Wednesday, November 2, 2011

जगाला वाचविणार ‘रॉबीन हूड’!


आर्थिक पेचप्रसंग जागतिक स्वरुपाचा आहे आणि त्यामुळे त्याचे उत्तरही जागतिकच असले पाहिजे. जगासमोरील मोठे संकट म्हणून हा पेचप्रसंग उभा असला तरी त्‍यातून सुटका करून घेण्यासाठी सुरू असलेले जागतिक प्रयत्नच कदाचित एका समन्यायी व्यवस्थेकडे घेवून जातील. त्याला नाव काहीही द्या, मात्र नजीकच्याच भविष्यात जगात रॉबीन हूड टॅक्स लागू होईल आणि जगाचा प्रवास खर्‍या अर्थाने नव्या शतकातील समृद्ध, शांत आणि प्रामाणिक जीवनशैलीच्या दिशेने होईल!

युरोप-अमेरिकेतील मनमौजी सध्या चेहरा लटकावून बसलेले आपल्याला दिसतील. कारणही तसे गंभीरच आहे. गेली काही दशके नोटा छापण्याचा जो प्रगतीफास्ट कार्यक्रम त्यांनी हाती घेतला होता, तोच संकटात सापडला आहे. त्याचे झाले असे की प्रगत देशांमध्ये आर्थिक साक्षरतेचा इतका कडेलोट झाला की वस्तू निर्मितीपेक्षा ती वापरण्याचे कौशल्य आणि त्यासाठी गुंतवणुकीचे मंत्र यालाच ते उत्पन्न मानायला लागले. त्याचा परिणाम असा झाला की गुंतवणुकीच्या तंत्राने (आणि यंत्रांनीही) जर बक्कळ पैसा मिळत असेल तर काम करायचे कशासाठी, असा प्रश्न हळूहळू सर्वांना पडला आणि जवळपास सर्वांनी एकतर गुंतवणुकीतून पैसा मिळवायला सुरवात केली किंवा कर्ज काढून मोठमोठे सण साजरे करून चंगळ सुरू केली. साहजिकच एक दिवस असा आला कमाई करणारे कमी आणि चंगळ करणारे जास्त, असा बाका प्रसंग उभा राहिला. थोडी अतिशयोक्ती करायची तर त्याचेच नाव आजचा जागतिक आर्थिक पेचप्रसंग!

नेमके काय झाले आहे पाहा. जगातील प्रचंड संपत्ती आजही या प्रगत देशांमधील श्रीमंतांकडे आहे. त्या देशांची सरकारे मात्र दरिद्री झाली आहेत. विकसनशील आणि गरीब देश आपला घाम आणि रक्त चलनाच्या किंमतीच्या फरकात वर्षानुवर्षे त्यांना अर्पण करतात. व्यवस्थाच अशी झाली आहे की कष्टाची कामे करायची गरीब देशांनी आणि झाडाची फुलेफळे तोडून खायची प्रगत देशांनी! असे असूनही प्रगत देशांतील ही प्रचंड संपत्ती अचानक गेली कोठे? प्रगत देशांची सरकारे भिकेला का लागली? इतकी श्रीमंती असताना त्यांच्यावरील कर्ज वाढतच का चालले आहे? ती एकमेकांना वाचविण्यासाठी का धडपडत आहेत? त्यांना या संकटातून वाचविणे म्हणजे आपणही या संकटातून सुटका करून घ्यायची, असे आपल्यालाही का वाटायला लागले आहे?

ही गडबड लक्षात आली तेव्हा त्यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी परिषदा भरवायला सुरवात केली. जागतिकरणाच्या कृपेने सार्‍या जगाला आपण या पेचप्रसंगात ओढले आहे, हेही त्यांच्या लक्षात आले. मग एकाने सूचना केली की रॉबीन हूड टॅक्स सुरू करून आपण हे खड्डे भरून काढू यात. कोणी सूचना केली की आपण टोबिन टॅक्स सुरू करू. कोणी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्सची कल्पना मांडली. नेमका कोणता कर लावावा, यावरून युरोप-अमेरिकेत सध्या नुसता गदारोळ सुरू आहे. टॅक्स लावलाच पाहिजे की अजून काही दिवस तिसर्‍या जगाची पिळवणूक करायची?, टॅक्स लावायचा तर जगभर लावायचा की काही देशांमध्ये लावायचा, किती टक्के लावायचा, किती टक्के लावल्यानंतर किती कर्ज फिटेल? अंगावर जास्त कर्ज झाल्यानंतर आणि ते फेडण्याचे सर्व मार्ग खुंटल्यावर आत्महत्या करायला काय ते मानी भारतीय शेतकरी आहेत?बचेंगे तो औरभी लढेंगे असे म्हणणारी ती थंड हवेत बसून गोरीपान झालेली श्रेष्ठ जमातीतील माणसे आहेत.

