सोनिया गांधींनी आपले आयटी रिटर्न वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती असल्याच्या कारणावरून आज उघड करण्यास नकार दिला असला तरी नजीकच्या भविष्यात अशी वेळ येईल की, सार्वजनिक जगणारेच काय, पण या देशावर प्रेम करणारे सर्व नागरिक आपले आर्थिक व्यवहार जगासमोर सादर करतील. जे तसे करणार नाहीत त्यांना नवे तंत्रज्ञान पारदर्शी होण्यास भाग पाडेल.
उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या धामधुमीत राष्ट्रीय रुरल हेल्थ मिशन (एनआरएचएम) योजनेतील दहा हजार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारात सीबीआयचे छापासत्र सुरू आहे. गेल्या आठवड्यात 22 जिल्ह्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले. यातील किती पैसा वसूल होईल हे कोणीच सांगू शकणार नाही. मात्र, ज्यांच्या आरोग्यावर हा पैसा खर्च होणे अपेक्षित होते त्यांना तो मिळाला नाही हे स्पष्टच झाले आहे. आपल्या देशात अशा कोट्यवधी रुपयांच्या योजना आतापर्यंत जाहीर झाल्या. मात्र, त्या दलालांनीच हडप केल्या. त्यांच्या मोठमोठ्या हवेल्या उभ्या राहिल्या. ही गळती कशी रोखता येईल? की रोखताच येणार नाही?
आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 3.5 टक्के (3.5 लाख कोटी रुपये) इतकी प्रचंड रक्कम या सामाजिक योजनांवर खर्च होते. त्यात भ्रष्टाचार होतो म्हणून अशा योजना बंद करता येत नाहीत. योजना बंद करणे हा समाज पुढे घेऊन जाण्याचा मार्गही नाही. पुढे जाण्याचा मार्ग आहे ही गळती आपण कशी थांबवू शकतो याचा विचार करणे. तसाच विचार सरकारने केला आणि या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी काय करता येईल यासाठी यूआयडीचे अध्यक्ष नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती (युनिफाइड पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर) नेमली. या समितीने आपला अहवाल नुकताच अर्थमंत्र्यांना सादर केला. भारताची आर्थिक प्रगती ज्या वेगाने होते आहे तिचा उल्लेख आज आपण अभिमानाने करू शकत नाही. कारण ती प्रगती सर्वसमावेशक नाही. प्रगतीचा उल्लेख केल्याच्या दुस-या क्षणी कोणीतरी आपल्या या दुख-या बाजूवर बोट ठेवतो. ती ऐकल्यावर प्रगतीचा सगळा डोलारा कोसळतो. या परिस्थितीत बदल होण्यासाठी नेमके काय झाले पाहिजे, या प्रश्नाचे उत्तर या अहवालाने दिले आहे. नंदन नीलेकणी यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशी अशा - 1. सरकार आणि आर्थिक संस्थांनी निधी ट्रान्सफरसाठी आधार कार्डला मान्यता द्यावी. 2. पोस्टातील खाती आणि मनिऑर्डरसाठी आधार कार्ड केवायसी म्हणून वापरण्यास मान्यता द्यावी. 3. ई-पेमेंटची व्यवस्था सुरू करण्यासाठी सरकारच्या सर्व विभागांचे संगणकीकरण करण्यात यावे. 4. गळती रोखण्यासाठी तसेच पैशांचा माग काढण्यासाठी सरकारची 1 हजार रुपयांच्या पुढील सर्व देणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेच ट्रान्सफर होतील अशी करावी. 5. देशात 10 लाख सोपे आणि सुटसुटीत एटीएम सुरू करण्यात यावेत, ज्याद्वारे सामान्य लोकांच्या नावावर पैसा ट्रान्सफर करता यावा किंवा त्यांना आपल्या गरजांनुसार हा पैसा हवा तेथे ट्रान्सफर करता यावा. (आर्थिक समावेशकतेचा असा प्रयोग केनियामध्ये यशस्वी झाला आहे. तेथे आपल्याकडील पानटप-यांसारख्या जागेत मोबाइल फोनने पैसे ट्रान्सफर होतात. 6. सध्याचे बँकिंग नेटवर्क त्यासाठी वापरायचे आहे. मात्र, देशातील लाखो खेड्यांपर्यंत अजून बँका पोहोचायच्या आहेत. जेथे बँक सुविधा आहे तेथे सरकारच्या वतीने पेमेंट करणा-या बँकांना प्रत्येक व्यवहारामागे 3.14 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 20 रुपये देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
