Saturday, January 11, 2014

राष्ट्रीय व्यासपीठावर अर्थक्रांती




काळ्या पैशांवरच राजकारण करणारे राजकीय नेते, व्यवस्था स्वच्छ करणारी ‘अर्थक्रांती’ कशी होऊ देतील, असा प्रश्न सतत विचारला जात होता, मात्र आता व्यवस्था रुग्णशय्येवर असून तिचा विचार करण्याशिवाय दुसरा मार्गच नाही, हे लक्षात आल्याने राजकीय नेते आमुलाग्र बदलाविषयी बोलू लागले आहेत. महाराष्ट्रात जन्म झालेली ‘अर्थक्रांती’ आता राष्ट्रीय व्यासपीठावर पोचली, ही घटना म्हणूनच व्यवस्था बदल आणि आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक सुरवात आहे.

आजच्या बहुतांश प्रश्नांच्या मुळाशी भांडवल म्हणजे पैसा भ्रष्ट झाला आहे, हे लक्षात आले तेव्हा मी अर्थक्रांती चळवळीशी जोडला गेलो आणि या पैशाचे शुद्धीकरण कसे होऊ शकते, याचा एक मार्ग सापडल्याचा आनंद मला झाला. मुळात काळा पैसा म्हणजे कर बुडविलेला पैसा. त्या पैशाने पांढऱ्या पैशाला पार धूळ चारली आणि आज आपल्या समाजात प्रचंड विसंगती, विषमता, लाचारी आणि मुजोरी माजली. यातून समाजाला बाहेर काढायचे असेल तर चलन हे केवळ व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे चलनवलनासाठी निर्माण करण्यात आले आहे, ती साठविण्याची वस्तू नव्हे, हे मान्य करावे लागेल. मात्र गेल्या काही वर्षांत जगात या अनिर्बंध चलनाने धुमाकूळ घातला आहे. भारतातही काळ्या पैशांची चर्चा गेले काही वर्षे शिगेला पोचली. तो निर्माणच होऊ नये, यासाठी काय केले पाहिजे, याचे अनेक उपाय अर्थतज्ञ मांडत आहेत, मात्र पुढे काही होताना दिसत नाही.

अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत पाच प्रस्तावांच्या (चौकट पहा) आधारे एक दुरुस्ती सुचविली असून ते ‘ऑपरेशन’ केले तर आज रुग्णशय्येवर असलेला पेशंट म्हणजे भारत खणखणीत बरा होईल, असे प्रतिष्ठान गेले एक तप पटवून देण्याचा प्रयत्न करते आहे. मात्र आर्थिक निरक्षरतेमुळे हा विषय ऐकायला अनेक जण तयार नाहीत तसेच तो समजून घेण्याचीही अनेकांची तयारी नाही. मोठमोठ्या व्यासपीठांवरून देशातील जटील समस्यांची जंत्री मांडण्याची जणू चढाओढ चालली आहे, मात्र एक उत्तर म्हणून पुढे आलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्याचे भान धुरीणांना राहिले नाही. गेले महिनाभर दिल्लीत जे घडते आहे, ते मात्र या बदलाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक आणि देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने जाणारे एक आश्वासक पाउल ठरणार आहे.

भारतात पैशांचे जे काही झाले आहे, त्याच्या मुळाशी सदोष करपद्धती आहे, हे समजून घेतल्यावर मी गुगलला दररोजचा ‘tax’ चा सर्च लावला. लक्षात असे आले की जगात करासंबंधी प्रचंड मंथन सुरु आहे. तसे मंथन भारतात झाले पाहिजे, तो देशातील निवडणुकीचा मुद्दा झाला पाहिजे, असे वाटू लागले त्यालाही आता किमान तीन वर्षे झाली. या काळात देशभर अर्थक्रांतीवर उलटसुलट चर्चा सुरु झाली होती. पाच प्रस्तावांना तज्ञांनी हजारो प्रश्न विचारून झाले. त्याची व्यवहार्यता तपासली गेली. राजकीय इच्छाशक्ती कोठून आणणार, परदेशात असे काही झाले आहे काय, असे आडवळणाचे प्रश्न उपस्थित करून काही तज्ञांनी या प्रस्तावांच्या दिशेकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले.

