ही तर सत्तासंपत्तीवाल्यांची नाराजी !

ज्या देशामध्ये मोटारगाडीसाठीचे कर्ज शैक्षणिक कर्जापेक्षा स्वस्त आहे, अन्नधान्य गोदामांमध्ये सड्ते किंवा त्याला उंदीर खातात आणि त्याचवेळी देशात कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात, जगातल्या महागड्या मोटारी खरेदी करणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे मात्र त्या चालविण्यासाठी चांगल्या रस्त्यांचा शोध घ्यावा लागतो, श्रीमंतांच्या मुलांनी ऑर्डर केलेला पिझ्झा 30 मिनिटांत घराच्या दारात असतो, मात्र एखाद्या आजारी माणसाला दवाखान्यात तातडीने हलविण्यासाठी एवढ्या कमी वेळात ऍब्युलन्स पोहचू शकत नाही, केवळ आर्थिक चतुराईच्या जोरावर काही लोक कोट्यवधी रूपये कमावतात मात्र देशाचे उदरभरण करणार्‍या शेतकरीवर्गातील काही जणांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, ज्या देशामध्ये स्वच्छतागृहांपेक्षा मोबाईल फोनची संख्या जास्त आहे, ज्या देशात आजही सार्वजनिक वाहतुकीपेक्षा खासगी वाहतुकीचे लाड केले जातात, ज्या देशात गरीब घरातील मुलांना आजही प्राथमिक शिक्षण घेणे परवडत नाही, बालमजुरांची संख्या अनेक मोहीमांनंतरही आवाक्यात येत नाही, शहरांमध्येच उत्पादन त्यामुळे रोजगारसंधी आणि त्यामुळे वैयक्तिक विकासाच्या संधी एकवटल्या आहेत आणि छोटी गावे उजाड होत चालली आहेत, त्या भारतदेशात गेल्या काही महिन्यात जे काही चालले आहे, ते सर्व भारतीयांच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. यातून सुजाण नागरिकांनाच मार्ग काढावा लागणार आहे, यात शंका नाही, मात्र ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा आणि केंद्रीय कृषी मंत्री शरदराव पवार यांनी गेल्या आठवड्यात जो वेगळा सूर काढला आहे, त्यावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे. ‘केंद्र सरकारमधील काही मंत्रालयांच्या निर्णयांमुळे गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र कमालीचे नाराज झाले असून सरकारने आपला दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे’, हे शरदरावांचे ते विधान आहे. ‘एनडीटीव्ही’ या वृत्तवाहिनीवर त्यांची अलिकडेच एक मुलाखत घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी हे मत मांडले आहे. भारतीय समाज विषमता आणि विसंगतींनी एवढा ग्रासला असताना शरदरावांना असे का वाटते, हा खरा प्रश्न आहे.
देशातील चांगले उद्योगपती, चांगले अधिकारी आणि राजकीय नेते देशासाठी जे जे करत आहेत, त्याबद्दल जनता त्यांची ऋणी तर आहेच पण त्यांच्या पदरात जनतेने अनुक्रमे नफा, पगारवाढी आणि सवलती, भत्त्यांच्या स्वरूपात भरभरून (कधी कधी कोट्यवधींच्या गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करून ) माप टाकले आहे. त्यांच्यामुळे देशात निर्माण होत असलेला रोजगार आणि पायाभूत सुविधा सर्व देशवासीयांना हव्या आहेत, यातही काही वाद नाही. मात्र यात हे तिन्हीही समूह ज्या प्रकारची नफेखोरी करू लागले आहेत, त्याविषयी लोकांच्या मनामध्ये प्रचंड चीड आहे. त्यातून कोणी प्रामाणिक पत्रकार, कोणी प्रामाणिक अधिकारी, कोणी सामाजिक कार्यकर्ता पेटून उठतो आणि या तीन समूहांमधील लाचखोरी, लाचारी आणि हाव याचे दाखले वेशीवर टांगतो. या गैरव्यवहारांची दखल सरकारला घ्यावीच लागते. गैरव्यवहारांची चौकशी करावीच लागते. असे केल्याने जर गुंतवणूकदार आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र नाराज होत असेल तर त्याला खरे तर भारतीय लोकशाहीचा काही इलाज नाही. ते संपत्ती निर्माण करतात, त्यासाठी त्यांचे आभार मात्र ती संपत्ती म्हणजे त्यांनी केलेली समाजसेवा नव्हे. त्यासाठी भरपूर नफेखोरी केली जाते. नफेखोरीशिवाय त्यांचे पान हलत नाही. त्यांचे प्राधान्यक्रम हे नफेखोरी किती होईल, यावर ठरतात, बहुजनांची गरज काय आहे, यावर नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
उद्योगपतींनी आपले प्राधान्यक्रम आतापर्यंत बदलले असते तर गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना परवडणार्‍या किंमतीत घर घेता आले असते. सर्वांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी गेल्या 60 वर्षांत निधी कमी पडला नसता. गरीब घरातील मुलांवर कोवळ्या वयात शरीरकष्टाची कामे करण्याची वेळ आली नसती. शेतकर्‍यांना कर्ज फेडण्यासाठी आत्महत्या कराव्या लागल्या नसत्या. पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागापर्यंत पोहचल्या असत्या. प्रादेशिक असमतोलामुळे देशासमोर जे ऐक्याचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते टळले असते. आज देशातील 120 कोटी जनतेच्या वाट्याला विसंगतीनी भरलेले जीवन आले आहे, ते आले नसते. भारत हा खरोखरच सुजलाम सुफलाम आणि आनंदी देश झाला असता. पण यापैकी काहीच झाले नाही, याची जबाबदारीही या समूहांना आज घ्यावीच लागेल.
