Sunday, November 20, 2011

कलाम सर , ही तर ‘लाच देण्याची शिफारस !


कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जसा पर्यावरणवाद्यांचा आहे, तसाच तो प्यायला आणि शेतीला पाणी, हाताला काम, मुलांना शिक्षण, राहायला घरे, स्वतःचा विकास करून घेण्यासाठीची बँकेतील पत, शहरांच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी रस्ते अशा प्राथमिक सुविधा नाकारल्या गेलेल्यांचाही विरोध आहे. ते कलाम सरांनी हेरले आणि 200 कोटींच्या विकास कामांची योजना मांडली. राजकीय नेते मतदारांना मिंधे बनवितात, इतकी ती निषेधार्ह नसली तरी महाप्रकल्पात सामान्य माणसाचे सुखदुःखही तेवढेच महत्वाचे आहे, हे अधोरेखित करणारी आहे.

पुण्यात सध्या धार्मिक जत्रा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उत आला आहे. पुण्यात दर पाच वर्षांनी हे नित्यनियमाने होते. त्याचे कारणही आता सर्वांना माहीत झाले आहे. दर पाच वर्षांनी महापालिकेच्या निवडणुका होतात. ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे, त्यांना लोकांची खुशामत करायची असते, मात्र अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर ती करता येत नाही. त्याकाळात ते प्रशासनाच्या लक्षात आले आणि अधिक खर्चाचा आक्षेप घेतला गेला तर तो उमेद्वार अडचणीत येवू शकतो. त्यामुळे निवडणुकीला वर्षभराचा अवकाश असतानाच हे नेते कामाला लागतात. वृध्दांना मोफत धार्मिक यात्रा घडविल्या जातात, तरूणांना गणेशोत्सव, नवरात्रात नाचविले जाते, कलाकारांना व्यासपीठ दिले जाते, सोसायट्यांना बाकडी वाटली जातात. कधीकधी तर काही बिले भरायलाही नेते तयार होतात. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेल्या पुण्यात ही स्थिती असेल तर पुण्यापेक्षा मागास भागांमध्ये लोकांना मिंधे बनविण्यासाठी कोणकोणत्या क्लुप्त्या केल्या जात असतील, याची कल्पना करवत नाही. (राजकारणासाठी पांढर्या पैशाच्या वाटाच बंद असल्याने आपले सारे राजकारण अशा काळ्या पैशावर आणि लोकांना मिंधे करण्यावर पोसले जाते आहे.)

भारत 2020 मध्ये महासत्ता होईल, असा विश्वास देणारे माजी राष्ट्रपती ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा राजकारणाचा संबंध नाही, मात्र याच प्रकारच्या मिंधेपणाची शिफारस ते सध्या करत आहेत, याचे सखेद आश्चर्य वाट्ते. आपल्या कारकिर्दीत महासत्तेचे स्वप्न दाखविणार्‍या आणि साधेपणातून एक आदर्श उदाहरण समोर ठेवणार्‍या कलाम सरांचा देश ऋणी राहील, मात्र त्यांनी या देशातील व्यवस्था बदलाच्या आघाडीवर मूलभूत बदलाच्या बाजूने आपले वजन खर्च केले नाही, हेही देश लक्षात ठेवील. व्यवस्था बदलाला त्यांनी थोडी जरी गती दिली असती तर आजचा देशातील गोंधळ काही प्रमाणात टाळता आला असता.

तब्बल 13 हजार 615 कोटी रूपयांच्या कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित व्हावा की नाही, यावरून सध्या वाद सुरू आहे. विशेषतः जपानमधील भूकंपानंतर तेथील अणुप्रकल्पात जी गळती सुरू झाली, त्यामुळे जगात अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या सुरक्षिततेविषयी शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. अमेरिकेत आणि सर्वच विकसित देशांमध्ये या ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यात येत आहे. हे सर्व लक्षात घेता भारतातील सर्वसामान्य माणसाच्या मनातील भीतीला अनाठायी म्हणता येणार नाही. मात्र या प्रकल्पावर आता इतका खर्च झाला आहे आणि पुढील महिन्यातच त्याचा पहिला टप्पा कार्यान्वित व्हावा, असे नियोजन असताना तो पुढे जावा, असे सरकारला आणि कलामांसारख्या शास्रज्ञांना वाटणे साहजिक आहे. मात्र स्थानिकांच्या आंदोलनामुळे हे वेळापत्रक बिघडले आहे. सात हजार नागरिक त्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकांना विश्वासात घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. या क्षेत्रातील तज्ञ म्हणून सरकारने कलाम सरांवर ही जबाबदारी टाकली आणि त्यानुसार कलाम सरांनी या प्रकल्पाला भेट देवून सुरक्षिततेची ग्वाही दिली. मात्र तरीही लोकांचा विरोध कमी होत नाही, असा हा पेच आहे.

