‘अर्थक्रांती’ लवकरच निवडणुकीचा मुद्दा होईल – अनिल बोकील

सर्व भारतीय ज्या अनेक किचकट करांच्या ओझ्याखाली दबले आहेत, ज्या काळ्या पैशांच्या मुळाशी आजची करपद्धती आहे, तीत आमुलाग्र बदल होईल काय?, सर्व कर रद्द होऊन देशात खरोखरच बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) सारखा सुटसुटीत आणि काळा पैसा निर्माणच होणार नाही, असा कर येणार काय, अशी उलटसुलट चर्चा देशात सर्वत्र सुरु झाली आहे. भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आणि योगगुरू बाबा रामदेव यांनी ही चर्चा ज्या अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या प्रस्तावावरून सुरु केली आहे, ते प्रतिष्ठान महाराष्ट्रातील. मूळ लातूर, नंतर औरंगाबाद आणि आता पुण्यात राहत असलेले अनिल बोकील त्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष. त्यांची ही खास मुलाखत

प्रश्न - अर्थक्रांतीच्या प्रस्ताव स्वीकारण्याशिवाय या देशाला पर्याय नाही, असे आपण गेली १३ वर्षे म्हणत आहात. मात्र अनेकांना हे प्रस्ताव स्वप्नाळू वाटतात. या परिस्थीतीत अर्थक्रांतीची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर पोहचली, ही आनंदाची गोष्ट आहे. पण हे घडले कसे?

अनिल बोकील - हे घडणारच होते. अर्थव्यवस्था आणि पर्यायाने समाजजीवन या थराला खालावले आहे की आता ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही, हे सर्वांनाच कळून चुकले आहे. त्याची कबुली देवून त्यावर उपचार करण्याची हिमंत कोण करतो, एवढाच प्रश्न होता. प्रस्ताव स्वप्नाळू वाटत असले तरी तसे ते नाहीत, हे काळ सिद्ध करेल. पैसा किंवा चलन हे विनिमयाचे साधन आहे, ती साठविण्याची वस्तू नाही, हे मुलभूत तत्व आपण मोडले आणि देश गंभीर आजारी पडला, याला तर पुराव्याची गरज राहिलेली नाही. त्याला आता एका ऑपरेशनची गरज आहे, एवढेच अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव सांगतात. अर्थक्रांतीची देशभर आजपर्यंत अडीच हजार सादरीकरणे झाली आहेत. त्यातून हा विषय देशात सुप्त स्वरुपात चर्चिला जात होताच. त्याला आता राजकीय जोड मिळाली. तेरा वर्षांच्या प्रवासात लाखो संवेदनशील नागरिकांनी या प्रस्तावांना साद दिली, त्याचाच हा परिणाम आहे.
प्रश्न - बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) ची चर्चा सुरु झाली आणि त्याविषयी अनेक आक्षेपही घेतले जात आहेत, त्या आक्षेपांविषयी आपण काय सांगू शकाल?

अनिल बोकील – एक बाब समजून घेतली पाहिजे की अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव आहेत. ते प्रतिष्ठानने कॉपीराईट करून ठेवले आहेत. उद्देश्य हा की त्याची मोडतोड होऊ नये. पण अनेक जण, ज्यात तज्ञही आहेत, जे फक्त ‘बीटीटी’ विषयीच बोलतात. खरे तर प्रस्ताव सीमाशुल्क सोडून इतर सर्व कर रद्द करण्याविषयी बोलतात, ५० पेक्षा अधिक मूल्याच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकण्याविषयी तसेच रोखीचे व्यवहार विशिष्ट मर्यादेत करण्याविषयीही बोलतात. पण पाच प्रस्ताव अजून सर्वांपर्यंत पोचले नसल्याने या प्रतिक्रिया किंवा आक्षेप आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आमच्या वेबसाइटवर (www.arthakranti.org )अशा आक्षेपांना आम्ही मुद्देसूद उत्तरे दिली आहेत. ही उत्तरे तर आम्ही गेली १३ वर्षे देत आहोत. आक्षेप घेणाऱ्यांनी ते समजून घेतले की त्यांचे आक्षेप गळून पडतील. टीव्हीवरील चर्चांना पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने काहींचे गैरसमज होत आहेत. त्यांनी वेबसाईट पहावी किंवा विषय समजून घ्यावा, असे आवाहन मी करतो.

