Monday, December 20, 2010

चिदंबरमही निर्वासित आणि म्हणूनच गुन्हेगार ?

‘आपण स्वतःच स्थलांतरित आहोत, त्यामुळे दिल्लीतली गुन्हेगारी स्थलांतरितांच्या लोढ्यांमुळे वाढली, असे विधान मी कशाला करू?’, अशी सारवासारव करत केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम यांनी त्यांचे वादग्रस्त विधान मागे घेतले आहे. पण यानिमित्ताने त्यांच्या मनातील मळमळ बाहेर आली. आपण देशातल्या मूळ प्रश्नांना हात लावण्याचे धाडस करू शकत नाही, अशी कबुलीच त्यांनी दिली आहे. अर्थात चिदंबरमसाहेब काही चुकीचे बोलले आहेत, असे म्हणता येणार नाही. अशी उथळ समज असलेल्या नेत्यांमुळेच देशापुढील प्रश्न वाढले आहेत आणि दीर्घकाळ अर्थमंत्री असलेले चिदंबरम हेच वाढत्या गुन्हेगारीला जबाबदार आहेत, याविषयी कोणाच्याही मनात शंका नाहीत.दिल्लीतीलच नव्हे तर देशभरातील गुन्हेगारी चिदंबरम यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे वाढली असे म्हणण्याचे कारण देशाची आर्थिक सूत्रे त्यांच्यासारख्या तथाकथित अर्थतज्ञांच्या ताब्यात राहिली असून त्यांना या देशाच्या सर्व भागांचा समान विकास केल्याशिवाय शहरांतील गुन्हेगारी कमी होणार नाही, हे कळू शकले नाही. चिदंबरमसाहेब आज दिल्लीत येणार्‍या स्थलांतरीतांविषयी बोलत असले तरी ते स्वतःच्या नाकर्तेपणाविषयीही बोलत आहेत, हे आपण लक्षात घेऊ यात.

चिदंबरमसाहेबांनी कोणता राजकीय डाव साधण्यासाठी हे विधान केले होते, हे माहीत नाही, मात्र ते किती धडधडीत खोटे होते, याची आकडेवारी समोर आली आहे. दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावर्षीच्या 83 टक्के गुन्ह्यांमध्ये स्थानिक नागरिक तर केवळ 17 टक्के गुन्ह्यांमध्ये स्थलांतरितांचा हात असल्याचे म्हटले आहे. खून, दरोडे, बलात्कार अशा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले लोक हे गरीब वर्गातील आहेत.(उच्चवर्ग – 11 तर मध्यमवर्ग – 22 टक्के) गुन्हेगारी वाढण्याचे खरे कारण दारिद्रय आणि वाढती विषमता आहे, हे सगळ्या जगाने मान्य केले आहे. असे असताना चिदंबरम यांना स्थलांतरीतच दिसतात, हे आश्चर्यच आहे. रोजगार संधीचा अभाव आणि रागीटपणा ही गुन्हेगारीची प्रमुख कारणे राहिली आहेत, असे पोलिसांच्या अहवालात म्हटले आहे आणि या दोन्ही गोष्टी स्थानिक तसेच पोट भरायला आलेल्यांना सारख्याच लागू आहेत. पोलिसांनी केलेली आणखी काही निरीक्षणे तर थेट आपल्या (अ)व्यवस्थेवर बोट ठेवणारी आहेत. सराईत गुन्हेगारांपेक्षा पहिल्यांदा गुन्हे करणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे, त्यातील 50 टक्के मुलांना आपले शालेय शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागले आहे, तर फक्त 22 टक्के मुलांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण कसेबसे घेतलेले होते. आर्थिक आकडेवारीत आयुष्य घालविलेल्या चिदंबरम यांना ही आकडेवारी कळायला जड जाऊ नये. वस्तुस्थिती अशी आहे की दारिद्रय आणि शिक्षणासंबंधीची कोणतीच आकडेवारी सत्तेवर बसलेल्या नेत्यांच्या सोयीची नाही. त्यामुळे ते विषय समोर आले की हे नेते नवा वाद उकरून काढतात आणि मूळ विषय बाजूला राहतो. चिदंबरमसाहेबांनी नेमके तेच केले आहे. ते सध्या गृहमंत्री आहेत आणि दिल्लीत वाढलेली गुन्हेगारी हा मुद्दा त्यांना अडचणीचा वाटायला लागला आहे.

