गर्भश्रीमंतांनी अधिक कर सरकारला दिले पाहिजेत, असे जगातले दुसर्‍या-तिसर्‍या क्रमांकाचे गर्भश्रीमंत वॉरेन एडवर्ड बफेट का म्हणत असतील? अमेरिकेवरील कर्ज आगामी 10 वर्षांत कमी करावयाचे असल्यास गर्भश्रीमंतांवर अधिक कर (वॉरेन बफेट कर) लावण्याशिवाय पर्याय नाही, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी का म्हटले आहे? या विधानानंतर अमेरिकेत तथाकथित पुरोगामी करप्रणालीविषयी उलटसुलट चर्चा का सुरू झाली आहे? जगातील सर्वात मोठी अर्थसत्ता असलेल्या अमेरिकेवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ का आली आहे? अमेरिकेतल्या आणि युरोपातील आर्थिक घडामोडींचे भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर परिणाम का होत आहेत? भारताच्या शेअरबाजाराला निश्चित दिशा का सापड्त नाही? भारतातील महागाई आणि चलनवाढ रिझर्व बँक आणि सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही कमी का होत नाही?
जग आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी सर्वांच्याच मनामध्ये प्रश्नांची प्रचंड गर्दी झाली असून या प्रश्नांची थातूर मातूर उत्तरे देवून अर्थतज्ञ वेळ मारून नेत आहेत. या अर्थतज्ञांना असा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे की अर्थशास्राच्या नियमाने जग चालले आहे, तर जगाची आज ही दशा का झाली आहे? ही दशा होईपर्यंत हा खड्डा कोणाच्याच लक्षात कसा आला नाही? दशा झाल्यानंतर त्याची कारणे सांगण्यासाठी अर्थतज्ञांची गरज नसून ती दशा वेळीच रोखण्यासाठी त्यांची गरज आहे. कारणे काहीही असो, तथाकथित तज्ञांनी जगाच्या नागरिकांची घोर फसवणूकच केली आहे. जगामध्ये प्रचंड असुरक्षितता निर्माण करून त्या भीतीवर आपली पोळी भाजून घेण्याचे काम मोजक्या लोकांनी करून घेतले आहे.
आश्चर्य याचे वाटते की जेथे करप्रणाली अतिशय पुरोगामी मानली जाते, त्या अमेरिकेतही कोणत्या समूहाने किती कर भरावा, यावरून वादंग माजले आहे. अमेरिकेतील आर्थिक आकड्यांचा उलगडाही होत नाही, इतके ते आकडे मोठे असताना अमेरिकेवर ही वेळ यावी, याचा उलगडा आपल्याला होत नाही. उदाहरण म्हणून हे दोन-तीन आकडे पाहाः वॉरेन बफेट यांनी बिल आणि मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनला 30.7 अब्ज डॉलरची देणगी दिली होती. 2007 साली बफेट यांचे उत्पन्न 57.4 अब्ज डॉलर म्हणजे 2,620 अब्ज रूपये इतके होते.(महाराष्ट्राचे 2009-10 वर्षात एकूण उत्पन्न-एनएसडीपी 8 लाख 17 हजार 891 कोटी रू. होते) अमेरिकेला आगामी 10 वर्षांत 3 ट्रिलीयन डॉलर वित्तीय तूट भरून काढायची आहे. या आकड्यांचा आपल्याला किती उलगडा होतो? पण हे प्रचंड आकडे सांगणारी अमेरिकाच आर्थिक संकटात सापडली आहे, हे मनाला अजिबात पटत नाही.
