काठावर पास होऊन जगता कसे येईल ?

अर्थसाक्षरतेची सुरवात होते, आपण किती निरक्षर आहोत याची जाणीव होण्यापासून. ही जाणीव एकदा झाली की माणूस अस्वस्थ होतो आणि अर्थसाक्षर होण्याचा संकल्प करतो. त्या संकल्पाची पूर्तता करण्याची पहिली पायरी आहे, बँकेत आपले खाते उघडणे. बँकेत खाते उघडले की देशाच्या तिजोरीचे भागीदार होण्याचे स्वप्न आपण पाहू शकतो आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे स्वाभिमानाने जगण्याचा आतला आवाज ऐकू शकतो. तो आतला आवाज ऐकण्याची संधी प्रत्येक भारतीय माणसाला मिळावी, यासाठीच्या प्रवासातील हा एक टप्पा.

जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय लोकशाहीला आपण कमी दर्जाची लोकशाही का म्हणतो?, आपल्या देशातील निवडणुकांमध्ये धन आणि बलसत्ता एवढी महत्वाची का ठरते आहे?, विषमता वाढत चाललेल्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर का आहे?, गावागावातील आणि शहरांतील प्रतिष्ठा पैशाशी का जोडली जाते आहे?, सरकारने सबसिडीवरील तरतूद कमी केली तरच आर्थिक सुधारणांना वेग येईल, हे पुरेसे स्पष्ट असताना सरकार ते पाउल लवकर का उचलू शकत नाही?, भारतीय नागरिकात्वाचे ओळखपत्र म्हणून नेमके काय वापरायचे, हा वाद संपत का नाही?, साधी साधी कामे चिरीमिरी दिल्याशिवाय पूर्ण का होत नाहीत?, शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना त्यांची परिस्थिती सुधारत का नाही?, आपल्या देशात सोने हाच गुंतवणुकीचा एकमेव खात्रीचा मार्ग आहे, असे बहुतांश लोकांना का वाटते?

भारत नावाच्या एवढ्या मोठ्या देशातील प्रश्न दिवसागणिक वाढत चालले आहेत, असे आपण म्हणतो आहोत, त्याचे कारण काय आहे, असे आपल्याला वाटते? या सर्व प्रश्नांचे एकच एक कारण आहे, असे कोणी म्हणणार नाही, मात्र एक असे कारण आहे, ज्यावर अनेकांचे एकमत होईल. ते कारण म्हणजे आर्थिक निरक्षरता. सुरवातीला आपल्याला हे पटणार नाही, मात्र थोडा अधिक विचार केला की लक्षात येईल की माणसे धावताहेत ते पैशांच्या माध्यमातून आपल्या आयुष्यात सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी. म्हणूनच आपल्या आयुष्यातील बहुतांश प्रश्न, पेच हे पैशाने निर्माण केले आहेत, असे आपल्या लक्षात येईल. आयुष्यातील भावनिक, सामाजिक प्रश्न कमी महत्वाचे आहेत, असे नाही, मात्र गेली काही वर्षे आयुष्यात पैशांचे प्राबल्य इतके वाढत चालले आहे की पैशांचा संबंध नाही, असे वाटणारे प्रश्नही पैशांना शरण जाताना आपल्याला दिसत आहेत. या सर्व गोंधळाचे एकमेव कारण आहे, ते म्हणजे एकविसाव्या शतकाच्या एका तपानंतर - २०१२ मध्ये भारत अर्थसाक्षरतेत काठावर पास झाला आहे. भारतातील १२१ कोटी जनतेपैकी फक्त ४२ कोटी म्हणजे ३५ टक्के नागरिक आर्थिकदृष्ट्या साक्षर आहेत. शाळा कॉलेजात ३५ टक्के मार्कांना पासिंग असते. त्या न्यायाने भारत या कळीच्या विषयात काठावर पास झाला आहे. आपली मुले ३५ टक्के गुण घेवून पास झालेली कोणाला आवडत नाही, तसेच देशाचे हे काठावर पास होणे आपल्यासाठी मानहानीकारक आहे. एवढेच नव्हे तर सुरवातीस उल्लेख केलेल्या आणि येथे उल्लेख नसलेल्या कळीच्या शेकडो प्रश्नांची उत्तरे या अर्थनिरक्षेतत दडली आहेत.


