बालवाडीप्रवेशांचे सडके संस्कार

पुण्यामुंबईत आणि प्रत्येक मोठ्या शहरात सध्या लहान मुलांच्या पालकांची लगबग चालली आहे. मुलाला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यायचा याची चिंता त्यांना मुलाच्या जन्मापासूनच लागलेली असते. मुलगा किंवा मुलगी अडीच वर्षांचे झाले की शाळाप्रवेशाच्या रांगेत उभे राहण्याचे दिवस आले, याची या पालकांना माहिती असते. आपल्या पाल्याला शाळेत पाठविण्याचा हा आनंदाचा क्षण गेल्या काही वर्षांत आपल्या व्यवस्थेने कसा वेदनामय करून टाकला आहे, याचा अनुभव आपण सर्व घेत आहोत. असमान विकासाच्या फळांची चव कडू आहे, हे आता काही सुजाण नागरिकांना कळायला लागले आहे, मात्र आता ही फळे सडतही चालली आहेत, अशी शेकडो उदाहरणे दिसायला लागली आहेत. ‘प्ले ग्रुपमधील म्हणजे पूर्वप्राथमिक शाळेमधील प्रवेश प्रक्रिया हे असेच एक सडके फळ आहे. जे पालकांना आणि मुलांना खावे लागते आणि जे मुलांच्या मनावर आयुष्यभराचे सडके संस्कार करून जाते. दरवर्षी हे फळ खाण्याची सक्ती अडीच वर्षांच्या बालकांवर केली जाते. याहीवर्षी अशा लाखो मुलांना हा डोस देण्याचा सोपस्कार सध्या सुरू आहे.

पुण्यामुंबईत बालवाडी प्रवेशासाठी शाळेतून केवळ प्रवेश अर्ज मिळविण्यासाठी पंधरा ( हो, 15!) तासांच्या रांगा लागल्या आहेत. म्हणजे सकाळी आठ वाजता अर्ज मिळण्यास सुरवात होत असेल तर आदल्या दिवशी दुपारी चार वाजता रांग लावायची. रात्री रांगेतच झोपायचे. अंथरूण-पांघरून, स्टूल-खुर्ची, पाणी, जेवण, नैसर्गिक विधी या सगळयांचा विचार करूनच रांगेत उभे राहायचे! ज्याच्याकडे ‘मनुष्यबळ’, पैसा असेल, आणि ज्याला इंग्रजीही बोलता येत असेल तो भाग्यवान.( इंग्रजी माध्यमात प्रवेश घ्यायचा असेल तर) रांगेत आलटून पालटून उभी करण्यासाठी माणसे हवीत. शाळेने मागणी केली की तेवढे पैसे देण्याची तयारी हवी, कारण बालवाडीसाठी किती फी घ्यावी याचे काही नियम नाहीत. शिवाय पालकांची मुलाखत म्हणजे इंग्रजी बोलता आले पाहिजे. यापैकी कोणत्याही निकषात तुम्ही कमी पडलात की तुमच्या पाल्याचा प्रवेश अडचणीत आला. जो यातून सुटला तो व्यवस्थेची पुढील कडू फळे खायला पुढे निघाला आणि जो अडकला तो हव्या त्या शाळेत प्रवेश न मिळाल्याच्या वेदनेत बुडाला. सुटका कोणाचीच नाही. असमान विकासाने आपल्याला कोठे आणून ठेवले आहे पाहा!

काही पालकांची ही लगबग सुरू असताना एक बातमी वाचनात आली. ‘विद्यार्थ्यांसाठी धडपडणार्‍या शाळेसाठी कोणी धडपडेल का?’ अशा मथळ्याच्या या पुण्याच्या बातमीच्या पहिल्या काही ओळी अशा होत्याः ‘ झोपडपट्टीतील मुलांमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण करणारी, शिक्षणापासून वंचित असलेल्या गरीब, गरजू विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी धडपड करणारी .... या या शिक्षण मंडळाची शाळा सध्या आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. शाळेचा शैक्षणिक खर्च, नव्या शिक्षकांचे पगार, नव्या वर्ग खोल्यांची गरज ... यासाठी पैशांची कमतरता भासत असल्याने शाळेसमोर विविध समस्या उभ्या आहेत.’ गरीब मुलांकडून जास्त फी घेता येत नाही म्हणून आता या शाळेला समाजाने मदत करावी, असे आवाहन या बातमीच्या अखेरीस करण्यात आले आहे. सर्वांना सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण दिले गेले पाहिजे, असा टाहो महात्मा फुलेंपासून अनेक महापुरूषांनी फोडला, मात्र महात्मा फुले यांचा 120 वा स्मृतिदिन साजरा करताना आपण कोठे येऊन पोहचलो पाहा! अडीच वर्षाच्या पाल्याला हव्या त्या शाळेत प्रवेश मिळावा म्हणून कितीही रक्कम देण्याची तयारी असणारा वर्ग एकीकडे आणि झोपडपट्टीतल्या मुलांना शिक्षण मिळावे म्हणून चालू असलेली शाळा मात्र अडचणीत सापडलेली. खासगी शाळांची श्रीमंती वाढत चालली आणि महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या शाळांसमोर विद्यार्थी मिळण्यापासूनच्या अडचणी, हे तर सार्वत्रिक चित्र झाले आहे. गरीब-श्रीमंत, प्रदेश, शहरे , जात-धर्म-भाषा या सर्व निकषांचा विचार केला तर असे लक्षात येते की टोकाच्या असमान विकासाचाच पुरस्कार आपल्या व्यवस्थेने केला आहे आणि ती बदलावी यासाठीचे काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

