Thursday, September 1, 2011

तर अण्णांनी अर्थक्रांती मागितली असती...!






भ्रष्टाचाराचे विष भिनलेले झाड नष्ट करण्यासाठी त्याच्या फांद्या कापत बसून उपयोग नाही, त्याचे पालणपोषण करणारी सदोष करपद्धती, अपुर्‍या बँकींग व्यवस्थेमुळे वाढते व्याजदर आणि अपुरा पतपुरवठा, मोठ्या नोटांमुळे माजलेला रोखीचा व्यवहार ही आणि अशी मूळेच उखडून टाकणार्‍या व्यवस्थेसाठी देशाचे एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल. त्यालाच अर्थक्रांती असे नाव देवूयात. आपल्याला काय वाटते ?






भारतातील सध्याच्या व्यवस्थेत काही मूलभूत बदल केल्याशिवाय सध्याच्या नकारात्मक परिस्थितीत मोठा फरक पडण्याचे काही कारण नाही, ही गोष्ट प्रत्येक विचारी भारतीय माणसाला मान्य करावी लागते. कारण लोकसंख्येत जगात दुसरा, आकारमानात सातवा, जात, धर्म, पंथ,भाषा असे प्रचंड वैविध्य असलेला हा देश म्हणजे एक हत्ती आहे. त्याला चालवायचे तरी आणि वळवायचे असले तरी बरीच तयारी करावी लागते, हे आपण वर्षानुवर्षे पाहात आहोत. त्यामुळेच आता देशात मोठा बद्ल होणार, असे कोणी म्हट्ले तरी त्यावर विश्वास ठेवावा, अशी आज स्थिती नाही. मग खरोखरच देशात विधायक बदल करावयाचा असेल तर नेमके काय करायला हवे, हा विचार मनात घोळत असतानाच सात वर्षांपूर्वी औरंगाबादेत अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकीलांची भेट झाली. त्यांनी अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव मला सांगितले आणि या प्रस्तावाची अमलबजावणी झाली तर भारत खर्‍या अर्थाने महासत्ता बनू शकतो, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात त्यातल्या फार कमी गोष्टी त्यावेळी माझ्या लक्षात आल्या. त्यामुळे त्यांनी दिलेले पुस्तक माझ्या संग्रही राहिले, मात्र त्याचा काही परिणाम झाला नाही. त्यानंतर तीन वर्षांनी बोकील पुण्यात भेटले, तेव्हा विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला होता. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कशामुळे होतात आणि त्या थांबविण्यासाठी काय केले पाहिजे, यासाठी आयोग नेमले गेले आणि त्यांच्या शिफारशीही प्रसिद्ध होउ लागल्या होत्या. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच राहिल्या. बोकीलांच्या दुसर्‍या भेटीनंतर शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखणे आणि देश महासत्ताही होणे, हे अर्थक्रांतीमुळे शक्य होईल, तसेच अर्थक्रांती हेच देशातल्या अशा सर्व प्रश्नांचे उत्तर आहे असे ठामपणे वाटू लागले.

