Sunday, August 11, 2013

‘गरजवंत’ भारतीयांना अक्कल नाही ?




अर्थचक्र सुरु राहण्यासाठी अपरिहार्य असलेल्या गुंतवणुकीला आपल्या शरीरातील रक्ताची उपमा दिली तर ते रक्त परकीयांनी द्यावे, अशी आपली अपेक्षा आहे. वास्तविक रक्ताचा साठा(प्रचंड पैसा आणि संपत्ती) आपल्याकडे भरपूर आहे, मात्र तो आपण अतिरेकी सोने खरेदी, लाचखोरी, रोखीचे व्यवहार आणि काळ्या पैशांच्या गटारगंगेत सडायला ठेवले आहे. मग परकियांच्या अटी मान्य करण्याशिवाय पर्यायच काय उरतो?

गरजवंताला अक्कल नसते, अशी म्हण आहे. आजच्या भारताच्या आर्थिक घसरगुंडीला ती शंभर टक्के लागू पडते. बावीस हजार टन सोने बाळगणाऱ्या, जगाच्या तुलनेत कितीतरी अधिक तरुण कामकऱ्यांची फौज असलेल्या, नैसर्गिक साधन संपतीचे वरदान लाभलेल्या आणि जगात सातव्या क्रमांकाचे क्षेत्रफळ असलेल्या या देशातील १२२ कोटी भारतीय भांडवलासाठी इतके गरजवंत झाले आहेत की जगाकडे भिक मागण्याची वेळ आली आहे. गरजवंतांच्या अटींना काही किमंत नसते, या न्यायाने आपल्या देशात पैसे (भांडवल) टाकणारे परकीय एक एक अटी टाकत आहेत आणि आपल्याला त्या मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही. आपल्या देशात काळा पैसा इतका ठासून भरला आहे, मात्र भांडवल उभारणीसाठी त्याचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे परकीयांच्या भांडवलावर अवलंबून राहण्याची नामुष्की आपल्यावर आली आहे.

भारताचे मानांकन जागतिक वित्तीय संस्था खाली आणत आहेत. शेअरबाजार सतत कोसळतो आहे. वार्षिक विकास दराचा अंदाज कमी कमी होत चालला आहे. रोजगारवाढ आणि उत्पादन थबकले आहे. रुपया सारखा घसरतो आहे. आर्थिक सुधारणा करण्याबाबत राजकीय एकमत होण्याची शक्यता दुरावत चालली आहे. भारताच्या आर्थिक तब्येत कशी आहे, या प्रशांन्च्या उत्तरात नकारघंटा वाढल्या आहेत. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असा मान ‘ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट’ कडून मिळविणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला नेमके काय झाले, यावरून देशात रणकंदन सुरु आहे. खरे तर त्याचे कारण जाणकारांना माहीत आहे, मात्र त्याची वाच्यता करण्याचे धाडस त्यांच्यात नाही.

एका मुद्द्याविषयी मात्र सर्वांचे एकमत आहे. ते म्हणजे परकीयांनी भारतात गुंतवणूक वाढविली तर ही स्थिती सुधारण्यास वेळ लागणार नाही. गेले २३ वर्षे कोट्यवधी डॉलर भारतात ओतणारे परकीय भांडवलदार मात्र ‘योग्य धोरणां’ची कुंपणावर बसून प्रतिक्षा करत आहेत. योग्य धोरणे याचा अर्थ त्यांना पायघड्या घालणारी धोरणे. त्यांना अधिकाधिक नफा मिळवून देणारी धोरणे. पेच असा आहे की जर परकियांच्या अटी मान्य करायच्या नसतील तर भारतीयांनी आपल्याकडे असलेली काळ्या संपत्तीची पोतडी भारतीय ‘बँकिंग’ मध्ये ओतावी आणि देशासमोरील भांडवलाचा प्रश्न सोडवून टाकावा. नाहीतर परकीय भांडवलदारांच्या अटी मान्य कराव्यात. कारण आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे की त्यांच्या गुंतवणुकीवरच आमची आर्थिक तब्येत अवलंबून आहे! अर्थचक्र सुरु राहण्यासाठी अपरिहार्य असलेल्या गुंतवणुकीला आपल्या शरीरातील रक्ताची उपमा दिली तर ते रक्त परकीयांनी द्यावे, अशी आपली अपेक्षा आहे. वास्तविक रक्ताचा साठा(प्रचंड पैसा आणि संपत्ती) आपल्याकडे भरपूर आहे, मात्र तो आपण अतिरेकी सोने खरेदी, लाचखोरी, रोखीचे व्यवहार आणि काळ्या पैशांच्या गटारगंगेत सडायला ठेवले आहे. मग परकियांच्या अटी मान्य करण्याशिवाय पर्यायच काय उरतो?

