Wednesday, November 2, 2011

महागाई वाढली, म्हणजे नेमके काय झाले ?


काळ्या पैशाचा अर्थव्यवस्थेत वाढत चाललेला वाटा, बनावट नोटांचे भयावह प्रमाण, सेवाक्षेत्राच्या चलतीमुळे वाढलेली क्रयशक्ती, वाढती विषमता, सदोष करपद्धती, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी, इझीमनीमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ आणि जगात वाढत चाललेले परस्परावलंबी व्यवहार अशी महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र आर्थिक साक्षरतेअभावी साप समजून भुई थोपटण्याचे काम आपण सातत्याने करत आलो आहोत. महागाई कमी होण्यासाठी सरकारला या प्रश्नांना मूळातून भिडावेच लागेल आणि आता महागाई कशाला म्हणायचे, हे जनतेलाही समजून घ्यावेच लागेल.

आपल्या देशातील महागाई कमी व्हावी म्हणून केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक गेली काही वर्षे प्रयत्नशील आहेत, मात्र ती काही कमी होत नाही. देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री अधूनमधून या प्रश्नाकडे आपले लक्ष आहे, हे दाखविण्यासाठी महागाई कमी करणे, हे सरकारसमोरील किती मोठे आव्हान आहे, असे सांगतानाच जनतेने महागाईची आता सवय करून घ्यावी, असा सल्ला देवून टाकतात. याचा सरळ अर्थ असा आहे की महागाई कमी होईल, असे म्हणणे हे आजचे दुखणे उद्यावर ढकलणे तरी आहे किंवा लोकशाही देशात मतदारांना सांभाळावे लागते, म्हणून दिलेले तात्कालिक आश्वासन आहे. खरे पाहता महागाई कमी होण्याची सूतराम शक्यता नाही, कारण महागाईची कारणे आता व्यवस्थेच्या आवाक्यात राहिलेली नाहीत.

आधी काही अपरिहार्य प्रश्न उपस्थित करू यात आणि त्यांना काही समाधानकारक उत्तरे मिळतात का ते पाहू यात.

पहिला प्रश्न आहे काळया पैशाचा. गेले काही महिने देशातील काळ्या पैशाची चर्चा सुरू आहे. देशात किती काळा पैसा तयार होतो आहे आणि त्यातला किती देशाबाहेर जातो आहे, याचे शक्य ते अंदाज करून झाले आहेत. या पैशाचा ठावठिकाणा लावणे शक्य असते तर त्यातला काही पैसा आतापर्यंत देशात परतही आला असता. मात्र हा काळा पैसा भारतात आणण्याची किंवा भारतातील काळा पैसा शोधून काढण्याचे प्रयत्न गेले काही दशके सुरू आहेत आणि ते फोल ठरत आहेत. एक दिवस आपल्या काळ्या पैशावर गंडांतर येणार असे माहीत असलेली काळा पैसा बाळगणारी मंडळी जणू आपल्यावर कारवाई होण्याची वाट पाहात बसली आहेत, अशी बालीश चर्चा सध्या सुरू आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये 40 टक्के काळा पैसा खेळतो आहे, यावर अनेक तज्ञांचे एकमत आहे. याचा अर्थ शंभरातला 40 टक्के काळा पैसा व्यवहारात असून त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही, हे उघडच आहे. असे असताना महागाई कमी करण्याच्या उपाययोजना त्याला लागू पडतील असे आपले म्हणणे आहे काय ?

दुसरा प्रश्न आहे बनावट नोटांचा. भारताची अर्थव्यवस्था दुबळी करण्यासाठी आणि भारताच्या विकासाचा फायदा घेण्यासाठी नेपाळ, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये भारतीय नोटा छापल्या जातात, हे वेळोवेळी उघडकीस आले आहे. कोट्यवधी रूपयांच्या बनावट नोटा गेल्या दशकात पकडण्यात आल्या आहेत. या नोटा किती संख्येने किंवा किती किंमतीच्या व्यवहारात आहेत, हेही कोणी सांगू शकत नाही. त्याविषयीचे अंदाज अधूनमधून प्रसिद्ध होतात. ते अंदाज भीतीदायक आहेत. एक खोटी नोट छापण्यासाठी साधारण 39 रूपये खर्च येतो. म्हणजे प्रत्येक 100, 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटांमागे त्यांना अनुक्रमे 61, 461 आणि 961 रुपये नफा होतो आणि भारतीय अर्थव्यवस्था पोखरली जाते आहे. या प्रकारच्या मोठ्या किंमतीच्या नोटा जगातल्या क्वचितच एखाद्या देशात वापरल्या जातात. असे असताना रिझर्व बँक या मोठ्या नोटांचे चलनातले प्रमाण सातत्याने वाढविते आहे. आपल्याला धक्का बसेल पण आज या तीन मोठ्या नोटांचे चलनातील प्रमाण 90 टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. खोट्या नोटांनी होणारा व्यवहार जर देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर असेल तर महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आपण कोणत्या अर्थशास्रानुसार करत आहोत? महागाईविरोधातील उपाययोजनांचा परिणाम खोट्या चलनावर अजिबात होऊ शकत नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज आहे ?

