आमच्या देशात प्रचंड सोने आहे म्हणजे सोन्याची तलवार किंवा सुरी आहे. पण तिचा वापर कधीतरी मर्दुमकी गाजविण्यासाठी झाला तर ती तलवार. प्रत्यक्षात या तलवारीने अर्थरचनेत एवढा गोंधळ घातला आहे की ती आपण आपल्याच पोटात खुपसून घेतल्यासारखे झाले आहे.
तलवार सोन्याची असली म्हणून ती पोटात खुपसून घेण्यासाठी नसते, असे म्हणतात आणि ते १०० टक्के खरे आहे. सोन्याच्या व्यापारात भारताने म्हणजे भारतीयांनी सोन्याची तलवार अशी पोटात खुपसून घेतली आहे. पोटात रुतून बसलेली ही सुरी कधी निघेल, हे कोणीच सांगू शकेल, अशी आज परिस्थिती नाही. अर्थसंकल्प सादर करताना प्रणव मुखर्जी यांनी ती काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. सोन्याच्या आयातीवर कडक निर्बंध लावण्याचे सुतोवाच त्यांनी केले होते. त्यानुसार सोने आणि प्लटिनमच्या आयातीवर आता ४ टक्के (वाढ २ टक्के) सीमाशुल्क द्यावे लागणार आहे तर दोन लाखांपेक्षा अधिकच्या नान ब्रांडेड दागिने खरेदीवरही कर लावण्यात आला आहे. सोन्याचांदीचा व्यापार करणारे देशात तीन लाख व्यापारी असून सुमारे एक कोटी कारागीर या व्यवसायात काम करतात. ही सर्व मंडळी अर्थमंत्र्यांवर रागावली असून संपावर गेली आहेत. नव्या करवाढीमुळे सोन्याचे ग्राहक कमी होतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुळात सोन्याची आयात कमी व्हावी, देशातील मागणी कमी व्हावी म्हणूनच ही करवाढ करण्यात आली आहे. गेल्या दोन महिन्यातील ही दुसरी करवाढ आहे. सरकारला वाटते जनतेने आता सोन्यात गुंतवणूक करू नये आणि जनतेला तर सोन्याशिवाय दुसरे काही सुचत नाही, असा हा न सुटणारा पेच आहे.
सोन्याची आयात कमी व्हावी, असे सरकारला का वाटायला लागले, ते पहा. आपल्या देशाला गेल्या ११ महिन्यात आयात निर्यात व्यापारात १६० अब्ज डालर (८ हजार अब्ज रुपये) इतकी तुट आली म्हणजे देशाची आयात इतकी वाढली की त्यासाठीचा डालरचा साठा कमी पडल्याने रुपयाची किमंत घसरली. याकाळात सोन्याच्या आयातीत तब्बल ५४ टक्के वाढ झाली. याचा अर्थ लक्षात घेवू यात. हे असेच चालू राहिले तर तेलासारख्या जीवनावश्यक आयातीला सरकारकडे पैसाच (म्हणजे डालर) राहणार नाही. देशात सोने भरपूर असेल, मात्र इतर जीवनावश्यक आणि देशहिताच्या वस्तू आयातच करता येणार नाहीत. कारण सोन्याच्या आयातीसाठीच डालर खर्च करावे लागतील. देशाच्या चालू खात्यावरील तुटीला ५० टक्के सोने जबाबदार आहे, अशी आकडेवारी सांगते, म्हणून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
आपल्या भारत देशात एकेकाळी सोन्याचा धूर निघत होता, असे आपण नेहमीच म्हणतो. आजही तो निघतोच आहे, हे मात्र अनेकांना माहीत नसावे. सोन्याचे केवळ १० टक्के उत्पादन होत असताना आपला देश जगातील सर्वाधिक म्हणजे जगाच्या ११ टक्के सोने बाळगून आहे! ( १८ हजार टन ) गेल्या वर्षाची आकडेवारी सांगते की ९३३.४ टन सोने आपण आयात केले, ते जगात सर्वाधिक आहे. २०१० मध्ये तर आपण १००० टन सोने आयात केले होते. म्हणजे इतक्या प्रचंड किमती वाढूनही आयात फार कमी झालेली नाही. अखेर देशाच्या डालरच्या गंगाजळीलाच ओहोटी लागली.
