दोन परवलीचे शब्द : काम आणि कर

जगभर जीडीपी वाढतो आहे म्हणजे विकास होतो आहे, असे म्हणणाऱ्या उदारीकरणाचा कितीही उदोउदो करायचा म्हटले तरी हातांना काम आणि ते देण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचे हक्काचे भांडवल कररुपानेच उभे राहणार आहे, हे जग मान्य करते आहे, हे सुचिन्हच होय.

आर्थिक संकटात सापडलेल्या जगात आज काम आणि कर हे दोन परवलीचे शब्द ठरत आहेत. जगातील अनेकांना काळजी लागली आहे की आपल्याला काम मिळेल की नाही? आणि मिळाले तर टिकेल की नाही? म्हणजे रोजगाराच्या मूलभूत प्रश्नातून जग अद्यापही बाहेर पडू शकलेले नाही तर! दुसरा शब्द आहे कर म्हणजे टॅक्स. कररचना बदलली पाहिजे, हेही जगभर बोलले जाऊ लागले आहे. माणसाच्या उत्क्रांतीच्या प्रवासात या मूलभूत बदलांना २१ व्या शतकातील पहिले शतकही अपुरे पडावे, ही आधुनिक मानवाला भूषणावह गोष्ट नाही. त्यामुळेच जगात बदल घडवून आणण्याची इच्छा असणारी माणसे हे दोन परवलीचे शब्द टाळून पुढे जाऊ शकत नाहीत.
परवा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे राष्ट्राला उद्देशून भाषण झाले. नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वीचे ते असे शेवटचे भाषण होते. त्यांनी अमेरिकनांना अमेरिकेचे जगावरील वर्चस्व कमी होणार नाही, अशी ग्वाही दिली खरी, मात्र आपले घर दुरुस्त केले नाही तर या वर्चस्वाला कोणी विचारणार नाही, याची दखल त्यांना घ्यावी लागली. त्यांच्या ७० मिनिटांच्या भाषणात ३४ वेळा करसुधारणेचा तर ३२ वेळा रोजगाराचा उल्लेख होता. अमेरिकेत अतिश्रीमंतांवर कमी कर असल्याचा ‘शोध’ गुंतवणूक गुरु वारेन बफेट यांनी अलीकडेच लावल्यापासून या विषयाला तोंड फुटले आहे. तेव्हापासून ओबामा हे १० लाख डाॅ लर वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के कर लावला पाहिजे, असे सातत्याने सांगत आहेत. तर देशात रोजगार वाढावा म्हणून वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहेत. अमेरिकेबाहेर नोकऱ्या देणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलती मिळणार नाहीत, अमेरिकेतच रोजगार ठेवणाऱ्या कंपन्यांना भरपूर सवलती देण्यात येतील, असे स्पष्ट करून अमेरिकेत उद्योगधंदे उभारणारे परकीय विद्यार्थी देशाबाहेर जाणार नाहीत, असे वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी नियोजनकर्त्यांना केले. सुदैवाने अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर प्रथमच खाली आला असून त्याचा आनंद सारे जग साजरे करते आहे!
जगासमोर औद्योगिकीकरणाचा धडा ठेवणाऱ्या युरोपने तर काम आणि कर या शब्दांचा जप करण्याचेच बाकी ठेवले आहे. रोजगाराच्या आघाडीवर युरोपची इतकी पीछेहाट झाली आहे की बाहेरच्या देशातील किती तरुणांना देशात प्रवेश द्यायचा, यासंबंधीचे नवे कायदे केले जात आहेत. चीनच्या किती वस्तूंची आयात देशात येऊ द्यायची यावरही विचार केला जातो आहे. उदारीकरण हाच जगासमोरील विकासाचा एकमेव पर्याय आहे, असे सांगणारे पाश्चिमात्य जणू आपणच केलेल्या चक्रव्यूहात फसत चालले आहेत. युरोपातही विषमता एवढी वाढली आहे की आर्थिक व्यवहारांवर कर लावल्याशिवाय ती काही प्रमाणात कमी होणार नाही, यावर तेथे गांभीर्याने चर्चा सुरु आहेत.
