Sunday, March 18, 2012

कृषीविकासाविना अर्थव्यवस्था भिकारी !



विकसित अर्थव्यवस्थेचे एक एक क्रमांक पादाक्रांत करत आपण चाललो आहोत, मात्र कृषिविकासाविना ही अर्थव्यवस्था भिकेला लागू शकते, याचे भान ठेवून वेळीच शहाणे होण्याची गरज आहे. त्यासाठी विकासाचे जगातील निकष वेळप्रसंगी बाजूला ठेवून भारतीय विकासाचे मॉडेल विकसित करण्याची गरज आहे. भिकेला लागण्यापेक्षा ते केंव्हाही चांगले!
केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या आधी एक दिवस सरकार देशासंबंधीचा महत्वाचा आर्थिक सर्व्हे सादर करते. यावेळचाच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांचा सर्व्हे आणि अर्थसंकल्प पाहिला की एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते ती म्हणजे कृषीक्षेत्राविषयी सातत्याने व्यक्त केली जाणारी चिंता. १२१ कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशात सेवा क्षेत्राचा गेली काही वर्षे बोलबाला असूनही आजही ५८ टक्के रोजगार शेतीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे कृषीक्षेत्राचा विकास झाला नाही तर त्याचा परिणाम निम्म्याअधिक भारतीय जनतेवर होतो. एक मात्र निश्चित की कितीही प्रयत्न केले तरी ज्या वेगाने जग आज पळते आहे, त्या वेगाने शेतीतून माणसे बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. कारण ज्या कौशल्यांची मागणी आधुनिक जग करते आहे, ती कौशल्ये कमी काळात आत्मसात करणे एवढे सोपे नाही. या चिंतेत आता नवी भर पडू लागली आहे. ती म्हणजे कृषी क्षेत्रातील पैसा इतर क्षेत्रांशी तुलना करता तुटपुंजा ठरतो आहे, त्यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनाला कसे वाढवत ठेवायचे, हा गहन प्रश्न सरकारसमोर पडला आहे. त्यामुळे जगाच्या तुलनेत किंवा इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राची पिछेहाट होत असली तरी ती रोखण्यासाठी फार मुलभूत विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
ज्या कृषी क्षेत्रावर देशातील निम्मी जनता अवलंबून आहे, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा सातत्याने कमी होतो आहे, त्यामुळे शहरी - ग्रामीण विषमता तर वाढतेच आहे शिवाय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा संकटात सापडू शकते, असा इशारा या सर्व्हेमध्ये देण्यात आला आहे. शेतीमधून मिळणा-या उत्पन्नात वाढ होणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळणे, आणि ज्या सर्वसमावेशक विकासाची चर्चा वर्षानुवर्षे सुरु आहे, तो विकास होणे, हे सर्व शेती क्षेत्राच्या किमान ४ टक्के विकासावर अवलंबून आहे, प्रत्यक्षात २.५ टक्केच विकास गाठणे शक्य झाल्याचे या सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे. २००९-१० या आर्थिक वर्षात जीडीपीत कृषी क्षेत्राचा वाटा १४.७ टक्के होता, तो २०११-१२ मध्ये १३.९ असा खाली आला आहे.
