Wednesday, December 7, 2011

एवढे सारे अनर्थ बँकेबाहेरील पैशांनी केले !

गेली दोन वर्षे जगासोबत भारतीय अर्थव्यवस्थेचीही चाके रूतून बसली आहेत. ती मोकळी होण्यासाठी देशात उपलब्ध असलेल्या प्रचंड वस्तूरूपी पैशाला बँकांच्या माध्यमातून पळविण्याची किमया करायला हवी. भारतासारख्या प्रचंड उलाढाल असलेल्या देशात आज पैसा माध्यमाऐवजी वस्तूसारखा वापरला जात असल्यामुळे पांढर्‍या पैशांची रोकडसुलभता संकटात सापडली आहे.

ज्या देशातील 90 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नागरिक बॅकींग करत असतात, त्या देशात काळा पैसा निर्माण होण्याचे प्रमाण तर कमी असतेच पण नागरिकांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळते, हे सर्वांना माहीत आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे त्या देशात जेवढा पैसा असतो त्यातील अधिकाशिक पैसा माध्यम म्हणून वापरला जातो. वस्तू म्हणून नव्हे. ज्या देशात अधिक पैसा रोखीत किंवा बॅकव्यवस्थेबाहेर खेळत असतो, त्या देशात काळ्या पैशाची निर्मिती तर होत असते्च शिवाय त्या देशाच्या नागरिकांना अधिक व्याजाने कर्ज घ्यावे लागते. बॅकींग करण्यामागील मूळ कल्पना अशी आहे की ज्याला पैसा वापरून निर्मिती करावयाची आहे, त्याला तो स्वस्त व्याजदरात मिळाला पाहिजे. शिवाय आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन चांगले होउन एकूण देशाची प्रगती झाली पाहिजे. अगदी सोप्या पद्धतीने हे समजून घ्यायचे तर बॅकींग म्हणजे ग्राहकांनी पैसा पार्क करण्याचे भाडे व्याजरूपाने घेत राहाणे आणि ज्याला तो हवा आहे, त्याने त्याचे भाडे भरणे. वेगळ्या शब्दात असेही म्हणता येईल की जास्तीत जास्त बॅकींग करणारे देश आपल्या विकासकामांसाठीचे भांडवल सहजपणे उभे करू शकतात, तर कमीत कमी बँकींग करणार्‍या देशांना भांडवलनिर्मिसाठी दुसर्‍या देशांवर अवलंबून राहावे लागते.

आज दुर्दैवाने अशा दोन्ही प्रकारचे देश भांडवलाच्या शोधात आहेत. युरोप- अमेरिकेमध्ये बॅकींग तर भरपूर म्हणजे अगदी 95 टक्क्यांपर्यंत आहे, मात्र त्यांना बचतीची सवय नसल्याने आणि उपभोग हा तेथील एककलमी कार्यक्रम झाल्यामुळे ते अडचणीत आले आहेत. तर भारतासारख्या देशात निम्मेअधिक लोक बॅकींग व्यवस्थेशी जोडलेलेच नाहीत. त्यांची बँकेत खातीच नाहीत, त्यामुळे त्यांचा देशाच्या आर्थिक समावेशकतेमध्ये समावेशच नाही. त्यांना ज्यावेळी अधिक पैशाची गरज पडते, त्यावेळी त्यांची पतच नसल्याने त्यांना बँकेचे कर्ज मिळूच शकत नाही. ज्यांना मिळते, ते त्यांना पठाणी व्याजाने घ्यावे लागते. जगाशी तुलना करावयाची तर भारतात बँकींग करणारा कर्जदारसुद्धा पठाणी व्याजदरानेच कर्ज फेडतो. उदा. एका कुटुंबाने घरासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असले तर त्याला आज 13.5 टक्क्यांनी ते मिळते. आपण असे गृहीत धरू यात की त्याने 12 लाख रूपये कर्ज घेतले आणि ते 20 वर्षांत समान हप्त्यांमध्ये फेडायचे असेल तर त्याला 29 लाख रुपये फेडावे लागतात! म्हणजे मध्यम उत्पन्न गटातील माणसाचे निम्मे अधिक आयुष्य घरासाठीचे कर्ज फेडण्यातच खर्च होते. या उदाहरणाने आपल्या लक्षात येईल की पुरेशा बँकींगअभावी आपल्या आर्थिक व्यवस्थेने केवढा उत्पात केला आहे. घरासाठी आणि व्यवसायासाठी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज देणारे देश आहेत, म्हणूनच तेथील नागरिक व्यवसाय बदलण्याचे, नोकरी बदलण्याचे धाडस करू शकतात. आपल्या देशात मात्र अशा निर्णयांचे जीवनव्यापी परिणाम होतात.

