Friday, March 1, 2013

घराबाहेरचे दररोजचे १० तास एवढे निकृष्ठ का ?






घराबाहेरचे दररोजचे १० तास एवढे निकृष्ठ का ?

अर्थसंकल्प देशाचा असो की ग्रामपंचायतीचा, एक पालुपद कायम आहे... ते म्हणजे सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी या संस्थांकडे पुरेसा पैसा नाही. पी. चिदंबरम तेच म्हणतात, पुण्यासारख्या श्रीमंत शहराचे आयुक्त तेच म्हणतात आणि छोट्या गावाचे सरपंचही तेच म्हणतात. खाजगी संपत्तीमध्ये नवनवे विक्रम करणाऱ्या या देशावर ही वेळ का आली आहे ?

आपल्या देशातील आजचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराच्या किमंतीपेक्षा पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प अधिक असावा, याची गेले चार वर्षे मी वाट पाहतो आहे. अंबानी यांच्या घराची किमंत २००८ - २००९ मध्ये ४ हजार ५०० कोटी असल्याचे जाहीर झाले होते आणि त्यावर्षी भारतातल्या एका श्रीमंत मानल्या गेलेल्या पुणे शहरातील ३० लाख नागरिकांच्या (लोकांच्या नव्हे) सार्वजनिक जीवनाची किंमत (अर्थसंकल्प) अवघी २३०० कोटी होती. म्हणजे अंबानी यांच्या घराच्या निम्मी ! या आकड्यांनी त्यावेळी माझी झोप उडाली होती आणि कोणाचीही उडाली पाहिजे, असे मला वाटते. याचा अर्थ मुकेश अंबानी यांनी एवढे महागाचे घर बांधूच नये, असे मला वाटत नाही. मला वाटते की अंबानी यांनी तर त्यांचे अलिशान घर बांधावेच, मात्र त्यावेळी पुणे महापालिकेचे बजेट किमान ५० हजार कोटी असावे.
गेली चार वर्षे हे आकडे मी विसरू शकलेलो नाही आणि आज (दि. एक मार्च २०१३) त्याची पुन्हा तीव्रतेने आठवण झाली कारण काल संसदेत पी. चिदंबरम जेव्हा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करत होते तेव्हा पुण्यातही पुण्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. मला वाटले की यावर्षी तरी पुण्याचा म्हणजे या औद्योगिक, शैक्षणिक महानगराच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा अंबानी यांच्या घराच्या खर्चाला ओलांडून पुढे जाईल. पण याहीवर्षी तसे झाले नाही. पुण्याचे २०१३ -१४ चे पुण्याचे बजेट जाहीर झाले ते ४ हजार १६७ रुपये ! म्हणजे अजूनही ३३३ कोटी रुपये कमीच !
एक समाधान घेण्याचा प्रयत्न केला. तो म्हणजे चला बजेटचा आकडा तर वाढला आहे. पण पुढे वाचत गेलो तर तेही समाधान टिकले नाही. आयुक्त महेश पाठक यांनी ३ हजार ६०५ कोटी रुपयांचे बजेट सादर केले होते, मात्र स्थायी समितीने आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेऊन त्यात ६०५ कोटी रुपयांची बळजबरी भर घातली म्हणजे बजेट फुगवले. म्हणजे प्रत्यक्षात महापालिकेचे उत्पन्न तेवढे नसताना ते ४ हजार १६७ कोटी रुपये दाखविण्यात आले आहे! नियमित खर्च जास्त असताना तो कमी दाखविण्यात आला आहे. म्हणजे आपणच आपली फसवणूक करून घेतली आहे. तात्पर्य, याही वर्षी पुणे शहर अंबानी यांच्या घराची बरोबरी करू शकत नाही तर !
मुद्दा केवळ पुण्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा नाही. मुद्दा आहे सार्वजनिक जीवनातील आपल्या म्हणजे भारतीयांच्या दारिद्र्याचा. मुद्दा आहे एखद्या शहरात एवढा प्रचंड पैसा असून तो आमच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये का उतरत नाही हा. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एकच चिंता आम्हाला भेडसावते आहे, ती म्हणजे आमच्या देशात खूप पैसा आहे मात्र आम्ही तो आमचे आयुष्य सुधारण्यासाठी वापरू शकत नाही. आम्ही त्या पैशाचे सोन्याचे शर्ट शिवतो आहोत, महागड्या परदेशी गाड्या विकत घेतो आहोत, अतिमहागडी घरे बांधतो आहोत, सोने विकत घेतो आहोत, डोळे दिपवणारे लग्नसोहळे करतो आहोत, गरज नसताना उड्डाणपूल बांधतो आहोत. आणखी बरेच काही करतो आहोत, जे आजच्या परिस्थितीला शोभणारे नाही. यात एक फार मोठा गोंधळ होतो आहे, तो आहे आपल्या निकृष्ठ सार्वजनिक आयुष्याचा.
आपण दिवसातले १४ तास घरात राहतो, असे गृहीत धरले तर १० तास आपण घराबाहेर राहतो, हेही मान्य करावे लागेल. ते जे दररोजचे १० तासांचे आयुष्य आहे, ते दिवसेंदिवस कमी दर्जाचे होत चालले आहे, हे आपल्या लक्षातच येत नाही. याचा अर्थ असा की आम्ही आंनदाने ना रस्त्याने चालू शकत ना गाडी चालवू शकत. आम्ही आमच्या मुलांना खेळायला देऊ शकत नाही, आम्ही आमच्या देशाच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून घराबाहेर पडू शकत नाही, आम्ही सार्वजनिक ठिकाणी स्वत:ला सुरक्षित समजत नाही. बस, रेल्वेसारख्या सार्वजनिक सेवा वापरताना आम्ही अजिबात समाधानी असू शकत नाही. रस्त्यांवरील कचरा आम्हाला त्रास देतो. घराबाहेर पडल्यानंतर नेमक्या कोणत्या प्रसंगाला सामोरे जावे लागेल, या विचाराने आम्ही तणावग्रस्त झालो आहोत.
सार्वजनिक जीवनातील ही टंचाई आपल्याला का सहन करावी लागते, याचा विचार आपण कधी केला आहे काय? तो केल्यावर लक्षात येते की त्या आयुष्याची काळजी घेणाऱ्या संस्थांना आम्ही बदनाम केले आहे. त्यांना पुरेसा पैसा मिळावा, याचे प्रामाणिक आणि खरे प्रयत्न कधी झालेले नाहीत. अर्थसंकल्प देशाचा असो की ग्रामपंचायतीचा, एक पालुपद कायम आहे... ते म्हणजे सार्वजनिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी या संस्थांकडे पुरेसा पैसा नाही. पी. चिदंबरम तेच म्हणतात, पुण्यासारख्या श्रीमंत शहराचे आयुक्त तेच म्हणतात आणि छोट्या गावाचे सरपंचही तेच म्हणतात. जगात सातव्या क्रमांकाचा जीडीपी, २० हजार टन सोने, जगात तिसऱ्या क्रमांकाची ग्राहकशक्ती असलेला देश इतका गरीब कसा झाला ? हे शोधण्यासाठी चर्चा तर खूप करावी लागेल, मात्र एक कारण तर अगदी स्पष्ट आहे, आमच्याकडे प्रचंड संपत्ती आहे, मात्र तीमधील बहुतांश खासगी आहे. म्हणून २०१३ सालीही पुण्याचे ३० लाख एका माणसाची बरोबरी करू शकत नाही !