Monday, November 7, 2011

काय व्हायचे, जगाची ‘फॅक्टरी’ की ‘बॅकऑफीस’ ?



1.4 ट्रीलीयन डॉलर इतके एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या भारतात आज उद्योगांसाठी स्वस्त भांडवल उपलब्ध नाही. सदोष करपद्धतीमुळे देशातल्या देशातच राज्यांमध्ये करसवलतींचा खो-खोचा खेळ सुरू आहे. आधी ‘एसईझेड’ आणि आता ‘एनएमआयझेड’. हे सवतेसुभे करण्याची वेळ येते कारण प्रचंड संपत्ती असलेल्या देशात पांढरा पैसा नसल्यामुळे भांडवलाची उभारणी होत नाही आणि करांमधील असमानतेमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढत नाही. या मूळ प्रश्नांना सरकारने हात घातला तर आपला देशही जगाचे ‘बॅकऑफीस’ऐवजी जगाची ‘फॅक्टरी’ होवू शकतो.

गेले किमान वर्षभर जग एकच चिंता करते आहे आणि ती म्हणजे वस्तूंची मागणी कमी का झाली आहे? कारखान्यांमध्ये वस्तू तयार होण्याची गती कायम आहे, मात्र त्या वस्तू विकल्या जात नाहीत. लोक कर्ज घ्यायला तयार आहेत, मात्र ते सारखे महाग होते आहे. मागणी पुरवठ्याचे जगाचे अर्थशास्रच बिघडले आहे. हवामानशास्रात जसे मानतात की जगाच्या एका टोकावर सध्या जे बदल होतात, त्याचा संबंध दुसर्‍या टोकावर या मोसमात किती पाऊस पडतो, याच्याशी असतो. अर्थशास्राचे तसेच झाले आहे. एकदोन देश आर्थिक संकटात सापडतात आणि त्याची चिंता सार्‍या जगाला करावी लागते. या सर्व चिंतेचे समान सूत्र एकच आहे, ते म्हणजे मागणी कमी झाली, ती कशी वाढवायची ?

गेल्या काही दशकांत आशिया खंड हा जगाला वस्तू आणि सेवा पुरविणारा खंड झाला आहे. मात्र अमेरिकन आणि युरोपियन देशातील आर्थिक पेचप्रसंगांमुळे त्या देशांत कपडे, पादत्राणे आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची मागणी घटली आहे. वस्तू निर्माण करणार्‍या उद्योगांमध्ये आशियात कोट्यवधी कामगार काम करतात, त्यामुळे घटत चाललेल्या मागणीची सर्वाधिक चिंता चीन आणि भारत करतो आहे. भारताच्या दृष्टीने तात्पुरत्या समाधानाची बाब एवढीच की भारतीय वस्तूंना असलेली मागणी गेल्या तीन महिन्यात वाढ्ली आहे.

वस्तूंची मागणी घटत असल्याची चिंता जग करत असताना भारत सरकारने गेल्या आठवड्यात पहिलेच ‘राष्ट्रीय उत्पादन धोरण’ जाहीर केले. गेले दोन वर्षे तयार होत असलेल्या या धोरणानुसार देशात सात राष्ट्रीय उत्पादन आणि गुंतवणूक विभाग (एनएमआयझेड) स्थापन करण्यात येणार आहेत. हे विभाग दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरीडॉरमध्ये असून ते महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाना आणि उत्तरप्रदेश या राज्यात असणार आहेत. त्यात औरंगाबादच्या शेंद्रा आणि पैठण रस्ता विस्तारित औद्योगिक भागाचाही समावेश आहे. अर्थात मुद्दा ते कोठे सुरू होणार हा नसून आपल्या सरकारने मंदीसदृश्य परिस्थिती असताना हे धोरण का जाहीर केले, हे समजून घेण्याचा आहे.

