करपद्धतीची देशव्यापी चर्चा ही आर्थिक स्वातंत्र्याची सुरवात

१९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे राजकीय स्वातंत्र्य होते आणि ते पदरात पाडून घेणे, हे त्यावेळी योग्यच होते. मात्र आता आपल्याला आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज आहे. ते मागण्याची सुरवात करपद्धतीवरील देशव्यापी चर्चेच्या माध्यमातून झाली आहे, हे सुचिन्ह होय.



आपल्या देशातील ३२ कर आणि अतिशय किचकट अशी करपद्धती जाऊन सोपी, सुटसुटीत करपद्धती येणार काय, अशी चर्चा गेले दोन महिने देशात गांभीर्याने सुरु आहे. याची सुरवात झाली ती भाजपच्या व्हीजन कमिटीचे प्रमुख नितीन गडकरी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या दिल्लीतील पत्रकार परिषदेने. त्यापूर्वी भाजपच्या प्रमुख नेत्यांसमोर अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील यांचे अर्थक्रांती प्रस्तावावरील सादरीकरण लालकृष्ण अडवानी यांच्या निवासस्थानी झाले होते. अर्थक्रांतीचे कट्टर समर्थक असलेले रामदेवबाबा हेही पुढे सरसावले आणि अर्थक्रांती प्रस्तावानुसार काही केले तरच मी भाजपला पाठिंबा देईल, अशी अटच त्यांनी घातली आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना रामदेवबाबा यांच्या व्यासपीठावर जाण्याशिवाय पर्यायच राहिला नाही. करपद्धतीमध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे, मात्र ती निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर करण्याची बाब आहे की नाही, हे काही भाजपला ठरविता येत नसल्याने हा मुद्दा त्या पक्षाने थोडा बाजूला ठेवला आहे की काय, असे आता वाटू लागले आहे.

मात्र बंदुकीची गोळी तर सुटली होती. करपद्धती आणि त्यातही प्राप्तिकर रद्द होण्याचा मुद्दा असल्याने दिल्लीतील गर्भश्रीमंत वर्तुळात तो डोक्यावर घेतला गेला. दिल्लीतील पत्रकार त्यावर भरभरून लिहायला लागले. टी.व्ही. वर या विषयावर चर्चा रंगू लागल्या. भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि दुबळे सरकार ही ज्या करपद्धतीची देण आहे, त्यावर देशात प्रथमच अशी देशव्यापी चर्चा सुरु झाली. मुळात कर हा विषय असा आहे की तो भरायचा असतो कमावणाऱ्याने, मात्र समजून घ्यायचा असतो तज्ञांकडूनच! दुसरे म्हणजे आपण थेट प्राप्तीकर भरत नसलो तरी अप्रत्यक्ष करांनी आपले कंबरडे मोडले आहे, हे सामान्य माणसालाच कळत नाही. त्यामुळे या चर्चेचा आपला काही संबंध आहे, हे त्याच्या गावीही नाही. आणि त्याला करपद्धती कळत नसेल तर तो निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा होणार कसा, असा हा पेच निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्रातील एका तरुण राजकीय नेत्यासमोर काही वर्षांपूर्वी अर्थक्रांतीचे एक सादरीकरण झाले होते.
तो नेता आणि तरुण कार्यकर्ते सादरीकरण ऐकून जाम खुश झाले. आता हा अजेंडा घेऊन लोकांसमोर गेले की सत्ता आपलीच, असा एक मोहही त्यांना घडीभर झाला. मात्र त्यांनी एक प्रश्न विचारला. तो प्रश्न असा होता, तुम्ही म्हणता ते शंभर टक्के पटते आहे, पण एक सांगा हा अजेंडा घेऊन आम्ही जनतेला सामोरे गेलो तर जनता आम्हाला निवडून देईल, असे वाटते तुम्हाला? या प्रश्नाचे सर्वांचेच उत्तर ‘नाही’ असे होते! विषय तेथेच संपला. या प्रसंगाची आठवण आज यासाठी येते आहे की करपद्धतीत सुधारणा केली पाहिजे आणि समन्यायी करपद्धतीचा आग्रह धरला पाहिजे, असे म्हणणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली पाहिजे, असे सुजाण नागरिकांना वाटते आहे, मात्र अद्यापही ते अल्पमतात आहेत. हे अल्पमत बहुमतात परावर्तित होण्याची प्रक्रिया गतिमान होऊ लागली आहे, हे दिल्लीतील गेल्या दोन महिन्यातील घटना सांगत आहेत.