प्रश्न - भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आपण तीन महिन्यापूर्वी सादरीकरण केले होते, त्यावेळी त्यांचा प्रतिसाद कसा होता?
अनिल बोकील - देशाचे नेतृत्व केलेल्या आणि करू शकणाऱ्या सर्वांना आम्ही हे सादरीकरण दिले आहे. त्यात आम्ही कधीच भेद केलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर अहमदाबादेत त्याच मालिकेत आम्ही सादरीकरण केले. मोदी यांनी ८० मिनिटे ते शांतपणे ऐकून घेतले. त्यांनतर त्यांनी अर्थतज्ञांचा सल्ला घेतला असेल, मात्र नंतर लगेच भाजपच्या प्रमुख नेत्यांसमोर दिल्लीत सादरीकरण झाले. एक दोन नेते वगळता सर्वांचे त्यातून समाधान झाले आणि त्यांनतर नितीन गडकरी आणि डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी हे प्रस्ताव भाजपच्या व्हीजन डोकुयमेंटचा भाग करण्याचा विचार सुरु असल्याचे सुतोवाच केले. त्यानंतर रामदेवबाबा यांनीही त्यासाठी प्रयत्न केले. खरे सांगायचे तर या प्रक्रियेपेक्षा मला ते मुद्दे देशासमोर आले, हे अधिक महत्वाचे वाटते. आता त्याच्यावर व्यापक चर्चा सुरु आहे आणि ती झालीच पाहिजे. कारण तो एका देशाची व्यवस्था बदलण्याचा विषय आहे.
प्रश्न - बँक ट्रॅन्झ्कशन् टॅक्स (बीटीटी) मधून पुरेसा महसूल मिळणार नाही आणि लोक बँकेच्या बाहेरच व्यवहार करतील, असे मुख्य आक्षेप आहेत. त्याविषयी आपले काय उत्तर आहे?

अनिल बोकील – एमकेसीएलच्याच्या मदतीने आम्ही यावर एक रिपोर्ट तयार केला आहे. त्यात सगळी आकडेवारी दिली आहे. आपल्याला काय वाटते यापेक्षा अर्थशास्त्रात आकडेवारी महत्वाची. सध्या सगळे कर मिळून सरकारला साधारण १५ लाख कोटी रुपये मिळतात. बीटीटीच्या माध्यमातून २ टक्के कर लावला तर ४० लाख कोटी रुपये जमा होतील. त्यातून सरकार किती सक्षम होईल, याची कल्पना करून पाहा. आम्ही तर राजकारणाला पांढरा पैसा देण्याचीही योजना त्यात केली आहे. ५० पेक्षा जास्त मूल्याच्या नोटा नसताना आणि करांचा त्रास नसताना लोक बँकेचे व्यवहार करणार नाहीत, असे आम्हाला अजिबात वाटत नाही. झाले असे आहे की करांच्या भीतीपोटी आपली एक मानसिकता तयार झाली आहे. काही चांगले होऊ शकते, यावरील आपला विश्वास कमी झाला आहे. मुळात भारतीय समाज प्रामाणिक आयुष्य जगू इच्छितो, पण त्याची व्यवस्थेने कोंडी केली आहे, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. आणि अगदीच कोणाचे काही गंभीर आक्षेप असतील तर आम्ही त्यांचे निराकरण करण्यास तयार आहोत. प्रस्तावात अर्थशास्त्रीय चूक काढून त्यास परिपूर्ण, बिनचूक करण्याचे आम्ही स्वागतच करू. अट एकच आहे की प्रस्ताव पाच आहेत आणि ते सर्व सारखेच महत्वाचे आहेत.

