पत म्हणजे वंगण, त्याशिवाय गाडी पळणार कशी ?

बँकमनी वाढीची ताजी मोहीम तीन अर्थांनी महत्वाची आहे. एक म्हणजे ती ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेच्या गतीला वंगण लावण्याचे काम करणार आहे. दुसरे, ती ग्रामीण भागातील जनतेला राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाहात सामावून घेणार आहे, आणि तिसरे पारदर्शी व्यवहार वाढून अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. प्रश्न राहिला तो पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय मिळविण्याचा. त्यासाठी सरकारने आणि भारतीय बँकांनी महंमद युनुस यांच्याकडे शिकवणी लावायला हरकत नाही !





‘अर्थशास्रीय परिभाषेमध्ये पत म्हणजे व्यापार, व्यवसाय आणि उद्योगाची चाके फिरविण्यास साहाय्यभूत ठरणारे वंगण होय. पत व्यक्तीला साधनसंपत्तीवर अधिकार प्राप्त करून देते. त्यावरुन सामाजिक व्यवहारात त्याचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आणि संवेदनाक्षम असते, हे वास्तव अर्थशास्रांच्या लक्षात यायला हवे होते. दुर्दैवाने पतचे महत्व ओळखण्यात अर्थशास्र अयशस्वी ठरले. पतपुरवठ्याच्या माध्यमातूनच सामाजिक आणि आर्थिक शक्ती निर्माण होत असल्यामुळे पतपुरवठा कुणाला व्हावा व कुणाला होऊ नये, तो केव्हा व्हावा, किती प्रमाणात व्हावा, कोणत्या अटीवर व्हावा हे प्रश्न सामाजिक दृष्टीकोनातून अतिशय महत्वाचे ठरतात. पतपुरवठा करणारी संस्था एखादी व्यक्ती, व्यक्तीचा समूह वा समाजाचा एक भाग यांना पतपुरवठा करून संपन्न बनवू शकते किंवा पतपुरवठा नाकारून त्यांचे जीवन बरबाद करू शकते.’

- नोबेल पुरस्कार विजेते प्रो. महंमद युनुस ( ‘बँकर टु द पुअर’ मधून)


आज प्रत्येकाला आपली गाडी पळवायची आहे आणि रस्त्यात अनेक गाड्या बंद पडल्यामुळे किंवा पुरेशा वंगणाअभावी अतिशय संथ गतीने चालल्या आहेत. पर्यायाने त्या अख्ख्या रस्त्याची वाहतूक संथ झाली आहे आणि ती कधी वेग घेईल, या चिंतेने काही मोजक्या (ज्यांच्या गाड्यांना काही झालेले नाही) लोकांना पछाडले आहे. आज भारताची अर्थव्यवस्था अशा संथ वाहणार्‍या रस्त्यासारखी झाली आहे.

मुद्दा असा आहे की ज्या पतपुरवठ्यावर सगळा व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आणि शेती उभी आहे, त्या पतपुरवठ्यात गेली सहा शतके प्रचंड भेदभाव करण्यात आला, त्याचे परिणाम आता आपण भोगत आहोत. देशातील मध्यमवर्ग आणि उच्च मध्यमवर्ग एवढा ग्राहकवर्ग आता आर्थिक व्यवहारांना पुरेनासा झाला असून नवा ग्राहकवर्ग निर्माण करण्याची धावपळ सरकारी आणि खासगी पातळीवर सुरु झाली आहे. बँकांना परवाने देण्याचे जे नवे धोरण रिझर्व बँकेने गेल्या आठवड्यात जाहीर केले, तो त्याचाच परिपाक आहे. बँकमनीच्या माध्यमातून पतपुरवठ्याचे वाटप होऊ शकते आणि त्यातून व्यापार, व्यवसाय आणि शेतीत जी निर्मिती होईल, त्याद्वारेच नवा ग्राहक तयार होईल, हे समजायला भारतीय अर्थतज्ञांना इतकी वर्षे का लागली, हे कळायला मार्ग नाही. पण उशिरा का होईना देशातील उर्वरित 60 टक्के जनतेला बँक व्यवहारांशी जोडण्याचे धोरण जाहीर केले गेले आहे. विशेषतः ज्या ग्रामीण भागाला आतापर्यंत पतपुरवठ्यापासून दूर ठेवण्यात आले, त्याकडे सरकारचे आणि नंतर रिझर्व बँकेचे लक्ष गेले आहे.

