आज आपल्या देशात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेवर राज्य करतो आहे आणि त्याचे नेतृत्व मुहूर्ताला घेतल्यावर ‘पावणारा’ आणि मंगल प्रसंगात मौल्यवान असणारा एक धातू –सोने- करतो आहे. हे सर्व दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी देशातील ‘बँकमनी’ वाढणे म्हणजेच ‘ब्लॅक मनी’ कमी होणे, याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. शुद्ध भांडवलाच्या पोटी जन्माला येणारी सोन्याशिवायची गुंतवणूक भारतीय नागरिकांना आकर्षित करेल. मात्र त्यासाठी शुद्ध भांडवलाचा आग्रह धरावा लागेल.
देशाचे नुकसान होत असताना देशातील नागरिकांचा फायदा होतो, असे होऊ शकते काय किंवा असे व्हावे काय, असा प्रश्न कोणाही देशप्रेमी नागरिकाला विचारला तर त्याचे उत्तर असे होऊ शकत नाही आणि अजिबात होता कामा नये, असेच उत्तर त्याच्याकडून येईल. मात्र सोन्याच्या आयातीच्या विषयाने ही विसंगती खरी करून दाखविली आहे. आपल्या देशाची सर्व आर्थिक गणितेच त्याने बदलून टाकली आहेत. ते गणित दुरुस्त करण्यासाठी सोन्याच्या आयातीवर गेल्या वर्षी निर्बंध घालण्यात आले. आयातशुल्क वाढविण्यात आले. त्याचा चांगला परिणाम झाला आणि देशाच्या आयात निर्यात व्यापारातील तूट कमी झाली. चालू खात्यावरील तूट (कॅड) कमी झाल्याने अर्थव्यवस्था सुधारू शकते, अशी मानसिकता तयार होऊ लागली. (जुलै ते ऑक्टोबर १३ दरम्यान ही तूट ५.२ अब्ज डॉलर इतकी म्हणजे जीडीपीच्या १.२ इतकी कमी झाली होती, जी २०१२ मध्ये जीडीपीच्या ६ टक्क्यांवर पोचली होती.) मात्र ज्यांचा सोन्याच्या खरेदी विक्री व्यवसायाशी संबंध आहे, त्यांचे हित दुखावले गेले. ते सर्व व्यावसायिक अलीकडेच कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींना भेटले आणि सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करण्याची गळ घातली.
आता चर्चा अशी सुरु झाली आहे की सोन्यावरील आयातशुल्क कमी केल्याची घोषणा लवकरच सरकारकडून होऊ शकते आणि गेले सहा महिने रोडावलेली सोन्याची आयात पुन्हा वाढू शकते. व्यावसायिकांनी बाजू अशी मांडली की आयातशुल्क वाढल्याने सोन्याची चोरटी आयात (दर महिन्याला किमान तीन टन) म्हणजे तस्करी खूपच वाढली आहे. आणि ते काही प्रमाणात बरोबरच आहे. मात्र हत्तीच्या एकाच अवयवाला हत्ती समजण्याची चूक किती महागात पडू शकते, हे आपला देश आज अनुभवतो आहे. अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाची गरज असताना तुकड्या तुकड्यांनी ठिगळे लावत बसलो तर देशातील समूह वेगवेगळ्या हितसंबंधांपोटी कसे एकमेकांशी वाद घालतात आणि देशहित कसे बाजूला पडते, हेच ताज्या घटनांनी दाखवून दिले आहे.
रक्त आटवून आणि घाम गळून भारतीय जे डॉलर कमावतात, ते आपल्या देशाची प्रामुख्याने इंधनाची आणि तंत्रज्ञानाची गरज भागविण्यासाठी. मात्र सोन्याची आयात या थराला (वर्षाला ८०० ते १००० टन!) गेली की इंधनानंतर सर्वाधिक डॉलर सोन्याच्या आयातीवर खर्च होऊ लागला. त्यामुळे आयात निर्यात व्यापारातील तूट वाढू लागली. डॉलरचा साठा पुरेसा नसल्याने रुपया घसरू लागला. तो घसरल्याने अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. जागतिक मंदी आणि आपल्या अशा अडचणी यामुळे देश दुहेरी संकटात सापडला. त्यामुळेच सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवून घसरण थांबविण्यात आली. उपाय काही प्रमाणात लागू पडले. गेली सहा महिने सोने आयात घटली. डॉलरचा साठा वाढला. चालू खात्यावरील तूट कमी झाली. अर्थव्यवस्था पटरीवर येते आहे, असे चित्र दिसू लागले. गेल्या सहा महिन्यांच्या या घडामोडींचे सारा देश साक्षीदार आहे. मात्र हा आनंद फार काळ टिकेल, असे आता दिसत नाही.