जागतिकीकरण, अर्थव्यवस्था, काळा पैसा, भ्रष्टाचार, परदेशी जाणारा पैसा, महागाई, वित्तीय तूट, एफडीआय, सोन्याच्या आयातीचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा विपरीत परिणाम, सबसिडी, सरकारांवर असलेले कर्ज, सरकारी खर्चांवर आलेल्या मर्यादा, एलबीटी असे सर्वाधिक चर्चेचे विषय समोर घेतले तरी त्याचा संबंध एकूण करपद्धतीशी आहे, हे आजपर्यंत अनेकांना पटत नव्हते. मात्र हे सर्व आर्थिक विषय त्याच रस्त्याने जातात, हे आता अनेक विचारी नागरिकांना पटू लागले आहे. करपद्धतीची जी देशव्यापी चर्चा सुरु झाली आहे, ती आता समाजात फिरू लागली आहे. आपण आज जे काम करतो आहोत आणि जेवढा मोबदला घेतो आहोत, त्यात आपल्या वाट्याला अधिक चांगले आयुष्य आले पाहिजे, याचाही विचार आता सुरु झाला आहे. १२५ कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या आणि प्रचंड वैविध्य असलेल्या या देशाला एका भेदभावमुक्त, समन्यायी, पारदर्शी व्यवस्थेची गरज आहे, हा विचार भावनिक विचारांवर मात करेल, असे वातावरण तयार होऊ लागले आहे.

लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांनी चालविलेले राज्य असे जे लोकशाहीला अपेक्षित आहे, त्याचा एक वेगळा नमुना दिल्लीत पाहायला मिळतो आहे. त्या सरकारचा उद्या पहिला प्रजासत्ताक. दुसरा प्रजासत्ताक ते पाहू शकतील का, हे आज सांगणे अवघड आहे. मात्र मुद्द्यांवर भारतीय मतदार मतदान करायला लागला तर देशात असे सरकार स्थापन होणे, हे काही दूरचे स्वप्न आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. मुद्द्यांवर मतदान याचा अर्थ देशाच्या कळीच्या मुद्द्यांवर मतदान. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन होण्याची गरज आहे. १९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे राजकीय स्वातंत्र्य होते, आणि ते पदरात पाडून घेणे, हे त्यावेळी योग्यच होते. मात्र आता आपल्याला आर्थिक स्वातंत्र्याची गरज आहे. ते मागण्याची सुरवात करपद्धतीवरील चर्चेच्या माध्यमातून झाली आहे, हे सुचिन्ह होय.



रस्ते सोन्याचे झाले असते ना !
गेल्या आठवड्यात मनशक्ती केंद्राच्या कार्यक्रमासाठी नाशिकला गेलो होतो. मला सातपूरकडे म्हणजे सात किलोमीटर जायचे होते. रिक्षाचालकाला विचारले तर त्याने १५० रुपये सांगिलते. मी म्हणालो ‘मीटरने चला’. त्याने त्यास नकार दिला, तो म्हणाला, ‘नाशिकमध्ये मीटर चालत नाही’. पण त्याने माझी गरज ओळखली आणि शेअर रिक्षा स्टँडवर सोडले. त्याला दहा रुपये देऊन मी उतरत असताना त्याने मला थांबविले आणि तो म्हणाला, ‘साहेब, आपला देश आणि सरकार मीटरने चालत असते तर हे रस्ते आज सोन्याचे झाले असते ना!’ भेदभावमुक्त, समन्यायी, पारदर्शी करपद्धती हा असा देश, सरकार आणि समाज ‘मीटर’ने चालण्याचा मार्ग आहे... आपल्या देशाच्या प्रश्नांविषयीचे सामान्य माणसाचे आकलन असे खोल जायला लागले आहे.