जगाने कधीच अनुभवले नव्हते...असे काही..

पैशांचा विचार न करता व्यवस्था सुधारता येईल किंवा माणसांच्या वृत्तीवरच काम केले पाहिजे असे मानणारे खडबडून जागे होतील, अशी ही काळ्या पैशांची आकडेवारी आहे. भारत सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च २०११ मध्ये १३ लाख कोटी रुपये होता, त्याच्या एक तृतीआंश म्हणजे १०० रुपयातले ३३ रुपये काळ्या पैशाच्या रुपाने देशाबाहेर गेले! सरकारने आरोग्यावर खर्च केला (२०११) त्याच्या १४ पट, शिक्षणावर खर्च केला त्याच्या ७ पट आणि ग्रामीण विकासावर खर्च केला त्याच्या ५ पट इतकी ही रक्कम आहे!


आपण आज अशा वर्तमानात जगत आहोत, जो वर्तमानकाळ आपल्याला सांगतो आहे की इतकी संपत्ती जगाने कधीच पहिली नाही. तंत्रज्ञानाचा आज माणूस जेवढा उपयोग करून घेतो आहे, तेवढा उपयोग कधीच झाला नव्हता. चलन म्हणून एवढा प्रचंड पैसा जगात यापूर्वी कधीच नव्हता. इतक्या कार्यक्षमतेने उत्पादन कधीच घेतले जात नव्हते आणि संवादाची साधने इतकी प्रभावी कधीच नव्हती.
पण त्याच वर्तमानात आपण असेही अनुभवतो आहोत की समाजात इतकी विषमता कधीच नव्हती. एवढी मोठी कर्जांची ओझी घेऊन लोक कधीच जगत नव्हते. दिवसरात्र म्हणजे इतके अधिक तास लोक काम करत आहेत, हेही आपण प्रथमच पाहत आहोत. लोकांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मालकीहक्क प्रस्थापित केले नव्हते आणि साधनांची एवढी प्रचंड नासाडीही कधी केली जात नव्हती. मानवी हस्तक्षेप पृथ्वीच्या वातावरणाच्या मुळावर इतका कधीच उठला नव्हता आणि या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ते सोडविण्यासाठी ठोस काही करण्याऐवजी हे प्रश्न विकोपाला नेऊन त्यातच आपले हितसंबंध गोवणारी सरकारेही जगात कधी नव्हती.
ज्या पैशाने जगाची ही बकाल मानसिकता केली आहे, त्या पैशांच्या व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून आपण हे प्रश्न सोडवू शकणार नाही. आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षणी पैसा घुसखोरी करतो आहे. पण तरीही राजकीय नेते आणि अर्थतज्ञ हे समजून घेऊन त्यासंबंधी काही सकारात्मक पाऊले उचलतील, अशी परिस्थिती आज तरी दिसत नाही. त्यामुळे ज्या सुजाण लोकांच्या हा प्रश्न लक्षात आला आहे, त्यांनी तो इतर लोकांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

