Sunday, June 17, 2012

पैसा बोलतो, पण नेमके काय बोलतो आहे?





बहुजन समाजाची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्था गती पकडू शकणार नाही आणि त्यासाठी भांडवलनिर्मिती आणि रोजगाराचे इंजिन जोरात पळाले पाहिजे, हे सांगण्याचे धाडस हे तज्ञ करतील, त्यानंतरच या गुंत्यातून आपली सुटका होईल. आणखी एक मार्ग आहे, तो म्हणजे आपणच हे शिकून, समजून घेण्याचा. दिसते असे आहे की अवघड असला तरी त्याच मार्गाने बहुजनांना जावे लागणार आहे.


जगाची आजची आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, असे तुम्ही आज अर्थतज्ञाना विचाराल तर त्यांच्यात आजिबात एकमत होणार नाही. एवढेच काय पण देशोदेशीच्या अर्थमंत्र्यांना विचाराल तर ते सुद्धा एखाद्या जागतिक परिषदेनंतर चित्र स्पष्ट होईल, असे सांगण्याचा प्रयत्न करतील. आपल्याला हेही लक्षात येईल की हे असे गेले किमान वर्षभर किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ सुरु आहे. त्यामुळे जगाच्या आणि पर्यायाने भारताच्या आर्थिक प्रकृतीविषयी नेमके चित्र आपल्या हाती आज लागण्याची सुतराम शक्यता नाही.
आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे की वाईट हे ठरविण्याचे आजचे जे निकष आहेत, तेही कसे दोलायमान झाले आहेत पाहा. म्हणजे आपण शेअर बाजार हा निकष लावला तर तो का वर जातो आहे आणि का लगेचच खाली येतो आहे, हे कोणीच सांगू शकत नाही. शेअर बाजार असाच असतो, असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायचे असे ठरविले तर दुसरा निकष सोन्याचा पाहू. सोन्यामध्ये गुंतवणूक केली तर यापुढे ती फारसा फायदा मिळवून देणार नाही, असे अनेक तज्ञ परवापर्यंत सांगत होते, मात्र प्रत्यक्षात सोन्याने दोन दिवसांपूर्वी नवा विक्रम प्रस्थापित केला. सोन्याचे भाव वाढत असतात तेव्हा अर्थव्यवस्था अस्थिर मानली जाते शिवाय भारतासारख्या विक्रमी सोने आयात करणाऱ्या आणि किमान २० हजार टन बाळगणाऱ्या देशात भांडवलाची प्रचंड चणचण आहे, हे आणखी एक कोडे आहे. उद्या राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होणाऱ्या प्रणव मुखर्जी यांना राहवले नाही, म्हणून त्यांनी काल सोन्याच्या आयातीविषयी पुन्हा चिंता व्यक्त केली आहे. कारण भारताला मिळणाऱ्या १०० डॉलरमधील ३० डॉलर सोन्यावर खर्च होत असल्याने सरकारची झोप उडाली आहे. (म्हणूनच त्यांनी सोन्यावर कर सुचविला होता, मात्र सोनेप्रेमी देशवासीयांनी त्यांना तो मागे घ्यायला भाग पाडले.) तिसरा एक निकष असतो, तो करसंकलनाचा. करच मिळाले नाहीत तर सरकार कामे कसे करणार ? त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत किती पैसा जमा होतो, हे महत्वाचे मानले जाते. नव्या आर्थिक वर्षाची या आघाडीवर बरी सुरवात झाली, असे पहिल्या तीन महिन्याचे चित्र आहे, मात्र देशातील उत्पादनाचा निकष समोर ठेवला तर देश काम करतो की नाही, असा प्रश्न पडेल, इतके उत्पादनाचे आकडे खाली येत आहेत.
