कृत्रिम पाणी प्रश्नाचे ‘नॅचरल’ उत्तर

पाण्याच्या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले तर आपले राज्य किती सुजलाम सुफलाम होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ उपयुक्त ठरू शकेल काय, यासाठी आपल्याला सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

मंगळवार, २१ जानेवारी २०१४ रोजी म्हणजे आणखी बरोबर सहा महिन्यांनी साईनगर रांजणी, ता. कळंब जि. उस्मानाबाद येथे जाण्याचे मी आताच ठरवून टाकले आहे. २००५ च्या जानेवारीत त्या माळरानावर पेरलेले जे पाहायला मिळाले होते, त्याची ‘झाडे’ मला परवा म्हणजे ९ जून २०१३ ला पाहायला मिळाली आणि खूप आंनद झाला. बी. बी. ठोंबरे नावाच्या कर्मयोग्याने २००५ मध्ये त्यांच्याच नॅचरल शुगर अँड अलाइड इंडस्ट्री या आदर्श खासगी साखर कारखान्यामार्फत शेतीतील कचऱ्यापासून एक छोटा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला होता. महाराष्ट्र त्यावेळी भारनियमनाने होरपळून निघाला होता आणि ठोंबरे यांच्याकडे मात्र अतिरिक्त वीज होती. वीज मंडळाशी जुळले नाही म्हणून त्यांनी तेथे एक पोलाद प्रकल्प टाकला होता. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने आपापल्या भागात वीज निर्मिती करून राज्याची विजेची तहान भागवू शकतात, हे दाखवून देण्याचा तो प्रयत्न होता. गेल्या सात आठ वर्षांत अनेक कारखान्यांनी असे वीज प्रकल्प सुरु केले आहेत. ठोंबरे यांनी रांजणीचा माळरान आणि तेथील गावे कशी समृद्ध केली, हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. या समृद्धीला शाश्वत करण्याचा यज्ञ आता त्यांनी आरंभला असून त्याची सुरवात २१ जानेवारी २०१३ रोजी झाली. २१ जानेवारी २०१४ ला त्याला वर्ष पूर्ण होईल. एका वर्षात हा माळरान आता कसा बदलला हे मला पाहायचे आहे. म्हणजे आपण सर्वच त्याची प्रतिक्षा करणार आहोत. कारण दुष्काळाला निरोप देण्याची या यज्ञातील ताकद त्यावेळी दिसणार आहे.
मराठवाड्यात यावर्षी पाण्याचा दुष्काळ पडला. प्यायलाच पाणी नाही तर शेतीला कोठून मिळणार? त्यामुळे शेतीला विशेषत: उसाच्या पिकाला आणि म्हणून साखर कारखान्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. ‘नॅचरल’ चा परिसरही त्यातून वाचू शकला नाही. हा दुष्काळ ही इष्टापत्ती आहे, पाण्याचा प्रश्न हा आपल्या भागातला मूळ प्रश्न असून त्याला भिडल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकणार नाही, हे ठोंबरे यांनी हेरले आणि जलसंधारणाचा यज्ञ करण्याचा संकल्प केला. त्याची सुरवात गेल्या २१ जानेवारीस झाली. ती कामे पाहण्याची संधी मला गेल्या ९ जूनला मिळाली. कामे इतकी चांगली झाली आहेत की पावसाळ्यानंतर तेथे काय फरक पडला, हे पाहण्याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पाण्याच्या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्राला मिळाले तर आपले राज्य किती सुजलाम सुफलाम होईल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ उपयुक्त ठरेल काय, यासाठी आपल्याला सहा महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
अंबाजोगाईचे ज्येष्ठ पत्रकार, कार्यकर्ते अमर हबीब आणि प्राचार्य मधुकरराव गायकवाड यांच्या निमंत्रणावरून रांजणीला जाणे झाले. गायकवाडसरांच्या सौन्दना या छोट्या गावात गेल्या चार वर्षांत ‘नॅचरल’ च्या माध्यमातून ११ कोटी रुपये आले, ही मराठवाड्याच्या एका गावात झालेली आर्थिक क्रांती. याबद्दल उतराई म्हणून ठोंबरे यांचा एक छोटेखानी गौरव समारंभ सौंद्नात आयोजित केला होता. जलसंधारणासाठी सतत प्रयत्नशील असलेले विजयअण्णा बोराडे सोबत होते. आपल्या जीवनात हा बदल घडवून आणणाऱ्या माणसाविषयीचे प्रेम त्या समारंभात पाहायला मिळाले. महत्वाचे म्हणजे त्या शिवारांत सुरु असलेली जलसंधारणाची प्रचंड कामे प्रत्यक्ष पाहता आली.
निर्मितीमध्ये काय ताकद असते, हे पाहायचे असेल तर आज या परिसरात सुरु असलेली कामे पाहिलीच पाहिजेत. राजकीय सोय म्हणून साखर कारखाने वापरण्याची पद्धत पडल्याने साखर कारखानदारी बदनाम झाली मात्र ती एखाद्या भागाचा कसा कायापालट करू शकते, हे आपल्याला या माळरानावर पाहायला मिळते. केवळ आर्थिक विकास झाला तर तो शाश्वत ठरतोच असे नाही, त्यामुळे कारखान्यासोबत वीजनिर्मिती, स्टील प्रकल्प, डीस्टीलरी, साखर शुद्धीकरण, डेअरी, शाळा महाविद्यालय आणि रुग्णालय अशी सर्वांगीण विकासाची मालिकाच ठोंबरे यांनी तयार केली आहे. त्याच्या जोडीने रस्ते जोडणी, टेलिफोन एक्स्चेंज, कामगारांना मोफत घरे, नॅचरल पाल्य पेन्शन योजना, पतसंस्था, नॅचरल बाजार आणि आता नॅचरल जलसंधारण मॉडेल अशी विकासाची पक्की मोट घालण्यात आली आहे. संपत्तीचे निर्माण केले, त्याच्या वाटपाची उत्तम व्यवस्था केली आणि रोजगार संधी वाढल्या की ग्रामीण भागात कसा बदल होऊ शकतो, हे रांजणीत पाहायला मिळते.