अमेरिकेतील करप्रणालीवर चर्चा सुरू केली ती बफेट यांनी. आपण जो कर भरतो, त्यापेक्षा आपल्या कंपनीतील अधिकारी जास्त कर भरतात, हे त्यांनी सांगितले तेव्हा अमेरिकेतील पुरोगामी करप्रणालीवर चर्चा सुरू झाली. आर्थिक साक्षरतेचे टोक गाठलेल्या अमेरिकेवर आलेली ही वेळ म्हणजे नामुष्कीच म्हटली पाहिजे. अमेरिका हा भांडवलशाहीची राजधानी, एकमेव महासत्ता, आणि जगावर दादागिरी करणारा देश आहे, त्यामुळे त्या देशाशी आपल्यासारख्या देशाची तुलनाही होऊ शकत नाही, असे सर्वच जण म्हणतात, मात्र असे असताना तो देश संकटात सापडला आहे, हे तर नागडे सत्य आहे. या संकटाचे कारण शोधणारे आपण अर्थतज्ञ नसलो तरी वॉरेन बफेट यांनी या विषयाला तोंड फोडल्यामुळे आणि ओबामा यांनीही त्याला दुजोरा दिल्यामुळे त्या पेचप्रसंगात आपणही ‘नाक खुपसायला’ हरकत नाही. त्याचे दुसरे कारण त्या घडामोडींचे भारतीयांच्या आयुष्यावरही परिणाम होताना आपण पाहात आहोत.
जगाला आज एका आदर्श करप्रणालीची गरज आहे. आदर्श करप्रणालीमध्ये समता(Equity), उत्पादकता(Productivity), सोपेपणा(Simplicity), लवचिकता(Elasticity), निश्चितता(Certainty) आणि किफायतशीरपणा(Economy) या तत्त्वांची काळजी घेतलेली असावीच लागते. मात्र या तत्वांचा अभाव असलेल्या करपद्धतीमुळेच जगात सध्याचा गोंधळ माजला आहे. भारतातील करप्रणालीला तर या दिशेने जाण्यासाठी आमूलाग्र बदलाची वाट धरावी लागणार आहे. ब्रिटिशांनी या देशाला लुटण्यासाठी तयार केलेल्या सध्याच्या करप्रणालीतून आपण कधी बाहेर पडणार हा प्रश्नच आहे.
आज येथे अमेरिकेतल्या करप्रणालीची चर्चा यासाठी केली की तेथे बदल झाला तरच आपल्याकडे तो बदल झाला पाहिजे, असे म्हणणार्‍या भाडोत्री सल्लागारांची सध्या चलती आहे. त्यामुळे भारतात काही बदल घडविण्यासाठी तो आधी अमेरिकेत झाला पाहिजे, अशी नामुष्की स्वतंत्र भारताला सहन करावी लागते आहे. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने (www.arthakranti.org) ‘बँक व्यवहार कर’(Bank Transaction Tax) हा सिंगल पॉईंट डिडक्शन टॅक्स सुचविला आहे. वर दिलेल्या आदर्श करप्रणालीच्या तत्त्वांचे निकष लावून पाहिल्यास आपल्याला या कराचे महत्व लक्षात येते. शिवाय काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठीचा रामबाण उपाय म्हणूनही तो अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे.
सध्या भारतात जमा होणारा प्रत्यक्ष कर किती, अप्रत्यक्ष कर किती आणि बँक व्यवहार कर सुरू झाल्यानंतर आताचे सर्व कर रद्द करून किती प्रचंड महसूल सरकारकडे जमा होवू शकतो, याची गणिते करून झाली आहेत. ज्यांना अधिक कुतूहल आहे, ते अर्थक्रांतीच्या वेबसाईटवर जावून ते तपासू शकतात. खरी चिंता याची वाटते की आदर्श करप्रणाली बफेट आणि ओबामाच्या कानात कोण सांगणार, त्यांना ती कधी पटणार आणि त्यांनी अंमलबजावणी केल्यावर अमेरिकाच आदर्श मानणारे आर्थिक सल्लागार ते भारत सरकारला सांगणार ना? आणि त्यांनी सांगितल्यावर तरी सरकार त्याचे अनुकरण करणार ना? तोपर्यंत जगात दर सहा माणसांमागे एक असे प्रमाण असलेल्या भारतीयांचे आयुष्य कोणत्या थराला पोचलेले असेल, याची कल्पनाही करवत नाही.
No comments:
Post a Comment