यापासून दूर पळण्याचा, आपल्या कुटुंबापुरते कुंपण बांधण्याचा प्रयत्न करतो खरा, मात्र जे सर्वव्यापी आहे, ते एक ना एक दिवस आपल्यावर आदळणारच असते. कधीतरी आपल्याला सार्वजनिक रस्त्यावर यावेच लागते आणि तेथे आल्यावर प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहारात आपल्याला व्यवस्था जाचायला लागते. व्यवस्था किती रोगट आणि जर्जर झाली आहे, हेही लक्षात येते. अर्थक्रांती म्हणजे या व्यवस्थेचे ऑपरेशन आहे, असे बोकील का म्हणतात, हे दैनंदिन जीवनात दिसायला लागते. तात्पुरत्या मलमपट्टय़ांपेक्षा आता व्यवस्थाच बदलली पाहिजे, असे पुन:पुन्हा वाटायला लागते. मात्र नेमके काय बदलले पाहिजे, हे लक्षात येत नाही. अर्थक्रांतीचा परिचय झाला की व्यवस्था बदलली पाहिजे म्हणजे काय, हे स्वच्छ दिसायला लागते. एकदोन माणसे बदलून, सतत वृत्तीवर बोलून खरे बदल घडत नाहीत, खऱ्या बदलांसाठी मुळातूनच काही बदलले पाहिजे, या अर्थक्रांतीच्या विचारांशी आपण सहमत व्हायला लागतो.

असुरक्षिततमुळे अराजकाची भीती
‘व्यवहार आपल्याला कळत नाही, आíथक व्यवहार- अर्थशास्त्र हे आपले विषय नाहीत,’ असे अनेकजण म्हणतात, मात्र आíथक विषयांनी आपल्या आयुष्यावर इतके आक्रमण केले आहे की, आता आधुनिक जगात विशेषत: जागतिकीकरणानंतर तीच भाषा सर्वाना कळू लागली आहे. एकेकाळी या देशात सोन्याचा धूर निघत होता (हे पूर्वी इंग्रजांनी लुटले तेव्हा आणि आता पद्मनाभ मंदिरातील खजिन्याने सिद्धच केले आहे.) त्या देशात आíथक आघाडीवर जे काही चालले आहे, ते लाजिरवाणेच आहे. जणू पसा भविष्यात उदरभरणासाठी वापरला जाणार आहे, इतक्या पशांची लूट आणि साठमारी सध्या चालली आहे. खरे तर पसा साठवला की सडतो, तो कमी होतो. पसा असतो चलनवलनासाठी, मात्र वाढत्या असुरक्षिततेमुळे आपल्यातल्या अनेकांनी त्याचा साठा सुरू केला. त्यापासून कारखाने, रस्ते, धरणे, घरे, शाळा, रोजगार आणि धनधान्याची निर्मिती व्हायला हवी, ती होण्याऐवजी विषमतेचे डोंगर उभे राहात आहेत. म्हणूनच आपल्या देशाचे वर्णन आज जगातील सर्वाधिक श्रीमंतांचा गरीब देश असे केले जाते. या डोंगराला धडकून हे जहाज बुडण्याची भीती वाटते, इतकी विदारक परिस्थिती दिसायला लागते.

ही वाढती असुरक्षितता अराजक माजविण्याचे काम कशी करत असते, याचे अर्थक्रांतीत एक फार चांगले उदाहरण दिले जाते. ते आहे नळाच्या पाण्याचे. उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय? सध्या पसा साठवला जातो, त्याचे कारण वाढती असुरक्षितता हेच आहे. ही असुरक्षितता व्यवस्थेने म्हणजे देशातील बँकमनी वाढल्याने समूळ नष्ट होऊ शकते, असे अर्थक्रांतीचे म्हणणे आहे.
बँकमनी म्हणजे स्वाभिमानी पसा
आपल्या देशातील सहा लाख खेडय़ांपकी ७३ हजार गावांमध्ये अजूनही बँकिंग सुविधा पोहोचलेली नाही, देशातील किमान ७० टक्के नागरिकांपर्यंत बँक सुविधा पोहोचलेलीच नाही. बँकेत खाते असणे हा मूलभूत अधिकार असून, तेच कोणत्याही देशाच्या शाश्वत सामाजिक-आíथक विकासाचे इंजिन आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. पण देशातील सर्वसामान्य माणसाला बँकिंग सेवेमध्ये सहभागी करून घेतले पाहिजे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांना कळायला स्वातंत्र्यानंतर ६३ वष्रे जावी लागली. केवळ पाच महिन्यांपूर्वी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते बँक समावेशकता मोहिमेचा म्हणजे स्वाभिमान मोहिमेचा आरंभ झाला!

