Wednesday, September 3, 2014

देशाच्या तिजोरीत माझाही वाटा आहे !





भारतीय नागरिकांची आर्थिक पत् निर्माण करणे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे, हे नव्या सरकारने ओळखले आणि त्या दिशेने जाण्याचा ठोस कार्यक्रम जाहीर केला, हे खूपच चांगले झाले. गरीबांच्या कल्याणाची वर्षानुवर्षे भाषा करणारे आणि त्यांची पत निर्माण करण्याचा मुद्दा आला की गप्प बसणारे तथाकथित समाजसुधारक आता तरी ही गरज ओळखतील, अशी आशा करू यात.



पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी अपेक्षेप्रमाणे ‘प्रधानमंत्री जन धन योजना’ या मोहिमेची सुरवात केली आहे. देशातील ज्या गरीबांचे गेल्या ६८ वर्षांत बँक खातेही उघडू शकले नाही, अशा १५ कोटी नागरिकांचे (कुटुंबात किमान दोघांचे) ऑगस्ट २०१८ पर्यंत खाते उघडण्याची ही देशव्यापी मोहीम आहे. गरीबांना ना सहानुभूतीची गरज आहे ना लाचार होऊन मिळणाऱ्या मदतीची, त्यांना फक्त वेळच्या वेळी पतपुरवठा मिळाला पाहिजे आणि तो पठाणी व्याज लावणाऱ्या सावकाराकडून नको तर बँकांतून मिळाला पाहिजे. विकासात सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची ही जी मुलभूत गरज आहे, तिची पूर्तता या मोहिमेमुळे होऊ शकेल. भारतीय नागरिकांची आर्थिक पत् निर्माण करणे, यास प्राधान्य देण्याची गरज आहे, हे नव्या सरकारने ओळखले आणि त्या दिशेने जाण्याचा ठोस कार्यक्रम जाहीर केला, हे खूपच चांगले झाले. गरीबांच्या कल्याणाची वर्षानुवर्षे भाषा करणारे आणि त्यांची पत निर्माण करण्याचा मुद्दा आला की गप्प बसणारे तथाकथित समाजसुधारक आता तरी ही गरज ओळखतील, अशी आशा करू यात.

देशाच्या तिजोरीतील पैसा हा १२५ कोटी भारतीयांच्या मालकीचा आहे, मात्र त्याचे कौशल्य आणि श्रमानुसार वाटप करण्याची वेळ येते तेव्हा बँकिंगद्वारा निर्माण झालेल्या व्यवस्थेतील नागरिक तो वाटून घेतात. ज्यांचे बँकेत खातेच नाही, ते या प्रक्रियेत सहभागीच होऊ शकत नाहीत, हे आता सरकार आणि विचारी नेत्यांच्या लक्षात येवू लागले असून त्यामुळेच संपूर्ण वित्तीय समावेशन म्हणजे आर्थिक सर्वसमावेशकता हा आज राष्ट्रीय कार्यक्रम होऊ घातला आहे. जेवढे मोबाईल वापरणारे नागरिक आहेत (अंदाजे ७० कोटी) त्या सर्वांचेही बँकेत खाते नाही, ही विसंगती पंतप्रधांनानी लक्षात आणून दिली, हे बरे झाले. जे मोबाईल वापरू शकतात, त्यांना बँक खाते वापरता येत नाही, असे तर आपण म्हणू शकत नाही. याचा अर्थ किमान हे ३० कोटी नागरिक खरे तर आजच बँकेचे खातेदार असायला हवे होते. मात्र भांडवलाच्या म्हणजे पैशांच्या शुद्धीकरणाकडे आम्ही कधीच गांभीर्याने लक्ष देऊ शकलो नाही. आता या मोहिमेमुळे भारतीयांचे व्यावहारिक जीवनही शुद्ध होण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे.

मोहीम राबविताना ती व्यवहार्य व्हावी आणि जनतेने तिच्यात स्वतःहून भाग घ्यावा, यासाठी सरकारने काही चांगल्या तरतुदी केल्या आहेत. या योजनेत बँक खाते काढणाऱ्यास रु पे डेबिट कार्ड आणि कुटुंबासाठी एक लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळणार आहे. बँक आणि खातेदारात व्यवहार सोपे व्हावेत म्हणून पाच हजार महिना मानधनावर काही प्रतिनिधी नेमले जाणार आहेत. शिवाय खातेदारास पाच हजार रुपयांचा ओव्हरड्राफ्ट मिळणार आहे. ज्याच्या खात्यावर नियमित काही रक्कम जमा होते, त्यांना ही सुविधा विशिष्ट काळाने मिळणार आहे. उद्देश्य हा की जनतेने या मोहिमेत स्वतःहून सहभागी व्हावे. पाच हजार ओव्हरड्राफ्ट देण्याच्या तरतुदीविषयी रिझर्व बँकेची हरकत होती, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत, मात्र त्यात हरकत असण्याचे काही कारण नाही. विशेषतः काही भांडवलदार आणि कारखानदार ज्या पद्धतीने बँकेची कर्जे बुडवत आहेत, त्या कर्जांचे आकडे पाहिले की चीड येते. त्या पार्श्वभूमीवर गरीबांना पाच हजार रुपये तात्पुरते वापरण्यास देणे, यात काहीच वावगे नाही. या देशाच्या गरीब आणि सामान्य माणसाने आपले व्यवहार अतिशय प्रामाणिकपणे केले आहेत. त्यामुळे रिझर्व बँकेला त्याविषयी भीती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. आज ही भीती वाटते कारण रिझर्व बँकेचा आणि गरीबांचा तेवढा संबंधच आलेला नाही, असे दिसते. थोडक्यात, देशातील ३० कोटी गरीबांना बँकिंग व्यवस्थेत आणण्यासाठी ही मोहीम चालना देईल, अशी सर्व रचना करण्यात आली आहे आणि ती स्वागतार्ह आहे.