आगामी एका वर्षात हा बदल अपेक्षित असून आपल्या देशातील व्यवहार पारदर्शी होण्यासाठी हा फार महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. एक वेळ अशी येईल की, सरकारकडून येणारा आणि सरकारला कररूपाने जाणारा असा सर्व पैसा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ट्रान्सफर होईल. त्याची सुरुवात शिक्षक, अंगणवाडी सेविका अशा संघटित समूहांपासून होईल. त्यांचे पगार बँकेत, पोस्टात किंवा त्या 10 लाखांपैकी एका एटीएममध्ये जमा होतील. या सुविधेचा फायदा घेणा-यांचे मोबाइल फोन त्यांच्या खात्याशी जोडले जातील. संवेदनशील मोबाइल फोनने केवढी क्रांती केली आहे हे आज वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आज देशात बँक खात्यांपेक्षा मोबाइलधारकांची संख्या अधिक आहे. (बांगलादेशात महंमद युनूस यांनी मोबाइलचा वापर करूनच मुस्लिम निरक्षर महिलांना आर्थिक समावेशकता मिळवून दिली होती.)
देशाचा कारभार पारदर्शी झालाच पाहिजे. कारण त्यावरच आपल्या वाट्याला कसे सार्वजनिक जीवन येते हे अवलंबून आहे. सोनिया गांधींनी आपले आयटी रिटर्न वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती असल्याच्या कारणावरून आज उघड करण्यास नकार दिला असला तरी नजीकच्या भविष्यात अशी वेळ येईल की, सार्वजनिक जगणारेच काय, पण या देशावर प्रेम करणारे सर्व नागरिक आपले आर्थिक व्यवहार जगासमोर सादर करतील. जे तसे करणार नाहीत त्यांना नवे तंत्रज्ञान पारदर्शी होण्यास भाग पाडेल. या सर्व प्रवासात ज्यांना आपला फायदा पाहायचा आहे त्यांनी भारतीय बँकांच्या भरभराटीकडे लक्ष ठेवावे आणि आपली गुंतवणूक चांगल्या बँकांत डोळे झाकून करावी.
इलेक्ट्रानिक आर्थिक व्यवहार हा उत्तम उपाय आहे. त्यामुळे नोटांची गरज भासणार नाही. हे कागदावर ठीक आहे. परंतु, या करिता कोठला राजकीयपक्ष तयार आहे? कोठलाही नाही. असे केले तर भाजीविक्या कृपा कोट्याधिश कृपा होऊ शकेल? राजकारणात कोणी भाग घ्यावयास तयार होईल? हे सध्याच्या परिस्थितीत अशक्य आहे. अण्णा व बाबा ही हे करू शकत नाहित. त्यांचेमध्ये हा विचारच नाही. तेही जनभावना भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचेमध्ये हिम्मत असेल तर त्यानी निवडणुका लढावावयास पाहिजेत. राज्याचा कारभार हाती घेतला पाहिजे. मग या गोष्टी एक एक करून अंमलात आणल्या पाहिजेत. त्याकरिता त्यांना कार्यकर्ते पाहिजेत. त्यांना मेणबत्ती घेऊन फिरणारे कैक मिळतील पण निस्पृहपणे काम करणारा एक सुद्धा मिळणार नाही. कधीही कोणीही प्राप्तीकर रिटर्न उघड करणार नाही. जो पर्यंत व्यवस्था बदलत नाही तो पर्यंत असेच चालणार. दुसरा मुद्दा नंदन निलकेणीनी फक्त सुशिक्षित शहरवासियाना समोर ठेवून अहवाल बनविला आहे. तो अहवाल बदलावा लागेल.
ReplyDelete