121 कोटी लोकसंख्येचा भारत हा जगातला दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश आहे, तसाच तो जगातला सर्वाधिक तरूण (60 टक्के) असलेला देश पुढील दशकात असणार आहे. याचा अर्थ किमान 22 कोटी तरूण या दशकात कामाला तयार असतील. त्यांच्या हाताला काम देणे, हे मोठे आव्हान देशासमोर असणार आहे. त्यातील किमान 10 कोटी तरूणांना रोजगार पुरविण्याचे काम हे विशेष विभाग करणार आहेत. आज जगात मागणी कमी होत असली तरी ही परिस्थिती बदलणार आहे. ती बदलली की जगाच्या बाजारपेठेत भारताने कोठेही कमी पडू नये, हा या धोरणाचा हेतू आहे.

कामगार, जमिनीचे हस्तांतर आणि पर्यावरणविषयक कायद्यांमुळे या धोरणाची अंमलबजावणी कशी होणार, यावरच या धोरणाचे यश अवलंबून आहे, अशी चर्चा सध्या देशात सुरू आहे. मात्र आधी धोरणाचे स्वागतच केले पाहिजे. चीनला जगाची ‘फॅक्टरी’ आणि भारताला ‘बॅकऑफीस’ का म्हणतात, हे समजून घेतले की या धोरणाचे महत्व लक्षात येते. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्पाद्न क्षेत्राचा वाटा चीनमध्ये 34 टक्के, दक्षिण कोरियात 28 टक्के आणि इंडोनेशियात 27 टक्के आहे. तोच वाटा भारतात फक्त 15 ते 16 टक्के आहे. हा वाटा 2022 पर्यंत 25 टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे या धोरणाचे उद्दीष्ट आहे. सेवाक्षेत्राचा फुगा केव्हाही फुटू शकतो, हा धडा अमेरिकन आणि युरोपीय अर्थशास्राच्या मॉडेलने जगाला दिला आहे. त्या मॉडेलमध्ये ऐतखावू आणि ‘इझीमनी’लाच सर्वस्व मानणारी प्रजा वाढ्त जाते. हा धोका लक्षात आलेल्या ‘ऑक्युपाय वॉलस्ट्रीट’ चळवळीचेही तेच म्हणणे आहे. उत्पादन क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढविणे, हाच सुदृढ अर्थव्यवस्थेचा निकष आहे, हे आता जगभर मान्य झाले आहे. या निकषानुसार निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे शहाणपण भारताला उशिरा सुचले असले तरी ते स्वागतार्हच आहे.

या धोरणाच्या अमलबजावणीत अडथळा ठरणार आहे तो महागडी भांडवल उभारणी आणि सदोष करपद्धतीचा. देशातल्या आजच्या बहुतांश समस्यांचे मूळ असलेल्या या प्रश्नांचा विचार सरकारला लवकरच करावा लागणार आहे. 1.4 ट्रीलीयन डॉलर इतके एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या भारतात आज उद्योगांसाठी स्वस्त भांडवल उपलब्ध नाही. सदोष करपद्धतीमुळे देशातल्या देशातच राज्यांमध्ये करसवलतींचा खो-खोचा खेळ सुरू आहे. आधी ‘एसईझेड’ आणि आता ‘एनएमआयझेड’. हे सवतेसुभे करण्याची वेळ येते कारण प्रचंड संपत्ती असलेल्या देशात पांढरा पैसा नसल्यामुळे भांडवलाची उभारणी होत नाही आणि करांमधील असमानतेमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढत नाही. या मूळ प्रश्नांना सरकारने हात घातला तर आपला देशही जगाचे ‘बॅकऑफीस’ऐवजी जगाची ‘फॅक्टरी’ होवू शकतो.

पहिल्या राष्ट्रीय उत्पादन धोरणाची वैशिष्टये

1. आगामी 10 वर्षांत अतिरिक्त 10 कोटी रोजगारांची निर्मिती

2. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 10 वर्षांत 16 वरून 25 टक्क्यांवर नेणे.

3. कामगार आणि पर्यावरणविषयक कायद्यांत सुधारणा करणे.

4. औद्योगिक उत्पाद्नासंबंधी मंजूरीसाठी ‘एक खिडकी’ योजनेची तरतूद करणे.

5. जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सोयी आणि स्वयंशासित मेगा औद्योगिक नगरांची उभारणी.

6. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांना सवलती देणे.

7. पर्यावरण पूरक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.

8. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना भांडवल उभारणीत तसेच करांमध्ये सवलती