गेल्या 20 वर्षांत भारताने जी प्रगती केली आहे, ती काही मोजक्या शहरांमध्ये अड्कली, याविषयी आता सर्वांचे एकमत आहे. त्यामुळे या प्रगतीचा फायदा घेणार्‍या बॅकांनीही शहरातच ठाण मांडले. त्यांना ग्रामीण भागात जाण्याची सक्ती रिझर्व बँकेने केली आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरला काही काळ ग्रामीण भागात जास्त पगार देवून पाठविण्याचा नियम करावा लागला, तसाच हा नियम आहे. प्रत्येक चार शाखांमागे एक शाखा ग्रामीण भागातच आणि जेथे बँकसुविधा अद्याप उपलब्ध नाही, तेथेच काढण्याचा नियम या धोरणात करण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी आपल्या बँकेचा एखादा प्रतिनिधी त्या खेड्यात असला पाहिजे, असे म्हटले होते. मात्र प्रतिनिधी नेमण्याच्या पद्धतीतील दोष आणि काही खासगी बँकांची लबाडी लक्षात घेता आता थेट शाखा उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. वर्षाला 20 टक्के नफ्याची सवय काही खासगी बँकांना लागली आहे. मात्र ग्रामीण भागात गेल्यानंतर नफ्यावर परिणाम तर होणार नाही ना, अशी चिंता अशा बँकांना लागणार आहे. गेले काही वर्षे ग्रामीण भागातील परिस्थिती बदलली असून तेथे व्यापार, व्यवसाय आणि शेतीसाठी कर्ज घेवून ते फेडण्याची क्षमता असणारे ग्राहक वाढले आहेत, हेही खासगी बँका जाणून आहेत. त्यामुळे बँकांना ही एक संधीच आहे. नाहीतरी शहरात आता बँकांकडून पाहिजे त्या प्रमाणात कर्ज घ्यायला येणार्‍यांची संख्या घटत चालली आहे.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बँकींग सेवेचा विस्तार झाला, मात्र गेले काही वर्षे जेथे मलिदा आहे, तेथेच शाखा काढण्याचा धडाका सुरु झाला. परिणामी बँकींग सेवा वापरणार्‍या भारतीयांची संख्या 40 टक्क्यांच्या पुढे सरकायला तयार नाही. भारत ज्या आर्थिक महासत्तांच्या रांगेत बसू इच्छितो, त्या सर्व देशांमध्ये हे प्रमाण 90 ते 98 टक्के आहे! येत्या 15 महिन्यात एक लाख 20 हजार खेड्यांमध्ये बँक सुविधा पोचविण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. सरकारला इंधन सबसिडी आणि ग्रामीण रोजगार हमी सारख्या योजनांतील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी थेट लाभधारकाच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करायची आहे, मात्र बँक सुविधाच नसल्यामुळे सरकारचीही कोंडी झाली आहे. देशातला बँकमनी वाढण्याऐवजी कॅशमनी वाढत चालल्यामुळे देशात किती गोंधळ माजू शकतो, याचा अनुभव तर आपण दररोज घेत आहोत. (मुंबईतील ताज्या बॉम्बस्फोट मालिकेचा तपास पूर्ण होईल तेव्हा हे पाप करणार्‍यांनी रोख रकमांना कसे कामाला लावले होते, हेही उघड होईल.)


बँकमनी वाढीची ही मोहीम तीन अर्थांनी महत्वाची आहे. एक म्हणजे ती ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेच्या गतीला वंगण लावण्याचे काम करणार आहे. दुसरे, ती ग्रामीण भागातील जनतेला राष्ट्रीय आर्थिक प्रवाहात सामावून घेणार आहे, आणि तिसरे पारदर्शी व्यवहार वाढून अर्थव्यवस्था सुदृढ होण्यासाठी याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. प्रश्न राहिला तो पहिल्या टप्प्यात व्यवसाय मिळविण्याचा. त्यासाठी सरकारने आणि भारतीय बँकांनी महंमद युनुस यांच्याकडे शिकवणी लावायला हरकत नाही !