आपल्या प्रस्तावांची दिशा कोठेही चुकलेली नाही, याविषयी ‘अर्थक्रांती’चे प्रणेते अनिल बोकील (ते मूळचे लातूरचे) याकाळात अगदी ठाम राहिले. त्यांना रामदेव बाबा पुण्यात भेटले तेव्हा (२००८), त्यावेळच्या राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रपती भवनात सादरीकरण झाले तेव्हा (२००८) रामदेवबाबांनी पुन्हा दिल्लीत पाच तास अर्थक्रांती समजून घेतली तेव्हा (२०१२), रामोजीराव यांनी आंध्रात ३०० निवडक अभ्यासकांसमोर अर्थक्रांतीचे सहा तास सादरीकरण ठेवले तेव्हा (२०१२), चंद्राबाबू नायडूंनी अर्थक्रांती आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा भाग असेल असे हैदराबाद येथे जाहीर केले तेव्हा (२०१३), नवज्योत सिद्धूने अर्थक्रांती समजून घेण्यासाठी मुंबईत चकरा मारायला सुरवात केली तेव्हा (२०१३), केरळ, मध्यप्रदेशातील तरुण पुण्यात बोकीलांना भेटायला यायला लागले तेव्हा आणि व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिकांच्या गावोगाव चर्चा झडू लागल्या तेव्हा बोकील प्रस्तावांवर ठाम राहिले. त्यामुळे अर्थक्रांती गेले एक दशक बातम्यांचे विषय झाली खरी मात्र त्याचे देशव्यापी चर्चेत रूपांतर झाले नव्हते.

‘आप’ च्या दिल्लीतील यशाने भाजप आणि सर्वच पक्ष मुद्दे शोधू लागले तेव्हा भाजपच्या नेत्यांनी पुन्हा बोकीलांना दिल्लीत खास बोलवून घेतले. २००२ पासून अर्थक्रांती जाणून असलेले नितीन गडकरी आणि भाजप नेते, अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी बरोबर महिन्यापूर्वी म्हणजे १० डिसेंबरला दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अर्थक्रांती भाजपच्या ‘व्हीजन डॉकुयमेंट’चा भाग असेल, असे जाहीर केले. ‘भाजपला हवी कररहित व्यवस्था’ अशा बातम्या वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या आणि एखादे मोहोळ उठावे, तसे देशात या विषयावर मंथन सुरु झाले. भाजपच्या काही नेत्यांना काही शंका होत्या म्हणून परवा म्हणजे २ जानेवारी रोजी लालकृष्ण अडवाणी यांच्या घरी बोकीलांचे पुन्हा सादरीकरण झाले. अर्थक्रांती प्रस्तावांचे गेले किमान चार वर्षे समर्थन करणारे रामदेवबाबांना हे कळाले तेव्हा म्हणजे ४ जानेवारीस त्यांनी चॅनेल्सवर मुलाखतींचा धडाका लावला की प्रस्ताव म्हणजे सर्व कर रद्द करून ‘बँक ट्रान्झक्शन टॅक्स’ हा एकमेव कर लागू करून अर्थव्यवस्थेचे शुद्धीकरण करावे. हे जर नरेंद्र मोदी यांनी मान्य केले तर आपला त्यांना संपूर्ण पाठिंबा असेल. खरे म्हणजे तो इरादा भाजपने एका महिन्यापूर्वीच जाहीर केला होता. रामदेवबाबांनी स्वदेशी स्वाभिमान अभियानच्या वर्धापनदिनी मोदी आणि भाजप नेत्यांना आमंत्रित करून करपद्धती सोपी करण्याचे म्हणजे सीमाशुल्कासारखा एखाददुसरा कर वगळता सर्व कर रद्द करून ‘बँक ट्रान्झक्शन टॅक्स’ लागू करण्याचे आश्वासन घेतले आणि मोदींना पाठिंबा जाहीर केला.

अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांचा स्वीकार करताना कोणते राजकारण झाले किंवा नेमके काय झाले, हा आपला विषय असण्याचे कारण नाही आणि तो महत्त्वाचाही नाही. आपला विषय आहे आजची अतिशय खालावलेली परिस्थिती कशी बदलेल, भांडवल शुद्ध कसे होईल, चलनाचे चारित्र्य जपले कसे जाईल आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे भारतीय जनतेचा व्यवस्थेवर विश्वास कसा दृढ होईल? त्यांचे सार्वजनिक आयुष्य कसे सुधारेल ? हा देश महासत्ता होईल, असे आपण म्हणतो, मात्र त्याआधी तो स्वाभिमानी कसा होईल? शरीरात अशुद्ध रक्त झाल्यावर जे काही होऊ शकते, तसे सर्व काही आज आपल्या देशात पैशांच्या अशुद्धतेमुळे झाले आहे. शुद्धीकरणाची ही मोहीम, आज सर्वत्र धुमाकूळ घालणाऱ्या पैशापासून सुरु करावी लागेल, असे एक ऑपरेशन अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सुचवितात. त्या प्रस्तावांवर देशात व्यापक चर्चा सुरु झाली, ही या देशाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक घटना आहे.

देशातील आजची अतिशय जटील करपद्धती बदलली पाहिजे, ती सोपी केली पाहिजे, करसंकलन करताना अधिक खर्च होता कामा नये, भ्रष्टाचाराला वाव मिळू नये, कर देणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढली पाहिजे, गरीब वर्गाला कर जाचक ठरू नयेत, उलट त्यांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे, कर वाचविण्यासाठी परदेशात पैसा नेण्याची इच्छा होऊ नये आणि सरकार (केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था) आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सक्षम असले पाहिजे, या मुद्द्यांविषयी कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. सर्वत्र माजलेले रोखीचे व्यवहार कमी झाले पाहिजेत आणि देशात बँकिंग मोठ्या प्रमाणावर वाढून पारदर्शी व्यवहार सुरु झाले पाहिजेत, अर्थव्यवस्था पोखरणाऱ्या १०००, ५०० च्या नोटा रद्द झाल्या पाहिजेत अशा काही उपाययोजना अर्थक्रांती प्रस्तावांचा भाग आहेत. त्यावर देशात खुली चर्चा होण्याची आणि या देशाची या विषयावर एक निवडणूक होण्याची गरज आहे. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींनी ती शक्यता दृष्टीपथात आणली आहे. आता ज्या जागरूक, सुजाण नागरिकांना व्यवस्था बदलावी, असे मनापासून वाटते त्यांनी माणसांना दोष देऊन समाधान करून घेण्यापेक्षा ठोस उत्तर देणारे हे बदल कसे पुढे जातील, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. (अधिक माहितीसाठी पहा – www.arthakranti.org )


असे आहेत अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव

१. सध्या अस्तिवात असलेली करप्रणाली (केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनचे सर्व कर) पूर्णतः रद्द करणे. (आयात कर अथवा कस्टम ड्यूटी
वगळता) देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिकांचे, असे सुमारे ३२ कर सध्या आपण भरतो, भ्रष्टाचाराची सुरवात या करप्रणालीतील किचकटपणातून होते.
२. सरकारी महसूलासाठी फक्त ‘बँक व्यवहार कर’ ‘Bank Transaction Tax’ हा सिंगल पॉईंट डिड्क्शान टॅक्स लागू करणे. बॅंकेद्वारे होणार्याa प्रत्येक व्यवहारावर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे, (उदा.२ ट्क्के प्रती व्यवहार) वजावट फक्त जमा खात्यावरच (रिसीव्हींग एन्ड अकौंट्लाच) व्हावी, ही २ टक्के वजावट निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व त्या विवक्षित बँकेच्या खात्यावर वर्ग करण्यात यावी. (उदा.०.७० ट्क्केन केंद्र सरकार, ०.६० ट्क्के राज्य सरकार, ०.३५ टक्के स्थानिक प्रशासन संस्था व ०.३५ टक्के बँक)
३. सध्या चलनात असलेल्या रू.५० पेक्षा जास्त दर्शनी मूल्य असलेल्या चलनाचे उच्चाटन करणे. (यामुळे लोकांना बँकेमार्फतच व्यवहार करणे सोयीचे होईल. परिणामी शासनाच्या महसुलात लक्षणीय वाढ होईल) काळया पैशाचा राक्षस उभा करणार्याश मोठया नोटा (१००,५००,१००० रू.) चलनातून काढून टाकण्यात येतील.
४. शासनाची काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंतच रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता अपेक्षित (जसे रू.२००० पर्यंतचे व्यवहार). अर्थातच या मर्यादेपुढील रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही.
५. रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारावर ‘बँक व्यवहार कर’(‘Bank Transaction Tax’) लागू असणार नाही.