ज्या विकासात चांगल्या शाळा नाहीत , त्या विकासाला काय नाव द्यायचे , हेही ठरविले पाहिजे. दुसरे काही सुचले नाही म्हणून मी येथे कडू फळे आणि सडके फळ, सडके संस्कार असे म्हटले आहे. खरे म्हणजे या प्रकारची व्यवस्था ही त्यापेक्षाही वाईट आहे. कारण ती मुलांना लहानपणीच टोकाच्या असमानतेची शिकवण देते. समाजातल्या उच्चनीचतेचे चटके देते. एकेकाळी हे सर्व जातीवर ठरायचे. आता ते बहुतांश आर्थिक निकषांवर ठरायला लागले आहे. गरीब मुलांची सुरवातच अशी नाकारल्यातून होते. आपल्याला चांगल्या शाळेत शिक्षणाचा अधिकार केवळ आपल्या आईवडिलांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे नाकारला जातो , हे त्यांच्या कोवळ्या मनावर कोरले जाते.
अशा परिस्थितीतून कोणी एखादा वेगळा मुलगा- मुलगी यशस्वी होते, त्याचे समाज, सरकार कौतुक करते आणि आपण कसे सर्वांना समान संधी देतो, असा देखावा उभा केला जातो. प्रत्यक्षात अशा लाखो मुलांची संधी या व्यवस्थेने नाकारलेली असते, याकडे निर्लजपणे दुर्लक्ष केले जाते. कितीही मलमपट्ट्या केल्या तरी दुखणे बरे होणार नाही, हे आपल्याला माहीत असूनही आपण या सोपस्कारांमध्ये सहभागी होतो, ही लबाडी आहे.

बालवाडीसाठी प्रवेश मिळविण्यासाठी 15 तासांची रांग लावावी लागते आणि आपला खर्च भागविण्यासाठी पुण्यासारख्या विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणार्‍या शहरात एका शाळेला भिक मागावे लागते, या दोन घटनांवरून शासनकर्ते आणि समाजधुरीणांना काही प्रश्न विचारावे वाटतात, ते असेः 1. शाळाप्रवेशासाठी अशी रांग लावण्याची वेळ येवू नये, एवढीही अक्कल शिक्षणाने दिली नाही काय? 2. बालवाडी ही जर अपरिहार्यता आहे तर त्यासाठी नियमावली करण्यासाठी सरकार आणखी किती वर्षे घेणार आहे? 3. शिक्षण आणि त्यावर उभे असलेले मुलामुलींचे करीयर ही स्पर्धा मान्य केली तर या स्पर्धेत पळण्याची सुरवात एकाच बिंदूपासून झाली पाहिजे, ही माणुसकी आपण समाजाला कोणत्या शतकात बहाल करणार आहोत? 4. पालकांच्या आणि बंदी असूनही मुलांच्या मुलाखती शाळाप्रवेशाच्या वेळी कशासाठी घेतल्या जात आहेत? 5. अशा असमान स्पर्धेने आता एक विकृत टोक गाठले आहे, त्यामुळे त्याच्या दुष्परिणामांचा आता तरी विचार करायला नको काय? 6. आमची संस्कृती, भाषा आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या मुळावर उठलेल्या या शिक्षण पद्धतीत बदलाचा मुळातूनच बदलाची गरज आहे, असे वाटत नाही काय? 7. सध्या विकासाची फळे चाखणार्‍या गटाला आणि त्या गटातील आजच्या मुलांना या अव्यवस्थेचे चटके भविष्यात सहन करावे लागणार आहेत, हे आपण समजून घेणार आहोत की नाही?

यात बदल कधी होईल, हे सांगता येत नसले तरी व्यवस्थेला असे प्रश्न विचारण्याची प्रत्येक संधी सुजाण नागरिकांनी घेतली पाहिजे.


- यमाजी मालकर ymalkar@gmail.com