आजच्या अशा जगातील प्रश्न सोडविण्यासाठी पैशांचे शुद्धीकरण झाले पाहिजे, असे मानणाऱ्या अनेक चळवळी सध्या जगात सुरु असून त्यातल्या ‘पॉझिटिव्ह मनी’ या ब्रिटनमधील चळवळीने जगाचे या शब्दांत वर्णन केले आहे. भारतात काळ्या पैशांनी आपल्या आयुष्याचा किती विचका केला आहे, यासंबंधीची एक बातमी गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झाली आहे. ती समजून घेतली तर हे वर्णन आपल्याला किती चपखल लागू होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात भारताचा सर्वात जास्त विकास झाला, असे आकडेवारी सांगते. त्या दशकात म्हणजे २००२ ते २०१२ या १० वर्षांत १५.७ लाख कोटी रुपये (म्हणजे वर्षाला सरासरी १.६ कोटी रुपये) इतका प्रचंड काळा पैसा भारतातून बाहेर गेला, असे जगभरातल्या काळ्या पैशांवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटीग्रीटी’ (जीएफआय) ने म्हटले आहे. जगाची अर्थव्यवस्था थंडावली आणि याच काळात भारतही अडचणीत सापडला असे म्हटले जात असताना २०११ या एका वर्षांत ४ लाख कोटी इतका काळा पैसा भारताबाहेर गेला आणि हे प्रमाण २०१० पेक्षा २४ टक्के अधिक आहे, असे ‘जीएफआय’ ने म्हटले आहे.
पैशांचा विचार न करता व्यवस्था सुधारता येईल किंवा माणसांच्या वृत्तीवरच काम केले पाहिजे असे मानणारे खडबडून जागे होतील, अशी ही आकडेवारी आहे. भारत सरकारचा अर्थसंकल्पीय खर्च २०११ मध्ये १३ लाख कोटी रुपये होता, त्याच्या एक तृतीआंश म्हणजे १०० रुपयातले ३३ रुपये देशाबाहेर गेले! सरकारने आरोग्यावर खर्च केला (२०११) त्याच्या १४ पट, शिक्षणावर खर्च केला त्याच्या ७ पट आणि ग्रामीण विकासावर खर्च केला त्याच्या ५ पट इतकी ही रक्कम आहे!

भारतात भ्रष्टाचाराच्या विरोधात याच काळात मोठमोठी आंदोलने झाली आहेत. अण्णा हजारे यांचे जनलोकपालासाठीचे आंदोलन, रामदेवबाबा यांचे परदेशी पैसा भारतात परत आणण्यासाठीचे आंदोलन आणि दिल्लीत झालेला अरविंद केजरीवाल यांचा उदय याच काळातला. लोकांचे लक्ष या प्रश्नाकडे वेधले गेले मात्र काळा पैसा निर्माण होण्याचे आणि तो परदेशात जाण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही, हे ‘जीएफआय’ने लक्षात आणून दिले आहे. आपण जितके कडक कायदे करू किंवा करपद्धती जेवढी किचकट ठेवू, तितक्या पळवाटा शोधून ‘हुशार’ लोक काळा पैसा निर्माण करत राहतील, असा याचा अर्थ आहे.

यावर मार्ग एकच आहे तो म्हणजे करपद्धती सुटसुटीत करणे, मोठ्या नोटा रद्द करणे, राजकारणासाठी स्वच्छ पैशांची तरतूद करणे, व्यवहार पारदर्शी होण्यासाठी आणि लोकांना स्वस्तात कर्ज (भांडवल) मिळण्यासाठी बँकिंग वाढविणे आणि लोकांचा व्यवस्थेवर विश्वास बसावा यासाठी प्रशासनात सुधारणा करत राहणे. नुसत्या आंदोलनांनी आणि व्यवस्थेत नवनवे ‘फौजदार’ निर्माण केल्याने आमचा घाम आणि रक्त शोषणारा काळा पैसा आटोक्यात येण्याची सुतराम शक्यता नाही.
(अधिक माहितीसाठी www.arthakranti.org)


हे तर विकसनशील देशांचा घाम आणि रक्त!
‘ग्लोबल फायनान्शियल इंटीग्रीटी’ च्या अहवालानुसार २०११ मध्ये एक ट्रीलीयन डॉलर म्हणजे भारताच्या जीडीपीइतका पैसा विकसनशील देशांतून बाहेर गेला. हे प्रमाण २०१० पेक्षा १४ टक्क्यांनी अधिक आहे. यात रशियातून १९१ अब्ज, चीनमधून १५१ अब्ज आणि भारतातून ८५ अब्ज डॉलर रक्कम काळ्या पैशांच्या रुपाने बाहेर गेली. आयात निर्यात व्यवहारात कर वाचविण्यासाठीची लपवाछपवी, त्या त्या देशांतील जाचक करपद्धती आणि पारदर्शकतेचा अभाव ही त्याची प्रमुख करणे आहेत. ज्या देशात भ्रष्टाचार अधिक आहे, त्या देशांतून काळा पैसा बाहेर जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे, हेही निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.