भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नारायण मूर्तींचाही एक प्रस्ताव

एका खासदाराला निवडून येण्यासाठी किमान आठ कोटी रुपये खर्च येतो, असे विधान केल्यांनतर गोपीनाथ मुंडेंवर टीका होते आणि निवडणूक आयोगाच्या धाकाने ते विधान त्यांना मागे घ्यावे लागते, हे आपल्या समाजातील ढोंग आहे. खरे पाहता देशाने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी होती आणि राजकीय नेत्यांना पुरेसा शुद्ध पैसा म्हणजे ‘व्हाईट मनी’ कसा मिळेल, हे पाहायला हवे होते. नारायण मूर्तींनी त्या महत्वाच्या मुद्द्याला चर्चेसाठी पुन्हा खुले केले आहे..

आपल्या देशाचे रुपांतर विकसनशील देशातून विकसित देशात कसे होईल, याचा विचार करणाऱ्यांची संख्या अलीकडे फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. त्याचे प्रमुख कारण असे आहे की गेल्या तीन दशकांत उच्च मध्यमवर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या आणि भारतातील मध्यमवर्ग सारखाच म्हणजे ३० कोटींच्या घरात आहे. तर त्यातील अगदी पाच कोटी नागरिक उच्च मध्यमवर्गात आहेत, असे मानले तरी ती संख्या फार मोठी आहे. १२५ कोटींत ती कमी वाटू शकते, मात्र त्यांच्या हातातील सत्ता, संपत्ती आणि माध्यमांत उमटणारा त्यांचा आवाज, याचा विचार केल्यास ती संख्या फार मोठी आहे. तो वर्ग आता गांभीर्याने विकसित देशाचे स्वप्न पाहू लागला आहे. यातील अनेकांची मुले अमेरिकेत किंवा इतर विकसित देशांत नोकऱ्या करत आहेत. पर्यटनासाठी विकसित देशांत जाणे, ही आता या वर्गासाठी नवलाई राहिलेली नाही. पैसा मुबलक असल्याने त्या प्रकारच्या सेवासुविधा आपल्याला आपल्याच देशात मिळाव्यात, अशी त्यांची अपेक्षा आहे आणि त्यात काही चुकीचे नाही. मात्र एवढा मोठा देश एकदम कसा बदलेल, हे कोडे त्यांना सतावते आहे. तो बदलावा, असे वाटते तर खरे, पण त्यासाठी जादूची कांडी नाही, ही अडचण आहे. त्यामुळे याविषयी दररोज नवनव्या कल्पना समोर मांडल्या जात आहेत.

इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती हेही गेली काही वर्षे अशा कल्पनांवर बोलत आहेत. या आठवड्यात पणजी येथील ‘डी. डी. कोसंबी फेस्टीवल ऑफ आयडीयाज’ मध्ये त्यांनी अशाच काही चांगल्या कल्पना मांडल्या आहेत. देशाला विकसित करण्यासाठी जी काही व्यवस्था हवी आहे, तीत या सर्व बाबींचा विचार करावाच लागणार आहे आणि नारायण मुर्तीसासारख्या धुरीणांना त्या प्रक्रियेत भाग घ्यावाच लागणार आहे, त्यादृष्टीने अशी माणसे काय बोलतात, याला महत्व आहे. अर्थात देशात असा काही बदल होण्यासाठी एकमत कसे घडवून आणणार, हा कळीचा प्रश्न त्यांनी अनिर्णीत ठेवला आहे. मात्र ज्या मुद्द्यावर पणजीत त्यांनी विशेष भर दिला, तो मुद्दा आपल्या सर्वांचे आकलन वाढण्याच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. तो असा की देशाच्या विकासाचे सर्व ओझे सरकार किंवा राजकीय नेत्यांवर टाकून चालणार नाही, हे त्यांनी फार स्पष्टपणे सांगितले आहे.

आपल्याकडे वेळ जात नसेल तर राजकारणावर बोलण्याची आणि त्यांना दोष देण्याची अहमिका लागते. राजकारणाने देशाची वाट लावली, राजकारण भ्रष्ट आहे, सगळ्या प्रश्नांना राजकीय नेतेच जबाबदार आहेत, असा निष्कर्ष काढला की आपली जबाबदारी संपली, असे अनेकांना वाटते. आपण जितक्या सहजपणे देशाचे प्रश्न सोडवत असतो, तितके सहजपणे कोणतेच प्रश्न सुटत नसतात, हेही आपण लक्षात घेत नाही. राजकीय नेते जनतेचे समाधान करण्यासाठी किती श्रम, कसरती, प्रवास आणि खर्च करत असतात, याचाही विचार होत नाही. राजकीय नेत्याविषयीचे जे असे मुद्दे आहेत, त्याला मूर्तींनी स्पर्श केला आहे. विशेषत: राजकीय नेत्यांना खर्चासाठीची अधिकृत तरतूद किती कमी आहे आणि त्यांच्यापेक्षा कमी जबाबदारी असलेल्या खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचे उत्पन्न किती अधिक आहे, हे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. एका खासदाराला निवडून येण्यासाठी किमान आठ कोटी रुपये खर्च येतो, असे विधान केल्यांनतर गोपीनाथ मुंडेंवर टीका होते आणि निवडणूक आयोगाच्या धाकाने ते विधान त्यांना मागे घ्यावे लागते, हे आपल्या समाजातील ढोंग आहे. खरे पाहता देशाने या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा घडवून आणायला हवी होती आणि राजकीय नेत्यांना पुरेसा शुद्ध पैसा म्हणजे ‘व्हाईट मनी’ कसा मिळेल, हे पाहायला हवे होते. मात्र तो मुद्दा तेथेच थांबला. त्याला मूर्तींनी पुन्हा मोकळे केले आहे.(अर्थक्रांतीने हा पैसा कोठून येईल,याचाही मार्ग सांगितला आहे.)

भारतीय राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या दिशेने जायचे तर नेत्यांना कार्पोरेटमध्ये दिले जातात, तसे वेतन दिले गेले पाहिजे, एखाद्या नेत्याने खरोखरच प्रामणिक व्यवहार केले तर त्याचा निभाव लागू शकत नाही, असे मूर्तीनी म्हटले आहे. आज देशाचे प्रश्न इतके गुंतागुंतीचे आणि गंभीर बनले आहेत की असे काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नागरिक राहिलेले नाहीत. मात्र खऱ्या बदलाच्या दिशेने जायचे असेल तर तसा विचार करण्याशिवाय पर्याय नाही, हेही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात हे सर्व करायचे तर सरकारचा महसूल चांगल्या मार्गांनी वाढला पाहिजे आणि त्यासाठी करव्यवस्थेविषयी बोलले पाहिजे. आश्चर्य म्हणजे त्याविषयी मूर्ती काहीच बोलत नाही. अधिक पैसा कमावणारे नागरिक, व्यापारी, उद्योजक आणि ज्यांना ज्यांना विकसित भारताचे स्वप्न पहायचे आहे,त्या सर्वांनी यासंबंधी अधिक मंथन करण्याची गरज आहे. त्याला मूर्तींनी चालना दिली आहे.



नारायण मूर्ती उवाच
- राजकीय नेत्यांना चांगले वेतन न दिल्यामुळे त्यांना आपण भ्रष्टाचार करण्यास भाग पाडत आहोत.
- आशियन देशांच्या तुलनेत भारतीय तरुण कमी वेळ काम करतात आणि ते शिस्तबद्ध नाहीत.
- देशाच्या विकासाचा एक खात्रीचा मार्ग म्हणजे काम करू शकणाऱ्या सर्वांना रोजगार मिळेल, अशी व्यवस्था तयार करणे.
- एफडीआयला पर्याय नाही, त्यामुळे एफडीआय जास्तीतजास्त कसा येत राहील, यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
- व्हिसा देण्याच्या पद्धतीचा विचार करायचा तर भारत हा एक अवघड देश आहे. ज्यांच्याशी व्यापार उदीम जास्त आहे, त्यांच्यासाठी व्हिसाचे नियम अतिशय सोपे केले पाहिजेत.
- विकास कामे वेळेत आणि वेगाने होत नसतील तर नेत्यांसोबत अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून त्यांचीही नावे माध्यमांनी प्रसिद्ध केली पाहिजेत, एवढेच नव्हे तर त्यांच्याही नोकरीचे स्थैर्य त्यावर अवलंबून असले पाहिजे.