आता प्रश्न असा उपस्थित होतो की भारतासारख्या जगात दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसख्या (१२१ कोटी) असलेल्या देशाने यातून काय बोध घ्यायचा? विशेषतः ज्या देशातील बहुतांश प्रश्न, बहुतांश संघर्ष हे हातांना काम नसल्यामुळेच उद्भवलेले आहेत. शिवाय आमच्या देशातील मनुष्यबळ अर्धकुशल आहे. आधुनिक जगाने जगण्यासाठी जी नवी कौशल्ये आत्मसात करण्यास सांगितली आहेत, त्यात आमच्यातला बहुजन वर्ग बराच मागे राहिला आहे. भारताने काय बोध घ्यायचा हा विचार घोळत असताना दोन महत्वाच्या घटना समोर आल्या. यासंदर्भात त्या पुरेशा बोलक्या आहेत.
पहिली घटना आहे, आपल्या देशातील सेवा क्षेत्राचा वाढत चाललेला टक्का. तो आता इतका वाढला आहे की देशाचा जीडीपीत त्याचा वाटा ६५ टक्के इतका झाला आहे. शेती आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढ मात्र त्याप्रमाणात वाढताना दिसत नाही. उलट शेतीसारख्या रोजगार पुरविणाऱ्या क्षेत्राचा वाटा सारखा कमी होतो आहे. उत्पादन क्षेत्राची वाढ आज बरी असली तरी ती रोजगार पुरवेल असे मात्र म्हणता येणार नाही. दुसरी घटना असे सांगते की आपल्याकडे सर्वच उद्योगांत यांत्रिकीकरणाचा बोलबाला आहे. मोटारींच्या कारखान्यांमध्ये इतके यांत्रिकीकरण होत आहे की ते किती रोजगार खाईल याची कल्पना करवत नाही. एका कारखान्याच्या उदाहरणात म्हटले आहे की १५०० कायम आणि ७००० हजार कंत्राटी कामगारांच्या सोबत जेव्हा ३०० रोबोट काम करतात तेव्हा एक कार तयार होण्यासाठी एक मिनिटही लागत नाही! वर्षाला सहा लाख मोटारी या कारखान्यातून बाहेर पडतात. खरी चिंतेची बाब अशी की गेल्या १० वर्षात रोबोटची संख्या तेथे १० पटीने वाढली आहे! आज या यांत्रिकीकरणात थेट मनुष्यबळात कपात केल्याची उदाहरणे समोर आली नसली तरी उत्पादनवाढीच्या तुलनेत आता मनुष्यबळ वाढत नसणार, हे उघड आहे. युरोप अमेरिकेने यांत्रिकीकरणाचा जसा अतिरेक केला आणि बेरोजगारी ओढवून घेतली, तशी वेळ भारतावर आल्यास त्याचे काय परिणाम होतील, याची कल्पना करुन पहा.
....आणि कररचना हा तर भारताच्या दृष्टीने फारच कळीचा मुद्दा आहे. भारतीयांच्या जीवनात इतकी विविधता आणि त्याहीपेक्षा विषमता आहे की आमचे सरकार सक्षम असल्याशिवाय तसेच त्याने सामाजिक योजनांवर खर्च केल्याशिवाय ते राज्यच करू शकत नाही. कारण त्याशिवाय अर्धकुशल कामगारांना कामच मिळू शकत नाही. सरकारला कररूपाने चांगला महसूल मिळाला पाहिजे. त्यासाठी कररचना व्यापक, सोपी आणि समन्यायी झाली पाहिजे. जगभर जीडीपी वाढतो आहे म्हणजे विकास होतो आहे, असे म्हणणाऱ्या उदारीकरणाचा कितीही उदोउदो करायचा म्हटले तरी हातांना काम आणि ते देण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचे हक्काचे भांडवल कररुपानेच उभे राहणार आहे, हे जग मान्य करते आहे, हे सुचिन्हच होय.