विरोधाची धार कमी करण्यासाठी मग कलाम सरांनी दहा कलमी कृती योजना सादर केली. या प्रकल्पाच्या परिसराचा विकास करण्याची ग्वाही या योजनेत देण्यात आली आहे. या 10 कलमांवर नजर टाकली की लक्षात येते, त्यात ग्रामीण भागाला शहरांशी चार पदरी मार्गांनी जोडणे, अत्याधुनिक रूग्णालय उभे करणे, फिरती वैद्यकीय सुविधा देणे, दहा हजार नोकर्‍या निर्माण करणे, तरूणांना बँक कर्जावर 25 टक्के अनुदान देणे, शेतीमाल व मासे साठविण्यासाठी हरित गृहांची निर्मिती करणे, राहण्यासाठी बहुमजली गृहयोजना, मच्छीमारांसाठी मोटारबोटी, शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, वसतिगृह असलेल्या पाच शाळांची उभारणी, सर्व खेडी ब्रॉडबँडने जोडणे आणि आपत्ती संरक्षण व व्यवस्थापन केंद्र उभारणे अशा मूलभूत सोयींचा त्यात समावेश आहे. योजना चांगलीच आहे, मात्र प्रकल्पाविषयीचा वाद संपविण्यासाठीची ही लाच आहे, हे विसरता येणार नाही.

कलाम सरांनी सुचविलेल्या या योजनेकडे पाहिले की भारतातला सर्वात मोठा (2000 मेगावॅट) आणि आधुनिक अणुऊर्जा प्रकल्प ज्या भागात होतो आहे, त्या भागातील पायाभूत सुविधांची काय स्थिती आहे, हे लक्षात येते. लोकांना अजूनही पाणी, घर, रस्ते, शिक्षण आणि रोजगार हवा आहे. ते देण्याची ग्वाही कलाम सर देत आहेत. पण हा प्रकल्प होणार हे 20 नोव्हेंबर 1988 रोजी म्हणजे आजपासून बरोबर 22 वर्षांपूर्वी ठरले असताना या प्राथमिक सुविधा लोकांना का मिळू शकल्या नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले पाहिजे. आपल्या देशाला ऊर्जेची गरज आहे, तमिळनाडू आणि दक्षिणेतील राज्ये भारनियमनामुळे परेशान आहेत, अणुऊर्जेशिवाय आज दुसरा पर्याय नाही, शास्रज्ञांचे समाजाने ऐकले पाहिजे आणि अशा प्रकल्पांमध्ये अडथळा निर्माण करणे देशाच्या हिताचे नाही, हे सर्वच एकवेळ मान्य केले तरी 200 कोटी रुपयांच्या प्राथमिक सुविधांच्या विकासकामांसाठी लोकांना 63 वर्षे प्रतिक्षा करावी लागते, हेही मनाला पटणारे नाही.

कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध जसा पर्यावरणवाद्यांचा आहे, तसाच तो प्यायला आणि शेतीला पाणी, हाताला काम, मुलांना शिक्षण, राहायला घरे, स्वतःचा विकास करून घेण्यासाठीची बँकेतील पत, शहरांच्या विकासात सहभागी होण्यासाठी रस्ते अशा प्राथमिक सुविधा नाकारल्या गेलेल्यांचाही विरोध आहे. ते कलाम सरांनी हेरले आणि 200 कोटींच्या विकास कामांची योजना मांडली. राजकीय नेते मतदारांना मिंधे बनवितात, इतकी ती निषेधार्ह नसली तरी महाप्रकल्पात सामान्य माणसाचे सुखदुःखही तेवढेच महत्वाचे आहे, हे अधोरेखित करणारी आहे.