भारताची राजधानी असलेल्या ऐतिहासिक दिल्ली शहरात एक कोटी 38 लाख 50 हजार ( 2001) लोक राह्तात. एक हजार 483 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या या शहराच्या लोकसंख्येची घनता प्रति किलोमीटर 9हजार 340 इतकी आहे. या शहराची मानसिकता इतकी बिघडलेली आहे की दर 1000 पुरूषांमागे फक्त 821 स्रीजन्माचे स्वागत केले जाते ! जेथे आजही केवळ 80 टक्के साक्षर नागरिक आहेत. आणि ज्या शहरात कोट्यवधी रूपयांचे व्यवहार होत असताना दरडोई उत्पन्न फक्त 39 हजार रूपये आहे. याचा अर्थ काही कुटुंबांच्या वाट्याला वर्षाला 10- 12 हजार रूपयेसुद्धा येत नाहीत. ज्या दिल्लीत वनबेडरूम फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किमान 30 लाख रूपये मोजावे लागतात. केवळ दिल्लीमध्येच नव्हे तर देशातल्या प्रत्येक मोठ्या शहरात रोजगारासाठी दररोज लोंढे येत आहेत, अशा दिल्ली शहरात गुन्हेगारी वाढली नाही तरच आश्चर्य आहे. मला तर वाटते की केवळ भारतीयांच्या सहनशक्तीमुळे भारतात गुन्हेगारी कमी आहे आणि दिल्लीतही ती कमीच आहे. शिक्षण, रोजगार आणि एकूणच माणसाचे आयुष्य नाकारलेल्या व्यवस्थेमध्ये यापेक्षा कितीतरी अधिक गुन्हेगारी असू शकते. चिदंबरम यांना हे माहीत नाही , असे नाही. मात्र ते मान्य करणे त्यांच्या सोयीचे नाही.

रोजगारासाठी किंवा केवळ पोट भरण्यासाठी आपले गाव सोडावे लागणे , ही खरेतर कोणाच्याच आयुष्यात आनंदाची घटना असत नाही. अशी वेळ कोणावर न येणे , हाच खरा भारताचा विकास असेल, असे महात्मा गांधींनी 100 वर्षांपूर्वीच म्हटले होते. ग्रामविकासाचाच आग्रह त्यांनी धरला होता. मात्र त्यांच्या स्वराज्याच्या कल्पनेला आपण तिलांजली दिली. काही विशिष्ट परिस्थितीत आपल्याला काही धोरणे बदलावी लागली, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र आता शहरे फुगली तर त्याच्या परिणामांची जबाबदारीही आपल्याला घ्यावी लागेल. एकतर खेड्यात रोजगार राहणार नाही, अशी धोरणे राबवायची, सर्व पायाभूत सुविधा शहरांभोवती केंद्रित करायच्या, रोजगारसंधी शोधत लोक शहरात आले की त्यांच्या प्राथमिक गरजांकडेही लक्ष द्यायचे नाही आणि गुन्हेगारी वाढली की त्यांच्याच नावाने बोटे मोडायची, हा कोणता न्याय झाला ?

दिल्लीच काय या देशातील प्रत्येक शहराची अवस्था अशीच आहे. राजधानी दिल्लीत खून – बलात्काराच्या चार दोन घटना लागोपाठ घडल्या की त्याची देशभर चर्चा होते. प्रत्यक्षात दिल्लीत गुन्हेगारी वाढते आहे, हे लपून राहिलेले नाही. दिल्ली देशातील इतर शहरांपेक्षा असुरक्षित आहे, अशी चर्चा तर नेहमीच होत असते. असंतुलित विकासाची ही फळं आहेत आणि देशातील प्रत्येक शहर त्यात भरडले जाते आहे. त्यामुळे प्रश्न केवळ दिल्लीचा नाही. चिदंबरम यांनी अर्थमंत्री म्हणून आणि आता गृहमंत्री म्हणून केवळ दिल्लीचे नेतृत्व केलेले नाही. देशाचे नेतृत्व केले आहे. त्या चिदंबरम यांनी दिल्लीतल्या वाढत्या गुन्हेगारीला स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांना जबाबदार धरावे, हे दुर्दैवी आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारख्या नेत्यांनी चिदंबरम यांच्या म्हणण्याची लगेच री ओढली आहे. त्यांना शहरात येणारे लोंढे म्हणजे केवळ बिहार, उत्तरप्रदेशचे नागरिक नव्हे, महाराष्ट्रातल्या खेड्यापाड्यातून पुण्यामुंबईत वर्षानुवर्षे येणारे लोंढयांना स्थलांतरितांचेच लोंढे म्हणतात, याची आठवण करून दिली पाहिजे.


ज्या शेतीवर आजही सर्वाधिक नागरिक रोजगारासाठी अवलंबून आहेत आणि ज्या शेतीमध्येच माणसांना पोसण्यासाठीची खरी निर्मिती आहे, त्या शेतीचा विकास करण्याशिवाय 120 कोटी नागरिकांना अन्न, शिक्षणाचा आणि रोजगाराचा अधिकार आपण देऊ शकणार नाही, हे जास्त खरे आहे. विकासाची दिशा त्या दिशेने वळवली तर आमचे मूलभूत प्रश्न तर सुटतीलच पण शहरी गुन्हेगारीसारखे नवे प्रश्न निर्माणच होणार नाहीत. त्यामुळे मूळ प्रश्नांना हात घालण्याची हिंमत करणारे नेते आम्हाला हवे आहेत.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com