आज या विषयाची चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे देशात सुरू असलेले अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन. जनलोकपाल विधेयक मंजूर झाले आणि त्यानुसार लोकपाल यंत्रणा देशभर काम करायला लागली की देशातील भ्रष्टाचार आटोक्यात येईल, असे गृहीत धरून लाखो लोक आपापल्या परीने या आंदोलनात उतरले आहेत. 63 वर्षांच्या स्वतंत्र भारतात हे स्वातंत्र्य घराघरात पोचायला हवे होते, मात्र तसे न झाल्याने जनतेच्या मनात प्रचंड चीड आहे. ती चीड यानिमित्ताने व्यक्त झाली. लोकशाहीत असा राग व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, ते जनतेने घेतले. मात्र पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर काही मिळत नाही. गेल्या दशकात देशात मोठे भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यामुळे ते रोखण्यासाठी आणखी एखादी यंत्रणा हवी, असे वाटू शकते, मात्र भ्रष्टाचार करणार्‍यांची चौकशी करणे, म्हणजे भ्रष्टाचाराला संपविणे, असा अर्थ घेतल्यास फसगत अटळ आहे. याचा अर्थ उपचार केले पाहिजेत, याविषयी शंका नाही, मात्र कधीतरी प्रतिबंधाचाही विचार केला पाहिजे, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे. हा प्रतिबंध म्हणजे नेमके काय असले पाहिजे, या प्रश्नाचे उत्तर म्हणून अर्थक्रांती समोर येते.
गेल्यावर्षी आठ ऑक्टोबरला राळेगणसिद्धीत अण्णा हजारे यांची मी भेट घेतली होती. अण्णा त्यादिवशी बरेच निवांत होते. तेथून निघताना अर्थक्रांतीची पुस्तिका आणि ‘अर्थपूर्ण’ मासिकाचा ताजा अंक मी अण्णांना दिला. हा विषय बोलण्यासाठी पुन्हा भेटण्याचे ठरले. 16 जानेवारीला अर्थक्रांतीचा मोठा मेळावा औरंगाबादला झाला. त्यावेळी अण्णा येणार होते, मात्र प्रकृती बरी नसल्यामुळे ते येवू शकले नाहीत. आता वाटते, त्यावेळी अण्णा आले असते तर अण्णांनी लोकपाल विधेयकासोबत सरकारकडे ‘अर्थक्रांती’ही मागितली असती. भ्रष्टाचारी माणसाची चौकशी झालीच पाहिजे आणि त्याला शिक्षाही झालीच पाहिजे, मात्र देशातील लाखो माणसे एकजात भ्रष्टाचारी का झाली, याचाही विचार झाला पाहिजे. भ्रष्टाचार करणार्‍या मोठ्या राक्षसांची हाव सोडली तर तडजोडीशिवाय माणसे आज दैनंदिन व्यवहार करू शकत नाहीत, त्यांच्या आयुष्यात प्रचंड असुरक्षितता निर्माण झाली आहे, संधी मिळेल तेथे माणसे हरामाच्या पैशाचे स्वागत करताना दिसत आहेत. याची मूळ कारणे शोधली तरच भ्रष्ट आचारावरचे औषध सापडण्याची शक्यता आहे.
ते औषध म्हणजे अर्थक्रांती आहे.
परवा ‘आर्ट ऑफ लिव्हींग’ च्या बंगळूरच्या आश्रमात गेलो तर तेथेही अर्थक्रांतीविषयी बरेच कुतुहल दिसले. तेथील काही साधकांनी तर अध्यात्मिकतेला आता आर्थिक व्यवस्थापनाची जोड देण्याची वेळ आली असल्याचे मत व्यक्त केले. केरळमध्ये आज या आश्रमाच्या अनेक कार्यक्रमात अर्थक्रांतीचे सादरीकरण आवर्जून केले जाते. पुण्यात टेक महिंद्रा कंपनीत हे सादरीकरण झाले आणि ‘आयटी’ वालेही भारावून गेले. त्यांनी आता अनेक ठिकांणी ते घडवून आणायचे ठरविले आहे. रामदेवबाबांच्या हरिद्वारच्या आश्रमात मोठ्या मेळाव्यात अर्थक्रांतीचे सादरीकरण हमखास होऊ लागले आहे. आणि सोशल नेटवर्कशी जोडलेला तरूणवर्ग तर अर्थक्रांतीच्या प्रेमातच पडला आहे. अर्थक्रांती हे एकमेव उत्तर आहे, हे सांगण्यासाठी नव्हे, तर व्यवस्थेत सुनियोजित बद्ल केल्याशिवाय भ्रष्टाचार आटोक्यात येवू शकत नाही, हे सांगण्यासाठी हा खटाटोप.

असे काय आहे, अर्थक्रांतीत? देशाच्या राष्ट्रपतींपासून शेकडो नेत्यांनी जाणून घेतलेल्या आणि कोणीही ‘हे प्रस्ताव अव्यवहार्य आहेत’, असे म्हटलेले नाही.मात्र कोणी त्यासाठी कोणी पुढेही यायला तयार नाही.

असे आहेत. अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

1.सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक
प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे 32
कर सध्या आपण भरतो. 2. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्‍शन टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्‍या प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा. 2 ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही 2 टक्‍के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.0.70 ट्क्‍के केंद्र सरकार, 0.60 ट्क्के राज्य सरकार, 0.35 टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व 0.35 टक्के बँक) 3.सध्या चलनात असलेल्या रू.50 पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. ( यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्‍या मोठया नोटा ( 100,500,1000 रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांश प्रगत देशांमध्ये अशा मोठया नोटा नाहीत. 4. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.2000 पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहार मर्यादा निश्चितीकरणामुळे बँक व्यवहारास चालना मिळून शासकीय महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित)
5.रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही. (अधिक माहितीसाठी पहाः www.arthakranti.org )

भ्रष्टाचाराचे विष भिनलेले झाड नष्ट करण्यासाठी त्याच्या फांद्या कापत बसून उपयोग नाही, त्याचे पालणपोषण करणारी सदोष करपद्धती, अपुर्‍या बँकींग व्यवस्थेमुळे वाढते व्याजदर आणि अपुरा पतपुरवठा, मोठ्या नोटांमुळे माजलेला रोखीचा व्यवहार ही आणि अशी मूळेच उखडून टाकणार्‍या व्यवस्थेसाठी देशाचे एक मोठे ऑपरेशन करावे लागेल. त्यालाच अर्थक्रांती असे नाव देवूयात. आपल्याला काय वाटते ?