देखावा प्रशासनाचा, काम वसुलीचे...?

एका सामाजिक शास्र महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिकेचा परवा फोन आला की त्या त्यांच्या महाविद्यालयातील 10 मुलींना घेवून पुण्यात काही चांगल्या सामाजिक संस्था पाहण्यासाठी आल्या आहेत. म्हणजे या मुलींची ही शैक्षणिक सहल आहे. त्या दरवर्षी मुलींना आवर्जून दाखवितातच अशा नावाजलेल्या संस्थेत त्यांची यावर्षीही जाण्याची इच्छा आहे. मात्र संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी निरोप दिला की अशी भेट घेण्यासाठी आता 1000 रू. शुल्क लागेल. हे शुल्क भरण्याची ऐपत या महाविद्यालयाची नव्हती किंवा या प्राध्यापिका भरू शकत नव्हत्या, असेही नाही. एक सामाजिक संस्था अशा शैक्षणिक सहलीच्या भेटीसाठी फी आकारते, याचे प्राध्यापिकेला वाईट वाटत होते. त्याचा एकप्रकारे त्यांना मानसिक धक्का बसला होता. आणि केवळ मन मोकळं करण्यासाठी त्यांनी हा फोन केला होता. ही फी आमच्याकडून घेतली जावू नये, असे या प्राधापिकेला वाटत होते आणि ते अगदी साहजिक होते. संस्थेने नियम केला असणार त्यामुळे आपण सूट मागणे बरोबर नाही, असे म्हणून मी या विषयात लक्ष घातले नाही. मात्र हा विषय आता माझ्या मानगुटीवर बसला आहे. तो तुमच्याही मानगुटीवर बसला पाहिजे, असे वाटते. हे मी असे का म्हणतो आहे, हे आपल्याला या विवेचनाच्या अखेरीस लक्षात येईल.

या प्रसंगाने काही प्रश्न माझ्या मनात निर्माण झाले. 1. उत्पन्नाची साधने कमी पड्तात म्हणून या संस्थेने फी लावली असावी काय? 2. संस्था पाहण्यासाठी खूप विद्यार्थी येत असतील तर त्यांना मर्यादित करण्यासाठी तर फी लावली नसेल ना? 3. सामाजिक संस्था सतत निधीच्या शोधात आहेत, असे चित्र आपल्याकडे दिसते, अशी परिस्थिती का निर्माण झाली आहे? 4. आपल्या आयुष्यात व्यवहारवादाचा इतका कडेलोट झाला आहे की सामाजिक काम करणार्‍या संस्थाही त्याच्याच बळी ठरत आहेत की काय? या चार प्रश्नांची ठोस उत्तरे लगेच मिळतीलच असे नाही, मात्र पैशाचा विचार करावाच लागण्याची परिस्थिती आणि व्यवहारवादाचा अतिरेक समाजात बटबटीतपणे दिसायला लागला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. सामाजिक संस्थांना निधीची कमतरता भासते, हे तर खरेच आहे, मात्र समाजात असुरक्षितता सतत वाढत चालली आहे, हे जास्त खरे आहे. युरोप – अमेरिकेत जसे दररोजचे आयुष्य दररोज जगून घेतात, असे म्हणतात, कारण एकीकडे समृद्धी वाढते आहे तशी तेथे असुरक्षितताही वाढते आहे. आपल्याकडेही तोच टोकाचा व्यवहारवाद आणि असुरक्षितता सतत डोकवायला लागली आहे, असे दैनंदिन घटना सांगताहेत.

सरकार, खासगी कंपन्या, व्यक्ती आणि अगदी सामाजिक संस्था या प्रकारचाच विचार करताना दिसतात, याला कोणी साधा व्यवहार म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करायला सांगतील. मात्र हा बदल इतका साधा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोट्यवधी रूपयांची माया बाळगून असलेली काही श्रीमंत मंडळींची खाबूगिरी पाहिल्यावर याचे गांभीर्य लक्षात यावे. ज्या ज्या मार्गाने दुसर्‍याच्या खिशातून पैसा काढता येईल, तो काढा, याची जणू स्पर्धा लागली आहे. या स्पर्धेत सरकारही सहभागी झाले आहे, हे खेदजनक आहे. नाव वेगवेगळ्या करांचे दिले जाते, फीचे दिले जाते, टोल म्हटले जाते किंवा नियम तोडण्याबद्दलची शिक्षा म्हटले जाते, मात्र सरकारचेही सारे लक्ष नागरिकांच्या खिशावर केंद्रीत झाले आहे. देखावा प्रशासनाचा मात्र खाते वसुलीचे, अशी ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोणत्याही एका दिवसाची वर्तमानपत्रे पाहिल्यावर याची चांगली कल्पना येते. पदपथावर अतिक्रमण करणारे फेरीवाले, वाहनचालक यांच्याकडून दंडवसुली केली जाते, मात्र हा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटावा असे प्रयत्न केले जात नाहीत. मुंबई-पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तर स्थानिक राजकारणी नेत्यांनी या वसुलीचे अनधिकृत कंत्राट्च घेतले आहे! मोठ्या शहरांमध्ये मॉलमध्ये , चित्रपटगृहांमध्ये पार्कींगसाठी अवाजवी शुल्क आकारणी सुरू झाली आहे, तसेच नागरिक जे सोपस्कार टाळू शकत नाहीत, तेथेही वसुलीचे वेगवेगळे मार्ग शोधले जात आहेत. महाविद्यालयीन किंवा शाळांच्या प्रवेशप्रक्रियेमध्ये ही वसुली फार खुबीने केली जाते आहे.

