चला, ऐतिहासिक बदलाचे भागीदार होऊ..

जनतेच्या कल्याणाचा विचार करायचा तर करपद्धतीत सकारात्मक बदल झालेच पाहिजेच. बँकिंग वाढेलच पाहिजे, मोठ्या नोटा रद्द झाल्याच पाहिजेत, रोखीचे व्यवहार कमी झालेच पाहिजे, स्वस्तात भांडवल उपलब्ध झालेच पाहिजे, भारतीय माणसाची क्रयशक्ती वाढलीच पाहिजे आणि संपत्तीचे निर्माणही झालेच पाहिजे. मग हेच तर अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सांगतात. त्याचा किमान उच्चार आणि पटल्यास स्वीकार करण्यास एवढे आढेवेढे का घेतले जातात, हे समजू शकत नाही. भाजपने एक पाउल पुढे टाकले, हे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.

अर्थक्रांतीच्या गेल्या १२ वर्षांच्या प्रवासात एकच प्रश्न सर्वाधिक विचारला गेला आणि तो म्हणजे राजकीय नेते अर्थक्रांती स्वीकारतील काय? अर्थक्रांतीत देश बदलण्याची ताकद आहे. देश अमुलाग्र बदलून जाईल. ज्यादिवशी अर्थक्रांतीवर आधारित व्यवस्था अस्तित्वात येईल, त्यादिवशी भारत महासत्ता झालेला असेल. सर्वांना समान संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. काळा पैसा निर्माण होण्याची प्रक्रियाच थांबेल त्यामुळे स्वच्छ पैशांचे म्हणजे स्वच्छ भांडवलाचे राज्य सुरु होईल. प्रामाणिकपणे जगणारे ताट मानेने आयुष्य जगू शकतील. समाजजीवनातील मुजोरी आणि लाचारीला लगाम बसेल. हे सर्व मान्य आहे. पण हे करणार कोण? ज्यांच्या हाती सत्ता आणि काळा पैसाही आहे ते राजकीय नेते अर्थक्रांतीच्या मागे ठामपणे उभे राहिले नाहीत तर अर्थक्रांती होणार कशी ? या प्रश्नांचे ठोस उत्तर या चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनाही देता येत नव्हते. मात्र आज ना उद्या राजकीय नेतेच अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव पुढे घेवून जातील, असा विश्वास त्यांच्या मनात होता.

तो विश्वास किती सार्थ होता त्याची प्रचीती २०१३ ने दिली आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये तेलगु देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी हैद्राबादेत पत्रकार परिषद घेऊन अर्थक्रांती आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा भाग करण्याचा आम्ही विचार करतो आहोत, असे जाहीर केले. अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अनिल बोकील त्या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. आता म्हणजे अगदी १२ डिसेंबर रोजी भाजपच्या व्हीजन डोकुयमेंट कमिटीचे प्रमुख नितीन गडकरी आणि अर्थतज्ञ असलेले आणि एकेकाळी जगप्रसिद्ध हॉर्वर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्र विषय शिकविणारे डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांना भाजपच्या व्हीजन डोकुयमेंटमध्ये समावेश करण्याचा आम्ही विचार करत आहोत, असे जाहीर केले. केवळ एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत तर कर पद्धती, मोठ्या नोटा आणि बँकिंगविषयी अर्थक्रांती जे म्हणते, त्याला त्यांनी काही उदाहरणांसह दुजोरा दिला. देशातील आजचा प्रमुख विरोधी पक्ष, अनेक राज्यांत सत्ता असलेला पक्ष आणि उद्याच्या बदलात देशात सत्तेवर येण्याची शक्यता असलेल्या पक्षाने या मुद्द्यांचा पुरस्कार करावा, हा अर्थक्रांतीच्या चळवळीतील निश्चितच एक फार मोठा आणि ऐतिहासिक टप्पा आहे.