शेअरबाजार, म्युच्युअल फंड, बँक ठेवी, खासगी आणि सरकारी रोखे आम्हाला पुरेसे परतावा देत नाहीत म्हणून किंवा त्या प्रकारच्या गुंतवणुकीवर आमचा विश्वास नाही म्हणून असेल पण सोन्याची मागणी कायम आहे आणि ती भागविणे महाग पडत असेल तर आम्ही चोरट्या मार्गाने ती भरून काढू, असाच संदेश आज दिला जातो आहे. त्यामुळे सोन्याची आयात पुन्हा वेग पकडेल. आर्थिक तूट पुन्हा वाढेल, रुपया पुन्हा घसरेल आणि आपल्याच अर्थव्यवस्थेवरील आपला विश्वास पुन्हा डळमळीत होईल. एका धातूने अख्या देशाला असे जेरीस आणले आहे.
आज आपल्या देशात काळा पैसा अर्थव्यवस्थेवर राज्य करतो आहे आणि त्याचे नेतृत्व मुहूर्ताला घेतल्यावर ‘पावणारा’ आणि मंगल प्रसंगात मौल्यवान असणारा एक धातू –सोने- करतो आहे. हे सर्व दुष्टचक्र थांबविण्यासाठी देशातील ‘बँकमनी’ वाढणे म्हणजेच ‘ब्लॅक मनी’ कमी होणे, याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. शुद्ध भांडवलाच्या पोटी जन्माला येणारी सोन्याशिवायची गुंतवणूक भारतीय नागरिकांना आकर्षित करेल. मात्र त्यासाठी शुद्ध भांडवलाचा आग्रह धरावा लागेल.
रुपया, डॉलर आणि झिंबाब्वे !
१७ जानेवारीअखेरच्या आठवड्यात भारताच्या तिजोरीतील १.२०५ अब्ज डॉलरचा साठा कमी झाला आहे. इंधन कंपन्या आणि आयातदारांनी डॉलरची अतिरिक्त मागणी नोंदविल्याने रुपयाच्या मूल्यात घसरण झाली. त्यात सुधारणा करण्यासाठी रिझर्व बँकेला डॉलर विकावे लागले. रिझर्व बँकेकडे सध्या २९२.०८२ अब्ज इतका डॉलरचा साठा आहे. जागतिकीकरणाच्या सर्वव्यापी परिणामांमुळे डॉलरच्या साठ्याला जगात महत्व प्राप्त झाले असल्याने सर्व देश डॉलरचा जास्तीतजास्त साठा करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भारताकडे म्हणजे रिझर्व बँकेकडे जे अधिकृत सोने आहे, त्याची किमंत त्या आठवड्यात १९.७२५ अब्ज डॉलर इतकी होती.
झिंबाब्वे नावाच्या आफ्रिकन (आपल्याला तो देश क्रिकेटमुळे माहीतच आहे) देशाला तेथील झिम डॉलर या चलनाचे प्रचंड अवमूल्यन झाल्याने (२००९) ते चलनच व्यवहारातून काढून टाकावे लागले. आता तो देश दैनदिन व्यवहार विदेशी चलनात करतो! म्हणजे त्या देशाचे नागरिक किरकोळ खरेदीविक्रीसाठी विदेशी चलन वापरतात. ज्या अनेक देशांचे चलन वापरण्यास झिम्बाब्वेच्या रिझर्व बँकेने परवानगी दिली आहे, त्यात अलीकडे भारतीय रुपयाचा समावेश झाला आहे. म्हणजे आता झिम्बाब्वेस जाणारे भारतीय रुपया खिशात घेऊन झिम्बाब्वे फिरू शकतील! हे का झाले, त्याचे कारण समजून घेतले पाहिजे. भारताशी त्या देशाचा व्यापार १७७ दशलक्ष डॉलर इतका आहे आणि गेले काही दिवस रुपया स्थिर असल्यामुळे त्याच्यावरील जगाचा विश्वास वाढल्याने हे झाले आहे.
No comments:
Post a Comment