आर्थिक समावेशकतेची आजची स्थिती पाहिली की या मोहिमेची अपरिहार्यता आणि महत्व लक्षात येते. बँकेत खाते नसलेले सर्वाधिक नागरिक चीन आणि त्यानंतर भारतात आहे. पण यात मोठ्या लोकसंख्येचा वाटा अधिक आहे, म्हणून ही बाब बाजूला ठेवू. पण काही आफ्रिकी आणि आशियाई देश सोडले तर आर्थिक समावेशकतेत आपण जगात मागे आहोत. देशातील सहा लाख खेड्यांत फक्त ३० हजार म्हणजे फक्त ५ टक्के खेड्यात व्यावसायिक बँका आहेत. केवळ ४२ टक्के नागरिकांची बँकेत खाती आहेत. विमाछत्र असणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण तर केवळ १० टक्के आणि जीवनविमा व्यतिरिक्त विमा काढणारयांचे प्रमाण तर केवळ ०.६ टक्के आहे. डेबिटकार्ड वापरणाऱ्या भारतीयांचे प्रमाण १३ टक्के तर क्रेडीट कार्ड वापरणारे केवळ दोन टक्के आहेत. शिवाय ज्यांचे बँकेत खाते आहे, त्यातील अनेक जणांचे उत्पन्न एवढे कमी आहे की ते त्या खात्याचा वापरच करत नाही. अशी ही विदारक स्थिती आहे.

अर्थात हेही नमूद केले पाहिजे की गेल्या दशकात भारतात मोठ्या प्रमाणावर पैसा खेळू लागला असून तो बँकांच्या माध्यमतून खेळावा यासाठीचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. युपीएने आणलेली स्वाभिमान योजना, आधार कार्ड, बँकांतूनच सबसिडी देण्याचा निर्णय या सर्व मोहिमा आर्थिक सर्वसमावेशकतेकडेच जाणाऱ्या होत्या. जागतिकीकरणानंतर देशाच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र ही संपत्ती मोजक्या श्रीमंतांच्या खात्यातच दिसते. देशाच्या या वाढीव संपत्तीचे वितरण चांगल्या पद्धतीने झाले पाहिजे, असे सर्वच म्हणतात, मात्र ते करण्यासाठी पारदर्शी आर्थिक व्यवहार होणे, या पूर्वअटीला पर्याय नाही. आणि पारदर्शी व्यवहार म्हणजे बँकांच्या माध्यमातून व्यवहार. जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवहारांची नोंद होईल तेव्हा काळ्या पैशांपेक्षा अधिक पांढरा पैसा निर्माण होईल, तो तयार झाला तर सरकारला चांगले उत्पन्न मिळेल, ते मिळाले तर सरकार सार्वजनिक सेवासुविधांवर अधिक खर्च करेल, बँकांतून होणाऱ्या पतपुरवठ्याद्वारे उद्योग व्यवसाय बहरतील, त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळेल. नव्या जगाचे आर्थिक व्यवहार अधिकाधिक नागरिकांना कळतील तर त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित होईल आणि ते नागरिक आर्थिक आणि व्यवस्थेविषयीचे प्रश्न राजकीय नेत्यांना विचारू शकतील. तात्पर्य, अधिकाधिक भारतीय विकासाचे भागीदार होतील. आज घराघरात पडून असलेली अब्जावधींची संपत्ती अशी सर्व देशाला भांडवल म्हणून वापरण्यासाठी खुली होईल आणि वेळ अशी येईल की परकीय भांडवलासाठी जगासमोर हात पसरण्याची आपल्याला गरजच राहणार नाही. अशा अर्थाने आर्थिक सर्वसमावेशकतेची चळवळ ऐतिहासिक ठरू शकते. ती तशी होण्यासाठी सरकार ती किती प्रभावीपणे राबविते आणि भारतीय नागरिक तिच्याकडे आणखी एक ‘सरकारी मोहीम’ म्हणून पाहते की आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने जाण्यासाठीची संधी म्हणून पाहतात, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

ही मोहीम आणखी काही कारणांसाठी महत्वाची आहे. भारतात भांडवलनिर्मितीचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालले असून त्यामुळे नवनिर्मितीलाच खीळ बसली आहे. सर्वसामान्य भारतीयांची उर्जा, त्यांच्या प्रेरणा या केवळ त्यांची बँकेत पत नसल्याने अपमानित होत आहेत. उत्पादन क्षेत्राला व्याजदर परवडेनासे झाले आहेत. बँकेत पत वाढण्याचे महत्व माहित नसल्याने आणि गुंतवणुकीचे दुसरे मार्ग पोचत नसल्याने देशाच्या अर्थकारणाला कुरतडणाऱ्या सोन्याच्या साठा वाढत चालला आहे. या सर्व नकारांचे होकारात रुपांतर करण्याचा मार्ग सुरु होतो, तो बँकिंगपासून. समाजाला पुढे घेऊन जाण्याचा दावा करणाऱ्या समाजधुरीणांना आर्थिक समावेशकतेचे हे महत्व समजण्यास २१ वे शकत का उलटावे लागले, हे समजू शकत नाही. मात्र या मोहिमेला देशाने अक्षम्य असा उशीर केला आहे, एवढे नक्की. आता कोणतीही चांगली गोष्ट करण्यास उशीर होत नाही, असे म्हणून अशा सर्व भूतकाळातून बाहेर पडून ही ऐतिहासिक ठरू शकेल अशी मोहीम यशस्वी करण्याचा संकल्प प्रत्येक भारतीय नागरिकाने केला पाहिजे.