महागाईची कारणे माणसांच्या पोटात !

गेल्या 20 वर्षांच्या आर्थिक उदारीकरणाचे स्वागत करुन असे म्हणण्याची वेळ आली आहे की भारताच्या वाट्याला या अचानक आलेल्या श्रीमंतीचा उपभोग आतापर्यंत पाचदहाच टक्के नागरिकांना घेता आला. बहुजनांच्या वाट्याला या हंगामाची फळे आलीच नाहीत. आता दुसरा हंगाम आला आहे आणि या हंगामातील फळांमध्ये उर्वरित देशबांधव आपल्या हक्काचा वाटा मागत आहेत. तो खुल्या मनाने दिला तर आपल्याच देशबांधवांशी आनंद वाटून घेतल्यासारखे होईल.



भारतातला मध्यमवर्ग जास्त अन्न खायला लागल्यामुळे जगात महागाई, विशेषतः अन्नधान्याची महागाई वाढत असल्याचे विधान अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी केले होते, हे आपल्याला आठवतच असेल. त्यावेळी भारतीयांची प्रतिक्रिया, ‘आम्ही आमच्या बापाचे खातो, तुमचा काय संबंध?’ अशी होती आणि ती तशीच असायला पाहिजे, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र बुश महाशय वस्तुस्थिती सांगत होते, हेही विसरता कामा नये. विकसित देशांमध्ये ज्या प्रकारचा प्रचंड उपभोग गेली चारपाच दशके घेण्यात येतो आहे, ती उपभोगवादी मनोवृत्ती भारतीय समाजात मुळातच नव्हती. मात्र जागतिकीकरणाच्या गेल्या दोन दशकात काही कुटुंबांच्या हातात अधिक पैसा खुळखुळायला लागल्यामुळे सर्वच पातळ्यांवर अधिकाधिक उपभोग घेण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. त्याचे जे बरेवाईट परिणाम होत आहेत, ते आपण दररोजच्या आयुष्यात सहन करत आहोतच. महागाई हा त्याचाच एक परिणाम. ती आता भारत सरकार आणि भारतीय जनतेचा सर्वाधिक चिंतेचा विषय झाला असून ती आटोक्यात ठेवण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र मुळात ही महागाई का वाढते आहे, याविषयीची तज्ञांची मते ऐकल्यावर तिचे मूळ कारण कोणालाच कळालेले नाही, असाच निष्कर्ष निघतो. नाहीतर 17 महिन्यात 11 वेळा बँक रेट वाढवूनही चलनवाढ आटोक्यात येत नाही, असे म्हणण्याची वेळ आली नसती.

चलनवाढ म्हणजे पैशाची किंमत कमी होणे. ती का होते, याची जी विविध कारणे सांगितली जात आहेत, त्यात गेल्या आठवड्यात आणखी दोन कारणांची भर पडली. त्यातील पहिले कारण आहे, लोकांचे वाढत चाललेले पगार. रिझर्व बँकेच्या म्हणण्यानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यामुळे मजुरीमध्ये वाढ होत चालली आहे. विशेषतः शरीरकष्टाची कामे करणार्‍यांच्या मजुरीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे. परिणामतः ज्या मजूरांना अन्न घेतानाही चारवेळा विचार करावा लागत होता, ते आता पोटभर अन्न खात आहेत. त्यांच्याकडे तेवढा पैसा यायला लागला आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचा उपभोग वाढला आहे. रिझर्व बँकेच्या या कारणावर विश्वास ठेवायचा तर आपल्या देशाने आनंद साजरा केला पाहिजे, असे माझे मत आहे. कारण जे मजूर पोटाला नीट अन्नही खाऊ शकत नव्हते, त्यांच्या पोटात पुरेसे अन्न जायला लागले आहे. या कारणामुळे महागाई वाढत असेल तर तिचे स्वागत केले पाहिजे. अर्थात हे अर्धसत्य आहे, हेही आपल्या लक्षात येते. कारण महागाई वाढते आहे ती सर्वांसाठी. महागाई हा श्रीमंत की गरीब हा फरक ओळखत नाही. बाजारातील प्रत्येक गोष्ट एकाच किंमतीत विकत मिळते. आणि त्यात गरीब वर्गातील माणूस जास्त भरडला जातो, हे आपण जाणून आहोत.