आर्थिक व्यवस्था बदलण्याविषयी अर्थक्रांती बोलते आणि म्हणून आर्थिकदृष्ट्या निरक्षर असलेल्या बहुजन समाजाला तिच्याविषयी फार कुतूहल वाटत नाही. जातीय, धार्मिक आणि अशाच भावनिक विषयांवर बहुतेक भारतीय मतदार मतदान करतो. सत्तेची सूत्रे त्याच निकषांवर सोपवून देतो आणि मग आपल्या नशिबाला दोष देत बसतो. मात्र जागतिकीकरणानंतर महागाई आणि तीव्र स्पर्धेचे चटके सर्वांनाच बसू लागले असून या त्रासातून आपली सुटका करून घेण्याचा मार्ग तो शोधतो आहे. त्या प्रवासात तो अर्थक्रांतीपर्यंत पोचायला खूप वेळ जातो. आपले बहुतांश प्रश्न हे देशातील आर्थिक अव्यवस्थेचा परिपाक आहे, हे त्याच्या लगेच लक्षात येत नाही. पण गेल्या काही वर्षांत असा एक टप्पा आला की एवढ्या प्रचंड वैविध्यात पैशांची भाषा समजून घेण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. पैसा आपल्या जगण्याची जेवढी कोंडी करतो, तेवढी कोंडी कोणीच करीत नाही, हे लक्षात येवू लागले आहे. साहजिकच मतदानासाठीची भावनिक आवाहने फिकी पडू लागली आहेत. गेल्या महिन्यात दिल्लीत जे झाले, तो त्याचाच परिपाक होता. आता जनतेला केवळ बदल नको आहे, आता मुद्द्यांवर आधारित ठोस बदल हवा आहे, असे मतदार म्हणतो आहे. त्याला पहिली साद दिली ती आम आदमी पक्षाने. महागाई कमी करू, वीज स्वस्त करू, असे त्यांच्या हातात नसलेले मुद्दे त्यांनी मोठे केले. प्रत्यक्षात तसे ते काही करू शकणार नाहीत, हे नजीकचा काळच सिद्ध करील. काहींना नुसताच बदल हवा होता, त्यांनी भाजपला मतदान केले. मात्र आम्हाला हवा आहे, तो बदल ना आम आदमी पक्ष आहे, ना भाजप आहे, असेच मतदारांनी सूचित केले आहे. हा इशारा भाजपला कळाला, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण दिल्लीतील हा कल लक्षात येताच भाजपने व्यवस्था बदलाचे मुद्दे शोधायला सुरवात केली आणि हा शोध आज अर्थक्रांतीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही म्हणून अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावांना त्या पक्षाने जवळ केले.

एकदा रोग कळाला की त्या माणसाला वाचविण्यासाठी त्यावर उपचार करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. भारत देश आज असा रोगी देश आहे, ज्याचे शरीर अशुद्ध रक्ताने (काळ्या पैशाने) जर्जर झाले आहे. त्याच्यात असलेली प्रचंड क्षमता, स्वाभिमान आणि आपल्या नागरिकांना समान संधी देण्याची घटनात्मक अट - हे सर्वच त्याला स्वप्नवत वाटायला लागले आहे. त्याने जणू पुन्हा नशिबावर हवाला ठेवून असहाय्य आणि लाचारीचे जीवन स्वीकारले आहे. हे खरे असले तरी एका ऑपरेशनने ही परिस्थिती बदलू शकते, हे अर्थक्रांती सांगते नव्हे, ते आकडेवारीने सिद्ध करते. त्या ऑपरेशनची तयारी आपल्याला करायची आहे.

पुरोगामी, डावे-उजवे, कम्युनिस्ट, समाजवादी अशा विचारांचा गोंधळ आजच्या समाजाचे प्रश्न सोडवू शकत नाहीत, हे तर केव्हाच सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच आजच्या प्रश्नांना भिडण्याचे धाडस ते करत नाहीत. स्वत:ला अर्थतज्ज्ञ म्हणविणारी बहुतांश मंडळी पुस्तकाबाहेरील हे अर्थशास्त्र मानायला तयार नाही. मात्र या प्रस्तावांवर तर्कसंगत बोलायलाही ते तयार नाहीत. पारंपरिक आणि पुस्तकी विचारांनी अशा सगळ्यांच्या विचारांचा कसा ताबा घेतला आहे, हेच स्पष्ट होऊ लागले आहे. जनतेच्या कल्याणाचा विचार करायचा तर करपद्धतीत सकारात्मक बदल झालेच पाहिजेच. बँकिंग वाढेलच पाहिजे, मोठ्या नोटा रद्द झाल्याच पाहिजेत, रोखीचे व्यवहार कमी झालेच पाहिजे, स्वस्तात भांडवल उपलब्ध झालेच पाहिजे, भारतीय माणसाची क्रयशक्ती वाढलीच पाहिजे आणि संपत्तीचे निर्माणही झालेच पाहिजे. मग हेच तर अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सांगतात. त्याचा किमान उच्चार आणि पटल्यास स्वीकार करण्यास एवढे आढेवेढे का घेतले जातात, हे समजू शकत नाही. भाजपने एक पाउल पुढे टाकले, हे म्हणूनच स्वागतार्ह आहे.

प्राप्तीकर, विक्रीकर रद्द करण्यास भाजप अनुकूल

डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, नितीन गडकरी यांची माहिती

नवी दिल्ली, दि. १३ डिसेंबर - प्राप्तीकर, विक्री कर आणि असे सध्याचे अनेक कर रद्द करून देशात आदर्श करपद्धती लागू करण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा विचार असून त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा पक्षाच्या व्हीजन डॉकुयमेंटमध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने गेल्या १२ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीत जाहीर केले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप हे डॉकुयमेंट तयार करत आहे. व्हीजन डॉकुयमेंट २०२५ तयार करण्याचे काम जी समिती करीत आहेत, तिचे प्रमुख आणि भाजपचे माजी अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली.

श्री. गडकरी म्हणाले, ‘सर्व कर रद्द करून नवी सुटसुटीत करपद्धती लागू करण्यासंबंधीचे (अर्थक्रांतीचे) सादरीकरण आमच्यासमोर आले असून आम्ही त्याचा अभ्यास करत आहोत. भारताचा आजचा एकूण महसूल १४ लाख कोटी रुपये असून देशात दीड लाख बँकशाखा कार्यरत आहेत. आपण सीमाशुल्क वगळता सर्व कर रद्द केले आणि खर्चावर किंवा व्यवहारावर एक ते दीड टक्का कर लावला तरी आपल्याला ४० हजार कोटी रुपये महसूल मिळू शकतो. करचोरी, त्याची चौकशी आणि कारवाई असे सर्वच नव्या पद्धतीत बाद होत असल्याने आजच्या ३.५ लाख मनुष्यबळाची गरज लागणार नाही. या मनुष्यबळाला उत्पादक कामांत सामावून घेता येईल.’
श्री. गडकरी म्हणाले, ‘ देशाला आज चांगल्या आणि पारदर्शी प्रशासनाची गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे. (अर्थक्रांतीच्या पाच प्रस्तावाच्या) अशा आर्थिक सुधारणा केल्या गेल्या तर आजच्या १.५ लाख बँक शाखांची संख्या तब्बल १० लाखांवर न्यावी लागेल. १०००, ५०० च्या नोटा रद्द करण्याचाही या प्रस्तावात समावेश असून त्यामुळे बँकिंगला मोठी चालना मिळेल. या प्रस्तावाचा विचार यासाठी करावयाचा की जी पारदर्शकता आम्हाला हवी आहे, ती या सुधारणांमुळे शक्य होणार आहे. याविषयी आम्ही ४०० ते ५०० तज्ञांशी चर्चा केली असून हे डॉकुयमेंट महिनाभरात जाहीर केले जाईल.’

भाजपाचे नेते आणि अर्थतज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी हेही यावेळी उपस्थित होते. त्यांनी गडकरी यांच्याशी सहमती व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘भारतात इतकी प्रचंड नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे की तिचा योग्य वापर (लिलाव) केला तर प्राप्तीकर वसुलीची अजिबात गरज नाही. सरकारने टू जी स्पेक्ट्रमचा योग्य वापर केला तर त्यातून सरकारला १.७६ लाख रुपये मिळाले असते. अशाच पद्धतीने कोळसा खाणींच्या लीलावांतून ११ लाख तर तेल उत्खननातून २४ लाख कोटी रुपये मिळू शकले असते.’

डॉ. स्वामी म्हणाले, ‘कर चुकविण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा परदेशात परदेशी बँकांत पडून असलेला पैसा १२० लाख कोटी इतका प्रचंड असून सर्व प्राप्तीकर केवळ २.५ लाख कोटी रुपये आहे ! मग आम्ही प्राप्तीकर का म्हणून भरायचा ? नितीन गडकरींना म्हणूनच मी आवाहन करतो की आपण प्राप्तीकर रद्द केला पाहिजे. प्राप्तीकर रद्द केला तर मध्यमवर्ग आपला पैसा दडवून ठेवील असे आपल्याला वाटते की काय? अजिबात नाही. तो आपला पैसा बँकांत ठेवील, जो देशाला गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होईल. कार्पोरेट प्राप्तिकराचेही तसेच आहे. तोही रद्द केला पाहिजे.’

(‘द हिंदू’, इकॉनॉमिक्स टाईम्स, फिनान्शियल एक्सप्रेस, एनडीटीव्ही, रेडीफ, झी न्यूज अशा सर्व वर्तमानपत्र आणि दूरचित्रवाणीच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेली बातमी. या बातमीत अर्थक्रांतीचा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी अर्थक्रांती प्रतिष्ठानने नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर, पाठोपाठ व्हीजन कमिटीसमोर केलेल्या सादरीकरणांनंतरच या घडामोडी घडल्या असून संबंधित नेते अर्थक्रांती प्रतिष्ठानशी सतत संपर्क साधून आहेत.)