आज या विषयाची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे भारतीय बँकांकडे रोकडसुलभतेची( Liquidity) निर्माण झालेली समस्या. बँकांनी पतपुरवठ्याच्या माध्यमातून विकासगंगा वाहती ठेवायची असते. देशातील पैसा खेळता राहिला तरच त्यातूनच देशाची भरभराट होते. रोजगार वाढ्तात. रस्ते, पाणी, वीज, घरे, उद्योग अशा मूलभूत क्षेत्रांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होतो. आज झाले असे की पतपुरवठा दिवसेंदिवस महाग होत चालला आहे. तो उद्योगांना, व्यावसायिकांना तसेच सामान्य नागरिकांना परवडेनासा झाला आहे. त्यामुळे कर्ज घेणार्‍यांचे प्रमाण घटत चालले आहे. देशाचा विकासदर जागतिक आर्थिक संकटांमुळे कमी होणार अशी भाकिते दररोज प्रसिद्ध होत असल्याने निर्मितीच्या क्षेत्रातील निर्णयांना ब्रेक लागल्यासारखे झाले आहे. बँकठेवी, डिपॉझीटचे दर वाढत चालल्यामुळे चलनवलन कमी होउन पैसा वस्तूसारखा वापरण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. शिवाय रोखीच्या व्यवहारांना कमी करण्याचे उपाय योजले जात नसल्यामुळे बँकेच्या कक्षेतील व्यवहारांच्या तुलनेत काळ्या पैशांचे व्यवहार फुगतच चालले आहेत.(केलेल्या सुधारणा केवळ पांढर्‍या पैशांसंबंधी असल्यामुळे महागाई आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सफल होताना दिसत नाहीत, हे आपण पाहात आहोतच)

बँकींग नाकारणे, हे भारताच्या दृष्टीने असे दुष्टचक्र आहे की ते भेदल्याशिवाय पांढरा पैसा निर्माण होणार नाही. तो निर्माण झाला नाहीतर पुरेसे कर जमा होणार नाहीत. कर जमा झाले नाहीत तर पायाभूत सुविधांसाठी आणि सामाजिक सुरक्षिततेवर सरकार खर्च करू शकणार नाही. पर्यायाने रोजगार निर्माण होणार नाहीत. नवा ग्राहकवर्ग तयार होणार नाही. तो तयार न झाल्यास उद्योगांची भरभराट होणार नाही. अर्थव्यवस्थेची चाकेच रूतून बसतील. गेल्या दोन वर्षांत अर्थव्यवस्थेची चाके अशीच रूतून बसली आहेत. ती मोकळी होण्यासाठी देशात उपलब्ध असलेल्या प्रचंड वस्तूरूपी पैशाला बँकांच्या माध्यमातून पळविण्याची किमया करायला हवी.

बँकींग आणि रोकडसुलभता वाढविण्यासाठी

  1. बँकींग वाढीसाठी देशव्यापी मोहीम हाती घेणे.
  2. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कमी काळात देशाच्या कानाकोपर्‍यात बँकींग पोचविणे.
  3. देशहिताच्या मर्यादेत परदेशी बॅकांना परवानगी देणे.
  4. काही भारतीय उद्योगसमूह बँक सुरू करू इच्छीतात, त्यांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची गती वाढविणे.
  5. खासगी बँकांना परवानगी देताना ते करत असलेला पतपुरवठा औद्योगिक विकास आणि पायाभूत सुविधांना सहाय्यभूत होतो ना, याची काळजी घेणे.
  6. मध्यम आकाराची शहरे आणि ग्रामीण भागातही खासगी बँकांच्या शाखा सुरू होतील, अशी बंधने घालणे.