Tuesday, July 12, 2011

कोठे गेला भाषा-संस्कृतीचा भावनिक एकोपा ?





देशाच्या विकासाच्या बढाया मारण्यासाठी महानगरांमधील झगमगाट आम्हाला हवा आहे, मात्र दुर्गम खेड्यातील मुलाला अभ्यासासाठी वीज लागते म्हणून माझ्या ताटात कमी वाढून घेण्याचा भावनिक एकोपा आम्ही कोपर्‍यात लोटला आहे. आधुनिक जग पैशाची भाषा बोलायला आणि तीच भाषा समजायला लागले असेल तर जात, धर्म, प्रदेश, भाषेच्या अस्मितेची खोटी आमिषे तरी त्या सामान्य माणसाला का दाखविली जात आहेत ?

चार वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात भारनियमन वाढतच चालले होते आणि त्याच्या नियोजनावरून सरकार अडचणीत आले होते. नियमित बील भरणार्‍यांना आणि वीजेचा भरपूर वापर करणार्‍यांची भारनियमनातून सुटका तर कमी वापर असणार्‍या ग्रामीण भागात भारनियमनाचे तास वाढत चालले होते. पुण्यामुंबईतला झगमगाट पाहून या राज्यात विजेची टंचाई आहे, हे कोणाला सांगूनही खरे वाटले नसते. त्यामुळे हा झगमगाट तरी कमी करा, असे म्हणण्याची वेळ त्यावेळचे उर्जामंत्री वळसे पाटलांवर आली होती. अर्थात त्यांनी पुण्याच्या एका कार्यक्रमात तेवढेच म्हणून हा मुद्दा सोडून दिला. परिणाम ठरलेला होता... उर्जामंत्र्यांचे ऐकणे कोणाला बंधनकारक नव्हते. पुण्यामुंबईचा झगमगाट अजिबात कमी झाला नाही. उलट प्रतिक्रिया अशी उमटली की आम्ही बील भरतो, त्यामुळे आम्हाला पाहिजे तेवढी वीज मिळालीच पाहिजे. पण पेच असा उभा राहिला की ग्रामीण भाग आणि छोट्या शहरातील लोकही वीजबिल भरतात. मग त्यांनी काय घोडे मारले? वीज कंपनीच्या या सापत्नभावाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अशा भेदभावाला न्यायालयाने नाकारले. मात्र समान संधीचा आग्रह धरणार्‍या अशा अनेक निर्णयाची अंमलबजावणी आपल्या देशात होउ शकत नाही, तशी याही निर्णयाची झाली नाही. भारतीय नागरिक म्हणून मिळालेल्या समानतेचे तत्व असे दररोज पायदळी तुडविले जाते आहे!

भाषावार प्रांतरचनेनुसार उशिरा का होईना, मात्र महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. शंभरावर मराठी माणसे बळी गेली. ही निर्मिती असे सांगते की या राज्यातील लोकांमध्ये जो मायमराठीचा धागा आहे, त्याच्याशी 10 कोटी लोक बांधले गेले आहेत. त्यांचे प्रश्न सारखे आहेत आणि त्यांना एक समूह म्हणून चांगल्या मानवी आयुष्याकडे वाटचाल करायची आहे. एकत्र येवून आपल्यासमोरचे प्रश्न सोडवायचे आहेत. मात्र टंचाई असलेल्या विजेचा वाटा उचलताना या एकोपा टिकला नाही. जे असेल ते माझ्या ताटात वाढून घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आणि भाषेचा हा धागा कूचकामी ठरला. अशावेळी प्रश्न असा पडतो की मग स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना तरी नेमकी कशासाठी झाली? या राज्यातल्या विकासात वाटा मागणार्‍यांची उपेक्षा का केली जाते आहे? हा प्रश्न आज उपस्थित करण्याचे कारण म्हणजे शेजारी आंध्रप्रदेशात पुन्हा पेटलेले स्वतंत्र तेलंगणा राज्याचे आंदोलन.

