‘आधार’ ने मिळेल समावेशकता आणि पारदर्शकता

‘आधार कार्ड’ ची उपयोगिता निर्विवाद असताना त्यासंबंधीचे जे वाद उभे केले जात आहेत, ते अतिशय दुदैवी आहेत. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये ते सुरू आहेत. त्या वादांचे काय व्हायचे ते होईल, मात्र सच्च्या भारतीय नागरिकांनी ही योजना अंतिमतः आपल्या आणि आपल्या देशाच्या हिताची आहे, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे.

‘युनिक आयडेंटीटी ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया’ चे अध्यक्ष नंदन निलकेणी यांनीच ही धकादायक वस्तुस्थिती उघड केली, हे चांगले झाले. ‘आतापर्यंत सव्वातीन कोटी आधार कार्ड देण्यात आले असून त्यातील 80 टक्के नागरिकांचे बँक खातेच नव्हते’, असे त्यांनी सांगितले. या आकडेवारीचा अर्थ काय होतो, हे गांभीर्याने लक्षात घेतले तर खाडकन डोळे उघडतात. बँक समावेशकतेशिवाय विषमता कमी होवू शकत नाही आणि बँकींग व्यवहारांशिवाय आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येवू न शकल्याने भ्रष्टाचार कमी होवू शकत नाही, हे अर्थशास्राने आणि सार्‍या जगाने मान्य केले आहे. तरीही भारतात आजही बँक खाती असलेल्यांची टक्केवारी आजही 45 टक्क्यांच्या पुढे जात नाही! ही टक्केवारी पुढे जाण्याचा एक खात्रीचा मार्ग आहे, ‘आधार कार्ड’. नागरिकत्वाची ही ओळख देण्यास देशात सुरवात झाली त्याला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले.

आपण या देशाचे नागरिक आहोत, हे आज लाखो नागरिक सिद्ध करू शकत नाहीत आणि त्यांची सामाजिक सुरक्षितता योजनांमध्ये गिनतीही होत नाही. जे राष्ट्र नागरिकत्वाची ओळखही देवू शकत नाही, त्या देशाचा अभिमान या नागरिकांनी का मानावा, हा प्रश्नच आहे. ही गंभीर बाब आपल्या सरकारच्या लक्षात आली आणि प्रत्येक भारतीय नागरिकाला ‘आधार कार्ड’ देण्याची अतिशय स्वागतार्ह अशी योजना आखण्यात आली. 121 कोटी लोकांच्या नोंदींची या प्रकारची जगातील ही सर्वात मोठी योजना असणार आहे. अर्थात, स्वतंत्र भारतात या मूलभूत योजनेची कितीतरी आधीच गरज होती, त्यासाठी आपल्याला 63 वर्षे वाट पाहावी लागली.

‘आधार कार्ड’ ची उपयोगिता निर्विवाद असताना त्यासंबंधीचे जे वाद उभे केले जात आहेत, ते अतिशय दुदैवी आहेत. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये ते सुरू आहेत. त्या वादांचे काय व्हायचे ते होईल, मात्र सच्च्या भारतीय नागरिकांनी ही योजना अंतिमतः आपल्या आणि आपल्या देशाच्या हिताची आहे, हे पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. ‘आधार’चा कोणी गैरफायदा घेण्याचा पर्यंत करील, ते मिळविताना रांगा लावाव्या लागतील, प्रशासनात काही त्रुटी राहतील. या सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून आपले ‘आधार कार्ड’ आपण काढले पाहिजे आणि जो आतापर्यंत व्यवस्थेच्या बाहेरच राहिला, त्यांनाही ते मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सामाजिक कामे करणार्‍या संस्थांनी आपल्या भागातील सर्व नागरिकांना आधार कार्ड मिळवून देण्याची मोहीमच हाती घेतली पाहिजे.

‘आधार’ मुळे आपले कोणते फायदे होवू शकतात, हे आपण पाहू. 1. भारतीय नागरिक असल्याचा अधिकृत पुरावा. 2. बँक समावेशकतेदवारा आर्थिक प्रगतीत भागीदार होण्याची संधी 3. ग्रामीण भागातून शहरांत होणार्‍या स्थलांतराच्या नोंदींमुळे शहराचे भविष्यातील नियोजन करून बकालीकरण रोखणे. 4. कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करणे सुलभ. 5. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्दोष करण्यासाठी. 6. देशातील घुसखोरी रोखण्यासाठी तसेच दहशतवादी कायवायांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी. 7. नैसर्गिक साधनांच्या भविष्यातील वापराविषयी नेमका अंदाज येण्यासाठी. 8. नैसर्गिक संकटाच्या वेळी माणसांची गणती आणि नुकसान मोजण्यासाठी. 9. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी व्यवहारातील पारदर्शकता महत्वाची असते, ‘आधार’ शिवाय कायदेशीर व्यवहार मान्य केला नाही तर बेकायदेशीर व्यवहारांना रोखणे शक्य. 10. 121 कोटी नागरिकांना एका धाग्यात गुंफण्यासाठी जात, धर्म, पंथ, राज्य, भाषा या पलिकडे जावून राष्ट्रीय पातळीवर एका निरपेक्ष व्यवस्थेची गरज आपल्याला पडणार आहे. ती व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी.

आधार कार्डच का?

• पासपोर्ट, ड्रायव्हींग लायसन, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार कार्ड असे नागरित्वाच्या ओळखीसाठीचे पर्याय असताना आधार कार्डच का असा प्रश्न ज्यांना पडतो, त्यांनी हे लक्षात घ्यावे की, देशात आज फक्त पाच कोटींकडे (5टक्के) पासपोर्ट आहे, 20 कोटींकडे ड्रायव्हींग लायसन आहे, केवळ 10 कोटींकडे पॅन कार्ड तर 70 कोटींकडे मतदार कार्ड आहेत. आपली लोकसंख्या आहे 120 कोटी! या लोकसंख्येचे व्यवस्थापन करायचे तर तंत्रशुद्ध अशा ‘आधारा’ शिवाय तरणोपाय नाही, नव्हे त्याशिवाय विकसित भारताचे स्वप्न पाहाताच येणार नाही.