आर्थिक साक्षरतेसाठी मानदंड ठरलेल्या ‘व्हिसा ग्लोबल’ संस्थेच्या २०१२ चे सर्वेक्षण नुकतेच जाहीर झाले असून त्यात ही आकडेवारी समोर आली आहे. भारताविषयी त्यात म्हटले आहे, या देशातील गुंतवणूकदार त्यांचा पैसा बचत म्हणून बाजूला ठेवतात; मात्र त्याच्या व्यवस्थापनाविषयी ते त्यांच्या कुटुंबियांशी चर्चा करीत नाहीत. अनेक भारतीय पालक हे त्यांच्या पाल्यांबरोबर आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत जेवढे बोलायला हवेत तेवढे बोलतही नाहीत. जेथे जागतिक स्तरावर हे प्रमाण वर्षांतील १९ दिवस आहे तेथे भारतातील प्रमाण अवघे १० दिवस आहे. स्त्री तसेच पुरुषांमधील बचतीचे प्रमाण विसंगत आहे. भारतात ३४ टक्के महिला कोणतीही बचत करू शकत नाहीत किंवा त्यांना त्याचे महत्व वाटत नाही. २९ टक्के पुरुष बचत करताना आढळले नाहीत. आपण आपले आर्थिक निर्णय घेवू शकत नाही, असे मत ४३ टक्के महिलांनी नोंदविले तर असेच मत देणाऱ्या पुरुषांचे प्रमाण २० टक्के आहे. या सर्वेक्षणात १८ ते ६४ वयोगटातील ९२३ भारतीयांनी सहभाग घेतला. बचतीच्या बाबत चीन भारताच्या पुढे आहे तर आर्थिक साक्षरतेत भारत हा मोरोक्को, दक्षिण आफ्रिका, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तान यांच्या पुढे आहे. आर्थिक साक्षरतेत ब्राझील सर्वात आघाडीवर आहे. एकूण लोकसंख्येपैकी तेथील अर्धी जनता अर्थसाक्षर आहे तर भारतात हे प्रमाण अवघे ३५ टक्के आहे !

खरे म्हणजे ‘व्हिसा ग्लोबल’चा हवाला घ्यायची काय गरज आहे? आपल्या दैनंदिन जीवनात या अर्थनिरक्षरतेची शेकडो उदाहरणे आपल्याला क्षणोक्षणी पाहायला मिळतात. आपल्या देशात बँकिग करणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाण कसेबसे ४५ टक्के आहे. त्यातही नियमित व्यवहार करणाऱ्यांचे प्रमाण आणखी कमी आहे. बँकेत पत निर्माण झालेल्यांचे प्रमाण त्यापेक्षा कमी आणि त्याद्वारे भांडवल (कर्ज) मिळते, त्यांचे प्रमाण त्यापेक्षाही कमी आहे. बँकिंग वाढावे म्हणून ‘स्वाभिमान’ सारखी योजना सरकारने जाहीर केली आहे, मात्र तिला अजून एक वर्षही झालेले नाही. त्यामुळे बँकिंगची सोय अनेक खेड्यांमध्ये आजही उपलब्ध नाही. बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार व्हावा, म्हणून प्रयत्न सुरु आहेत, मात्र त्याने पुरेसा वेग पकडलेला नाही. कारण क्रयशक्ती नसलेल्यांसाठी कोण बँकिग करणार ? या अर्थनिरक्षतेने देशात किती गोंधळ माजून ठेवला आहे, ते आज आपण अनुभवतो आहोत.
रोख आणि सोने घरात ठेवल्यामुळे चोऱ्या दरोडेखोरीची भीती मनात ठेवूनच लोक रात्र काढतात. बँकिग करत नसल्यामुळे माणसे आर्थिक व्यवहारांना निरक्षर असल्यासारखे सामोरे जातात. नोकरी व्यवसायासाठी पैसा लागतो तेव्हा खासगी सावकारच त्यांना जवळचा वाटतो. राजकीय नेते, अधिकारी त्यांचे कर्तव्य म्हणून करत असलेली कामे त्यांना ते आपल्यावर उपकार केल्यासारखी वाटतात, कारण त्यांना मिळत असलेले वेतन, मानधन, सुखसोयीविषयी त्यांना काहीच माहिती नसते. कायद्यातल्या बदलाविषयीही त्यांना काहीच माहिती नसते आणि त्यामुळे त्यांचे विनाकारण नुकसान होते. एकीकडे शेअर बाजार, म्युच्युवल फंड, एटीएफ, पीपीएफ, विमा अशा गुंतवणुकीचे शेकडो मार्ग वापरून देशातील मोजके लोक आपली संपत्ती वाढवीत असताना ६५ टक्के जनता त्यापासून कोसो दूर आहे. एका आर्थिक निरक्षरतेने किती अनर्थ केले, त्याची यादी न संपणारी आहे आणि म्हणूनच भारतीयांच्या बहुतांश प्रश्नांचे उत्तरही आर्थिक साक्षरता हेच आहे.
अर्थसाक्षरतेची सुरवात होते, आपण किती निरक्षर आहोत याची जाणीव होण्यापासून. ही जाणीव एकदा झाली की माणूस अस्वस्थ होतो आणि अर्थसाक्षर होण्याचा संकल्प करतो. त्या संकल्पाची पूर्तता करण्याची पहिली पायरी आहे, बँकेत आपले खाते उघडणे. बँकेत खाते उघडले की देशाच्या तिजोरीचे भागीदार होण्याचे स्वप्न आपण पाहू शकतो आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे स्वाभिमानाने जगण्याचा आतला आवाज ऐकू शकतो. तो आतला आवाज ऐकण्याची संधी प्रत्येक भारतीय माणसाला मिळाली पाहिजे.