६५ टक्के भारतीय बँकेच्या बाहेर !
अधिकृत आकडेवारी असे सांगते की, सुमारे ६५ टक्के भारतीयांना अजूनही बँकव्यवहार करण्याची तसेच ८५ टक्क्यांना पत किंवा कर्जसुविधा उपलब्ध नाही. देशातील सहा लाख खेडय़ांपकी निम्म्या खेडय़ांमध्ये अजूनही व्यापारी बँका नाहीत. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण १९६९ मध्ये झाले, त्या वेळी ८७०० बँक शाखा देशात होत्या. त्या गेल्या ४१ वर्षांत ८५,३०० वर पोहोचल्या. मात्र, त्यातील बत्तीस हजारच शाखा ग्रामीण भागांत आहेत. बँकांमध्ये गर्दी का असते आणि खातेदारांची कामे विनासायास का होत नाहीत, याचे कारण हे आहे. ज्या अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य देशांमधील व्यवस्था आम्ही आदर्श मानतो, त्या सर्व समाजांमध्ये १०० टक्के बँकिंगच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. अमेरिकेने ९५ टक्के लोकांना बँकनेटमध्ये आणले आहे, तर ब्रिटनने आगामी तीन वर्षांत कॅशलेस व्यवहारांचे स्वप्न पाहायला सुरुवात केली आहे.
अर्थमंत्री तेच म्हणतात..

ग्रामीण भारतात बँकांच्या शाखा निर्माण केल्यास खेडय़ातील जनतेला आíथक व्यवहार सुरळीत करता येतील आणि त्यामुळे त्यांचा भांडवलाशी संबंध वाढेल, ही बाब लक्षात घेऊन सरकार २०१२ पर्यंत ७२ हजार खेडय़ांत बँकांच्या शाखा उघडणार आहेत. ग्रामीण जनता भांडवलापासून दूर राहिल्यामुळे तिला अर्थव्यवस्थेत सहभागी होता येत नाही, त्यामुळे सरकारच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या उद्दिष्टांवर पाणी पडते. सर्वसमावेशक विकास झाला नाही तर गरीब लोक अशांत मन:स्थितीत राहतात आणि त्याचे राजकीय परिणाम होतात, असे खुद्द देशाचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जीच म्हणतात. मात्र, हे सर्व कळण्यासाठी सहा दशके का उलटावी लागली, अर्थात अजूनही या मोहिमेने पुरेसा वेग का घेतला नाही, या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिलेली नाहीत.

‘टोलनाके’ वाढायचे नसतील तर..
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे. आपल्याकडे पसाच नाही तर बँकेमार्फत व्यवहार करण्याची गरजच काय, असे हातावर पोट असणाऱ्या किंवा अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना वाटते खरे. मात्र, आपली आíथक पत वाढल्याशिवाय आपले प्रश्न सुटणार नाहीत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. कोटय़वधी लोक यामुळे देशाच्या आíथक प्रवाहात येत नाहीत, शिवाय रोखीचे व्यवहार होऊन मोठय़ा प्रमाणावर कर बुडविला जातो. करजाळ्यात मोजकेच लोक असल्यामुळे आणि ३२ प्रकारचे कर कमी पडतात की काय म्हणून टोलनाक्यांसारखे मार्ग अवलंबून कर सतत वाढत जातात. हे दुष्टचक्र आपल्या अर्थतज्ज्ञांच्या लक्षात येत नाही, असे म्हणण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. देशात बँकमनी वाढला की ब्लॅकमनी आपोआप कमी होणार आहे, त्यामुळे अधिकाधिक नागरिक बँकमनीशी जोडण्याच्या मोहिमेला किती महत्त्व आहे, हे शहाण्या माणसाला वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