उत्पादनाच्या आघाडीवर घसरगुंडी परवडणारी नाही, हे सरकारच्या लक्षात आल्यावर बँक दर कमी करून व्यवहारात पैसा (भांडवल) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. बँक दरात घट करण्याची घोषणा या आठवड्यात रिझर्व्ह बँक करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील व्याजदर थोडे कमी व्हावेत आणि व्यापारउदीमाला गती मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र असा काही विचार सुरु असतानाच महागाईचे आकडे आले आणि सरकार चिंतेत पडले आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थतीचा परिणाम म्हणून भारतातही मंदी येऊ घातली आहे, असे एकीकडे बोलले जात असताना महानगरांमध्ये नवनव्या उच्चभ्रू इमारती आणि त्यांचे दरही आभाळाला भिडायला लागले आहेत. त्याच वेळी मध्यम प्रकारची घरे विकण्याची गती मंदावली आहे. मुंबईपुण्यासारख्या शहरात लाखो फ्लॅटस ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत आहेत. महागड्या मोटारींचा भारतातील खप इतका वाढला आहे की त्या घेण्यासाठी काही महिन्यांची प्रतिक्षा करावी लागते आहे. मात्र मध्यमवर्ग ज्या गाड्या वापरतो, त्यांना असलेली मागणी फार मोठ्या प्रमाणावर घटली असल्यामुळे मोटारउद्योग चिंतेत आहे. बँकांचे व्याजदर खाली आले तरच घरे आणि मोटार खरेदीला गती येईल, असे आता म्हटले जाते आहे.
आपली अर्थव्यवस्था मजबूत आहे की नाही, याचा आणखी एक निकष म्हणजे रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य. गेल्या काही दिवसांत म्हणजे २०११ च्या अखेरीस रुपया मजबूत होतो आहे, असे म्हणता म्हणताच त्याची अशी घसरगुंडी सुरु झाली की डॉलरच्या तुलनेत सर्वाधिक मूल्य घसरणारे आशियातील चलन म्हणून ते समोर आले. आता आता तर ते का वाढते आहे आणि का घसरते आहे, याला अर्थशास्त्रात उत्तर नाही. भारतीय आयटी कंपन्या २०१२ मध्ये कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करणार, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध होऊन अद्याप तीन महिनेही ओलांडले नाहीत तर कोणत्या कंपनीत किती कर्मचारी कमी केले जाणार याचे आकडे प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. एकीकडे कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, अशी चर्चा असते तर दुसरीकडे नोकऱ्यांच्या शोधात लाखो माणसे फिरत आहेत. आर्थिक परिस्थिती कशी आहे, हे ओळखण्याचा सर्वात महत्वाचा निकष असतो अर्थसंकल्पीय तूट. भारत सरकारची आर्थिक तूट वाढत चालली आहे, हे खरेच आहे, मात्र भारतापेक्षा कितीतरी अधिक तूट असलेले जगात अनेक देश आहेत.
तात्पर्य, निकष कोणताही घ्या. जगाची आणि आपल्या भारताची अर्थव्यवस्था पटरीवर आहे की नाही, आणि नसेल तर ती का नाही, हे अर्थतज्ञ सांगू शकत नाहीत. याचे कारण काय आहे, हे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्या लक्षात येते की आर्थिक, राजकीय धोरणे ठरवणारीच माणसे आज त्याचे लाभार्थी झाले आहेत. एखाद्या डॉक्टरला रुग्णाचा आजार लक्षात आला तर त्यानुसार त्याने त्यावर उपचार करणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याने असा विचार केला की आजच याचा आजार बरा केला तर उद्या तो आपल्याकडे कशाला येणार ? या उदाहरणात जशी डॉक्टरने आपली नैतिकता सोडली आहे, तशीच ती आज अर्थतज्ञानी सोडली आहे. बहुजन समाजाची क्रयशक्ती वाढल्याशिवाय अर्थव्यवस्था गती पकडू शकणार नाही आणि त्यासाठी भांडवलनिर्मिती आणि रोजगाराचे इंजिन जोरात पळाले पाहिजे, हे सांगण्याचे धाडस हे तज्ञ करतील, त्यानंतरच या गुंत्यातून आपली सुटका होईल. आणखी एक मार्ग आहे, तो म्हणजे आपणच हे शिकून, समजून घेण्याचा. दिसते असे आहे की अवघड असला तरी त्याच मार्गाने बहुजनांना जावे लागणार आहे.