‘नॅचरल जलसंधारण मॉडेल’ ची वैशिष्टे

१. दुष्काळी भागात कमी दिवसांत अधिक पाऊस पडतो. त्यामुळे अधिक पाणी साठविण्याची गरज पूर्ण करणारे मॉडेल.
२. भूस्तरावर साठविलेले पाणी उष्णतेने वाया जाते, हे लक्षात आल्याने शिवारावर पडणारे पाणी त्याच शिवाराच्या जमिनीच्या पोटात साठवून ठेवणारे मॉडेल.
३. पहिल्या स्तरात आपापल्या जमिनीत नालाबंडिंग, विहीरपुनर्भरण, शेततळीच्या माध्यमातून पाणी मुरवून जलस्त्रोत रिचार्ज करणे.
४. दुसऱ्या स्तरात अतिरिक्त पाणी ओढ्यात आणणे. समतर पाझर तलाव, ओढा रुंदीकरण आणि खोलीकरणच्या माध्यमातून त्याचा वेग कमी करणे आणि साठविणे. जे मुरमाड जमिनीत लगेच जिरायला सुरवात होते. ( शिरपूर मॉडेलमध्ये खोलीकरण अधिक खोल आहे, यात ते ४ते५ मीटरच आहे.)
५. कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त पाणी अडविणे शक्य. एक किलोमीटर पाझर कालव्यात ६५ हजार घन मीटर पाणी जिरविण्यास फक्त पाच लाख रुपये तर ओढा खोलीकरणास ५ किलोमीटरसाठी ५ ते ७ लाख रुपये.
६. जमीन संपादनाचा प्रश्न नाही, कारण पडीक आणि हलकी जमीन वापरता येते. जेथे जमीन लागते तेथे शेतकरी स्वत:हून जमीन देतात असा अनुभव.
७. ‘नॅचरल’ने १० गावांच्या शिवारात (७ गावांतील कामे पूर्ण )हे काम करण्याचे ठरविले असून त्यासाठी सरकारवरील अवलंबित्व शून्य. सर्व खर्च ‘नॅचरल’ ने केला. हा खर्च प्रत्येक साखर कारखान्याने करावा, अशी कल्पना. (उस खरेदी कराच्या रकमेचा ५० टक्के वाटा या कामांसाठी सरकारने दिला तरी हे शक्य, अशी कल्पना ठोंबरे यांनी मांडली आहे.)
८. जवळपास ३० किलोमीटर लांबीचे पाझर तलाव आणि ओढा खोलीकरणाची कामे ५ महिन्यात पूर्ण. म्हणजे कमी काळात होणारे मॉडेल.
९. पाण्यावर सर्वांचा अधिकार आहे मात्र सर्वांनी जलसंधारण केल्याशिवाय ते सर्वांना मिळू शकत नाही, हे मान्य करायला लावणारे मॉडेल.
१०. जलसंधारणासोबत गवत आणि योग्य ती झाडे लावण्याचे काम होत असल्याने जमीन, ओढे, तलावात माती, मुरूम पडणे रोखले जाणार. म्हणजे धूप होणार नाही.