Sunday, November 20, 2011

‘डू इट युवरसेल्फ’ आणि बिहारचे सालगडी


मनुष्यबळाची किंमत वाढली आहे आणि ती वाढतच जाणार गरज आहे. खरे तर वाढत्या विकासदराच्या प्रवासातला हा अपरिहार्य टप्पा आहे. जीवनस्तर उंचावला पाहिजे, असे देशातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाला जसे वाटते, तसे ते मनुष्यबळ विकणार्‍यांनाही वाट्ते. आपल्याला अर्थव्यवहाराचे जे चटके सध्या बसत आहेत, ते टाळण्यासाठी मजुरीत कपात हा एकमेव मार्ग नव्हे, हे समाजाने आणि अर्थतज्ञांनी आता समजून घेतले पाहिजे.

अमेरिकेमध्ये काही वर्षांपूर्वी डू इट युवरसेल्फ नावाची चळवळ सुरू झाली होती. ही चळवळ म्हणजे आपली छोटी कामे आपणच करायची. त्यासाठी मनुष्यबळ विकत घ्यायचे नाही. ही चळवळ सुरू होण्याची दोन कारणे होती. घरातले आणि बाहेरचे कोणतेच शरीरकष्टाचे काम न केल्यामुळे म्हणजे केवळ बौद्धीक कामामुळे आयुष्य निरस झाले, असे अनेकांना वाटत होते तर दुसरे कारण होते, ते आपली घरातील कामे इतरांकडून करून घेणे प्रचंड महाग झाले होते. म्हणजे त्यावेळच्या अमेरिकन समाजाच्या उत्पन्नात ते परवडेनासे झाले होते. यातून त्या समाजाला जणू सवयच लागली आणि घरातील कामे कुटुंबातील सदस्यच करू लागले. काही श्रीमंत घरांचा अपवाद सोडला तर आजही तेथे हाच प्रवाह आहे.

चाळीस वर्षांपूर्वीचा भारतातला सालगडी मला आठवतो. तो सालाचे म्हणजे एका वर्षाचे आपले मनुष्यबळ म्हणजे 24 तास एकदाच विकायचा. दोन वेळचे जेवण, धान्य निघाले की त्यातले पोतेभर धान्य आणि 500/1000 रूपये, ही त्याची वर्षाची कमाई होती. नवीन वर्षात दुसरीकडे काम असेल तर तो यात थोडी वाढ मागवून घ्यायचा. मागणी-पुरवठ्यावर चाललेला हा व्यवहार बरीच वर्षे सुरू होता. मात्र जसजसे पैशाचे महत्व आणि जागरूकता वाढत गेली, तसतसा या व्यवस्थेतील तणाव वाढत गेला आणि आता तर सालगडयाची पद्धत जवळपास बंदच पडली.

ही दोन टोकाची उदाहरणे यासाठी दिली की जागतिकरणात किंवा पाश्चिमात्य अर्थशास्रात ज्याला लेबर मार्केट म्हटले जाते, त्याचेही व्यापक परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. बिहारमधून आलेल्या सालगड्याची देशपातळीवरील पद्धत बंद पडण्याची प्रकिया सुरू झाली असून देशातील उत्पादन क्षेत्राला त्याची चिंता वाट्त असल्याचे अहवाल आता प्रसिद्ध होउ लागले आहेत. आपल्या देशात मजूर पुरविणारे राज्य म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या बिहारमध्ये विकासाचे वारे वाहू लागले असून त्यामुळे बांधकामांसाठी मजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे. बिहारमधील नितीशकुमार सरकारने सरकारी योजनांना वेग दिल्यामुळे आणि खासगी गुंतवणूकही वाढल्यामुळे बिहारातले (बिहारी नव्हे) मजूर देशात इतरत्र जाण्याचे प्रमाण घटले आहे. देशातील बांधकाम क्षेत्रात बिहारमधील 50 टक्के मजूर काम करतात. मजुरांच्या टंचाईमुळे या कामांना अधिक मोबदला द्यावा लागत आहे. साहजिकच बांधकामातील मनुष्यबळावरील खर्च आता वाढला आहे. महानगरांतील बांधकाम क्षेत्रासाठी हा चिंतेचा मुद्दा असला तरी या बदलाचे दोन कारणांसाठी स्वागत केले पाहिजे. देशाचा विकासदर आज 7 टक्के असताना बिहार 14 टक्के म्हणजे देशात सर्वाधिक दराने विकास करतो आहे. म्हणजे देशाच्या विकासापासून दुरावलेला हे राज्य आता देशाच्या मूळ प्रवाहात सहभागी होते आहे, हे त्याचे पहिले कारण. तेथे जे सामाजिक अस्थैर्य माजले होते, ते आटोक्यात येते आहे. या विकासामुळे बिहारच्या सर्वच माणसांना आता आपले गाव किंवा प्रदेश सोडण्याची गरज राहिलेली नाही. दुसरे कारण हे की मनुष्यबळाची किंमत वाढली आहे आणि ती वाढतच जाणार, हे समाजाने स्वीकारण्याची गरज आहे. खरे तर वाढत्या विकासदराच्या प्रवासातला हा अपरिहार्य टप्पा आहे. जीवनस्तर उंचावला पाहिजे, असे देशातल्या उच्च आणि मध्यमवर्गाला जसे वाटते, तसे ते मनुष्यबळ विकणार्‍यांनाही वाट्ते. आपल्याला अर्थव्यवहाराचे जे चटके सध्या बसत आहेत, ते टाळण्यासाठी मजुरीत कपात हा एकमेव मार्ग नव्हे, हे समाजाने आणि अर्थतज्ञांनी आता समजून घेतले पाहिजे.