सरकारसमोर असा पेच पडला आहे की बाजारात एकीकडे अन्नधान्याच्या किंमती वाढत चालल्या आहेत तर दुसरीकडे शेतक-याच्या हातात मात्र तो पैसा पडू शकत नाही. शेतीमालाच्या खरेदी - विक्रीचे व्यवस्थापन आपण गेली सहा दशके करू शकलेलो नाही. मात्र शेतक-यांनी धान्य पिकविले नाही, तर देशाची अन्नसुरक्षा संकटात सापडू शकते. शेतक-याला शेतात धान्य पिकविल्याशिवाय पर्याय नाही आणि तो एकत्र येवून काही ठरवू शकत नाही, हे नागरी समाजाने आणि सरकारने हेरले आहे. त्यामुळे एकीकडे त्याला उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रवृत्त करायचे आणि त्याने उत्पादन वाढविले की महागाईच्या नावाखाली शेतीमालाचे भाव पाडायचे, असे चक्र वर्षानुवर्षे सुरु आहे. म्हणजे उत्पादन तर वाढलेच पाहिजे पण त्याचा योग्य मोबदलाही शेतक-याला मिळाला पाहिजे, या दोन्ही बाबी सारख्याच महत्वाच्या आहेत, हे जोपर्यंत मान्य होत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता दिसत नाही.
आर्थिक सर्व्हेमध्ये म्हटले आहे की शेतीमध्ये आज भांडवली गुंतवणूक अतिशय कमी होते आहे. सगळे जग तंत्रज्ञानावर स्वार झाले असताना शेतीमध्ये मात्र त्याचा शिरकाव अतिशय मंद गतीने होतो आहे. पाणी, खते, बियाणे आणि वीज या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी क्रांतिकारी निर्णयांची गरज आहे. गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनाचे महत्व भारत नाकारू शकत नाही. पण रोखीची पिके घेण्याच्या अपरिहार्यतेत या पिकांचे उत्पादन गेली ३० वर्षे सातत्याने घटते आहे. आता तर या पिकांचे उत्पादन वाढावे यासाठी ईशान्य भारतातील शेतीकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. वास्तविक गहू आणि तांदूळ हीच ‘कॅश’ पिके का होऊ शकत नाहीत ? आणि जी तशी आहेत असे म्हटले जाते, त्यात तरी थेट शेतक-याला किती मिळते ?
शेतीत पैसा नाही आणि शेती करणा-यांच्या मनात आज नाकारलेपणाची भावना बळावते आहे, हे दोन नकार होकारात रुपांतरीत होत नाही, तोपर्यंत कृषी क्षेत्राचा विकास होईल, असे म्हणणे हा भ्रम ठरणार आहे. सर्वात महत्वाची बाब अशी की आपली लोकसंख्या जगात दुस-या क्रमांकाची असल्यामुळे आणि आपली शेती आजही निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे अन्नाच्या सुरक्षिततेला सर्वाधिक महत्व देण्याशिवाय आपल्यासमोर पर्याय नाही. हे जर आपण ओळखले नाही, तर १९७२ मध्ये जगाकडे हात पसरण्याची वेळ आली होती, तशीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ शकते. आज जो सेवा क्षेत्राचा बोलबाला आहे, तोही त्यावेळी उपयोगी पडणार नाही. विकसित अर्थव्यवस्थेचे एक एक क्रमांक पादाक्रांत करत आपण चाललो आहोत, मात्र कृषिविकासाविना ही अर्थव्यवस्था भिकेला लागू शकते, याचे भान ठेवून वेळीच शहाणे होण्याची गरज आहे. त्यासाठी विकासाचे जगातील निकष वेळप्रसंगी बाजूला ठेवून भारतीय विकासाचे मॉडेल विकसित करण्याची गरज आहे. भिकेला लागण्यापेक्षा ते केंव्हाही चांगले!



शेतीसंबंधातील महत्वाची आकडेवारी
- अन्नधान्याचे उत्पादन – २५० दशलक्ष टन
- अन्नधान्याचा सरकारकडील साठा – ५५ दशलक्ष टन
- दहाव्या योजनेतील कृषी जीडीपी – २.३० टक्के
(चीन – १०.२, रशिया – ४, अमेरिका – १.१ टक्के)
- रोजगार निर्मितीत शेतीचा वाटा – ५८.२ टक्के
- निर्यातीत शेतीचा वाटा – १०.५९ टक्के
- २०१२ – १३ च्या अर्थसंकल्पातील तरतूद – २७ हजार ९३१.५९ कोटी
( २०११-१२ ची तरतूद – २४ हजार १७६.७२ कोटी)