महागाईचे दुसरे कारण सांगितले जाते आहे, ते अन्न सुरक्षा कायदा. भारताची 121 कोटी ही जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या लक्षात घेता अन्न सुरक्षेला भारताच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्व आहे. त्यामुळे सर्व भौतिक वस्तूंपेक्षा अन्नधान्याचे म्हणजे शेतीचे पालनपोषण सरकारने जास्त करायला हवे. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील 75 टक्के आणि शहरातील 50 टक्के गरीबांना अन्न सुरक्षा मिळवून द्यायची आहे. म्हणूनच सरकारने यावर्षी सर्वाधिक अन्नधान्य खरेदी केली आहे. ते कमी पडले तर भारताला आयात करावी लागते. भारताची गरज जगाला कळाली की जगातल्या अन्नधान्याचे भाव वाढतात. (म्हणूनच बुशमहाशयांनी भारतीयांच्या खाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.) अन्नधान्याच्या या व्यवहारासाठी सरकारला 90 हजार ते एक लाख कोटी रुपये बाजूला ठेवावे लागणार, म्हणजे चलनवाढ होण्याचा धोका पुन्हा वाढतो. तात्पर्य पुन्हा महागाई वाढू शकते, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे.


मजुरांची मजुरी वाढल्याचे आणि अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे अन्नधान्याची खरेदी वाढल्यावर देशाच्या अर्थकारणावर काय परिणाम होऊ शकतात, याची आकडेवारी अर्थतज्ञांकडे तयार आहे. मजुरी वाढली की औद्योगिक उत्पादन महाग होते, त्यात ‘लेबरकॉस्ट’ वाढते, ‘लेबरकॉस्ट’ वाढली की आता भारतात उद्योग येतात तसे ते येणार नाहीत, ते बांगला देशात जातील. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे सरकारला पुन्हा शेतीकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागेल. याचा परिणाम असा होईल की चलनवाढ कमी होणारच नाही. कर्ज महाग होत राहातील, ओद्योगिक विकास मंदावेल, शेअर बाजारात येणा्र्‍या परकीय पैशाचा ओघ आटेल आणि शेअर बाजार नवे उच्चांक प्रस्थापित करणार नाही. भारताचा विकास दर खालावेल, अशी भीती तज्ञांना आणि पैसा बाळगून असणार्‍यांना वाटते. मात्र अशांनी आता थोडा वेगळा विचार करण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या 20 वर्षांच्या आर्थिक उदारीकरणाचे स्वागत करुन मी असे म्हणेन की भारताच्या वाट्याला या अचानक आलेल्या श्रीमंतीचा उपभोग आतापर्यंत पाचदहाच टक्के नागरिकांना घेता आला. बहुजनांच्या वाट्याला या हंगामाची फळे आलीच नाहीत. आता दुसरा हंगाम आला आहे आणि या हंगामातील फळांमध्ये उर्वरित देशबांधव आपल्या हक्काचा वाटा मागत आहेत. तो खुल्या मनाने दिला तर आपल्याच देशबांधवांशी आनंद वाटून घेतल्यासारखे होईल. मजुरी वाढणे आणि अन्न सुरक्षा हे या प्रवासातील अपरिहार्य टप्पे आहेत. बहुजनांच्या हाताला काम, त्याचे योग्य दाम आणि त्याला परवडेल अशा किंमतीत त्याच्या पोटाला अन्न देणे हा शहाणपणा आहे. केवळ आकड्यांच्या शर्यतीत आम्ही कमी पडतो म्हणून असंवेदनशील विकासाच्या मागे धावल्यामुळे आपली सामाजिक, सांस्कृतिक घडी विस्कटण्याचा धोका तर आहे्च, मात्र भारतीय म्हणून आपले आयुष्य कमी दर्जाचे आहे, हे मान्य करण्यासारखे आहे.