असे वाटते की केंद्र सरकारने आता जाहीर करून टाकावे की यापुढे स्वतंत्र राज्य, जिल्हा आणि तालुक्याची निर्मिती केली जाणार नाही. प्रश्न सोडविण्याचा तो मार्ग नव्हे, हे आता खरे तर सिद्ध झाले आहे. पण आपले सरकार असे करत नाही, कारण भावनिक विषयांवर पोळी भाजण्याचे मार्ग असे बंद केले तर लोकांना झुलविण्यासाठी विषयच राहणार नाहीत आणि खर्‍या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.

खरे प्रश्न कोणते आहेत, हे स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची मागणी पुढे आली तेव्हापासून (1969) सर्वांना माहीत आहेत. नोकर्‍या, पाणीवाटप आणि अर्थसंकल्पीय तरातूदीत सापत्न भावाची वागणूक मिळते, सर्वाधिक महसूल देणार्‍या तेलंगणाची उपेक्षा होते, असे तेलंगणा राज्याची मागणी करणार्‍यांचे गेले 40 वर्षे म्हणणे आहे. आश्वासने झाली, श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशी झाल्या (2011), तेलंगणाला 10 वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळून झाले, मात्र हे कळीचे प्रश्न काही सुटले नाहीत. सुटणार तरी कसे? आणि तेलंगणाव्यतिरिक्तच्या सीमांध्रात तरी ते कोठे संपले आहेत? 2000 मध्ये स्थापन झालेल्या उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड या छोट्या राज्यांमध्ये तरी ते कोठे संपले आहेत? भाषिक निकषावर स्थापन झालेल्या महाराष्ट्रात गेल्या 50 वर्षांत तरी ते कोठे संपले आहेत? प. महाराष्ट्राचा विकास झाला असे आपण म्हणतो, तेथे तरी ते सुटले आहेत का? महाराष्ट्रातही वेगळ्या विदर्भ राज्यासाठीचे आंदोलन वर्षानुवर्षे सुरूच आहे आणि विदर्भवाद्यांचे म्हणणेही तेलंगणावाद्यांशी तंतोतंत जुळणारे आहे. महाराष्ट्रावर तर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याची वेळ आली आहे. भाषेच्या आधारावर एकत्र येण्याचा हा आग्रह किती प्रामाणिक होता, हा प्रश्न आज उपस्थित होतोच. आम्ही आमच्या माणसांना जगवू शकत नाही, मात्र त्या अस्मितेच्या नावाने टाहो फोडतो, हे एक प्रकारचे ढोंगच म्हटले पाहिजे.

खरी गोष्ट अशी आहे की भाषा, संस्कृतीपेक्षा आमचे खरे प्रश्न आर्थिक आहेत. ज्या अर्थाने अन्न, पाणी, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्याचे प्रश्न सुटू शकतात, त्या अर्थाच्या व्यवस्थापनाविषयी अधिक बोलण्याची गरज आहे. संपत्तीच्या निर्मितीविषयी आम्ही अधिक बोलले पाहिजे. नव्या रोजगारांत अधिकाधिक भर पडत राहील, याची आम्ही काळजी घेतली पाहिजे. आमचा पैसा स्वीस बँकेत जातो, मंदिरांची कोठारे भरतात आणि आम्हाला फसवून तो परदेशातही पाठविला जातो, हे तर खरेच पण जो आमच्या देशात वापरात आहे तोही बहुजनांसाठीची संपत्ती आणि रोजगारासाठी कोठे वापरला जातो आहे? देशाच्या विकासाच्या बढाया मारण्यासाठी महानगरांमधील झगमगाट आम्हाला हवा आहे, मात्र दुर्गम खेड्यातील मुलाला अभ्यासासाठी वीज लागते म्हणून माझ्या ताटात कमी वाढून घेण्याचा भावनिक एकोपा आम्ही कोपर्‍यात लोटला आहे. आधुनिक जग पैशाची भाषा बोलायला आणि तीच भाषा समजायला लागले असेल तर जात, धर्म, प्रदेश, भाषेच्या अस्मितेची खोटी आमिषे तरी त्या सामान्य माणसाला का दाखविली जात आहेत ?