Tuesday, January 17, 2012

ओळख, आर्थिक पत देणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प


झारखंड राज्यात आज एका कोपर्यात सुरू असलेला आधार कार्ड आणि बँकींगवर आधारित महत्वाकांक्षी प्रकल्प उद्या सर्वसामान्य भारतीयांना ओळख, आर्थिक पत तर देईलच, मात्र 121 कोटी लोकसंख्या आणि प्रचंड वैविध्य असलेल्या या महाकाय देशाला पारदर्शी, निरपेक्ष व्यवस्था निर्माण करण्याची ताकद देणारा ठरणार आहे.

काळ्या पैशाच्या निर्मितीने देशाची अर्थव्यवस्था नासते आणि काळा पैसा निर्माण करण्याचे पाप हे वाढत चाललेले रोखीचे व्यवहार करतात, हे जगभर मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळेच ब्रिटन- अमेरिकेसारखे देश रोखरहित (कॅशलेस) व्यवहारांकडे निघाले आहे. आगामी दोन वर्षात कॅशलेस इकॉनॉमी म्हणून जगात आघाडी घेण्याची तयारी ब्रिटन करते आहे. या आघाडीवर भारत नेमका कोठे आहे, हे जाणून घेतल्यावर भारतासमोरील प्रश्न आज जटिल का झाले आहेत, हे लक्षात येते. मोठया किंमतीच्या नोटांचे चलनातील व्यस्त म्हणजे अधिक प्रमाण, बँकीगसुविधेचा अभाव, करप्रणालीतील दोष आणि त्यामुळे वाढलेला काळा पैसा या वरवर तांत्रिक वाटणार्या प्रश्नांनी भारतीयांच्या गळ्याला फास लावला आहे. हा फास काढण्याचा काही मार्गच नाही काय ?

आज 45 टक्केच भारतीयांपर्यंत पोचलेले बँकींग सर्वांपर्यंत कसे पोहचेल, अशी चिंता सरकार करते आहे, कारण त्याशिवाय देशाच्या विकासाची फळे सर्व थरांपर्यंत पोहचत नाहीत. आधार किंवा युआयडीएआय कार्डचा वापर करून बँक सर्वसमावेशकता शक्य आहे काय, असा प्रयत्न सरकार करीत असून हे या महाकाय आणि 40 टक्के लोक निरक्षर असलेल्या देशात कसे करायचे, याचा अंदाज येण्यासाठी झारखंड राज्यात एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तो यशस्वी झाला तर आपल्या देशात एक क्रांतीकारी बदल नजीकच्या भविष्यकाळात पाहायला मिळणार आहे.

भ्रष्टाचाराच्या किडीशिवाय सामाजिक सेवा आणि पत वाढण्यासाठी बँकींग खालच्या थरापर्यंत पोचविणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. भारत सरकार सामाजिक योजनांवर तीन लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड निधी एका वर्षात खर्च करते. मात्र ज्यांच्यासाठी हा निधी खर्च केला जातो, त्यांच्यापर्यंत तो पोहचतच नाही. याचे कारण त्या निधीचे जेथे रोखीकरण होते, तेथे त्या पैशांना पाय फुटतात. पैशाच्या प्रवासातील भ्रष्टाचाराच्या या वाटा बंद होउ शकतात काय आणि खेडुतांना यानिमित्ताने बँकांशी जोडता येईल काय, हे या प्रकल्पात तपासण्यात येणार आहे. शिवाय देशाला निरपेक्ष, पारदर्शी व्यवस्थेकडे नेण्यात आधार कार्डची उपयोगिताही या प्रकल्पाने सिद्ध होणार आहे.