आर्थिक स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा १५ ऑगस्ट २०१२ - चलो दिल्ली
अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांची सरकारने दखल घ्यावी आणि देशातील प्रत्येकाला आíथक स्वातंत्र्य मिळवून देण्याची ताकद असलेल्या या प्रस्तावांवर विचार करण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करावी, अशी मागणी अर्थक्रांती प्रतिष्ठान करीत आहे. या प्रस्तावांचे गांभीर्य सरकारच्या लक्षात यावे म्हणून १५ ऑगस्ट २०१२ रोजी अर्थक्रांतीचे १० हजार कार्यकत्रे दिल्लीला धडकणार आहेत. अर्थक्रांती प्रस्तावांसंबंधी निवेदन पंतप्रधानांना देणे आणि अर्थक्रांतीविषयी जागरूकता निर्माण करणारे उपक्रम स्वातंत्र्यदिनी राजधानीत केले जाणार आहेत. या उपक्रमाची तयारी आतापासूनच सुरू असल्याचे अर्थक्रांतीतर्फे सांगण्यात आले.
आपल्याला नाही बुवा आíथक विषय कळत, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या आपल्या समाजात अधिक आहे, त्यामुळे अर्थक्रांतीच्या प्रसाराला मर्यादा येतात, हे लक्षात घेऊन प्रतिष्ठानने ‘अर्थपूर्ण’ नावाचे मराठी मासिक नोव्हेंबर २०१० पासून सुरू केले असून पुण्यातून प्रसिद्ध होणारे हे मासिक सध्या राज्यभर पोचते आहे. देशातील बँकमनी वाढला पाहिजे आणि आíथक साक्षरतेला गती मिळाली पाहिजे, यासाठी हे मासिक काम करते. आíथक पािठबा मिळाल्यानंतर हे मासिक िहदी, इंग्रजी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्ये सुरू करण्याचा विचार अर्थपूर्ण पब्लिकेशन करणार असल्याचे या कंपनीचे संचालक सुधीर राव यांनी सांगितले. याशिवाय www.arthakranti.org ही इंग्रजीतील वेबसाइट, अर्थक्रांती समजून सांगणारे ‘भारतीय अर्थव्यवस्था- अगतिक नव्हे, जागतिक’ हे पुस्तक, ‘सीरियस मॅटर’ ही सीडी आणि अर्थक्रांती प्रस्तावाविषयीच्या २० फिल्म याद्वारे अर्थक्रांतीचा प्रसार सध्या केला जातो. अर्थक्रांतीकडे उत्तम प्रझेंटेशन्स असून ती विविध संस्था-संघटनांच्या मदतीने दाखविली जातात. आतापर्यंत अशी बाराशेंहूनही अधिक सादरीकरण देशभरात झाली आहेत. या विषयावर एका मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीची तयारी सध्या केली जात आहे.
संपर्क :- अर्थपूर्ण पब्लिकेशन्स प्रा. लि. सी - ६, हरिस्मृती, आयडीबीआय बँकेच्या मागे, मेहंदळे गॅरेज रस्ता, एरंडवणे, पुणे ४११००४.*(हा जुना पत्ता आहे. दिल्लीत त्यावेळी काही होऊ शकले नाही, मात्र त्यांनतर काही महिन्यांनी अर्थक्रांतीच्या प्रसारासाठी समर्पण यात्रा निघाली.)

उद्या पाणी येणार की नाही, याची खात्री नसली की जो तो घरात असतील नसतील तेवढी भांडी भरून घेतो आणि मग पाणी कोणालाच पुरत नाही. अशी साठेबाजी वाढते, जिचा देशाला काहीच उपयोग नाही. विचार करा नळाला दररोज पाणी येणार याची खात्री असेल तर कोणी भांडी भरून घेण्याच्या फंदात पडेल काय?