सरकारला रस्त्यांवर खर्च करणे शक्य नसल्यामुळे ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणानुसार चांगल्या रस्त्यांना जबर टोल लावला जातो आहे. टोलवसुलीचे हे धोरण वादग्रस्त ठरते आहे, कारण त्याविषयीचे ठोस धोरण सरकारकाला ठरविता आलेले नाही, तसेच प्रत्येक ‘दारात’ होणार्‍या वसुलीला लोक वैतागले आहेत. अलिकडेच राज्याच्या अर्थ खात्याने रस्त्यांच्या टोल वसुलीविषयी बांधकाम खात्याचे विशिष्ट धोरण असावे, असा अभिप्राय नोंदविला आहे. दोन टोल नाक्यांमधील अंतर 35 वरून 50 किलोमीटर करा किंवा रस्ते बांधणीच्या दरातील तफावत दूर करा अशा सामान्य सूचना अर्थ खात्याने केल्या आहेत. याचा अर्थ इतके वर्षे नेमके काय चालू आहे? सरकारकडे पुरेसा निधी नाही, हे एकवेळ मान्य केले तरी तो निधी तिजोरीत जमा होण्याचे चांगले मार्ग शोधले पाहिजेत आणि त्यासाठी काही मूलभूत स्वरूपाचे बदल करण्याची गरज आहे. या मूलभूत बदलात श्रीमंतांकडून अधिक आणि गरीबांकडून कमी करवसुली करणे अपेक्षित आहे. मात्र पैसा कमी पडला की प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांचे खिसे कापण्याचे तंत्र अवलंबिले जाते. हाच कित्ता खासगी आणि सार्वजनिक कंपन्याही गिरवतात आणि एकमेकांचे खिसे कापण्यालाच ‘व्यवसाय’, ‘प्रशासन’ ‘शिस्त’ ‘व्यावसायिकता’ अशी नावे दिली जात आहेत. याचा परिणाम इतका सर्वव्यापी आहे की पैशांचा व्यवहार हेच मानवी आयुष्याचे जणू इतिकर्तव्य आहे, अशी लाटच समाजात तयार होते आहे.

पैशाशिवाय घराबाहेर पडण्याची कल्पना आज करता येत नाही, कारण त्याच्याशिवायचे आयुष्य समाज कूचकामी ठरवायला लागला आहे. आयुष्यातील सर्व सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सुरक्षितता पैशात मोजली जाते आहे. खरे तर पैसाच सर्व ठिकाणी मदतीला येतो, हा भ्रम आहे. कारण जोपर्यंत ही सुरक्षितता देणारे सरकार, सामाजिक, सार्वजनिक ,शैक्षणिक संस्था सक्षम नाहीत तोपर्यंत केवळ पैसा ती सुरक्षितता देऊ शकत नाही, हे आपल्याला चांगले माहीत आहे. आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती आणि समाजसेवा या सेवा पैशाच्या वाढत्या प्रभावापासून दूर ठेवणारा समाज खरे अर्थपूर्ण जीवन जगू शकणार आहे. त्यामुळे सामाजिक संस्थेने केवळ भेटीसाठी फी घेवू नये, या त्या प्राध्यापिकेच्या मताशी आपल्याला सहमत व्हावे लागते. त्या प्राध्यापिकेने सोबत आणलेल्या सामाजिक सेवा महाविद्यालयाच्या मुली आता संदेश घेवून जातील की, समाजसेवा करतानाही पैशाचा असा विचार करायचा असतो. हा जो संस्कार आज त्या मुलींवर झाला, तो आपल्या पुढील पिढ्यांना अर्थपूर्ण जीवनापासून आणखी दूर लोटणारा आहे.


- यमाजी मालकर / ymalkar@gmail.com