हा प्रश्न प्रगत देशांवर टिका करण्याचा नाही. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा जो विचका पाश्चिमात्य म्हणून प्रचलित असलेल्या उपभोगवादी अर्थतज्ञ आणि विचारवंतांनी करून करून ठेवला आहे, त्याचे उत्तरदायित्व कोणी तरी स्वीकारण्याचा आहे. ते उत्तरदायित्व आता कोणी स्वीकारणार नाही. कारण त्या अर्थशास्रातील गणितेच मुळात काही समुहांच्या ताटात अधिक अन्न पडावे, अशीच मांडली गेली आहेत. (तरीही त्यांची री ओढण्याचा मोह आपल्याकडील भाडोत्री तज्ञांनाही टाळता येत नाही) असो, मूळ मुद्दा असा आहे की या पेचातून सुट्का करून घेण्यासाठी प्रगत देश एक झाले आणि मार्ग शोधू लागले, हे महत्वाचे.

टॅक्सच्या अर्थशास्रीय भाषेत न जाता हा मुद्दा समजून घेवू. असे समजा की जग म्हणजे एक रेल्वेगाडी आहे. या गाडीचा एक डबा म्हणजे एक देश. 195 देश म्हणजे 195 डबे. हे डबे जागतिकरणापूर्वी एकाच गाडीला जोडलेले नव्हते. जागतिकरणाने त्यांना एका इंजिनाला जोडले आणि अर्थातच एका पटरीवर म्हणजेच एकदिशा प्रवासासाठी मार्गस्थ केले. अपेक्षित असे आहे की प्रत्येक डब्यातील व्यवस्थापन त्या त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी करावे. तसे ते आज बर्‍याच प्रमाणात केले जाते आहे. मात्र वीज, पाणी, इंधनाचा आणि वेगाचा प्रश्न येतो तेव्हा इंजिनावर अवलबून राहावे लागते. या इंजिनाला गती मिळण्यासाठी इंधनाची गरज आहे. अर्थातच इंधन विकत घ्यावे लागते. आणि त्यासाठी प्रत्येक डब्याने आपला क्रम, वापर आणि कुवतीनुसार वाटा उचलला तरच इंजीन वेग घेणार आहे. त्याविषयी एकमत झाले नाहीतर इंजीनाचा वेग कमी होत होत गाडी मध्येच थांबण्याची किंवा धडकण्याची शक्यता आहे. जगाची आजची परिस्थिती नेमकी हीच झाली आहे. देशांदेशांमधील श्रीमंत डब्यात तर बसले आहेत मात्र त्यांनी त्यांचा योग्य वाटा न दिल्याने गाडीचा मंदावलेला वेग त्यांनाही सहन करावा लागतो आहे तर गरीब या आकडेमोडीत पिळून निघत आहेत. जगात यावरून प्रचंड अस्वस्थता असून गाडीने वेग घेण्यासाठी काय करायला हवे, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. हे इंधन म्हणजे जागतिक कर. त्याचीच चर्चा सध्या सुरू आहे.(येथे जगाच्या ऐवजी भारताचे आणि देशांऐवजी 28 राज्य आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांची नावे टाकून भारतातीलही करव्यवस्थेतील गोंधळ आपण समजून घेवू शकतो.)

तात्पर्य... जगातील श्रीमंत आणि गरीब नागरिक आता एकाच बोटीत बसले असून सर्वांचे भविष्य हे कधी नव्हे इतके परस्परावलंबी झाले आहे. धर्म आणि संस्कृतीनुसार प्रत्येकाचा अध्यात्मिक प्रवास वेगळा असला पाहिजे आणि तो आहेही. मात्र जागतिकरणामुळे व्यवहारांचे जे वेगाने सपाटीकरण सुरू आहे, त्यातून कोणाचीही सुटका नाही. सर्वांचे सुखदुःख आता एका व्यवस्थेत विणले जाते आहे. त्यामुळेच आता गरीबांना क्रयशक्ती मिळाल्याशिवाय अर्थव्यवहारांची गाडी वेग घेवू शकणार नाही. पेचप्रसंग उभा राहिला तो जागतिक स्वरुपाचा आहे आणि त्यामुळे त्याचे उत्तरही जागतिकच असले पाहिजे, यात शंका असण्याचे कारण नाही. जगासमोर एक संकट म्हणून आजचा पेचप्रसंग उभा असला तरी यातून सुटका करून घेण्यासाठी सुरू असलेले जागतिक प्रयत्न एका समन्यायी व्यवस्थेकडे घेवून जाणार आहेत. त्याला नाव काहीही द्या, मात्र नजीकच्याच भविष्यात जगात रॉबीन हूड टॅक्स लागू होईल आणि जगाचा प्रवास खर्‍या अर्थाने नव्या शतकातील समृद्ध, शांत आणि प्रामाणिक जीवनशैलीच्या दिशेने होईल, अशी आशा करू यात.