पेच कसा गुंतागुंतीचा झाला आहे, पाहा. जनतेचा सरकारी अर्थरचनेवर विश्वास नाही, त्यामुळे बँकींग व्यवस्थेशी जोडलेल्या गुंतवणुकीवर त्यांचा विश्वास नाही. शिवाय आमची पारंपरिक मानसिकता सांगते की घरात थोडे तरी सोने असलेच पाहिजे. आमचे कोणतेही धार्मिक, सांस्कृतिक विधी सोन्याच्या वापराशिवाय पार पडूच शकत नाहीत. त्यातच भर म्हणजे जगातील असुरक्षिततेने गुंतवणुकीत सोन्यालाच पसंती दिली आहे. त्यामुळेच अनिवासी भारतीय मायदेशी येताना सोने घेवून येतात आणि त्यांना ते परदेशांतही घेता यावे, यासाठी देशात प्रसिद्ध असलेल्या पेढ्या तेथेही पेढ्या सुरु करतात. सणवार आणि लग्नसराईत सोन्याचांदीची प्रचंड उलाढाल होते. ती हेरून काही गुंतवणूकदार आणि व्यापारी चांगला नफा मिळवतात. वरवर पाहिले तर सर्व काही उत्तम चालले आहे.
पण खरे काय घडते आहे ते पहा. देशाला ९० टक्के सोने आयात करावे लागते. त्यासाठी निर्यातीतून कमावलेले डालर खर्च होतात. शिवाय खरेदी केलेले सोने घराघरात जावून बसते. त्याचा वापर आणीबाणीच्या वेळी होतो, असे म्हटले जाते, प्रत्यक्षात ते क्वचितच बाहेर येते. याचा अर्थ आमच्या देशाची तेवढी आर्थिक ताकद अशा निरोपयोगी धातूत अडकून पडते. एकीकडे पुरेसे भांडवल नाही, त्यामुळे उद्योग उभे राहात नाहीत, रोजगार वाढत नाहीत आणि आमच्या देशाची क्रयशक्तीही वाढत नाही. शिवाय सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी, काळ्या पैशाला हद्दपार करण्यासाठी जे बँकींगचे जाळे लागते, तेही उभे राहत नाही. देशात संपन्नतेचे खोटे चित्र मात्र कायम उभे राहाते की आमच्याकडे सोने आहे.
आमच्याकडे प्रचंड सोने आहे म्हणजे सोन्याची तलवार किंवा सुरी आहे. पण तिचा वापर कधीतरी मर्दुमकी गाजविण्यासाठी झाला तर ती तलवार. प्रत्यक्षात या तलवारीने अर्थरचनेत एवढा गोंधळ घातला आहे की ती आपण आपल्याच पोटात खुपसून घेतल्यासारखे झाले आहे. हा गोंधळ संपविण्याची जबाबदारी अर्थातच आधी सरकारची आहे. आपण आज एवढेच करू शकतो, सोन्याची खरेदी करण्याची इच्छा झाल्यास आणि ती टाळणे शक्य झाल्यास माझाच एक देशबांधव कर्जासाठी बँकेत खेट्या घालत असेल याची आठवण ठेवून बँकेत एफडी काढू शकतो!
There is a way out to this situation. And it must start from Nationalized or Government Controlled Banks first. The policy should be to keep Gold as a deposit on terms with banks. In return banks should offer the depositers either interest or % increase in pure Gold. It can be minimal say 2 to 3 % but even that will attract millions of tonnes of Gold to Nationalized Banks and make them rich, make them able to hedge this hugely untapped corpus. I discussed this revolutionary solution with leading banker friends in past. All they say is a. such decisions happen from top, hence only small Savakar or small credit firms like Muthoot and Kothari take advantage of this solution and Govt does not do anything as orders from top are not there AND b. is they always claim they dont have enough experts to find purity of gold dealt like this. But then again, these are all negative thinkings. If the PM and FM are truly economic experts (rather than the power politics games they haev to play) I think, one day, they will surely look into such workable solutions ratehr than the 2 to 4 % import duty measures, which are not going to help anyone. Gold Merchants stir will hardly dent the Govt, but it will dent their own profits only.
ReplyDelete