खेळते भांडवल म्हणजे रक्तवाहिन्या
आर्थिक पत निर्माण होण्यामुळे एका माणसाचा, त्याच्या कुटुंबाचा देशाच्या मूळ आíथक प्रवाहात समावेश होतो, तो प्राधान्यक्रम आम्ही अद्याप मान्यच केला नाही. एकीकडे त्या सर्वसामान्य माणसाची आíथक पत वाढत नाही, तर दुसरीकडे कोटय़वधींचे रोखीचे व्यवहार करणारे श्रीमंत आणि लाचखोर लोक देशाला बिनदिक्कत लुटत राहतात. विकासकामांना म्हणजे पर्यायाने सार्वजनिक सेवासुविधांना पसा पुरत नाही आणि त्याचे विपरीत परिणाम आधी सामान्य माणसालाच आणि पर्यायाने सर्वानाच भोगावे लागतात. याचा अर्थ बँकमनी वाढवूनच आपला देश खऱ्या अर्थाने सक्षम होऊ शकतो. भांडवल हे रक्तवाहिन्यांसारखे असते, त्याचाच संकोच झाला तर भारत सशक्त कसा होईल? कल्पना करा, देशातील सर्व रोख पसा बँकेत जमा झाला तर विकासासाठी किती प्रचंड भांडवल देशाकडे तयार होईल? नागरिकांना व्यवसाय करण्यासाठी किती कमी व्याजदरात भांडवल मिळेल? असे बँक व्यवहार वाढले तर अर्थक्रांती म्हणते त्यानुसार बँककरातूनच आपले बहुतांश प्रश्न सुटतील.
ज्या देशात शेअर बाजाराचे व्यवहार ऑनलाइन होऊ शकतात आणि एका दशकात ७० कोटी लोक मोबाइलचा वापर करू शकतात, त्या देशात बँकांचा विस्तार करण्यात अडचणी आहेत, असे म्हणणे ही लबाडीच आहे.
माणूस नव्हे, व्यवस्था दोषी..
अर्थक्रांती व्यवस्थेतील नेमक्या या सर्व त्रुटींवर बोट ठेवते आणि या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदलासाठीचे शास्त्रशुद्ध मार्ग सुचविते. अर्थक्रांतीचा माणसांपेक्षा व्यवस्था बदलण्यावर भर आहे, याचा अर्थ असा की १२१ कोटी माणसांमध्ये चांगल्या आणि वाईट वृत्ती या असणारच आहेत. या प्रचंड लोकसंख्येला चांगल्या व्यवस्थेमध्ये बांधण्याचे काम अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव करू इच्छितात. आज देशासमोरील प्रश्न सोडविताना भारतीय माणसाला चोर, लबाड, अप्रामाणिक समजूनच सुरुवात केली जाते. रामदेव बाबा किंवा अण्णा हजारेही कडक शिक्षा ठोठावण्याची भाषा करतात. माणसे बदलण्याचा आग्रह धरतात. पण माणसे आणि पक्ष बदलून आपल्या देशाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत, हे आपण जाणतोच. अर्थक्रांती असे मानते की, भारतीय माणूस मुळात प्रामाणिक आहे. त्याला स्वाभिमानाने जगण्याची इच्छा आहे, मात्र व्यवस्थाच अशी आहे की त्याला कर बुडविण्यास, लबाडी करण्यास भाग पाडते. त्याचे एक कारण आपल्याला माहीत आहे की, ही सर्व व्यवस्था इंग्रजांनी उभी केली असून भारतीयांना लुटण्यासाठी आणि भारतीय अप्रामाणिक आहेत, असे गृहीत धरूनच ती उभी करण्यात आली आहे. थोडक्यात सध्याच्या अव्यवस्थेत माणूस दोषी नसून व्यवस्था दोषी आहे, असे अर्थक्रांती मानते. त्या व्यवस्थेचे एक मोठे ऑपरेशन करणे गेल्या अनेक वर्षांपासून आवश्यक होते, आता ते ऑपरेशन लवकरात लवकर केले नाहीतर हा देशरूपी पेशंट दगावण्याचा धोका आहे.

(२२ जुलै २०११ रोजी लोकप्रभा साप्ताहिकात प्रसिद्ध झालेली कव्हरस्टोरी)