जगासमोर असलेले जागतिक करांचे पर्याय

1. रॉबीन हूड टॅक्स ज्याने श्रीमंतांना लुटले आणि गरीबांना मदत केली असा ब्रिटनमधील रॉबीन हूड नामक फरारी योद्धा. त्याच्या नावाने टॅक्स सुरू करण्याची कल्पना. (याच नावाची एक सामाजिक संस्था असून ती न्यूयॉर्कमधील गरीबांना मदत करते.) ब्रिटनमध्ये 10 फेब्रुवारी 2010 पासून किमान 50 सामाजिक संघटना या टॅक्ससाठी प्रयत्नशील. आर्थिक व्यवहारांवर आणि बँकांवर लेव्हीस्वरूपामध्ये टॅक्स लावण्याचा प्रयत्न त्यानंतर सरकारने सुरू केले. मात्र एकमत नाही. हा टॅक्स जागतिक स्तरावर लावला जावू शकतो, असे या संघटनांचे म्हणणे. टोबिन टॅक्स हा या प्रकारचाच एक टॅक्स पुढे आला ज्यात फक्त चलनांच्या व्यवहारावर टॅक्स सुचविण्यात आला आहे. नोबेल पुरस्काराने सन्मानित अर्थतज्ज्ञ जेम्स टोबिन यांनी हा टॅक्स 1971 मध्ये सुचविला होता. अमेरिकेत अतिश्रीमंतांवर अधिक कर लावावा, असे आवाहन उद्योगपती वॉरेन बफेट यांनी अलिकडेच केले आणि त्यावरून अमेरिकेत सध्या वादविवाद सुरू आहे.

2. फिनान्सिएल ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एफटीटी) - गेले किमान एक शतक चर्चा. 2008 आणि 2011 च्या मंदीनंतर चर्चेला गती. शेअर, बॉन्डस, डेरीव्हेटीज, चलनांच्या व्यवहारांवर 0.05 टक्के कर लावण्याची कल्पना. जर्मनी, स्पेन, पोर्तुगल, बेल्जीयममध्ये करासाठी आंदोलने.आर्थिक क्षेत्र हे जगात सर्वात मोठे आणि सर्वाधिक नफा कमावणारे असल्याने तेथे कर लावला तर सरकारांपुढील आर्थिक प्रश्न सुटू शकतील, अशी आशा. लंडनचे आर्थिक महत्व अबाधित ठेवण्यासाठी ब्रिटनचा विरोध मात्र जगात सर्वत्र लावल्यास पाठिंबा. युरोपीयन युनीयनचे अध्यक्ष जोश मॅन्युएल बोरोसो यांनी तर सध्याचे संकट हे सर्वात मोठे असून त्यामुळे युरोपात फूट पडण्याचा इशारा देवून अशा कराची गरज व्यक्त केली. भारत आणि ब्रिटनमध्ये सध्या सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स आहे. मात्र तो बंद करावा, अशा हालचाली सध्या सुरू आहेत.

3. बँक ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (बीटीटी) भारतातील अर्थक्रांती प्रतिष्ठान (1999) प्राप्तिकरासह सर्व 32 करांना पर्याय (सीमाशुल्क वगळता) म्हणून सुचविला. यात बँकेद्वारा होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारात ज्याला पेमेंट मिळणार आहे, त्याला त्या रकमेच्या काही टक्के (उदा. 2 टक्के) कर लावला जाईल. अधिकाधिक व्यवहार बँकेद्वारे होण्यासाठीचे उपायही सुचविण्यात आले आहेत. एरवी या प्रकारची करवसुली शक्य झाली नसती, मात्र तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे हे सहज शक्य आणि जगभर या प्रकारची करपद्धती स्वीकारल्यास जगापुढील भांडवल निर्मितीचे आणि दारिद्रयाचे बहुतांश प्रश्न संपतील, असे अर्थक्रांती(www.arthakranti.org ) चे म्हणणे. याच प्रकारचा पण दोन्ही अकौंटमधून 1 टक्का कर अमेरिकेतील कॉंगेसचे सदस्य चका फतह यांनी 2004 मध्ये खासगी विधेयकद्वारे सुचविला, मात्र पुढे काहीच झालेले नाही.

प्रश्न जागतिक म्हणून उत्तरही जागतिक

जागतिकीकरणाचा एक फेरा पूर्ण झाला असून नवीन तंत्रज्ञानामुळे जगात प्रत्येक क्षणाला प्रचंड आर्थिक व्यवहार होत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे पैशाकडे पैसा ओढून घेण्याची क्रिया अभूतपूर्व प्रमाण आणि वेगाने होते आहे. अन्न, इंधनाच्या वाढत्या किंमती आणि आर्थिक पेचप्रसंगांची वारंवारता वाढल्यामुळे विकसनशील देशांतील 6.40 कोटी लोक दारिद्रयात ढकलेले गेले तर 56 गरीब देशांतील अर्थसंकल्प 65 अब्ज डॉलर(3120 अब्ज रूपये) तुटीचा सामना करत आहेत, असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ असा की अविकसित देशांतील दारिद्रय ही या नफेखोरीची देण आहे. आर्थिक पेचप्रसंग हा असा जागतिक आहे, त्यामुळेच त्याचे उत्तरही जागतिक असले पाहिजे, असा मतप्रवाह जगभर वाढतो आहे.