हा बदल आपल्या आयुष्यात कसा काम करतो, ते आता आपण पाहू. युरोप-

अमेरिकेन समाजाने शरीरकष्टाची कामे करायचे कमी केले आणि चीन-भारत-इंडोनेशियासारख्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशात उत्पादने होउ लागली. त्यातून या देशांमध्ये समृद्धी आली. या देशातही सेवाक्षेत्र वाढले. म्हणजे शरीरकष्टांच्या कामापासून काही वर्ग दूर गेला. मग ही जबाबदारी त्या त्या देशांतील अविकसित भागांवर आली. बिहार-उत्तरप्रदेश हे त्याचेच उदाहरण आहे. आता बिहारमध्येही विकासप्रक्रिया सुरू झाल्याने तेथील मजूर देशभर जाण्याचे प्रमाण यापुढे घटतच जाणार आहे. याचा परिणाम असा होणार की महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेशमध्ये सध्या सुरू असलेली बांधकामे महाग होणार. शहरांत दिल्या जाणार्‍या मजुरीत आणखी वाढ होणार. शहरांमध्ये मजुरी जास्त मिळत असल्यामुळे शेतीकामातून आणखी मजूर बाहेर पडणार. म्हणजे शेतमजुरांची टंचाई निर्माण होणार. शेतीतील मनुष्यबळावरील खर्च आणखी वाढत जाणार. पर्यायाने शेतीत यंत्रांचे महत्व वाढ्त जाणार. मनुष्यबळाची हा जो साखळी इफेक्ट आहे, तो समजून घेण्याची वेळ आता आली आहे.

मला आठवते, 1996-97 साली पुण्यातील औंध या श्रीमंत वस्तीत मोलकरणींनी अधिक मोबदला मिळावा म्हणून संप केला होता. हा संप आठवडाभर चालला आणि किरकोळ वाढीवर मागे घ्यावा लागला. घरकामाचे महत्व आपण मान्य करत असताना ते काम करणार्‍यांनाही महागाईच्या तुलनेत वाढ दिली पाहिजे, हे त्या श्रीमंत घरांमधील बहुतांश मालकमालकींना मान्य नव्हते. त्यांनी त्या मोलकरणींचे काम थांबविण्याचा इशारा दिला होता. सेवाक्षेत्रात महिन्याला 50-60 हजार रूपये कमावणारी मंडळीही मोलकरणीला 1000-1500 रूपये द्यायला अडून बसतात, हे आपण पाहतो. कारण मनुष्यबळाची किंमत जेवढी कमी करता येईल, तेवढी आपल्याला हवी असते. हे आता फार दिवस चालणार नाही, असे जगातले बदल सांगत आहेत.

मनुष्यबळाची किंमत

- बाहेरच्या राज्यात काम करून बिहारचे मजूर वर्षाला 15000 कोटी रुपये बिहारमध्ये आतापर्यंत आणत होते.

- पंजाब हे धान्याचे कोठार आहे, असे आपण म्हणतो. तेथील 26.5 लाख हेक्टर जमीनीवर उत्तरप्रदेश-बिहारचे 6 ते 7 लाख मजूर काम करतात. त्यांची मजुरी यावर्षी दुप्पट करावी लागली आहे. शिवाय त्यांना मोफत दारू आणि गांजा देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे.

- देशात असंघटित क्षेत्रात आजही 37 कोटी कामगार(बांधकामक्षेत्र - 2 कोटी) काम करतात आणि एकूण कामगारांच्या संख्येत हे प्रमाण 92 टक्के पडते. त्यातील दोन तृतीआंश मजूर हे शेतीत आणि ग्रामीण भागात काम करतात.

- नवनिर्माण सेनेने बिहार-उत्तरप्रदेशमधील मजुरांना धमकावल्यामुळे महाराष्ट्रातून ते मजूर निघून गेल्याने पुण्या-मुंबईतील बांधकामे रखडली होती.