परकीय गुंतवणूक करतात म्हणजे भारतीय कंपन्या आणि संपत्तीमध्ये पैसा गुंतवून त्यांची शक्य तितकी मालकी आपल्या ताब्यात घेत राहतात. एफडीआय म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आणि एफआयआय म्हणजे फॉरेन इन्स्टिट्यूशनस् इन्वेस्टमेंट. एफआयआयच्या माध्यमातून किती पैसा भारतात आला आणि भारतातून गेला याची आकडेवारी समजून घेतली तर डोके चक्रावते. यावर्षात मे अखेर १५ अब्ज डॉलर (९०० अब्ज रुपये) भारतात आले तर जुलैअखेर दहा अब्ज डॉलर (६०० अब्ज रुपये) भारताबाहेर गेले! एफआयआयच्या माध्यमातून येणारा पैसा प्रामुख्याने शेअर बाजारात येतो. आणि त्या त्या देशातील परिस्थिती सुधारली किंवा नफा झाला की तो काढून घेतला जातो. त्यामुळेच आपला शेअरबाजार गेल्या काही महिन्यात प्रचंड अस्थिर झाला आहे. हा सर्व पैसा एफडीआयच्या मार्गाने यावा, असे सर्वांनाच वाटते, कारण त्यातून उद्योगांना भांडवल मिळते, रोजगार वाढतो. मात्र त्यासाठी त्यांना 'पायघड्या' घातल्या पाहिजे.

१९९१ च्या उदारीकरणानंतर परकीय गुंतवणूकदारांनी भारताला पसंती दिली आणि कोट्यावधींची गुंतवणूक केली. मात्र आता त्यांना इतर देश खुणावू लागल्याने गेल्या आर्थिक वर्षात एफडीआय २१ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. एफडीआय अधिक रोडावण्याचा धोका लक्षात घेऊन सरकारने देशव्यापी चर्चेनंतर सप्टेंबर २०१२ मध्ये रिटेल क्षेत्र खुले केले आणि आता तर टेलिकॉम, संरक्षण, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये १०० टक्के, मल्टीब्रँडमध्ये ५१ टक्के आणि इन्शुरन्समध्ये ४९ टक्के 'एफडीआय' मान्य केले आहे. खरे तर हे उद्योग भारतीय तेवढेच चांगले करू शकतात, मात्र ते भांडवलाअभावी अडले आहेत. ते भांडवल एफडीआय पुरवितात आणि बदल्यात आपल्या कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवितात. नफा अर्थातच ते जास्त घेतात.

ज्या लोकसंख्येला आपण सतत दोष देतो, तिनेच आपल्याला वाचविले, असे म्हणण्याची वेळ आज आली आहे. कारण भारताच्या १२२ कोटी लोकसंख्येमुळे कोणत्याही उत्पादनाला सतत मागणी असते. अशी मागणी असणारे फार कमी देश आज जगात आहेत. त्यामुळे एफआयआय, एफडीआयमार्फत भारतात आज नाहीतर उद्या पुन्हा पैशांचा ओघ सुरु होईलही... पण तोपर्यंत सत्तासंपत्तीचे चाक परकीयांच्या हाती गेलेले असेल. नऊ ऑगस्टला 'क्रांतीदिनी' गांधीजींनी इंग्रजांना 'चाले जाव' असे सुनावले आणि सारा देश पेटून उठला. आज 'एफडीआय' 'एफआयआय' ''आव आव' म्हणण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे!