देशात तेव्हा शुद्ध भांडवलाची लाट येईल!

एका दशकातच परिस्थिती इतकी बदलून गेली की आज देशात ९० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करत आहेत. आपला फायदा लक्षात आला की सर्वसामान्य माणूस नवे तंत्रज्ञान वापरण्यास अजिबात हार मानत नाही, असा अनुभव आहे. बँकींगची म्हणजे शुद्ध भांडवलाचीही आपल्या देशात अशीच लाट येणार आहे.

आपल्या देशाचे कळीचे प्रश्न हे व्यवहारात पारदर्शकता आणि भांडवलाच्या शुद्धीकरणाशिवाय सुटू शकणार नाहीत, असे सांगितल्यावर अनेकांना अनेक शंका येतात आणि त्या साहजिकच आहेत. उदाहरण द्यायचे झाले तर देशात केवळ ४२ टक्के नागरिक बँकिंग करतात, मग हे होणार कसे, हा प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. २००० साली किंवा त्यापूर्वी या प्रश्नाला समाधानकारक उत्तर देणे अवघड होते. मात्र आता माहिती तंत्रज्ञान मदतीला आले असून देशातील बँकिंगचा प्रसार कल्पनाही करता येणार नाही, इतक्या वेगाने होऊ शकतो. बँकिंग वाढविण्यासाठीच्या मोर समितीनेही बँकिंगसाठी काय काय करता येईल, याचा आढावा नुकताच घेतला आहे.

अनेकांना असे वाटते की बँकिंग म्हणजे नव्या इमारती बांधाव्या लागतील आणि खूप कर्मचारी घ्यावे लागतील. पण त्याची आता तेवढी गरजच राहिलेली नाही. अगदी छोट्या जागेत, कमी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने संगणकामार्फत बहुतांश बँकिंग होऊ शकते. सर्व बँकांत कोट्यवधींचे व्यवहार होणार असे गृहीत धरून महागडी यंत्रणा बसविण्याची अजिबात गरज नाही. टपाल खाते जसे व्यवहार करते, त्यालाच फक्त आधुनिक रूप दिले की झाले. जेव्हा मोबाईल आले तेव्हाही ते यंत्र भारतीय लोक स्वीकारणार नाही, ते श्रीमंती चाळे समजले जाईल, ते फार महाग आहे, असे म्हटले जात होते. मात्र एका दशकातच परिस्थिती इतकी बदलून गेली की आज देशात ९० कोटी लोक मोबाईलचा वापर करत आहेत. आपला फायदा लक्षात आला की सर्वसामान्य माणूस नवे तंत्रज्ञान वापरण्यास अजिबात हार मानत नाही, असा अनुभव आहे. बँकींगची म्हणजे शुद्ध भांडवलाचीही आपल्या देशात अशीच लाट येणार आहे.

विशेष म्हणजे रिझर्व बँकेचे नवे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही आता असेच वाटू लागले आहे आणि आर्थिक सामीलीकरणाचे सरकारचे उद्दिष्ट त्याद्वारे लवकर होऊ शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. देशातल्या गरीबांचा बँकिंगशी फारसा संबंध येत नाही, त्यामुळे त्यांची पतच वाढत नाही. त्यांना कर्ज मिळत नाही. गुंतवणुकीचे मार्ग त्याच्यापर्यंत पोचत नाहीत. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही. खरे म्हणजे सर्व श्रीमंत मंडळी कर्जाने घेतलेल्या भांडवलावरच अधिक श्रीमंत होत असतात, पण ही संधी गरीबांना बँकिंगअभावी नाकारली जाते. त्यामुळे गरीबांची क्रयशक्ती वाढत नाही. ती वाढली नाही तर बाजारात विशिष्ट वेगाने ग्राहक तयारच होत नाही. तो होण्यासाठी आर्थिक सामीलीकरणाला फार महत्व आहे, जे बँकिंगमुळेच शक्य होणार आहे. अशा गरीबांना बँकिग करणे सुलभ व्हावे, यासाठीचे तंत्रज्ञान अधिक सक्षम करण्याची गरज राजन यांनी व्यक्त केली आहे. व्यवहार छोटे असले तरी आणि त्यांचे प्रमाण कितीही अधिक असले तरी ते करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे तंत्रज्ञान विकसित करा, असे आवाहन त्यांनी नॅसकॉमच्या वार्षिक परिषदेत केले.

बँकिगच्या वाढीसाठी सध्या नेमकी कशाची गरज आहे, हे राजन यांनी फार चांगल्या शब्दात सांगितले आहे. छोटे व्यवहार करणाऱ्याला भूर्दंड होणार नाही, सोपेपणाने वापरता येईल आणि गैरव्यवहारांची भीती राहणार नाही, असे तंत्रज्ञान आपल्याला हवे आहे, असे ते म्हणाले. आर्थिक व्यवहारांविषयी जी भीती लोकांच्या मनात आहे, ती घालविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण करण्याची गरज असल्याचे राजन म्हणतात. असे ‘आखुडशिंगी बहुदुधी’ तंत्रज्ञान कोठून आणायचे, हा एकेकाळी गहन प्रश्न होता, मात्र मोबाईल नावाच्या यंत्राने तो बऱ्याच अंशी सोडून टाकला आहे, याचाही उल्लेख राजन यांनी आवर्जून केला. बांगलादेशातील महिला ग्रामीण बँकेचा काही व्यवहार मोबाईलच्या मार्फत करतात तर केनियासारख्या देशात मोबाईल बँकिंग सर्रास केले जाते, तर ते आपल्या देशात का शक्य नाही? मोबाईलमधील सीमकार्ड हे एक प्रकारचे डेबीट कार्ड असून त्यामार्फत तुम्ही पैशांची देवघेव करू शकता. काही कोडिंग करून बँकेचे आणखी काही व्यवहार मोबाईलवर येवू शकतात. व्होडाफोन आणि एअरटेल कंपनीने तसे व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध केली आहे आणि मोबाईलवर पासबुक पाहण्याची सुविधा मिळू शकते, अशा जाहिराती दिसायला लागल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान म्हणजे आयटी क्षेत्रातील कंपन्यानी या विषयात अधिक लक्ष घातले तर बँकांचे आणखी काही व्यवहार मोबाईलवर येतील आणि बँकिंग विस्ताराची चिंता तुलनेने नजीकच्या भविष्यकाळात दूर होईल, असे राजन यांचे म्हणणे आहे.

राहिला मुद्दा शुद्ध भांडवलाचा. बँकिंग वाढले की तो बऱ्याच प्रमाणात आपोआप साध्य होतो. बँकिंग विस्तारले आणि ते सुलभ झाले की लोक बँकिंगमार्फत व्यवहार करायला लागतील आणि त्यातून भारतीय बँकाकडे भांडवल जमा होईल. ज्याचा वापर पतपुरवठा वाढण्यासाठी करावा लागेल. पतपुरवठा वाढला की तो मिळविण्यासाठी बँकेत पत असणे आवश्यक ठरेल. ते ठरण्यासाठी बँकिंग करणे क्रमप्राप्त ठरेल. याचा अर्थ असा की पारदर्शी व्यवहारांचे फायदे कळू लागतील आणि आपणही विकसित देशांसारखे ९० किंवा त्यापेक्षा जास्त बँकिंग असलेल्या देशांच्या रांगेत जाऊन बसू. आज हा पल्ला लांबचा वाटत असला तरी एका लाटेसारखे बँकिंग देशात वाढेल, असा विश्वास आता वाटू लागला आहे.