जनतेने विश्वास टाकला आणि त्याच त्याच लोकांच्या हातात सत्ता दिली. नोकरशहांचे अवाजवी लाड मान्य केले. उद्योगपतींची नफोखोरी सहन केली. आता जनतेकडे देण्यासारखे काही राहिले नाही. नफेखोरी, पगारवाढ आणि लाचखोरीचा अतिरेख झाला, त्यामुळे लोकशाहीची चाड असलेली काही माणसे या अपप्रवृत्तींविरूद्ध लढत आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार, कार्पोरेट क्षेत्र आणि ही सर्व सत्ताधारी आणि संपत्तीधारी मंडळी नाराज होत असतील तर त्याला इलाज नाही. इतकी वर्षे म्हणजे अर्धे शतक जनता नाराज आहे, त्याची निवडणुकीच्या फड जिंकण्याच्या कारणापलिकडे कोणी दखल घेतली नाही, मग देशाच्या नैसर्गिक साधनांची, संपत्तीची लूट करणार्‍या आणि ही संपत्ती परदेशात नेऊन ठेवणार्‍या कार्पोरेट क्षेत्रातील धुरीणांच्या नाराजीची चिंता का करायची, हे समजू शकत नाही.
हा देश त्यांच्या उपकारावर चालला असता तर त्यांची नाराजी समजू शकली असती, मात्र तशी काही परिस्थिती नाही. बहुजनांच्या तोंडातील घास काढून सरकारने इतके वर्षे कार्पोरेट क्षेत्राचे लाड केले आहेत. खरेतर लोकशाहीमध्ये बहुजनांचेच हित पाहिले गेले पाहिजे. भारताच्या लोकसंख्येला जगविण्यासाठी त्यावेळी ते आवश्यक होते, असे फारतर म्हणू यात. त्यांनी ते व्यवहार सचोटीने केले असते , तर दिवसागणिक गैरव्यवहारांची मालिका तयार झाली नसती आणि देशात प्रचंड संपत्तीची निर्मिती होत असताना अन्न, वस्र, निवारा, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षण या माणसाच्या प्राथमिक गरजांसाठी देशातील बहुजनांवर लाचारी करण्याची वेळ आली नसती.
अडचण अशी झाली आहे की गुंतवणूकदार आणि कार्पोरेट क्षेत्राची री ओढल्याशिवाय आता निवडणुका लढता येत नाहीत, सरकार स्थापन करता येत नाही आणि ते चालविताही येत नाही, हे ‘राडीया टेप्स’ मुळे उघडेनागडे समोर आले आहे. राजकीय नेते, वरिष्ठ अधिकारी, कार्पोरेट क्षेत्र आणि माध्यमे यांचे साटेलोटेच अलिकड्च्या काही गैरव्यवहारांमुळे उघड झाले आहे. हे लपवून ठेवायचे म्हणजे 120 कोटी भारतीयांना आणखी काही दशके प्राथमिक गरजांसाठी लाचार करायचे. मिंधेपणातच त्यांना आयुष्य जगण्याची सक्ती करायची. शरदरावांना विकासाचा हा प्रवास अपेक्षित नसावा, असे वाटते. त्यांना तसा तो वाटत असेल तर त्यांच्यासारखे ज्येष्ठ लोकनेतेही जनतेची प्रतारणा करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.

- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com