युआयडीएआय आणि झारखंड ग्रामीण विकास खात्याने एकत्र येवून हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (NREGS) काम करणार्या सर्वांना आधार कार्ड देण्यात येईल. त्यांचे बँकेत खातेही काढण्यात येईल. आधार कार्डचा नंबर त्याच्या त्याच्या बँक खात्याशी जोडला जाईल. जेव्हा स्थानिक प्रशासन त्यांची मजुरी देण्याचा आदेश जारी करेल, तेव्हा ही रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजे थेट त्या त्या मजुराच्या बँक खात्यात जमा होईल. मजुरांना आपले पैसे आपल्या गावातच बँकेतून काढता यावेत यासाठी प्रत्येक गावात एका सामायिक सेवा केंद्राची स्थापना करण्यात येईल. आधार कार्ड वापरताना बोटांच्या ठशांवर ओळख निश्चित होणार असल्यामुळे एकाच्या नावावरील रक्कम दुसरा कोणी घेवू शकणार नाही शिवाय बनावट नावे वापरून जो पैसा हडप केला जातो, तेही शक्य होणार नाही. एरवी 10 टप्प्यांची ही प्रक्रिया आधार आणि बँकींगमुळे चारच टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. झारखंडमधील 12 तालुके या प्रकल्पसाठी निवडण्यात आले असून पावणेदोन लाख लोकांना त्याचा लाभ होणार आहे.

गरजू लोकांना रोजगाराची हमी देण्याच्या सरकारच्या या योजनेमध्ये सध्या किती अडचणी आहेत पाहा. योजनेचा पसारा मोठा असल्याने काम देणे आणि त्याचा मोबदला पोचविणे ही एक संथ प्रक्रिया आहे. योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर लाचखोरीची कीड लागलेली आहे. बनावट नावे वापरून पैसा हडप केला जातो, काम देताना आणि मजुरी देताना लाच घेतली जाते आणि कधी कधी तर मजुरी मिळण्यासाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागते. याचा अर्थ आमच्या देशातल्या गरजू मजुरालाही लाचखोरीचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच झारखंडमधील हा प्रकल्प अनेक अर्थांनी महत्वाचा आहे. सामाजिक कल्याणावर खर्च होणारा निधी खर्या लाभधारकांपर्यंत पोहचणे, त्याची आर्थिक पत निर्माण करून त्याला स्वाभीमानाने जगण्याचे बळ देणे, रोखीच्या व्यवहारामुळे होणारी लाचखोरी रोखणे आणि ओळखीच्या माध्यमातून देशाच्या मूळ प्रवाहाशी जोडणे तसेच आधार कार्डच्या वापराविषयी जे प्रश्न विचारले जात आहेत, त्यांना उत्तर देणे शक्य होणार आहे.

झारखंड राज्यात आज एका कोपर्यात सुरू असलेला आधार कार्ड आणि बँकींगवर आधारित हा प्रकल्प उद्या सर्वसामान्य भारतीयांना ओळख, आर्थिक पत तर देईलच, मात्र 121 कोटी लोकसंख्या आणि प्रचंड वैविध्य असलेल्या या महाकाय देशाला पारदर्शी, निरपेक्ष व्यवस्था निर्माण करण्याची ताकद देणारा ठरणार आहे.

अमेरिकेलाही तेच करावे लागले होते...

1960 च्या दशकात अमेरिकेमध्ये संघटित गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराने गंभीर रूप धारण केले होते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालिन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी एका अध्यादेशाद्वारे 14 जुलै 1969 रोजी 100 डॉलरपेक्षा जास्त मूल्याच्या सर्व नोटा व्यवहारातून बाद केल्या. तोपर्यंत अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये 500, 1000, 5000 आणि 10,000 डॉलरपर्यंतच्या नोटा वापरात होत्या. रोखीचे व्यवहार रोखणार्या एका तांत्रिक दुरुस्तीमुळे अमेरिकन प्रशासनास संघटित गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविता आले. हे सर्व बँकिंग वाढल्यामुळे शक्य झाले. आज अमेरिकेत 95 टक्के लोक बँकींग करतात तर भारतात हे प्रमाण आज केवळ 45 टक्के आहे.