प्रश्न- अर्थक्रांती प्रस्तावांची अमलबजावणी भारतात झाली तर देशाची आजची परिस्थिती आमुलाग्र बदलून जाईल, असे आपण म्हणता, हे थोडे स्पष्ट करा.
अनिल बोकील - आजच्या बहुतांश नकारांचे होकारांत रूपांतर होईल, हे त्याचे थोडक्यात उत्तर. मात्र अधिक खुलासा करायचा तर या देशाला एफडीआयची गरजच पडणार नाही. आजची महागाई एकदम म्हणजे ३० ते ५० टक्क्यांनी कमी होईल. कारण आज करांमुळेच किंमती वाढत आहेत. अधिक कर जमा होईल, करदातेही वाढतील, मात्र कर देण्याचा त्रास जाणवणार नाही. सार्वजनिक सुविधा आणि पायाभूत सुविधांसाठी भांडवल कमी पडणार नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे काळा पैसा निर्माणच होणार नाही. अधिकाधिक पैसा बँकेत म्हणजे समाजाच्या मालकीचा झाल्यामुळे व्याजदर कमी होतील. अधिकाधिक व्यवहार पारदर्शी होतील. सरकार सक्षम होईल म्हणजे प्रशासन निरपेक्ष आणि सशक्त होईल. अतिरेकी गट काळ्या पैशांवर पोसले जातात, त्यांच्या कारवाया थांबतील. बनावट नोटा कशा रोखायच्या, हा प्रश्न संपेल. आज गरीब नागरिक अप्रत्यक्ष करांमुळे क्रयशक्ती हरवून बसले आहेत, त्यांच्या अनेक गरजा भागत नाहीत. त्यांची क्रयशक्ती वाढून अर्थव्यवस्थेला गती प्राप्त होईल. अशा नागरिकांची संख्या आज ६० कोटी आहे, हे लक्षात घ्या. करचुकवेगिरी आणि करवसुलीसाठीचा आजचा प्रचंड खर्च राहणार नाही. त्यामुळे आजच्या ‘मॅन्यूप्युलेशन’ च्या ऐवजी देश ‘इनोव्हेशन’ला महत्व देवू शकेल. आजच्या समाजजीवनातील विषमता कमी होईल. संधीचे निर्माण इतके होईल की संधीअभावी आम्ही आमच्यात जे कलह वाढवून ठेवले आहेत, ते संपतील आणि एकसंघ, स्वाभिमानी भारताचा मार्ग मोकळा होईल.

प्रश्न - अर्थक्रांती प्रस्ताव देशासमोर एक अजेंडा म्हणून येण्यासाठी भविष्यात काय योजना आहेत ?
अनिल बोकील – या देशाला अर्थक्रांती प्रस्तावांची गरज आहे आणि तो निर्णय राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशातल्या राजकीय नेत्यांनी या मुलभूत बदलाविषयी बोलायला सुरवात केली पाहिजे, ही पहिली गरज होती. तिची सुरवात आता झाली आहे. पण राजकीय पक्ष आणि नेते जनतेच्या रेट्याशिवाय बदल करत नाहीत, त्यामुळे तो रेटा निर्माण करत राहणे, हे काम सुरूच राहणार आहे. वेबसाईट, प्रकाशने, सादरीकरणे, व्याख्याने, चित्रपट आणि समर्पण यात्रेसारखे उपक्रम सुरूच ठेवावे लागणार आहेत. भारतासारखा खंडप्राय देश एका चांगल्या व्यवस्थेनेच एकात्म होऊ शकतो. त्यामुळे या ऑपरेशनशिवाय पर्याय नाही, असे अर्थक्रांती प्रतिष्ठानला ठामपणे वाटते.