तिसरा प्रश्न आहे, सेवाक्षेत्रामुळे वाढलेल्या क्रयशक्तीचा. भारतात सेवाक्षेत्राचा वेगाने विस्तार होतो आहे. शेतीचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नातील प्रमाण कमी कमी होते आहे. ज्या ज्या देशांनी विकासाचे अमेरिकन किंवा पाश्चिमात्य मॉडेल स्वीकारले, त्या त्या देशामध्ये असेच झाले आहे. मान्य करू की ते अपरिहार्य आहे. पण याचा अर्थ सेवाक्षेत्रातून पैसा मिळविणार्‍यांची संख्या आपल्याही देशात वाढत चालली आहे. म्हणजे देशात मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढत चालली आहे. हा वर्ग आता अधिकाधिक सुखसोयी आणि साधने वापरू लागला आहे. साहजिकच बाजारातील वस्तूंना मागणीही वाढली आहे. गेल्या काही दशकांची तुलना करता, गेल्या एका दशकात सर्वाधिक चारचाकी गाड्या विकल्या गेल्या आहेत. या द्शकात भारताचा विकासदर 7 ते 8 टक्के राहिला आहे. असा विकासदर जगात चीन आणि आणखी एखाददुसर्‍याच देशाच्या वाट्याला आला आहे. देशातील नागरिकांची क्रयशक्ती वाढली आणि साधने मात्र त्या प्रमाणात वाढली नाहीत तर महागाई आटोक्यात राहील, हे जगाच्या पाठीवर कोणत्याच अर्थशास्रात बसत नाही, मग आपण कोणत्या जगावेगळ्या अर्थशास्राला साक्षी ठेवून महागाई नियंत्रणात राहण्याचे स्वप्न पाहात आहोत?

चौथा प्रश्न आहे गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातल्या वाढत चाललेल्या दरीचा. जागतिकरणानंतर आपल्या देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले, विकासदर वाढला, परकीय गंगाजळीत भर पडली तसेच निर्यात वाढली, यात काही शंकाच नाही, मात्र त्यासोबतच प्रचंड आर्थिक विषमता वाढली. त्याचा परिणाम असा झाला की महागाई कशाला म्हणायचे, हेच समाजाला कळेनासे झाले. या संबंधाचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे कांदा. कांद्याचे भाव वाढले की देशभर ओरड सुरू होते. वास्तविक त्यापेक्षा कितीतरी दरवाढ समाज त्याचवेळी सहन करत असतो, मात्र महागाईचे पारंपरिक निकष सोडायला आम्ही तयार नाही. शेतीमाल आपल्याला इतकी वर्षे मातीमोल किंमतीत मिळाला, तो यापुढे तसाच मिळाला पाहिजे, असे म्हणणे हे ढोंग आहे. शेतीमाल नसलेल्या वस्तूंची दरवाढ काहीपट असूनही त्याविषयीची ओरड अजिबात होत नाही, त्याचे काय करायचे?

महागाई कमी का होऊ शकत नाही, याची चार प्रमुख कारणे येथे दिली. सदोष करपद्धती, कमोडिटी मार्केटमधील सट्टेबाजी आणि इझीमनीमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेली वाढ, जगात वाढत चाललेले परस्परावलंबी व्यवहार ही पण महागाईची प्रमुख कारणे आहेत. मात्र आर्थिक साक्षरतेअभावी साप समजून भुई थोपटण्याचे काम आपण सातत्याने करत आलो आहोत. महागाई कमी होण्यासाठी सरकारला वर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मूळातून भिडावेच लागेल आणि महागाई कशाला म्हणायचे, हे जनतेलाही समजून घ्यावेच लागेल.